पटक–पटकको राजनीतिक हस्तक्षेप र अदूरदर्शी खेल नेतृत्वका कारण नेपाली क्रिकेट पहिलोपल्ट विश्वसामु कलंकित बन्न पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ (आईसीसी)ले १३ वैशाखमा नेपाली क्रिकेट संघमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

आबुधाबीमा सम्पन्न आईसीसीको बैठकले आर्टिकल २.९ लाई उद्धृत गर्दै संघमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप ठहर गरेको छ । हस्तक्षेपमुक्त नहुँदासम्म आईसीसीले प्रतिबन्ध हटाउने सम्भावना न्यून छ ।

आईसीसीका सीईओ टिम एन्डर्सनले नेपाली प्रतिनिधिसँगको भेटमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मुख्य आधार मानेका छन् । लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप चार महिनाअघि निर्वाचन भएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा क्यानको तदर्थ कमिटी गठन गरेका थिए, जुन क्यानलाई प्रतिबन्ध लगाउने आईसीसीको आधार बन्यो ।

विष्टले सिलवाललाई अध्यक्ष बनाउनुअघि चौधरी गु्रपका निर्वाण चौधरीलाई तदर्थ कमिटीको अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएको खेलकुद स्रोत बताउँछ । तर, उनीसँग गरेको मौखिक सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि दुई महिनाअघि निर्वाणले तदर्थ कमिटीको सदस्य पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यसलाई परिषद्ले गोप्य राख्ने प्रयास गरे पनि छताछुल्ल भइसकेको छ ।

दुई वर्षअघि बंगलादेशमा आयोजना भएको ट्वान्टी–ट्वान्टी विश्वकप खेलेको नेपाल अहिले प्रतिबन्धको अवस्थामा पुग्नुमा नेकपा एमालेको हालको खेलकुद नेतृत्व जिम्मेवार छ । ४ र ६ वैशाखमा कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा नामिबियासँग भएको खेलका क्रममा समेत के प्रस्ट भइसकेको छ भने एमालेको विद्यमान खेलकुद नेतृत्व नेपाली क्रिकेटलाई पछाडि धकेल्नेतर्फ उद्यत थियो ।

विष्टलाई सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने एमालेका पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले डेढ वर्षअघि क्यानको निर्वाचित कमिटीलाई विघटन नै नगरी गैरकानुनी रूपमा विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय क्यानको नयाँ कमिटी गठन गरेका थिए । जुन कमिटीको महासचिव रहेका विष्टले चार महिनाअघि पुन: विवाद निम्त्याउन सिलवाललाई अध्यक्ष बनाए ।

पाण्डेको मुद्दालाई तामेलीमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि नै पुरानो कमिटीलाई काम गर्ने अधिकार दिइसकेको छ । अहिले त्यही कमिटीका सबै सदस्य एकै ठाउँमा देखिनु अनौठो होइन तर यसले एमालेको हालको नेतृत्व विधिको शासनभन्दा पनि तदर्थवाद उन्मुख भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

पाण्डे एमालेको खेलकुद विभागका सल्लाहकार पनि हुन् । उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिबन्ध लाग्नुलाई दुर्भाग्य भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, उनलाई क्यानको अध्यक्ष बनाउनेदेखि नेपाली क्रिकेटलाई ग्रहण लगाउने काम एमालेको खेलकुद नेतृत्वले नै गरेको हो ।

“बूढी मरेको भन्दा पनि काल पल्किनु खतरनाक कुरा हो । आफ्नो शासनमा मानव अधिकार र कानुनी शासन चाहिँदैन भने उहाँहरूको कुरा हो । हामी लडिरहने छौँ,” क्यानका निर्वाचित महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल भन्छन् ।

उसो त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव विष्टले पनि क्यानमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । तर, उनले पनि वक्तव्य दिएर यो कलंकबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन् । किनभने, यसको सुरुआत उनलाई सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने पूर्वमन्त्री पौडेलबाट भएको थियो, त्यसको अन्त्य उनले गरेका छन् ।