इन्भारोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स २०१८ मा नेपाल पुछारबाट १ सय ७६ औँ स्थानमा छ । १ सय ८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा वायु प्रदूषण बढी भएका पाँच राष्ट्रको सूचीमा नेपाल परेको हो । वायु प्रदूषणको हिसाबले नेपालको स्तर ३१ दशमलव ४४ छ ।

विज्ञका अनुसार उपत्यकाको वायु प्रदूषण हुनुमा सडकमा गुड्ने सवारी साधनको ठूलो हात छ । अधिकांश गाडी डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्छन् भने केही ग्यास र ब्याट्रीबाट । ०७४ को तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा मात्रै साढे ७ लाख मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता छन् भने त्यसमा ८० प्रतिशत सडकमा कुदिरहेका छन् । आव ०७५/७६ सम्म जम्मा ३ लाख ३ हजार ७ सय २९ पुगेको छ । यो मिनीबस, टेम्पो, माइक्रो, एम्बुलेन्स, कार, जीप, भ्यान, दुईपांग्रे मोटरसाइकलबाहेकको तथ्यांक हो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले विकासका लागि जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब खर्चिंदा पेट्रोलियम खरिदमा २ खर्ब ६३ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । सरकारको विकास बजेटभन्दा नेपाल आयल निगमको कारोबार बढी देखिन्छ । विदितै छ, नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोल आयात गर्छ । आव ०७५/७६ मा निगमले आईओसीबाट एक खर्ब ९२ अर्ब ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । चालू आवमा व्यापार घाटा साढे १ खर्बले बढेको हो । विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन बढ्दो तर खपत कम भएको बताएको छ । यस दृष्टिले हेर्दा विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हो । त्यसमाथि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममै डिजिटल नेपाल र विद्युतीय सवारी साधनमैत्री नीति ल्याएको छ ।

विश्वभरि नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । संसारभर अटोमोबाइल कम्पनी विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनमा जुटेका छन्, जसमा चीनको अग्रस्थान छ । नेपालको सन्दर्भमा भने एक दशकदेखि विद्युतीय  गाडी बिक्री हुँदै आएपछि पछिल्ला वर्षबाट यसले गति लिन थालेको छ ।

निजी क्षेत्रको तयारी

नेपालका अटोमोबाइल कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन आयात बढाइरहेका छन् । मुख्यतः सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार कर लगाएपछि पछिल्लो २ वर्षमा यस्ता साधनमा विभिन्न कम्पनीको चासो बढेको छ । यस्तै, पेट्रोल गाडीमा बैंकमा ऋण सुविधा लिँदा बढी कर तिर्नुपर्ने भए पनि विद्युतीय गाडीका लागि ऋण सहुलियत छ ।

अग्नि इनर्जी प्रालिले २ वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनको रूपमा महिन्द्राको इटुओ प्लस कार बेचिरहेको छ । भावी पुस्तालक्षित प्रकृति संरक्षण गर्न विद्युतीय कार बिक्री थालेको अग्निका कार्यकारी वरिष्ठ प्रबन्धक प्रमोद भण्डारी बताउँछन् । विद्युतीय गाडीमा गेयर परिवर्तन गरिराख्नुपर्ने झन्झट नहुने, पेट्रोलको पैसा बच्ने र अटोमेटिक अर्थात् स्वचालित भएकाले सबै वर्गका लागि उचित हुने उनको बुझाइ छ । भन्छन्, “ग्राहकमा चेतना नभएर हो, नत्र विद्युतीय सवारी साधन नेपालका लागि उत्कृष्ट छ । महिन्द्राको इटुओ सानो आकार, पार्किङ गर्न सजिलो र चलाउन सहज भएकाले ग्राहकमाझ पनि प्रिय छ ।” भण्डारीका अनुसार गाडी चार्जिङ  स्टेसनको भौतिक पूर्वाधार नबन्दा सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।

