नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को साधारण–सभाले २०–२१ कात्तिकसम्म भैरहवामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो, ४ असारमा । त्यतिबेला क्यानका १० पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको बहस चलिरहेको थियो । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ( राखेप)को वर्तमान नेतृत्वले प्रक्रियालगायत थुप्रै कुरामा प्रश्न उठाउँदै निर्देशन दियो, हाललाई क्यानको निर्वाचन नगर्नू । धेरैलाई त्यतिबेला लागेको थियो, क्यानका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा बहसका क्रममा रहेका कारण भविष्यमा कुनै विवाद ननिम्तियोस् भनेर राखेपले यस्तो फैसला गरेको होला । यसै क्रममा कात्तिकको दोस्रो साता भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा क्यानका १० जना पदाधिकारीले नै अदालतबाट सफाइ पाए । यिनीहरूलाई क्यानको निर्वाचन २ पुससम्म सम्पन्न गरेर नयाँ कार्यसमिति छनोट गरिसक्नु पर्ने बाध्यता थियो ।

निर्वाचन नगरे वर्तमान कमिटीको वैधानिकता समाप्त हुने र तदर्थमा रूपान्तरण हुने अन्योलका बीच क्यान कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले निर्णय गरे, २८–२९ मंसिरमा काठमाडौँमा निर्वाचन गर्ने । क्यानले नयाँ मितिका लागि राखेपसँग फेरि स्वीकृति माग्यो । यतिबेला पनि राखेपले निर्वाचन गर्न क्यानलाई स्वीकृति दिएन । उल्टै राखेपले क्यान अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लिम्बू उपस्थित नभएको भन्दै कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले निर्वाचनको मिति तोकेको निर्णयलाई वैधानिक नमान्ने ठहर गर्‍यो ।

यही रस्साकसीका बीच क्यानको निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशव्यापी रूपमा रहेका ८२ मध्ये ७१ जना प्रतिनिधि सहभागी भएको साधारण सभाले २९ मंसिर बिहान चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा क्यानको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्‍यो । निर्वाचन प्रक्रियामा ६८ जनाले भाग लिए । तर, राखेपले यो कमिटीलाई मान्यता नदिने बताइसकेको छ । त्यसैले उसले क्यानकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भावना घिमिरेलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिएको छ । क्यानले उनलाई डेढ वर्षअघि सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।

क्यानको निर्वाचनसम्बन्धी पछिल्लो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ (आईसीसी)सम्म पुगिसकेको छ । तर, हाल क्रिसमस र नयाँ वर्षको छुट्टीका कारण आईसीसीको युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)मा रहेको मुख्यालय अहिले बन्द छ । आईसीसीको बैठक जनवरी १४ मा युएईमा बस्दैछ । दुवै पक्ष (राखेप र क्यान) नेतृत्व आफ्नो हातमा आउने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् । तर, जानकारहरू क्रिकेट विवाद अन्त्यका लागि राखेपको भूमिका नकारात्मक भएको र यसले नेपाली क्रिकेटमा थुप्रै अन्योल निम्त्याउने दाबी गर्छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्य–सचिव युवराज लामा, जो आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर क्रिकेट बोर्ड गठन अभियानमा थिए । भन्छन्, “क्यानको ८० प्रतिशत साधारण सदस्य सम्मिलित भएर गरेको निर्णयलाई नमान्नु भनेको राखेपको ठूलो भूल हो । यसले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई कुठाराघात गर्छ नै, अमेरिकाजस्तै नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धसम्मको चरणमा पुर्‍याउन सक्छ ।”

विवादको जड

नेपाली क्रिकेटमा नेतृत्वलाई लिएर विवाद भएको यो नै पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि थुप्रैपल्ट विवाद भइसकेको छ । मूलत: सन् १९९६ मा नेपालले आईसीसीको सदस्यता पाएपछि पहिलोपल्ट नेतृत्वलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । क्यानको अध्यक्षको भूमिकामा जयकुमारनाथ शाह र महासचिवमा विनयराज पाण्डे मिलेर ४५ वर्ष निर्विवाद, कुनै झगडाबिना नेपाली क्रिकेटलाई डोर्‍याए । तर, नेपालमा एसियाली क्रिकेटको क्षेत्रीय एकेडेमी बनाउने प्रस्ताव आईसीसीले अगाडि सारेपछि क्यानका यी हस्तीबीच पहिलोपल्ट शीतयुद्ध सुरु भयो । जुन अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा क्यानमा देखिने गर्छ ।

