निर्वाचनको नियमै हो, धेरै सिट जित्ने दल सत्तामा र कम जित्ने दल प्रतिपक्षमा पुग्छन् । अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म राजनीतिक दलको सत्ता छिनाझप्टी र नागरिकको ‘सर्भाइभल’ अर्थतन्त्रले निर्वाचनलाई पूरै बिर्साइदिन्छ । दलीय चस्माबाट दललाई प्राप्त मतबाहेक केही देखिँदैन । मतदाता संख्या र दलले पाउने मतको उतारचढावमाथि बहस नै हुँदैन । विभिन्न दलतिर अस्वाभाविक भौतारिएका मतदाताको पनि लेखाजोखा हुँदैन । सारमा, नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले भनेजस्तो लोकतन्त्र ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ मात्र भइरहेको छ ।

आवधिक निर्वाचन भइरहे लोकतन्त्र बलियो हुन्छ तर नेपालमा कुनै पनि निर्वाचन आवधिक भएनन्, थिएनन् । संविधानको पूर्वाग्रही व्याख्याले निर्वाचन प्रभावित हुँदै आयो । यसले मतदाताको मताधिकार र लोकतन्त्रका शास्त्रीय मान्यता उपेक्षित भए । दलको योग्यता, राजनीतिक इमान र आर्थिक प्रतिबद्धता ओझेल परे । मतदाताले सही र गलत छुट्याउने अवसर पाएनन् । पूर्ववर्ती सत्ता र शासकीय ढाँचा एवं ढर्राले निरन्तरता पाए । लोकतन्त्र परिपक्व हुने विषय छलछाममा पर्‍यो । नेतृत्व शाहीकृत भए । मतदाता उपयोग गर्ने अराजनीतिक र अमर्यादित शृंखला संस्थागत भयो । निर्वाचन दलीय सर्वोच्चता र सत्ता समीकरण मात्र बने ।

अन्य देशभन्दा नेपालमा मतदान दर राम्रो छ । सन् १९९० यता नेपालको औसत मतदान दर ६७.७३ प्रतिशत हुँदा अमेरिका र भारतको क्रमशः ५४.०७ र ५५.२२ प्रतिशत मात्रै छ । तर भारत, अमेरिकाको निर्वाचनलाई नेपालसँग दाँज्न सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजको चरित्र अलग छ । श्रम बजारमा पूर्ण रोजगारको आकार ज्यादै सानो छ । उत्पादनभन्दा वितरण प्रणालीमा आधारित मौसमी रोजगार प्रभुत्वशाली छ । यसले मतदाताको ठूलो हिस्सालाई मतदानमा सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर मतदानप्रति घट्दो रुचिले यसको दरको ‘ड्रपरेट’ ठूलो हुँदै गएको छ । ०५६ सम्म ६.५५ प्रतिशतले घटिरहेको मतदान ०७४ सम्म आइपुग्दा ११.१६ प्रतिशत घटिरहेको छ, जसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो मानिँदैन । घट्दो मतदान दरले दलीय कार्यकर्ताको वर्चस्व उकास्ने सम्भावना बढाउँछ ।

जनसंख्या घटबढ हुँदा कुल मतदाताको संख्या पनि घटबढ हुन्छ । तर बालिग जनसंख्या र कुल मतदाताको अनुपात अस्वाभाविक फराकिलो हुँदै गएको छ । ०५६ सम्म १०.६८ प्रतिशत बढिरहेको कुल मतदाता ०७४ मा आइपुग्दा १७.०८ प्रतिशतले घट्दा प्रत्येक निर्वाचन र राजनीतिक दलले १९ लाख ६५ हजारभन्दा बढी मतदाता गुमाइरहेका छन् । यसलाई धेरैले देखेका छैनन् । यसको परिणाम मतदाता र राजनीतिक दलबीच संवाद र बहसलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । असन्तुलित सम्बन्ध बलियो भएर नागरिक लोकतन्त्रलाई नै जोखिममा पारेको छ ।

