राष्ट्रवाद, विकास, समृद्धि र स्थिर सरकारको नाराका आधारमा सत्तामा पुग्न सफल भएको नेकपालाई गत हप्ता सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले झट्का दिएको छ । विगत आमनिर्वाचनमा करिव ४६ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरेको नेकपा भक्तपुर, धरान र भरतपुरमा अप्रत्यासित रूपमा पराजित भएपछि सरकार अलोकप्रिय हुँदै गएको देखिएको छ । एमाले र माओवादीवीच एकीकरण भएपछि राजनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले अनुकूल भएको विशिष्ट परिवेशमा पनि गत निर्वाचनमा प्रचण्ड विजय हासिल गरेको स्थानमा पराजित मात्रै होइन, लोकप्रिय मत समेत घटेपछि ‘एकीकृत’ नेकपाको ‘स्वास्थ्य’ मा समस्या भएको पूर्व संकेतहरू देखिएका छन् । 

नेकपाको ह्रासोन्मुख लोकप्रियता र कांग्रेसको आंशिक सफलताको परिवेशमा भावी राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा नयाँ वहसको प्रारम्भ भएको छ । उपनिर्वाचनको सन्देश के हो ? के सरकार अलोकप्रिय भएकै हो ? सरकारको असफलता हो कि कांग्रेसको सफलता ? के नेकपाको विकल्प कांग्रेस हो ? समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी जस्ता क्षेत्रीय पार्टी, राप्रपा जस्ता पुरातनवादी पार्टी र साझा तथा विवेकशील जस्ता वैकल्पिक भनिएका दलहरूको भविष्य के होला भन्ने जस्ता केही आधारभूत प्रश्नहरू उठेका छन् । उक्त प्रश्नहरूको आंशिक जवाफ उपनिर्वाचनको परिणामले दिएको छ ।

सरकारलाई खवरदारी 

दुईतिहाईको शक्तिशाली सङ्घीय सरकार, ६ प्रदेशमा आरामदायी बहुमतको सरकार तथा अर्को एक प्रदेशमा सत्ता सहयात्री पार्टीको सरकार र ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकार भएको कारणले नेकपाले राज्य संचालनको दृष्टिले अभूतपूर्व अनुकूल अवसर पाएको छ । राजनीतिकरूपमा यति अनुकूल अवसर निकट भविष्यमा कुनैपनि पार्टीले पाउने सम्भावना छैन । संविधान संशोधन समेत गर्न सक्ने हैसियत भएको दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पनि उच्च थियो । यदि सरकार देश, जनता, लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रवाद, विकास र समृद्धिप्रति प्रतिवद्ध र इमान्दार भएको भए, २ वर्षमा उल्लेखनीय फड्को पनि मार्न सक्थ्यो । त्यसैले विगत २ वर्ष सरकारलाई निरपेक्षरूपमा अनुकूल अवसर थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुईतिहाईको नशा र दम्भपूर्ण कार्यशैलीको कारणले उक्त अवसर गुमाए । 

ओलीका सपना, भाषण र चुट्किलाका अनन्त शृंखला जारी छन् । २ वर्षमा राष्ट्रवाद, विकास र समृध्दिका प्रोपोगान्डा बढी भए तर उपलब्धि आंशिक र निराशाजनक । सरकार जति शक्तिशाली थियो, त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारले जुन गतिमा विकास, समृध्दि र सुशासनका दृष्टिले दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने थियो, अपेक्षाकृत  गरेन । सरकारका घोषणा महत्वाकांक्षी, पपुलिस्ट र प्रचारमुखी भए । तर कार्यशैली परम्परागत र गति सामान्य देखिए । त्यसैले सरकारप्रति जनताको अपेक्षा दुई वर्षमा नै खण्डित भएकाले जनताको आशा निराशामा रूपान्तरण भएको छ । 

व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकावीचको शक्ति सन्तुलन, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत प्रस्थापनाहरू हुन् । तर ओली सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छैनन् । जुन दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरे, सोही घडीदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संघीय प्रणाली, लोकतान्त्रिक संस्था, संवैधानिक निकाय र प्रेस स्वतन्त्रता माथि क्रमिकरूपमा नियोजित प्रहार गरिंदै आएको छ । उपरोक्त वृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा सरकार अनुदारवादी र सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संविधानको प्रस्तावना र संघीय प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत अधिकार केन्द्रीकरण गरी शक्तिको अवैध र अतृप्त अभिलाषा पटकपटक सार्वजनिक भएपछि लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रताप्रेमी जनताले सरकारको विपक्षमा मत दिनु स्वभाविक हो । सरकारको अलोकप्रियता र असफलताको यो भन्दा मूर्त प्रमाण अरु के हुन सक्छ ? 