आयोनिक तथा कोना दुइटा इलेक्ट्रिक कार बजारमा ल्याएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिलाई भने बजार माग धान्नै गाह्रो छ । कम्पनीका बजार तथा सञ्चार प्रमुख आवासिस ओझा भन्छन्, “माग धेरै छ । पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको छ ।” यी गाडी नियमित ३ सय १२ किलोमिटर गुड्छन् भने लामो दूरीमा ४ सय ८२ किलोमिटर गुड्छन् । आवाज नआउने, एक पटक लगानी गरेपछि पेट्रोलमा जस्तो धेरै खर्च नहुने भएकाले पछिल्लो समय प्रयोगकर्ता विद्युतीय सवारीमा आकर्षित छन् ।

सन् २०१८ देखि बीवाईडी ब्रान्डका इसिक्स विद्युतीय कार बेचिरहेको छ, साइमेक्स कम्पनीले । नयाँ बीवाईडी एमथ्री नाडा अटो सो–२०१९ मा सार्वजनिक गर्दै छ । एक पटकको चार्जमा ४ सय किलोमिटर गुड्नु उक्त कारको विशेषता हो । कम्पनीका प्रोजेक्ट तथा बजार व्यवस्थापक समीर श्रेष्ठ पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अनिश्चितता र बढ्दो प्रदूषणले विद्युतीय गाडीमा व्यापार गर्न प्रेरित भएको बताउँछन् । भन्छन्, “वातावरण संरक्षणका लागि साइमेक्स नेपालमा हरित क्रान्ति गर्न चाहन्छ ।”

बेला मोटर्स प्रालिले ०७२ देखि नै विद्युतीय साइकल र स्कुटर बेच्न थालेको हो । कम्पनीले टी फाइभ र टी थ्री स्पोर्ट विद्युतीय साइकल र डोल्से तथा डुरो स्कुटी बेचिरहेको छ । एक पटक ब्याट्री चार्ज गरेपछि ८० किलोमिटरसम्म गुड्छन्, बेलाका मोटरसाइकल । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न, किफायती र साधारण पोर्टबाट चार्ज गर्न सकिने भएकाले यी साधन ग्राहक रोजाइमा परेको बताउँछन्, बेला मोटर्सका महाप्रबन्धक सुवास आचार्य । नेपाल मात्र होइन, छिमेकी देश विद्युतीय सवारीमा नीतिगत रूपमै जान थालेको आचार्यको भनाइ छ । भन्छन्, “हामी इलेक्ट्रिकमा नगई सुखै छैन । भारतले सन् २०२५ तिर पूर्ण विद्युतीय हुने भनेको छ । हामीकहाँ अधिकांश गाडी भारतबाटै आयात हुन्छन् ।”

सवारी साधन बिक्रीको तथ्यांकअनुसार किया मोटर ब्रान्डले बजारमा पहिलो नम्बर स्थान हासिल गरेको छ । ६६ लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी उपलब्ध भएको कियाको विद्युतीय कार किया सोल इभी चर्चित छ । कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक अनिश लामिछानेका अनुसार विस्तारै अफिसका कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न लगाउने सोच छ । भन्छन्, “वातावरण पनि संरक्षण हुने, कर पनि धेरै तिर्न नपर्ने भएकाले विद्युतीय सवारीका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौँ ।”

मध्य साउनदेखि पारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले विद्युतीय सवारी साधन बेच्न थालेको छ । भर्खरै बेच्न थाले पनि ग्राहकको चासो विद्युतीय सवारीतर्फ राम्रो पाएका छन्, कम्पनीका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालले । भन्छन्, “आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले यो उत्तम छ ।” तर छिटो चार्ज हुने स्टेसन नबनिसक्दा केही कठिनाइ भएको कम्पनीको बुझाइ छ । सरकारले दर्ता, लाइसेन्स र नम्बर प्लेटको लफडा सुरु गर्दा ग्राहक मोटरसाइकल किन्न केही हच्किएको विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताको भोगाइ छ ।

विद्युतीय नीति

१५ जेठमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा बजेट भाषण गर्दै यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । काठमाडौँ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपास क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ थियो । साथै, विद्युत् प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दै लगिने भन्दै यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरे । तर साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने भनेर चीन सरकारबाट प्राप्त ५ वटा विद्युतीय गाडी विवाद नसल्टिँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रबन्ध निर्देशक भरत सौरेलले विद्युतीय मोटरसाइकल बेच्न सुरु गरेको ११ वर्ष भयो । ८ वर्ष भयो, उनले क्लिन इनर्जी नेपालको स्थापना गरेको । हाल उनको कम्पनीले दुईपांग्रे तथा तीनपांग्रे सवारी साधन बेचिरहेको छ ।

