सी चिनफिङको भ्रमणबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध ‘रणनीतिक साझेदार’ को तहमा उक्लेको छ । यसबाट चीनले नेपाललाई दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा बुझेको लख काट्न सकिन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आएसँगै विदेश नीतिमा पनि स्थायित्व कायम होस् भन्ने अपेक्षा चीनको छ । 

एसियाली समाजमा कसलाई कुन रूपमा सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषयले महत्त्व राख्ने गर्छ । नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले रणनीतिक साझेदारी दर्जा दिनु नेपाली विदेश नीतिका लागि गम्भीर विषय हो । सीसँगका वार्ताहरू बीआरआई, ट्रान्स हिमालयन नेटवर्क र कनेक्टिभिटीमा नै केन्द्रित रहे । भ्रमण क्रममा भएका साझेदारीले चीन–नेपाल सम्बन्धका लागि निर्णायक दिशानिर्देश गरेको छ ।

नेपालमा निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारामा नेकपा सत्तामा पुगेको हो । यसर्थ सीको भ्रमणले वर्तमान सरकारलाई अझ वैधानिकता दिनेछ । साथै, नेपालको भारत–चीनसँग सन्तुलित विदेश नीति हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई पनि बल दिनेछ । 

नेपाल–चीन सम्बन्धमा केही प्रगतिबीच नेपालले  आवश्यक तयारी नगरेको देखियो । फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हतारमै सहमति भयो । भगिनी सम्बन्ध समझदारीजस्तो विषय पनि हतारिएर सी भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गरियो । 

त्यस्तै, लिस्ट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा भएका कतिपय समझदारी राष्ट्रपतिको उपस्थिति र सहभागिताबिनै सम्भव थिए । यसले समझदारीका बुँदा धेरै बनायो । तर ठूला र दूरगामी महत्त्वका विषयले प्राथमिकता पाएन र प्राथमिकता पाएका विषयमा पनि आवश्यक तयारी गरेको पाइएन । 

यो भ्रमणलाई धेरै परराष्ट्रविद्ले सकारात्मक व्याख्या गरे पनि समझदारी कार्यान्वयनबिना कुनै ठोस प्रगति हुने छैन । नेपालले नै समझदारीमा भएका योजना कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनुपर्छ । यसबारे सीले नै सम्झाउनु नेपाली नेतृत्वका लागि लज्जास्पद छ । 

धेरैले सी भ्रमणलाई नरेन्द्र मोदीको २०१४ को भ्रमणसँग तुलना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनाभित्रै उनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए, जुन भारतीय प्रधानमन्त्रीका लागि १७ वर्षमा पहिलो थियो । उनले आफ्नो भ्रमणमा सामीप्य, आत्मीयता र नेतृत्व प्रदर्शन गरेका थिए । भ्रमण बखत एक्कासि साधारण जनतामाझ नै पुगेर मन जितेका थिए । 

मोदीले नेपालका लागि विकासका नीति पनि सुझाएका थिए । मोदी नेपालमा एक समय यति लोकप्रिय भए कि यहाँ चुनाव लडे पनि जित्छन् भनेर ठट्टा गरिन्थ्यो । मोदीले चार एजेन्डामा जोड दिएका थिए– सहकार्य, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र संविधान । उनले संविधानसभामा नेपालमा समृद्धिका लागि हिट (हाइवे, इनफर्मेसन टेक्नोलोजी र ट्रान्समिसन लाइन) सूत्र दिएथे । भारतप्रति नेपालमा हुने आलोचना मत्थर पार्न उनको ‘भारतले नेपाल मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने बरु विकासमा सहयोग गर्ने’ प्रतिबद्धता अहिले हेर्दा व्यंग्यात्मक लाग्छ । 

सी र मोदीका नेपाल भ्रमण धेरै हदसम्म उस्तै छन् । सीसँग संयुक्त समझदारीमा पनि व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी र जलस्रोतमा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन अरू अवसर खोजी गर्ने प्रतिबद्धता समावेश छ ।  दुवैले द्विपक्षीय सहकार्यमा निर्माण भएका आयोजनामा भएको ढिलाइबारे पनि चासो राखेका थिए । सीसँगको समझदारीजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि संशोधित रेलवे सेवा समझदारी, व्यापार र पारवहनसम्बन्धी समझदारी र लगानीसम्बन्धी बिट्टालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । 

नेपाली केही टिप्पणीकारले यी भ्रमणलाई भारत–चीनको नेपालमा प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धाका रूपमा चित्रण गरेका छन् । तर दुई भ्रमणमा भएका समझदारी हेर्दा यी प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा पनि एकअर्काका पूरक देखिन्छन् । कुनै पनि ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी सन्जाल महँगो हुने हुँदा त्यस्तो सन्जालको आर्थिक व्यावहारिकताका लागि नेपालको दक्षिण सिमाना हुँदै भारतसम्म जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । ९० अर्ब अमेरिकी डलर व्यापार हुने भारत र चीनबीच नेपाल राम्रो पारवहन मार्ग बन्न सक्छ । भारत बीआरआईमा नजोडिए पनि नेपाल र चीनबीचको कनेक्टिभिटीबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ । यो चीनले जोड दिने गरेको वीन–वीन साझेदारीअनुरूप तीनै राष्ट्रका लागि लाभदायी हुने देखिन्छ । 

त्यसैले नेपालले यी दुई देशसँगको सम्बन्ध एकअर्काविरूद्ध उपयोग नगरी हरेकको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सी र मोदीको भ्रमणमा गरिएका सम्झौता र भ्रमणले दिएको सन्देश नै नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सम्बन्ध एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने हो । भारत हुँदै नेपाल आएका सीले पनि चीनले भारतलाई नेपाल सम्बन्धमा आफ्नो साझेदारका रूपमा बुझेको सन्देश दिन खोजेका छन् । 

त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्यापक पौडेल नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चसँग आबद्ध छन् ।