आजभन्दा दुई वर्षअघि १६ चैत ०७० मा बंगलादेशको चटगाउँस्थित जोहुर अहमद चौधरी रंगशालामा नेपाल टी/ट्वान्टी विश्वकपको ऐतिहासिक खेलमा सहभागी हुँदै थियो । त्यतिबेला सारा नेपाली गर्वले ढक्क फुलेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपाली क्रिकेटको तारिफ सुन्दा लाग्थ्यो, सन् २००० मा बंगलादेशले टेस्ट टिमको मान्यता पाएको १४ वर्षपछि नेपाल यो बाटोतर्फ लम्कँदैछ । हुन पनि नेपालले हङकङलाई ८० र अफगानिस्तानलाई ९ रनले पराजित गर्ने क्रममा सबैको ध्यान आफूतर्फ खिचेको थियो ।

तर, यसको दुई वर्षपछि टी/ट्वान्टी विश्वकपको छैटौँ संस्करण हाल छिमेकी भारतमा भइरहँदा हङकङ र अफगानी खेलाडी जहाँ जोडतोडका साथ आफ्नो हुनर देखाइरहेका छन्, नेपाली क्रिकेट भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धतर्फ उन्मुख देखिन्छ । नेपाली क्रिकेटमा देखिएको चरम राजनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ (आईसीसी)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का निर्वाचित महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याल र राखेपले गठन गरेको क्यानको तदर्थ समितिका अध्यक्ष रमेश सिलवाललाई ६ फागुनमा पत्र पठाउँदै स्पष्ट पारिसकेको छ, फागुन महिनाको अन्त्यसम्म नेपाली क्रिकेटमा देखिएको विवाद नसुल्टिए आईसीसी प्रतिबन्ध उन्मुख हुनेछ । ४ वैशाखमा नामिबियाविरुद्ध कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदानमा तय गरिएको आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको खेल नेपालमा गराउने सम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न पनि उसले दबाब दिएको छ । 

आईसीसीका कार्यकारी प्रमुख डेभ रिचड्र् सनले पठाएको पत्रका विषयमा सबैका आ–आफ्नै बुझाइ छन् । तर, क्रिकेट जानकारहरू यसलाई कूटनीतिक भाषामा आईसीसीले नेपाललाई छिट्टै विवाद सुल्झाउन दिएको अल्टिमेटमका रूपमा बुझ्छन् । “विवादका कारण नेपालले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको आयोजना गुमायो भने आईसीसीले विभिन्न चरणको कारबाही अगाडि बढाउँछ । तर, अन्त्य प्रतिबन्धतर्फ नै उन्मुख देखिन्छ,” पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मनीष पाण्डे भन्छन् । उनी नेपाली क्रिकेटको वर्तमान अवस्थालाई लिएर बरू आईसीसी बढी संवेदनशील देखिएको तर सरकारी पक्ष उदासीन रहेको विश्लेषण गर्छन् । भन्छन्, “आईसीसीले यति स्पष्ट प्रतिक्रिया जनाउँदा पनि दुवै पक्ष एउटै टेबलमा बसेर समस्या समाधानतर्फ अगाडि नबढेको देख्दा दु:ख लागेको छ ।” 

नेपाली क्रिकेट अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का मात्र होइनन्, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को वर्तमान नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छ । दुई वर्षअघि उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ नेपाललाई आफ्नो कप्तानीमा टी/ट्वान्टी विश्वकपमा समावेश गराएका पारसले बंगलादेशबाट फर्किने बित्तिकै क्यान पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए । उनले ०७१ सालमा आफ्नो अगुवाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर क्यान पदाधिकारीविरुद्ध रिपोर्ट दर्ता गराएका थिए, जसमा नेपालको क्रिकेट विकासका लागि आईसीसीले दिने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तर नेपालमा नआएको ८४ लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप पनि थियो ।

अख्तियारले पनि उनको कुरालाई सत्य ठानेर सुरुमा क्यानका ३१ जना पदाधिकारीबाट यो रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, पछि अनुसन्धानमा पैसा नआएको स्पष्ट भएपछि अख्तियारले यो मुद्दालाई थाती राख्दै बल र ब्याट खरिद तथा मूलपानीको रंगशाला निर्माण गर्दा माटो कटाइ र सम्याइमा अनियमितता भएको भनेर क्यानका पूर्वअध्यक्ष टंक आङ्बुहाङसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा सबै पदाधिकारीले तीन महिनाअघि २० मंसिरमा सफाइ पाइसकेका छन् । 