राजनीतिक दल र बालिग मतदाताले नै लोकतन्त्र बचाउने हो । जति मतदाताको संख्या अस्थिर हुँदै गयो, त्यति नै निर्वाचनलाई दलले गाँज्दै लैजान्छन् । नागरिक लोकतन्त्र निषेधमा फस्दै जान्छ ।

मतदान नागरिकले आफूखुसी गर्ने राजनीतिक निर्णय हो । तर राजनीतिक दलले निर्वाचनको मुखमा ‘मास–मतदाता परिचयपत्र’ बनाउने, मत आफ्नो पक्षमा पार्न मतदातामाथि ‘सोसल ब्ल्याकमेलिङ’ उपयोग गर्ने हुर्मत बलियो पार्दै लगेका छन् । दलीय सर्वोच्चताले अपारदर्शी एवं व्यक्तिवादी राजनीति सामान्य बनेका छन् । अद्यापि यसलाई बृहत् ‘राजनीतिक रिफ्लेक्सन’ र लोकतान्त्रिक पद्धतिको ह्रासका रूपमा अर्थ्याइएको छैन । दललाई सत्ता र राज्यभन्दा बलियो बनाइदिएको छ । निर्वाचन नेता/कार्यकर्ताले कब्जा गरेका छन्, जो लोकतन्त्रका लागि सही होइन ।

राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा भत्किँदा लोकतन्त्र दलीय तजबिजमा गयो । मतदान गर्नाले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सोचमा कमी आउँदै गए । १८ वर्षमाथिका १० मध्ये ४ जनालाई मतदानप्रति नै रुचि छैन । स्वतःस्फूर्त मतदाता परिचयपत्र बनाउने बालिग नागरिक १० मध्ये ३ जना मात्र छन् । बालिग नागरिकको संख्या ५.९२ प्रतिशतले बढिरहँदा मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुने मतदाता ४.२२ प्रतिशतले घटिरहेका छन् ।

औद्योगिक अर्थतन्त्र नै लोकतन्त्र हो । सिद्धान्तमा लोकतन्त्र भए पनि राजनीतिक र आर्थिक चालचलन बदलिएनन् । कृषि उत्पादनको औद्योगिकीकरण भएन । समाजलाई उत्तरउत्पादन (पोस्ट–प्रडक्सन) उपभोक्तावादले गाँज्यो । पर्याप्त रोजगार सिर्जना हुन सकेनन् । ०६५ यता इतिहासमा सबैभन्दा बढी उपभोग्य निर्भरता बढेर गयो । अहिले ९३.७५ प्रतिशत सहरी उपभोग आयातआश्रित छ । उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर हुँदा सर्वसाधारणको अर्थतन्त्र नराम्ररी हल्लियो । ५ मध्ये ३ जना रोजगारयोग्य छन् । तीमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जाने २ जनाले कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । वस्तुगत निर्णयमा सघाउने परिवारको मुख्य सदस्य नहुँदा पारिवारिक सदस्यलाई राजनीतिक प्रभाव र सामाजिक दबाबमा मतदान गर्न बाध्य पारिरहेको छ ।

राजनीतिक दल र बालिग मतदाताले नै लोकतन्त्र बचाउने हो । जति मतदाताको संख्या अस्थिर हुँदै गयो, त्यति नै निर्वाचनलाई दलले गाँज्दै लैजान्छन् । नागरिक लोकतन्त्र निषेधमा फस्दै जान्छ । विगत दुई दशकमा सर्वसाधारणको आम्दानी–खर्चको सन्तुलन बिग्रँदै गर्दा रेमिट्यान्स निर्भर परिवार ३७.३४ प्रतिशतले बढेको छ । १० वर्षे अवधिमा घरखर्च चलाउन देश छाड्ने ५० लाख नागरिकले निरन्तर मतदान गर्न पाएका छैनन् । यसले दल, नेता र सिंगो लोकतन्त्रबाटै नागरिकलाई एक्ल्याउँदै दलीय एकात्मकता बलियो बनाएको छ । व्यक्तिवादी अर्थराजनीतिक सर्वसत्तावाद स्थापित भएका छन् ।

हाम्रो शिक्षा र शैक्षिक प्रणाली इतिहासमै कमजोर भएको छ । पाठ्यक्रमका सामग्री बदलिए पनि यसले श्रम बजारमा पार्ने प्रभाव बदलिएन । शिक्षा र शिक्षण पद्धतिलाई भरोसा नगर्ने बढ्दै गए । विदेश पढ्न जाने बिरलै फर्किए । १२ कक्षा पास गर्ने ७३.४७ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी शिक्षाप्रति आकर्षित छन् । यीमध्ये ८१.७७ प्रतिशतलाई निर्वाचन र लोकतन्त्रबारे चासो छैन । उनीहरूको तर्क छ, ‘कसलाई भोट हालेर के हुन्छ ?’ लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मान्यता युवाबाट अप्रत्यक्ष बहिष्कृत हुँदै छ । बर्सेनि पढ्नकै लागि देश छाड्ने ३४.४२ प्रतिशत बढिरहँदा ४ लाख २३ हजार ६ सय ५७ भन्दा बढी युवा मतदाताले लोकतन्क्र र निर्वाचनलाई ‘बाई–बाई’ गरिसकेका छन् ।

दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक कार्यत्रमले दलको प्रभावकारिता जाँच्ने हो । तर प्रत्येक निर्वाचनमा मतदानको निर्णय, पपुलिस्ट नाराले गिजोलिएका छन् । यसले राजनीतिक दललाई फाइदा भए पनि मतदातालाई भने अस्थिर बनायो । सामाजिक, आर्थिक समस्याको गहिराइसम्म नफुग्ने यस्ता कार्यक्रमले गरिबी दुरुस्त रहिरहे । ‘कस्मेटिक कार्यत्रम’ ले जनमत अस्थिर भएको स्वीकार्ने युवा नेता धनराज गुरुङ कांग्रेसको दाँजोमा वामपन्थी दलले धेरै पपुलिस्ट कार्यक्रम अघि सारेको तर्क गर्छन् ।

पपुलिस्ट नारा वा कार्यक्रमले ‘केही होला कि’ भनेर भौँतारिरहेका गरिब मतदातालाई छिटो प्रभावित पार्ने हो । यसले २५.२ प्रतिशत गरिब मतदातालाई निशाना बनाएको देखिन्छ । तत्कालीन एमालेको ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ तथा कांग्रेसको ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ जस्ता कार्यक्रम गन्दा नेपाली कांग्रेसभन्दा वामपन्थी दलले ८१.४९ प्रतिशत बढी लोकप्रिय नारा उठाएको देखिन्छ । यसले वामपन्थी दलले पाउने मत १४.४१ प्रतिशतले तलमाथि हुँदै आएको छ । ०४८ यता प्रत्येक निर्वाचनमा ८ लाख ३७ हजार ७ सय ४२ मतदाता, कम्युनिस्टलाई मत दिनबाट पछि हटिरहेका छन् । यी मतदाताले निर्वाचनलाई मात्र नभएर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै बेवास्ता गरे ।

अलोकतान्त्रिक सत्ताको शोषणले नयाँ दल जन्मिन्छ । मधेसी दल क्षेत्रीय शोषणका परिणाम थिए । तथापि सम्भ्रान्त नेतृत्वले मधेसका भुइँमान्छेलाई बुझ्न सकेनन् । मतदाता बिस्तारै मधेसी दलसँग टाढिए । ०४८ यता मधेसी दलले आफूलाई मतदान गर्ने ३ लाख ७५ हजार ५ सय ३४ भन्दा बढी मतदाता गुमाइसकेका छन्, यसले मधेसी दल वा मधेसी मतदाता कसैको पनि हित गरेन । निर्वाचनलाई सक्ता र शत्तिको प्रस्थान ठान्ने राजनीतिक अवधारणाले मधेस र मधेसी मतदातालाई राजनीतिक परीक्षणले गाँज्दै लग्यो । निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिक स्वतन्त्रता दलले खोस्दै गए ।