१५ वर्षअगाडि विनोदशंकर पालिखे राखेपको सदस्य–सचिव हुँदा आईसीसीले नेपालमा क्षेत्रीय क्रिकेट एकेडेमी बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यतिबेला जयकुमार मूलपानीमा हाल बनिरहेको क्रिकेट रंगशालालाई क्षेत्रीय एकेडेमीको स्वरूप दिन चाहन्थे । तर, पाण्डे सदस्य–सचिव पालिखेकै गृहनगर पोखरामा । यही खिचातानीका बीच नेपालमा बन्ने क्षेत्रीय एकेडेमीको प्रस्ताव तुहेर गयो । तर, नेतृत्व हत्याउने फोहोरी खेल भने यहीँबाट सुरु भएको हो ।

यसैबीच साढे चार वर्षअघि सदस्य–सचिव बनेका युवराज लामाले आफ्नो कार्यकालमा कुनै संघ तदर्थमा नचलाउने नीति अनुरूप ६५ वर्ष तदर्थमा रहेको क्यानको निर्वाचन गराउन दबाब दिए । उनले सबै संघलाई दुई महिनाको अवधि दिएका थिए । त्यतिबेला क्यानका अध्यक्ष विनयराज पाण्डे र महासचिव टंक पनेरुबीच पनि नेतृत्वलाई लिएर शीतयुद्ध सुरु भइसकेको थियो । दुवै जना निर्वाचनमा जान नचाहने । त्यसैले सदस्य–सचिव लामाले चार महिना कुरेर एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य टंक आङबुहाङको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन अर्को तदर्थ कमिटी गठन गरिदिए । त्यतिबेला पाण्डे एसीसीका उपाध्यक्ष थिए, त्यसैले उनले निर्वाचन गराउन अधिकार पाएको कमिटीमा पाण्डेलाई संरक्षकको भूमिका दिलाए ।

०६८ सालमा चितवनमा भएको क्यानको पहिलो साधारणसभामा पाण्डेले निर्वाचनमा भाग लिएनन् । यस्तै, झापाबाट आएको पनेरुको प्रतिनिधिको मान्यतालाई विधानसम्मत नभएको भन्दै कार्यसमितिले खारेज गर्‍यो । यही निर्वाचनमा आङबुहाङ क्यान अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

आङबुहाङको नेतृत्वमा करिब दुई वर्ष क्यान राम्रोसँग सञ्चालन भयो । यस अवधिमा नेपाली क्रिकेट डिभिजन–५ बाट २ मा उक्लियो । खेलाडीले वर्गीकरणका आधारमा पहिलोपल्ट मासिक तलब पाउन थाले । ०७० सालमा बंगलादेशमा नेपालले ट्वान्टी/ट्वान्टी विश्वकप नै खेल्यो । तर, विश्वकप खेलेर फर्किएको नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्कालगायत केही खेलाडीले क्यानमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्दै अख्तियारमा उजुरी नै हाले । अझ, यसमा क्यानडाबाट नेपाललाई प्रशिक्षण दिन आएका श्रीलंकाली मूलका प्रशिक्षक पुबुदु दासनायके बयानका लागि अख्तियार पुगेपछि नेपाली क्रिकेटको भविष्य नै अन्योलमा देखियो । 

भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रमाणित हुन त सकेन तर क्यानको प्रभावशाली नेतृत्व डेढ वर्ष मुद्दा मामिलामा अल्झिन पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाली क्रिकेट बदनाम बन्न पुग्यो । क्यानका निर्वाचित महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल भन्छन्, “विनय (राज पाण्डे) दाइका पालामा उहाँले पबेलियन निर्माणका लागि दिएको ३ करोड ९५ लाख रुपियाँको ठेक्कामा पनि हामीलाई मुद्दा चलाइयो । जुन उहाँले गरेको सम्झौताका आधारमा हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई रकम निकासा गर्दै आइरहेका थियौँ ।”

यो मुद्दामा अख्तियारले तत्कालीन महासचिव टंक पनेरु र उपाध्यक्ष उपेन्द्र भट्टराईलाई बयानका लागि बोलायो । तर, पाण्डे एकपल्ट पनि बयानका लागि अख्तियार गएनन् । अझ, क्यानका पदाधिकारीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिएर क्यानको निर्वाचित कमिटीको विकल्पमा अर्को कमिटी गठन गर्न पत्र काटेको थियो । “जसको पालामा यति ठूलो सम्झौता भयो, उसले बयान दिनु नपर्ने ?” प्याकुरेल भन्छन्, “फेरि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै अर्को कमिटी गठन गरे भनेर पत्र काट्ने किन र कसका लागि ? मैले आजसम्म बुझ्न सकेको छैन ।”