तर, नेपालमा आउँदै नआएको ८४ लाख रुपियाँलाई लिएर अहिले पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्व राजनीति गर्न उद्दत देखिन्छ । केही समयअघि मात्र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले नेपालसँगको कुराकानीमा क्यानको वर्तमान नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिएका थिए । र, उनले चतुरबहादुर चन्दको निर्वाचित कमिटीविरुद्ध रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा १८ पुसमा तदर्थ कमिटी गठन गर्नुलाई यसैको उपज मानेका थिए । राखेप सदस्य–सचिव विष्ट पनि प्राय: पत्रकार सम्मेलनमा यही ८४ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै आइरहेका छन् । 

“मन्त्रालय र राखेपको नेतृत्वले नबुझेर हो वा बुझपचाएर, आउँदै नआएको ८४ लाख रुपियाँ अहिले पनि हामीले खायौँ भन्छन् । आरोप लगाउन पनि आधार त चाहिन्छ नि !” क्यानका निर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन् । उनी आईसीसीको चेतावनीयुक्त पत्र पाएपछि समस्याको समाधान निकाल्न १८ फागुनमा मन्त्री मण्डललाई भेट्न गएको बताउँछन् । भन्छन्, “भेटका क्रममा पनि उहाँ त्यही ८४ लाख रुपियाँ खायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले नेपालमा आउँदै नआएको पैसा सपनामा खाएको देख्नु भयो भनेपछि छ्यांग हुनुभयो । पछि भन्नुभयो, मलाई भ्रममा पारेछन् ।” 

परिषद्ले पनि ८४ लाख रुपियाँ नतिरेका कारण पछिल्लो कमिटीका ३१ जना नै भ्रष्टाचारी भएको दलिल दिँदै आइरहेको छ । तर, त्यही कमिटीमा रहेका दीपक साउद, पूर्ण लामा र रन्जित तामाङलाई रमेश सिलवालको नेतृत्वमा आफूले गठन गरेको तदर्थ समितिमा क्रमश: उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यजस्तो गरिमामय पद दिइएको छ । 

“मन्त्रालय र राखेपले केही खेलाडीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर राजनीति गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले आईसीसीले नेपाललाई प्रतिबन्ध लगायो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँहरूले नै लिनुपर्छ,” निर्वाचित क्यान महासचिव प्याकुर्‍याल भन्छन्, “हामीलाई अस्वीकार गरेर नयाँ कमिटी बनाउँदा आईसीसीको नियमित सम्पर्कमा छौँ भन्नु हुन्थ्यो । साथै, मान्यता पाउने दाबी पनि गर्दै आइरहनु भएको थियो । आईसीसीको चिट््ठीपछि सायद उहाँहरू झस्किनु भएको होला ?” 

उनी नेपाली क्रिकेटलाई जोगाउन आफूहरूले मध्यमार्गी उपाय खोज्न आईसीसीसँग आग्रह गरेको बताउँछन् । तर, राखेप नेतृत्व मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेकामा उनी अप्रसन्न छन् । “कानुनसम्मत निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको कमिटीलाई उहाँहरू (परिषद् र मन्त्रालय) मान्नु हुन्न,” प्याकुर्‍याल भन्छन्, “उहाँहरूले कानुनविपरीत अर्को कमिटी गठन गरेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्‍यो भनिरहनु भएको छ । जुन जायज छैन ।” 

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा २५ जेठ ०७१ मा क्यानका १० पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा क्यान पदाधिकारीको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कानुनविपरीत त्यही साल २० कात्तिकमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय क्यानको नयाँ कमिटी गठन गरेका थिए । जसको उपाध्यक्ष श्रीहर्ष कोइराला र महासचिव रमेश सिलवाल थिए । आफूले गठन गरेको कमिटीलाई काम गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि तत्कालीन खेलकुद मन्त्री पौडेल, कप्तान पारस खड्कालाई अगाडि सारेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत क्यानको निवर्तमान कमिटीविरुद्ध गुनासो पोख्थे । 

२९ मंसिरमा काठमाडौँमा भएको क्यानको निर्वाचन रोक्न राखेप सदस्य–सचिव विष्टले पनि कप्तान पारस खड्काकै सहारा लिएका थिए । तर, सफल हुन सकेनन् । यसपछि क्यानकी सीईओ भावना घिमिरेलाई अगाडि सार्दै आएका विष्ट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जुटाउन असफल देखिइसकेका छन् । त्यसैले उनका अगाडि अबको विकल्प क्रिकेटलाई राजनीतिमुक्त राख्नु नै हुनेछ ।