७ भदौ ०७२ को टीकापुर काण्डले नागरिकलाई आजसम्मै जति झस्काउँछ, नीतिनिर्माण तहलाई त्यति  झस्काएको देखिएन ।

संघीयताका एजेन्डामा त्यतिबेला एकअर्कासँग टाढिएका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे सहमतिमार्फत नजिकिइसक्दा पनि दुई सुरक्षा प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल र कोषराज वन्तबीच भने बोलचालै थिएन । सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरमा संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी थियो । उता तराईकेन्द्रित दलहरू संघीय सीमांकनप्रति असन्तुष्ट बन्दै थिए । आन्दोलनसँगै हिंसासमेत चर्कंदै गएका बेला थियो । ७० हजारको फौज रहेको नेपाल प्रहरी अनि ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीका यी प्रमुखहरूको इख बढाउनमा त्यसबेलाका गृहमन्त्री र कर्मचारीसमेतको कम भूमिका थिएन ।

नतिजा टीकापुरमा शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुग्यो, जहाँ राज्यका दुई सुरक्षा निकायबीच समन्वयको बिल्कुलै अभाव देखियो । नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात प्रहरी र डेढवर्षे बालकको एकै चिहान बन्दै गर्दा सशस्त्रको कमान्ड भने मूकदर्शक बन्न पुग्यो । के गर्ने, ‘माथि’ को आदेश कुर्नैपर्‍यो ! जनताको करले चलेका राज्यकै दुई सुरक्षा यन्त्र पनि कसरी अन्योल र अराजकताको घानमा पिसिन पुग्छन् अनि त्यसको मूल्य फिल्डमा खटिएका जवानले चुकाउनुपर्छ भन्ने यो ‘टेक्स्टबुक केस’ हो ।

दुई फौजबीच क्षेत्राधिकार विवाद अझै जारी छ । धन्य, हालको दुवै प्रहरी नेतृत्वले तनाव भने बढ्न दिएको छैन ।

टीकापुरसमेतलाई आधार मान्दै अब दुई सुरक्षा फौज परिचालनसम्बन्धी नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्छ भनी प्रतिवेदनले नै सुझाव दिएका छन् । तर नेपालको यो अंकमा मनबहादुर बस्नेतको आवरण रिपोर्ट भन्छ, नेतृत्व ती प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक सुनिरहेको छैन । अझ नागरिक आवाज त समग्र सुरक्षा फौजको संख्या नै घटाउनुपर्ने पक्षमा देखिने गरेको छ । यो आवाजको आजपर्यन्त उपेक्षा हुँदै आएको छ ।

सशस्त्र बल ब्यारेक सिस्टममा बस्ने फौज हो, जो केन्द्रीय चेन अफ कमान्डको अवधारणाबाट चल्छ । जनपदलाई चाहिँ बदलिएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले ल्याएको नया संविधानअन्तर्गत संघीय इकाइमा बदल्नुपर्ने कार्यभार छ । जनपद नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहन्छ । अझ नागरिकसमेतको सहयोगबाट अपराध नियन्त्रण, शान्ति–सुरक्षा बहालीजस्ता कार्य गर्छ । अहिले जनपदको यही क्षेत्राधिकारलाई दखल दिने गरी सशस्त्रको भूमिका बढाउने नीतिगत व्यवस्थाको तयारी चल्दैछ ।

विगतमा माओवादी हिंसा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन स्थापना गरिए पनि आज स्थिति बदलिएको छ । अब सीमा सुरक्षा, औद्योगिक, उड्डयन आदि क्षेत्रमा सशस्त्रलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । तर जनपदले गर्दै आएको अपराध अनुसन्धान र पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गर्न पाउने किसिमका अधिकार उसलाई प्रत्यायोजन गरिदिने हो भने केन्द्रीय फौजको सिद्धान्त उल्लंघन हुन जानेछ । अनि नेपाल प्रहरीको मनोबलसमेत गिर्न सक्नेछ ।

अहिले पछिल्ला दिनमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएका बेला राज्यप्रति नागरिक भरोसा टिकाइराख्न पहिले त जनपदकै मनोबल पनि उच्च हुनुपर्छ । र, यही स्वरूपमा सशस्त्र बल राखिरहने हो भने बाटो बिराउन दिनुभएन । यसले सुरक्षा कमान्डभित्रको सामञ्जस्य पनि खल्बलिन्छ । दुवै संगठन विगतमा राजनीतिक चलखेल र इखको सिकार भएकाले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

संगठन निर्माणको इतिहास हेरे प्रस्टै बुझिन्छ, नेपाल प्रहरीको समानान्तर वा विकल्पका रूपमा सशस्त्र बललाई अघि सारियो भने त्यो अदूरदर्शी र घातक हुनेछ । कमान्ड कन्ट्रोलको सिद्धान्त त बर्खिलाप हुन्छ नै, अलग प्रकृतिमा रहनुपर्ने दुई बललाई छ्यासमिस गर्ने प्रयास कालान्तरमा संघीयता र संवैधानिक भावनाविरुद्धकै निर्णयसमेत ठहरिन सक्छ । याद गरौँ, नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा लैजाने संवैधानिक व्यवस्था छ । सशस्त्र केन्द्रीय कमान्डमा । यो सीमारेखा नबुझी गृह मन्त्रालय अघि बढ्न खोजे भविष्यमा अरू टीकापुर नदोहोरिएलान् भन्न कसरी सकिएला ?