क्यानको प्रभावशाली नेतृत्व मुद्दा–मामिलामा हुँदा जुन प्रकारले क्यानको आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो, यसपछि आईसीसीले नेपालमा सीईओ राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । डेढ वर्षअघि जुन उद्देश्यका लागि आईसीसीले सीईओ राख्न दबाब दिएको थियो, उनै व्यक्तिलाई च्यापेर राखेप हालको नेतृत्व क्यानको निर्वाचित कमिटीलाई विफल तुल्याउने अभियानमा जुटेको छ । अहिले आईसीसीबाट नेपाललाई वार्षिक साढे चार करोड विकास बजेट आउने गर्छ, जुन पछिल्लो विवादका कारण रोकिएको अवस्थामा छ । यसबाहेक विवादका कारण नेपालले पाउने साढे चार करोडको बजेट पनि रोकिएको अवस्थामा छ । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजनका लागि आईसीसीले तीन लाख डलर र हाल विश्वकपको तयारीमा रहेको युथ–१९ टोलीको तयारीका लागि ७५ हजार अमेरिकी डलर छुट्याएको छ ।

राखेपको राजनीति

३१ सदस्यीय क्यानको कार्यसमितिका पूर्वअध्यक्ष टंक आङबुहाङ, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल र कोषाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठलगायत १० प्रभावशाली नेतृत्वलाई गत वर्षको जेठमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो । यसैलाई आधार बनाउँदै तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले २० असोजमा आफ्नो एकल निर्णयबाट विनयराज पाण्डेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय क्यानको कार्यसमिति नै गठन गरे । त्यो कमिटीमा श्रीहर्ष कोइरालालाई उपाध्यक्ष तथा रमेशकुमार सिलवाललाई महासचिव नियुक्त गरिएको थियो । यो कमिटीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तत्कालै रिट दायर भयो । सर्वोच्चले ९ मंसिरमा टंक आङबुहाङ अध्यक्ष रहेकै कमिटीलाई काम गर्न दिनु भन्ने आदेश सुनायो । पाण्डेको यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

आफैँले निर्वाचन गराएको क्यानको नेतृत्वविरुद्ध पाण्डेलाई उतार्ने रणनीतिमा त्यतिबेला खेलकुदमन्त्री पौडेल किन हतारिए ? यसमा पनि रोचक कहानी जोडिएको छ । पौडेल खेलकुदमन्त्री हुँदा उनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठबाट परिचालित भएको कुरा छापामै आएको थियो । त्यतिबेला श्रेष्ठ ओलम्पिक कमिटीका महासचिव थिए । र, आसन्न ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा अध्यक्षको दाबेदार पनि । आफ्नो फितलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कलाई उनी पाण्डेमार्फत बलियो बनाउन चाहन्थे । किनभने, ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)का सीईओ कुवेतका हैदर फरम्यानसँग पाण्डेको राम्रो सम्बन्ध छ । तर, अदालतको निर्णयपछि मन्त्री पौडेल र श्रेष्ठ दुवै ‘ब्याक–फुट’मा आउन विवश भएको एमालेकै खेलकुद विभागमा बसेर काम गरिरहेका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

आङबुहाङको चारवर्षे कार्यकाल समाप्तिको सँघारमा क्यानलाई निर्वाचन गर्न नदिने राखेपको खेला यही सेरोफेरोमा खोज्दा अत्युक्ति नहोला । यसको बलियो आधार एमाले खेलकुदको भ्रातृ संगठन मानिने नेपाल खेलकुद महासंघ ( नेकोस)का उपाध्यक्ष तथा राखेपका सदस्य विनोदकुमार मैनालीको नेतृत्वलाई अस्वीकृत गर्नुलाई लिन सकिन्छ ।

क्यानको निर्वाचनअगाडि बाहिरी चलखेल नहोस् भन्ने उद्देश्यले क्यानका बहुमत सदस्यले मैनालीलाई एमालेले नेतृत्व गरिरहेको खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र ओलम्पिक कमिटीमा सहमति बनाउने जिम्मा दिएका थिए । जसबापत उनलाई अध्यक्षको एक्लो उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो । तर, उनले जीवनराम श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री पौडेल र वर्तमान सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टको गठजोडलाई भत्काउन सफल भएनन् । स्थिति यस्तो बन्यो, २८ मंसिर दिउँसो ३ बजे क्यानको साधारणसभामा आउने वचन दिएका हालका युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डल एकाएक सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन ‘हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर’को उद्घाटन गर्न सदस्य–सचिव विष्टसँग उतै लागे ।