राज्यव्यवस्था मात्र लोकतान्त्रिक भएर पुग्दैन । लोकतन्त्रमा दल र मतदाता मुख्य हुने भएकाले दलभित्रको लोकतन्त्रले अझ बढी महत्त्व राख्छ । कांग्रेस युवा नेता गुरुङको भनाइमा पार्टीभित्र नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरण पद्धति नै लोकतान्त्रिक छैन । दशकौँदेखि वृद्ध नेतृत्वले कांग्रेस चल्दै आएको छ । अर्थात्, नयाँ नेतृत्व र नीति परीक्षण गर्ने अधिकारसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मतदाताको प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ, निर्वाचन । उनको निष्कर्षमा यसले वामपन्थी पक्षमा जस्तै मतदाताको उभारले कांग्रेसलाई रोकेको छ । तथापि ०५६ सम्म ९.५४ प्रतिशत मतदाता बढाउन सफल कांग्रेस ०७४ सम्म आइपुग्दा १९.२४ प्रतिशतले मतदातालाई आफूतिर तान्दै गइरहेको छ ।

वामपन्थी दलले अन्य राजनीतिक दलको दाँजोमा केही जनमुखी राजनीतिक कार्यक्रम ल्याए पनि समग्र अर्थतन्त्रको बनोट र समाजको चरित्रलाई तलसम्म बदल्न सकेनन् । कल्याणकारी अवधारणाले आधारभूत असमानता उस्तै रहे । ०४८ को आम निर्वाचनभन्दा ०५१ को निर्वाचनमा १५.८३ प्रतिशत कम मतदाताले कम्युनिस्टलाई मतदान गरे, जसमध्ये तत्कालीन एमालेले कांग्रेसले भन्दा २.५३ प्रतिशत बढी कुल मत पाए पनि सत्ता चलाउने अवसर पायो । ०५६ को मध्यावधि निर्वाचनमा वामपन्थीले २८.५६ प्रतिशत मत बढाउन सफल भए पनि ०६५ सम्म आउँदा औसत १४.६५ प्रतिशत गुमाए । ०७० मा आइपुग्दा ३८.४८ प्रतिशतले घट्यो । ०४८ पछि सम्पूर्ण निर्वाचनमा वामपन्थी दलले पाएको मत विश्लेषण गर्दा निरन्तर ६.३७ प्रतिशत मतदाता वामपन्थीलाई मतदान नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । यसरी खास दलप्रति अविश्वास बढ्दै जानु भनेको लोकतान्त्रिक अवयव कमजोर हुनु हो ।

र्‍याडिकल प्रस्तुति र संशोधनमुखी सम्झौतापरस्त कार्यशैलीले इतिहासमा सबैभन्दा अस्थिर मतको सामना तत्कालीन माओवादीले गर्नुपर्‍यो । यसले निर्वाचनप्रतिको भरोसा नै उथलपुथल भए । संस्थागत कमी–कमजोरीको आलोचनाभन्दा आरोप–प्रत्यारोपको निर्वाचन संस्कृति विकसित भयो । निर्वाचन राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा दल र उम्मेदवारले तत्काल गर्ने आर्थिक प्रस्तावले गतिशील भए । राजनीतिक दल र मतदाताको सम्बन्धमा ‘कन्सपिरेसी मोडल’ भित्रियो । सबैभन्दा बढी ०६५ को आमनिर्वाचनमा कुल मतदानमध्ये ३०.५२ प्रतिशत मत हासिल गरेको तत्कालीन माओवादीले ०७० को निर्वाचनमा १२.७३ प्रतिशत मतमा खुम्चिनुपर्‍यो । यसले मतदातामा मतदानमार्फत ‘बदला संस्कृति’ हुर्किए । विवेकशील मत प्रयोगको सिद्धान्त प्राथमिकतामा परेनन् ।

कुनै दल सिट संख्याका आधारमा सत्ता वा संसद्मा प्रभुत्वशाली हुनु मात्र पनि पूर्ण लोकतन्त्र होइन । नागरिकको मत लोकतन्त्रमा निर्णायक र आधारभूत हुन्छ, यसले मात्र लोकतन्त्रको भावी चरित्र र बनोट निर्धारण हुन्छ ।