सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पछिल्ला साता दोहोर्‍याइ–तेहेर्‍याइ बोले, ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छैन ।’

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी हुनै सक्दैन । तर सरकारी प्रवक्ता किन यो प्रश्नातीत मुद्दामा पटक–पटक बोल्दैछन् भन्नेमा हामीलाई सन्देह थियो । संसद् सचिवालयमा दर्ता ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले यो शंकालाई प्रस्ट गरिदिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको छत्रछायामा चल्ने मुखपत्रहरूको कल्पनालाई माथ दिने गरी राज्यपक्ष अगाडि बढेको छ । मिडियालाई कर्तव्यपरायण बनाउने नाममा थालिएको ‘मोरल पुलिसिङ’ कुनै पनि हालतमा सह्य छैन, हुनु पनि हुँदैन ।

भन्नलाई प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र नियमनकारी हुने भनिएको छ, तर त्यसको व्याख्या र प्रावधान पढ्दै जाँदा अहिलेभन्दा नियन्त्रणकारी बुँदा समाविष्ट छन् । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमा पत्रकार महासंघ अध्यक्षलाई पदेन सहभागी गराउनेबाहेक बाँकी सदस्य सञ्चारमन्क्रीले चाहेबमोजिम नियुत्त हुनेछन् । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन नियोजित रूपमा अघि बढेको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशासन, सदाचारका प्रतिबद्धता भाषणपिच्छे प्रकट गर्ने गरेका छन् । तिनै ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारका पदासीन र पार्टी नेताबारे पछिल्ला दिनमा पत्रकारहरू अनियमितता, स्वार्थको द्वन्द्व तथा नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी शृंखलाबद्ध खुलासा गरिरहेका छन् । सरकारमा बस्ने कतिपय ठान्छन्– यस्ता समाचार आफ्नो ‘पवित्र उद्देश्य’ का दुस्मन हुन् । उनीहरू बिर्सिरहेका छन्, मिडियाले आज पनि सत्ताको खबरदारी गर्दै आएको छ, जस्तो हिजोका दिनमा गर्थ्यो । व्यावसायिक सञ्चारकर्मी दलविशेषका पुर्जा हुन सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा मिडियालाई कुनै सरकार वा पार्टीले नियमन गर्ने होइन ।

प्रस्तावित विधेयक यही हालतमा पारित भए ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, ०४८’ विस्थापित हुनेछ, सट्टामा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, ०७५’ कार्यान्वयनमा आउनेछ । अर्धन्यायिक हैसियत दिइएको काउन्सिललाई नयाँ विधेयकले खारेज गर्नेछ । सत्ताको छायामा गठित मिडिया काउन्सिल लागू हुनेछ । हालकै प्रेस काउन्सिलबाट अपेक्षित स्वायत्तता र जिम्मेवार निर्णयबारे अनेक प्रश्न उठ्ने गरेको विगतलाई हेर्दा झन् स्वायत्त र जनउत्तरदायी काउन्सिल बन्नुपर्ने हो । यहाँ त भइदियो उल्टो । पक्रकारको शत्ति भनेकै प्रश्न हो, जसलाई जरिवानादेखि जेलसम्मको क्रास देखाएर शत्तिसीनहरू अकण्टक शासन चलाउन चाहन्छन् ।

विभागीय मन्त्रीका अनुत्तरदायी कदमप्रति मौनता साँधिरहेको नेकपाले बुझ्नुपर्छ, ऊ सधैँभरिका लागि सत्तामा बस्न आएको होइन । स्वतन्त्र, जिम्मेवार र आलोचक प्रेसको आवश्यकता आम नागरिकका लागि मात्र नभई स्वयं उक्त दलसमेतलाई पर्न जानेछ । तर सञ्चारमन्त्री यो मान्यता बिर्सेर सञ्चारकर्मीसँग इबी साँध्न उद्धत छन् । शासन उत्तेजना र प्रतिक्रियाले चल्दैन, टिक्दैन । मातृपार्टीको प्रचार संयन्त्रमा बसेर ‘मुखपत्रकारिता’ लाई प्रोत्साहन दिने बानी परेकाहरूले प्रेसलाई व्यावसायिकता सिकाउन खोज्नु उदेकलाग्दो छ । लोकतन्त्रको दायरा खुम्च्याउने यस्ता क्रियाकलापले न नेपाल ‘समृद्ध’ बन्छ, न त नेपाली ‘सुखी’ बन्छन् ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाजलाई हामी आग्रह गर्छौं– प्रस्तावित विधेयकबारे मौनता साँध्ने बेला छैन । याद गरौँ, आजको मौनताले हामी स्वयं र आम नागरिकको ‘भोलि’ लाई डस्नेछ ।