सर्वोच्च अदालतले डोटीमा दर्ता भएको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकतालाई खारेज गर्नु नपर्ने निर्णय २० पुसमा सुनाएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको १० वर्ष लामो मुद्दा झन् पेचिलो भएर गएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले दुई वर्षअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्य–सचिव युवराज लामाले दायर गरेको मुद्दामा डोटीमा दर्ता राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई खारेज गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

०६८ सालमा ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा डोटीमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको समानान्तर संघका रूपमा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी दर्ता भएको थियो । जसको महासचिव जीवनराम श्रेष्ठ थिए । पूर्वसदस्य–सचिव लामाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त इजलासले मानहानि नलाग्ने निर्णय सुनाएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले तत्काल केही राहत दिलाए पनि प्रधान र श्रेष्ठ अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

“सर्वोच्चको निर्णयपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा उहाँहरूको दाबी समाप्त भएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भन्छन्, “उहाँहरूले नैतिक र कानुनी रूपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्ति छाड्नुपर्नेछ ।”

चार महिनाअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनबाट आफू अध्यक्ष भएको दाबी जीवनराम श्रेष्ठले गर्दै आइरहेका छन् । श्रेष्ठले भने सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको दर्ता खारेजीको निर्णय नगरेर आफूलाई न्याय दिएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “हामीले कानुनभन्दा बाहिर कहिल्यै काम गरेनौँ । यहाँको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको नियम अनुसार नेपालमा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।”   

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकतालाई लिएर ०६६ सालमा पहिलोपल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । १८ असोज ०६८ मा सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो, ‘नेपालमा राष्ट्रिय ऐन, २०५४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दर्ता भएको रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी मात्र वैधानिक हो ।’ यसअघि आठवटा संघको वैधानिकता भंग गरेर निर्वाचन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकतालाई लिएर पहिलोपल्ट मुद्दा परेको थियो । जुन निर्वाचनबाट अध्यक्षमा प्रधान र महासचिवमा श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलापछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)बाट देशले प्राप्त गर्ने मोटो रकममा आफ्नो अधिकार स्थापित नहुने निष्कर्षसहित प्रधान र श्रेष्ठको कमिटीले ओलम्पिकको समानान्तर संघका रूपमा डोटीमा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसलाई आईओसीले मान्यता दिएन ।

आईओसीले मान्यता नदिएकै अवस्थामा पनि प्रधान र श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका नाममा रहेको रकम स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका नाममा माछापुच्छ्रे बैंकमा दुईवटा (विदेशी र स्वदेशी) खाता खोलेका थिए भने सञ्चालकका रूपमा आफूहरूसहित छिमी उर्गेन र ओसीएका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) हैदर फरम्यानलाई राखेका थिए ।

विदेशी खाता राष्ट्रिय बैंकको स्वीकृतिबिना खोलिएको यसअघि नै नेपालले सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका नाममा स्थानान्तरण गरिएको विदेशी खाताबाट त्यति नै बेला ७० लाख रुपियाँ झिकिएको थियो भने स्वदेशी खाताबाट सुनिल राजकर्णिकारका नाममा १७ लाख रुपियाँ निकासा 

गरिएको थियो । सुनिल हाल अमेरिकामा बस्दै आइरहेका छन् ।

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट अवैधानिक रूपमा ट्रान्सफर गरिएको रकमको जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । “नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाताबाट समानान्तर संघका रूपमा गठन गरिएको संघमा रकम ट्रान्सफर गर्नु वित्तीय अपराध हो,” उनी भन्छन्, “यसमा उहाँहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुन सक्छ ।”

सर्वोच्चले वैधानिकता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट नेपाली खेलकुदको विकासका लागि वार्षिक सातदेखि दस करोड रुपियाँसम्म आउने औँल्याउँछन् । भन्छन्, “सामान्य अवस्थामा पनि सात करोड आउने गरेको छ । अन्य रकम खेलकुदको कार्यक्रम हेरेर अनुदानका रूपमा दिने गर्छ ।”

सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेको अवस्थामा पनि ध्रुवबहादुर प्रधान ६ वर्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पदमा कार्यरत थिए । उनले आफ्नो दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि जीवनराम श्रेष्ठलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । सर्वोच्चको निर्णयको अपहेलना गरेको आरोपमा सरकारी मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले हालेको मानहानिको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।