अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत मे ०१८ मा परमाणु शक्तिसम्बन्धी संयुक्त सम्झौता (ज्वाइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन) एकतर्फी भंग गर्नुअघि इरानी पक्षबाट सम्झौताका सूत्रधारसमेत रहेका विदेशमन्त्री जवद जरिफ इरानका सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तित्व थिए । सम्झौताबाट अमेरिका पछि हटेको एक वर्षपछि मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणले जरिफको लोकप्रियतालाई सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीले उछिनेका थिए । इरानको रिभोल्युसनरी गार्डका कमान्डर सुलेमानीलाई ट्रम्पको निर्देशनमा हालै बगदादमा हत्या गरियो । 

ट्रम्पको दाबी के छ भने ‘युद्ध रोक्नका लागि’ ड्रोन हमला गरी सुलेमानीको हत्या गर्न उनले अनुमति दिएका हुन् । तर वास्तवकिता के हो भने बरु उनले चाहिँ युद्ध सुरु गरेका छन् वा त्यसतर्फको यात्रा थालेका छन् । 

कुनै पनि नेताले आफ्ना विदेश नीतिका निर्णयहरूको प्रभाव ठ्याक्कै अनुमान लगाउन नसक्न पनि सक्छ । तर उनीहरूका अपेक्षा यथार्थवादी हुनुपर्छ अर्थात् उनीहरूका योजना र गतिविधिहरू विश्वसनीय जासुसी संयन्त्र तथा आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आयामहरूको वृहत् ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ । जब अपेक्षाहरू यथार्थवादी हुँदैनन्, तब नतिजा पनि धेरैजसो विनाशकारी नै निस्कन्छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । तस्बिरः project-syndicate.org

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । सन् २००३ मा इराक आक्रमणमा हजारौँ इराकी सर्वसाधारणहरूको मृत्यु भयो । ट्रम्पका विदेश नीतिका निर्णयहरू खासगरी इरानका सन्दर्भमा पनि यही कुरा दोहोरियो । 

आणविक सम्झौताबाट हात झिक्नु ट्रम्पको पहिलो गल्ती थियो । सन् २०१५ मा भएको उक्त आणविक सम्झौताका सर्तहरू इरानले उल्लंघन गरेको थिएन । र, यसका अरु हस्ताक्षरकर्ताहरू पनि यसप्रति प्रतिबद्ध थिए । तर इरान अझ बढी झुकोस् भन्ने चाहन्थे, ट्रम्प । त्यसैले उनले आफ्नो देशको प्रतिबद्धता कायम राख्न सकेनन्, इरानमाथिको प्रतिबन्धलाई अझ कठोर बनाए र अमेरिकी साझेदार तथा गठबन्धनलाई पनि आफूलाई पछ्याउन बाध्य बनाए । 

जहाँ सुलेमानीलाई मारियो । तस्बिरः project-syndicate.org

‘मेक्सिमम प्रेसर’ (अत्यधिक दबाब) नाम दिइएको ट्रम्प प्रशासनको अभियानले दुइटा काम गर्ने अपेक्षा थियो । पहिलो रक्षामन्त्री माइक पोम्पेओले भनेझैँ अमेरिकी मागअनुसार इरानलाई सम्झौता गर्न झुकाउनु र दोस्रो इरानको आर्थिक पतन । ट्रम्पका बाजजस्ता सल्लाहकारहरूले उनलाई आश्वासन दिएका थिए– बेचैन र गरिबीले पिल्सिएका इरानीहरूले सुलेमानीजस्ता कट्टरपन्थीलाई अस्वीकार गर्नेछ र यो क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता ल्याउन सक्ने नयाँ नेतृत्वलाई समर्थन गर्नेछ । २०१८ मा ट्रम्पका तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (जसले पहिला नै इरानमाथि बम आक्रमण गर्ने पक्षमा वकालत गर्थे) जोन बोल्टोनले इरानी शरणार्थीहरूको समूहलाई भनेका थिए– सन् २०१९ अघि नै उनीहरूले इरानमा सत्ता परिवर्तनको खुसी मनाइरहेका हुनेछन् । 

ट्रम्प प्रशासन आफ्नो अनुमानमा यति विश्वस्त देखिन्थ्यो कि उसले वैकल्पिक परिणामबारे कहिल्यै विचार गरेन । जस्तो, इरानले अन्य सामग्रीको उत्पादन बढाएर तेल निर्यात घटाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान नै दिएन । सही हो, यो राम्रो जवाफ होइन किनभने यसले इरानको आयातबाट संकलन हुने ठूलो राजस्व घटाउँछ । तर इरानीहरूलाई पनि तेल चाहिन्छ । तर त्यसको तुलनामा आयातमा भएको खर्च र चर्को मूल्यवृद्धि उसले थेग्न सक्ने अवस्था थिएन । गत नोभेम्बरमा मात्र त्यहाँ ग्यासमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो । 