“हाम्रो सहमति नै थियो । त्यो कुरा एमाले नेतृत्वलाई पनि थाहा थियो । उद्घाटन सत्रमा एमालेको खेलकुद नेतृत्वले सहयोग गरेको खण्डमा उहाँहरूकै मान्छे विनोद (मैनाली)जीलाई अध्यक्ष स्वीकारेर हिँड्ने,” क्यानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने, “नभए मेरो नेतृत्वमा जाने ।” तर पनि, क्यानको निर्वाचनका लागि एमालेको खेलकुद विभाग प्रमुख कर्ण थापाले सहयोग गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि निर्वाचनमा हुन सक्ने गडबडीका बीच निर्वाचन स्थलमा मनग्गे प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो ।

राखेप नेतृत्वले क्यानको निर्वाचन रोक्न सुरुमा कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई राजीनामा माग्ने रणनीति बनाएको थियो । तर, उसले सबैलाई विश्वासमा लिन सकेन । यसको मुख्य कारण कार्यसमितिका सबै सदस्यले राजीनामा दिएको खण्डमा क्यानको आगामी नेतृत्व कसले गर्ने, त्यो उसले कुनै बेला पनि सार्वजनिक गरेन । “निर्वाचनअघि राजीनामाको दबाब मलाई पनि आएको थियो । तर, उहाँहरूले कसको नेतृत्वमा जाने कहिल्यै सार्वजनिक गर्नु भएन,” क्यानका नवनियुक्त उपाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ भन्छन् ।

अन्योलमा भविष्यराखेपको सुरुको रणनीति थियो, क्यानको निर्वाचित कमिटीलाई निर्वाचन गर्न नदिने । यसलाई तदर्थमा ढाल्दै आफू अनुकूल व्यक्ति भर्ती गरेर क्यान कब्जा गर्ने । तर, यो रणनीति पूरा नभएपछि राखेप अहिले अर्को रणनीतिमा लागेको छ, क्यानको निर्वाचित मौजुदा नेतृत्व, जसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो मानिन्छ, उनीहरूलाई गोलबन्द गर्दै भारतीय क्रिकेटजस्तै बोर्डको अवधारणाका लागि आईसीसीसँग स्वीकृति लिने । यसका लागि राखेपले क्यानकी सीईओ भावना घिमिरेलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार आईसीसीले बोर्डका लागि मान्यता दिएको खण्डमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई नेतृत्व सुम्पिएर क्याबिनेटबाट अनुमोदन गराउने । उनले अस्वीकार गरेको खण्डमा ठाकुर गैरेलाई अगाडि सार्ने । तर, यो अभियान क्रिकेटका लागि घातक बन्न सक्ने पूर्वसदस्य–सचिव लामा बताउँछन् । “एक त आईसीसीले आफैँसँग जोडिएको संघले कानुनसम्मत रूपमा गरेको निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्नै सक्दैन,” लामा भन्छन्, “एउटा कमिटी चलायमान हुँदाहुँदै अर्को कमिटी बनाउन दिएर आफैँ मुद्दा–मामिलामा होमिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

क्यानका नवनिर्वाचित महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल आफ्नो वैधानिकतालाई कसैले पनि चुनौती दिन्छ भने अदालतमा जान आफूहरू नहच्किने बताउँछन् । “हाम्रो बैंक खाता अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने राखेपको निर्णयविरुद्ध हामी अदालत जाँदैछौँ,” उनले भने । 

आईसीसीले ६ महिनाअघि मात्र अमेरिकी क्रिकेटमा देखिएको नेतृत्वको छिनाझप्टीका बीच प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । जानकारहरू राखेपले क्यानको निर्वाचनलाई राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको खण्डमा अमेरिकाजस्तै प्रतिबन्धउन्मुख हुने बताउँछन् । यस विषयमा सदस्य–सचिव विष्टले पनि पहिलेदेखि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेका छन्, क्यानको समानान्तर संघ नबनाउने । त्यसो भए के उनी जनवरी १४ मा हुने आईसीसीको कार्यसमिति बैठकको निर्णयलाई कुरेर बसेका छन् ? यो बैठकमा क्यानको भर्खरको निर्वाचनलगायत विकासको विषयमा ठूलो बहस हुँदैछ । किनभने, आईसीसी क्रिकेटमा निकै सम्भावना बोकेको नेपालसँग राम्रो सहकार्य गर्न इच्छुक थियो, जुन नेपालमा बिग्रिएको क्रिकेट माहौलका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन ।