विदेशमा मजदुरी गर्न गएका नेपालीले बगाएको पसिनाको मूल्यलाई छुटाएर यहाँ गरिने आर्थिक विकास र समृद्धिका बहस पूर्ण हुने छैनन् ।

मुगलानिनु नेपालीको इतिहासदेखिकै नियति हो । यो यथार्थलाई आजका दिनमा खाडी मुलुकको श्रमबजारले प्रतिस्थापित गरेको छ । तर डेढ लाखभन्दा बढी खर्चेर अरब मुलुक या अन्यत्र काममा जाने मजदुरले औसत दुई वर्षको बसाइमा कमाउने रकम त्यसभन्दा केही बेसी मात्र हुने तथ्यले जोकोहीलाई संवेदनशील बनाउँछ । तीमध्ये थुप्रै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा न्यूनतम सुविधाविहीन भएर खटिएका छन् । कतिको बाँचेर फर्कने ठेगान हुन्न । उतै नारकीय जीवन बिताउनेको हिसाब आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकभित्र समेटिएको हुँदैन । हाम्रोमा रेमिट्यान्सलाई ‘ग्ल्यामराइज’ गरी त्यसको अँध्यारो पाटो नजरअन्दाज भएको अवस्था छ ।

राहदानी बनाउँदा, म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्ने रकमदेखि उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुग्दा औसतमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उक्त रकम कटाउँदा २ वर्षमा १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बचत देखिन आउँछ । त्यसको ब्याज छुट्टै हो । नेपालीले विदेशमा गर्ने आम्दानीका तुलनामा खर्चै बढी देखिन आउँछ ।

विदेश जानुका बेफाइदा मात्रै छैनन्, बनिबुतोका भरमा चलेको गुजारामुखी अर्थतन्त्रलाई स्तरोन्नति गराउन रेमिट्यान्सको योगदान रहेको वास्तविकता भुल्नु हुँदैन । तर नागरिकका आर्थिक–सामाजिक आवश्यकताप्रति खासै उत्तरदायी नभए पनि हुने राज्यको प्रवृत्तिका अघिल्तिर यो प्रसंग गौण बन्न जान्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सहजता प्रदान गर्ने कबुल पटक–पटक गर्दै आएको छ । त्यसतर्फ चालिएका कदम भने कामकाजी हुन सकेनन् ।

केपी ओली सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका गोकर्ण विष्टले यो दुष्चत्र तोड्न केही प्रयास गरे, जसले सार्थकता पाउन भने अझै बाँकी देखिन्छ । शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने भनी उनले त्यहाँका समकक्षी मन्त्रीसँग श्रम सम्झौता गरे, जसको कार्यान्वयनमा मलेसियाली दूतावास अवरोधक बन्न गएको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, स्वयं सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय नेताबाट अड्चन हुँदै आएको छ । उच्च स्रोतले नेपाललाई चुहाएको सूचनाअनुसार नेकपा स्थायी समितिका बैठक म्यानपावर कम्पनीका मालिकबाट प्रभावित भएका छन्, जसबारे हामी थप लेख्दै जानेछौँ ।

नेपाली श्रमिकको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया हो, जहाँ १५ महिनायता श्रमिक जान पाएका छैनन् । त्यहाँ नेपालीले चरम असुरक्षा र अमानवीय व्यवहार खेपेको भन्दै सरकारले रोक लगाइदिएपछि मलेसिया श्रम सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो । तर कार्यान्वयनमा काफी अड्चन देखिएका छन् । नेपालको यो अंकमा योगेश ढकालको रिपोर्ट भन्छ : मलेसिया मात्रै नभएर अन्य देशहरूसँग समेत श्रमिकमुखी सम्झौता गर्न अग्रसर भएका मन्त्री विष्टले निर्णय लागू गराउनमा देखिएका चुनौती हटाउन अझै सकेका छैनन् ।

सके वैदेशिक रोजगारमा जानै नपरेको राम्रो । नसके पनि श्रमिकलाई शून्य लागतमा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम भएका, सेवासुविधा आकर्षक भएका र सामाजिक सुरक्षाको राम्रो प्रवर्द्धन भएका देशमा पठाउन आवश्यक छ । सरकारले यति गर्न सक्यो भने दुईवर्षे विदेश बसाइँमा आर्जेको कमाइमध्ये आधाजति हिस्सा म्यानपावर कम्पनीका दलाललाई बुझाउन बाध्य श्रमिकको कल्याण हुनेछ । भुइँका ती लाखौं नेपाली, जसको बाँकी कमाइ पनि साहूहरूलाई साउँब्याज बुझाउँदैमा ठिक्क छ ।