इरानमा शवयात्रा । तस्बिरः time.com

ट्रम्प प्रशासनले पक्कै पनि के अनुमान गरेको थिएन भने प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको दुई वर्षमा इरानको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिनेछन् । तर सन् २०१९ को जुलाई पछाडि इरानमा रोजगारी ३.३ प्रतिशतले बढ्यो र बेरोजगारी घटेर यसको दर पछिल्ला सात वर्षमा सबैभन्दा तल झर्‍यो । 

प्रस्ट भन्नुपर्दा, ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई गलत बुझ्यो । तर देशको हालतबारे गलत मान्यताहरू ह्वाइट हाउसभन्दा धेरै परसम्म फैलिएका छन् । इरानको आर्थिक तथा राजनीतिक नाजुकता झल्काउने अमेरिकी प्रतिवेदनहरूमा रहेका कमजोर प्रमाणबारे सन् २०१८ मा न्युयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको लेख सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकी प्रतिवेदनहरूमा ‘आधिकारिक स्रोत’ हरूलाई उद्धृत गर्दै २०१५ मा ४० प्रतिशत इरानीहरू गरिबीको रेखाभन्दा तलको जीवन बाँचिरहेको भनिएको छ । यो दाबीलाई पुष्टि गर्न राखिएको हाइपरलिंकमा पर्सियाली भाषाको एउटा अस्पष्ट वेबसाइट खुल्छ र उक्त लिंकमा कुनै पनि सरकारी प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छैन । बरु विश्व बैंकको तथ्यांकले के देखाउँछ भने इरानमा गरिबीको अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक दर २०१५ मा ११ प्रतिशत छ । यो उसको छिमेकी मलुक टर्कीको बराबर हो । 

अझ जतिबेला त्यो लेख प्रकाशित भयो, इरानीहरू आर्थिक कठिनाइविरुद्ध आन्दोलित थिए । सबै आन्दोलनहरू क्रान्ति हुँदैनन्, जसले सिंगो सत्ता फेरोस् । त्यो पनि यस्तो देशमा जहाँ सुरक्षा बलले चरम क्रूरताका साथ विरोधी आवाजहरूलाई कुल्चिन पाउँछन्, जसरी ग्यासमा भएको मूल्यवृद्धिविरुद्ध गत नोभेम्बरमा भएको आन्दोलनमा अवरोध गरियो । 

तर हामी के कुरामा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ भने इरानका कट्टरपन्थीहरू बलप्रयोगका माध्यमबाट मात्र सत्तामा रहिरहन सम्भव भएको होइन । मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणले जनरल सुलेमानीमाथि मात्र होइन, इरानको न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका अर्का कट्टरपन्थी इब्राहिम रैसीप्रति पनि इरानीहरूको उत्ति नै समर्थन रहेको देखाएको छ । 

बुझ्न गाह्रो छैन, सन् २०१३ र २०१७ का आमनिर्वाचनहरूमा इरानीहरूले नरमपन्थी जरिफ र राष्ट्रपति हसन रौहानीलाई समर्थन दिनुको कारण आणविक सम्झौताले शान्ति तथा आर्थिक सुरक्षाको नयाँ युग सुरुआत गर्नेछ भन्ने विश्वास उनीहरूमा थियो । यी नेताहरूले जनचाहनाअनुसार आणविक सम्झौता त गरे तर अमेरिकालाई सम्झौताबाट पछाडि हट्न रोक्न सक्ने शक्ति उनीहरूसँग थिएन । 

इरानीहरू स्थायित्व र समृद्धि चाहन्छन् । तर बदलामा उनीहरूले सत्ता परिवर्तनका लागि अमेरिकी आह्वानसँगै अधिक आर्थिक कठिनाइ र अनिश्चितता भोग्नुपर्‍यो । छिमेकी मुलुकहरूमा अमेरिका प्रायोजित सत्ता परिवर्तनका कदमले निम्त्याएको विनाश देखेका इरानीहरू सुलेमानीका ठूला प्रशंसक थिए । १९८० को दशकमा सद्धाम हुसेनविरुद्ध लडेर सुलेमानीले सफलतापूर्वक इरानको सीमासुरक्षा गरेका थिए । र, गत वर्ष उनले इस्लामिक स्टेटलाई पराजित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । 

जर्ज अरवेलको एउटा चेतावनी चर्चित छ, ‘एउटा झूटो विश्वास अन्त्यत: ठोस वास्तविकताविरुद्ध बज्रिन्छ, खासगरी रणभूमिमा ।’

दुर्भाग्यबस, इरानका सन्दर्भमा जे भयो, त्यसको परिणाम अमेरिकाको हकमा पनि लागू हुने देखिन्छ । र, त्यो टाढा छैन ।

जवद सालेही इस्फहानी भर्जिनिया टेकमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसन तथा इकोनोमिक रिसर्च फोरममा उनी सिनियर फेलो छन् । प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको 'आफ्टर सुलेमानी' बाट अनुवादः रविराज बराल