देशको कानुन नमानेको भन्दै कुवेती सरकारले ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)का प्रभावशाली अध्यक्ष शेख हमद र उनका भाइ शेख तलाल अल–फाहदलाई १ अर्ब ३० करोड डलरको मुद्दा दायर गर्‍यो । हमदका भाइ तलाल कुवेती ओलम्पिक कमिटी (केओसी) र कुवेती फुटबल संघका अध्यक्ष हुन् । 

यी दाजुभाइले देशको कानुन मिचेर खेलकुदलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन खोजेको, देशको प्रतिष्ठालाई धूमिल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उकासेर कुवेती खेलकुदलाई प्रतिबन्ध लगाएको तथा खेल विकासका लागि आउने वैदेशिक सहयोगमा घोटाला गरेको ठहर गर्दै २८ पुसमा यति ठूलो मुद्दा दायर गरेको हो । यी दुवैको मुद्दाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)का अध्यक्ष थोमस बाचले गत मंसिरमा नै स्पष्ट पारिसकेका छन्, ‘शेख हमदको कारबाहीका विषयमा आईओसीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउने छैन । आइओसीमा आबद्ध प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको कानुनी निर्णयको सम्मान 

हुनुपर्छ र गरिनेछ ।’ 

शेख हमद र शेख तलालको मुद्दामा आईओसीका अध्यक्ष थोमसको स्पष्ट धारणाले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को मुद्दा पनि प्रभावित बन्ने ओलम्पिक मुभमेन्टका जानकारहरू बताउँछन् । कुनै बेला शेख हमदका सल्लाहकार रहेका रुक्मशमशेर राणा यो मुद्दाले नेपाललाई पनि प्रभावित पार्ने टिप्पणी गर्छन् । 

“यसले जीवनराम (श्रेष्ठ)जीले नेतृत्व गरिरहेको एनओसीलाई पक्कै अप्ठ्यारोमा पार्नेछ,” सर्वोच्च अदालतले नेपालमा वैधानिक मानेको ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षसमेत रहेका रुक्मशमशेर भन्छन्, “उहाँहरूले ०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको बर्खिलाप एनओसीको स्वामित्व जबरजस्ती लिएर संस्था चलाइरहनुभएको छ ।” 

०६६ सालमा पहिलोपल्ट एनओसीको वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले ०६८ सालमा निर्णय सुनाउँदै भन्यो, ‘राष्ट्रिय ऐन, २०५४ अन्तर्गत दर्ता भएको र रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी मात्र देशको वैधानिक संस्था हो ।’ 

श्रेष्ठ सरकारी ‘शक्ति’को आडमा सर्वोच्चको निर्णय अवज्ञा गर्दै कब्जाको शैलीमा एनओसी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । उनले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा एनओसीमा आउने विदेशी रकम सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षका आधारमा डोटीमा ओलम्पिकको समानान्तर संस्था राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, नेपाल दर्ता गराएका थिए । र, राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको खाता माछापुच्छ्रे बैकमा खोलेर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पैसा त्यसमा ट्रान्सफर गराउन सफल भएका थिए । 

राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा ट्रान्सफर भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको ७० लाख रुपियाँ कुन प्रयोजनका लागि खर्च भएको थियो, त्यसको हिसाब अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यस अतिरिक्त तत्कालीन कबड्डी संघका अध्यक्ष सुनिल राजकर्णिकार १७ लाख रुपियाँ लिएर अमेरिका पलायन भएका थिए । 

“संस्थाको पैसा गडबडीका विषयमै ओसीएका प्रभावशाली अध्यक्ष हमद र उनका भाइलाई यति ठूलो मुद्दा दायर भएको हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भन्छन्, “खेलकुदको जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र मन्त्रालयमा नियम र कानुन कार्यान्वयन गराउने नेतृत्व आएको खण्डमा श्रेष्ठले पनि यही हाराहारीमा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।”

दुई वर्षअघि आईओसी अध्यक्ष नियुक्त जर्मनीका थोमस बाच कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनले आईओसी अध्यक्ष बन्नुअघि नै घोषणा गरेका थिए, ‘स्वतन्त्रता र स्वशासनका नाममा कानुनभन्दा फरक सुविधा लिनु हुँदैन । हामी कार्पेटमाथिको धूलो मात्र होइन, कार्पेटमुनिको धूलोको रूपमा पनि देखिनु हुँदैन ।’ 

शेख हमद आईओसीको कार्यसमितिमा मात्र होइन, फिफाको कमिटीमा पनि संलग्न छन् । उनले आफ्नो प्रभावका आधारमा देशको कानुनको अवज्ञा गर्दै कुवेतलाई आईओसी र फिफाबाट प्रतिबन्ध लगाउन लगाएका थिए । यसै कारण सन् २०१२ लन्डन ओलम्पिकमा कुवेत आफ्नो देशको झन्डा नभई ओलम्पिकको झन्डामुनि खेल्न विवश भएको थियो । 

“कुवेती सरकार आफूले दिएको जग्गामा बनेको ओसीएको मुख्यालय फोड्नुपर्ने निर्णयमा पुगिसकेको छ । उनीहरूले अप्रिलसम्मको समय दिएका छन्,” सर्वोच्चले स्थापित गराएको एनओसीका कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।” नेपालमा पनि सरकारी जग्गामै सातदोबाटोमा एनओसीको मुख्यालय निर्माण भएको थियो । 

कुवेती सरकारको पछिल्लो निर्णय र त्यसमा आईओसीको स्पष्ट निर्णयले एनओसीमा आउने सहयोग रकममा पनि असर पर्ने सम्भावना प्रवल छ । श्रेष्ठका अनुसार यो मुद्दाका कारण अब नेपालमा आउने सहयोग रकम आधा कटौती हुनेछ । श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाललाई यसअघि वार्षिक सात करोड रुपियाँ आउँदै थियो । ओसीएको गर्माएको मुद्दाका कारण अब यो रकम घटेर तीनदेखि साढे तीन करोड मात्र सहयोग आउन सक्छ ।”