यदि ओलीले दावी गरे जस्तै सरकारले राम्रो काम गरेको भए सरकार लोकप्रिय हुनु पर्थ्यो । पोखरा र दाङमा नेकपा भन्दा पनि भावना र सहानुभूतिको कारणले नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । त्यसैले सिंहदरवार र धुम्बाराहीको वातानुकुलित कक्षबाट हेर्दा देश कम्युनिस्टमय भएपनि नेकपाको भविष्य अनिश्चित देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको दम्भको विपक्षमा जनताले मत दिएका थिए, अहिले नेकपाको अहंकारको विरुद्धमा दिएका छन् । यदि संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप सरकार संचालन भएन, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन र ‘डेलिभर’ गरेन भने अर्को निर्वाचनमा नेकपाको विकल्प खोज्ने स्पष्ट सङ्केत निर्वाचनमार्फत दिएका छन् । अहिले जनताले सरकारलाई केवल खवरदारी मात्रै गरेका छन् । यदि सरकारले कार्यशैली सुधार गरेन भने अर्को निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई दण्डित गर्नेछन । 

कांग्रेसप्रति आशावादी 

कांग्रेसले यसपटक आक्रामक चुनावी रणनीति अख्तियार गरेकाले सरकार विरोधी जनमत सिर्जना गर्न सफल भयो । त्यसैले जनताले कांग्रेसको पक्षमा भन्दा पनि सरकारको विपक्षमा मत दिएका हुन् । किनभने नेपाली जनता लोकतन्त्रवादी र स्वतन्त्रताप्रेमी छन् र कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमा सम्झौता गर्दैनन् । त्यसैले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रति कांग्रेसको ‘क्रेडेन्सियल’ को कारण जनताले भोट हालेका हुन् । किनभने राज्य संचालनको छवि विवादास्पद भए पनि लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारप्रति कांग्रेसको प्रतिवद्धताको बारेमा विपक्षीले समेत आशंका गर्दैनन् । त्यसैले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रको पर्दाफास गरी लोकतन्त्र, संविधान र संघीय प्रणालीको संरक्षणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका गर्न निर्वाचनमार्फत जनताले कांग्रेसलाई अतिरिक्त जनादेश दिएका छन् । 

यो पनि पढ्नुस्ः उपनिर्वाचन : अन्‍तिममा म:म र चाउमिन !

भक्तपुर, धरान र भरतपुरमा विजय हासिल गरी लोकप्रिय मतमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि गरेपछि कांग्रेसमा नयाँ रक्तसंचार भएको छ । त्यसैले निर्वाचन परिणामले कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताहरूको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गरेको छ । कांग्रेसका लागि परिणाम सकारात्मक हो, तर उत्साहजनक होइन । निर्वाचन परिणामअनुसार जनता कम्युनिस्ट सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । तर कांग्रेसप्रति पनि पूर्णरूपमा विश्वस्त भइनसकेको देखिन्छ । गत निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भएपछि कांग्रेसको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । तर उपनिर्वाचनमा अपेक्षाकृत जनमत हासिल गरेपछि विपक्षीले दावी गरे जस्तो कांग्रेसको भविष्य समाप्त भइनसकेको पुष्टि भएको छ । यदि कांग्रेसमा सुधार र रूपान्तरण भयो भने जनताले पुन: अवसर दिने सङ्केत गरेका छन् । तर कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिले अहिलेको जनमत यथास्थितिवादी कांग्रेसलाई होइन, रूपान्तरित, सुधारवादी र प्रगतिशील कांग्रेसलाई हो भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नु अपरिहार्य छ । 

वास्तवमा निर्वाचन परिणाममार्फत जनताले सुधार र रूपान्तरणका लागि कांग्रेसजनलाई उत्प्रेरित गरेका छन् । त्यसैले जनभावनाअनुरूप कांग्रेसमा अविलम्व सुधार र रूपान्तरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनु पर्छ । कांग्रेसलाई यो उपयुक्त र अन्तिम अवसर हो । तर उपयुक्त अवसर भएपनि कांग्रेसको प्रवृत्ति, मनोवृत्ति र आवृत्तिको आधारमा विश्लेषण गर्दा सुधार र रूपान्तरणप्रति विश्वस्त हुने आधार कमजोर छ । किनभने कांग्रेसले विगतमा यस्ता अवसरहरू पटकपटक गुमाएको छ । त्यसैले यो अन्तिम अवसर कांग्रेसका लागि अग्निपरीक्षा नै हो । 

अन्य दलको ‘अन्त्यष्टि’ ?

हालसम्मका निर्वाचन परिणाम र नेपाली जनताको मनोविज्ञानको आधारमा विश्लेषण गर्दा पहिलो प्राथमिकता कम्युनिस्ट र कांग्रेसको सुधार र रूपान्तरण भएको देखिन्छ । त्यसैले कैयौं गल्ती र कमजोरीका वावजुद नेपाली जनताले कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई पटकपटक अवसर दिएका छन् । अहिलेको परिणामले नेपाली राजनीति पनि अमेरिका र बेलायतको जस्तै दुई दलीय प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । त्यसैले कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस हुन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि उक्त निष्कर्ष गैर कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीलाई आग्रहपूर्ण र कठोर पनि लाग्न सक्छ । तर तथ्य र तथ्यांकले सोही वास्तविकताको पुष्टि गरेका छन् ।

के अन्य पार्टीको औचित्य समाप्त भएकै हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, जुन स्वाभाविक हो । तर अन्य पार्टीहरूको सान्दर्भिकता र औचित्य उनीहरूको नीति र नेतृत्वमा निर्भर रहने छ । नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले राप्रपालगायतका पुरातनवादी दलहरूको सान्दर्भिकता र औचित्य करिव समाप्त भएको देखिन्छ । त्यसैले जनताले उनीहरूलाई पूर्णविराम लगाउन चाहेको देखिन्छ । भौगोलिक आधार, एजेण्डा र सांस्कृतिक पहिचानका दृष्टिले समाजवादी र राजपाको सान्दर्भिकता तराई-मधेशमा कायमै रहेको देखिन्छ । तर केन्द्रीय राजनीतिमा ‘हैसियत’ कायम राख्न र २ नम्बर प्रदेशको सत्ताको वागडोर सुनिश्चित गर्न समाजवादी र राजपावीच एकीकरण अपरिहार्य भएको सन्देश पनि निर्वाचनले दिएको छ । सम्भवत: निकट भविष्यमा नै उनीहरूवीच एकीकरण हुनेछ । 

प्रश्न रह्यो, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलहरूको । तर ‘भिजन’ का दृष्टिले उनीहरू वैकल्पिक दलका रूपमा स्थापित नै हुन सकेनन् । काठमाडौँ तथा सहरकेन्द्रित, मध्यम तथा वौद्धिक वर्ग लक्षित र संचार माध्यम तथा सामाजिक संजाल उत्प्रेरित अभियानमार्फत पार्टी निर्माण गर्ने प्रयोग असफल भयो । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन जस्ता मुद्दाहरूलाई उनीहरूले सामाजिक संजालमार्फत सशक्तरूपमा उठाएका छन् । तर उनीहरू सामाजिक संजाल क्लव भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेनन् । यदि सकेको भए निर्वाचनमा यति दयनीय अवस्था हुने थिएन ।

मध्यावधि वा उपनिर्वाचनमा सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’ को परीक्षण हुन्छ । सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’को आधारमा जनमत निर्धारण हुन्छ । त्यसैले यो उपनिर्वाचन सरकारको मध्यावधि समीक्षा मात्रै होइन, मिनी जनमत सङ्ग्रह नै हो । लोकप्रिय मत घट्नुको सिधा अर्थ सरकारको अलोकप्रियता र असफलता हो । समृद्ध लोकतान्त्रिक तथा विकसित देशको तुलनामा साक्षरता प्रतिशत न्यून भएपनि राजनीतिक दृष्टिले नेपाली जनता अत्यन्त सचेत, स्वाभिमानी र स्वतन्त्रप्रेमी छन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दूरदर्शीपूर्ण र विवेकसम्मत निर्णय गर्दै आएका छन् । कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरू आफ्ना स्थायी मतदाता भएको भ्रममा छन् । तर जनता स्थायी मतदाता होइनन् । दलको नीति, नेतृत्व र विगतको मूल्यांकनको आधारमा जनताले निर्वाचनमा फैसला गर्दै आएका छन् । त्यसैले विजय, पराजय र जनमत सबै अस्थायी र आवधिक हुन् । निर्वाचनमार्फत जनताले नेकपा र कांग्रेस दुवैलाई सुधार र रूपान्तरणका लागि अवसर दिएका छन् । यदि मिनी जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी आत्मसमीक्षा गरेनन् भने यसको मूल्य नेकपा र कांग्रेस दुवैलाई महङ्गो पर्नेछ । 

ट्‍विटर: @GejaWagle