दशक लामो व्यापारमा उनले लोडसेडिङको दुःख पनि झेले । उपभोक्तामा केही परिवर्तन आएको उनी ठान्छन् । यद्यपि अधिकांशलाई के–कस्तो चाहिन्छ भन्ने सोच अझै नपलाएको उनको अनुभव छ । विद्युतीय सवारी चलाउने प्रयोगकर्ता फर्केर पेट्रोलमा नजाने उनी दाबी गर्छन् । विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा आयात संघ नेपालको सचिवसमेत रहेकाले सौरेलले पटक–पटक विद्युतीय सवारीका लागि सरकारसँग लडेको अनुभव छ । भन्छन्, “विद्युतीय सवारी साधनको नीति त आयो तर कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि नबन्दा अलमल छ ।”

०७१ कात्तिकमा सरकारले ल्याएको वातावरणमैत्री यातायात नीतिको सातौँ नम्बरमा लक्ष्यको रूपमा ०७७ भित्र कम्तीमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन मुलुकभर चलाइने उल्लेख छ । तर नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि चाहिने ऐन, नियम र प्रविधिको कुनै टुंगो छैन । नीतिलाई योजनाको रूपमा सम्बोधन हुने गरी यातायात विभागले मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन अझै अनिश्चित रहेको सौरेल बताउँछन् । पहिला विद्युतीय साइकल तथा मोटरसाइकल चलाउन लाइसेन्स नचाहिने भए पनि पछिल्लो समय लाइसेन्स र नम्बरप्लेट नदेखे ट्राफिकले कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले ग्राहक अलमलमा परेको उनको बुझाइ छ ।

बस पनि विद्युतीय

विज्ञको भनाइमा सरकारले जबसम्म विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउँदैन, तबसम्म देशले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । वातावरणविद् भूषण तुलाधरका अनुसार देशको व्यापार घाटा कम गर्न, साहसिक पर्यटन व्यवसाय गर्न, ऊर्जा व्यवस्थापन तथा विद्युत् खपत बढाउन र वायु प्रदूषण रोक्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग अनिवार्य छ । सरकारी तवरमा सार्वजनिक यातायातका रूपमा ७१ वटा साझाका बस चलिरहेका छन् । डिजेलबाट चल्ने साझा यातायातलाई शीघ्र विद्युत्बाट चल्ने बनाउन सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने तुलाधर बताउँछन् । तुलाधर साझा यातायात सञ्चालक समितिका निर्देशक पनि हुन् ।

निजी तवरमा भने सुन्दर यातायात प्रालिले मध्य भदौसम्म ७ वटा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी चलाउँदै छ । सरकारले चार्जिङ स्टेसन, अरूको चार्जिङ स्टेसनमा रिचार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क नतोकिदिँदा चलाउन कठिन भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका सञ्चालक सदस्य सुरेश पोखरेलका अनुसार सरकार आफैँ चलाउने कि अरूलाई जिम्मा दिने भन्ने अलमलमा छ । यातायात विभागले केही साताअघि अन्य सवारीजस्तै विद्युतीय सवारीको भाडादर शुल्क तोकिदिएपछि अहिले सुन्दरले गाडी चलाउन पाएको हो । उक्त गाडी काठमाडौँ रिङरोडलगायत प्रदेश १ मा पनि चलाउने तयारी छ । यसका लागि प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको पोखरेलले जनाए ।

ऊर्जा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारी सरकारले १५ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले गाडी रिचार्ज गर्न स्टेसन बनाइसकेको छ । यसका लागि निर्देशिका डेढ महिनामै कार्यान्वयनमा आउने उनको दाबी छ । तर प्राधिकरणका सहायक महाप्रबन्धक सागर ज्ञवाली सरकारका तर्फबाट नीतिमा भए पनि अहिलेसम्म चार्जिङ स्टेसन नबनेको बताउँछन् ।

विद्युत् वितरण नियमावलीअनुसार जति बिजुली खपत भएको छ, त्यति नै शुल्क लाग्छ । चार्जिङ स्टेसन कस्तो बनाउने भन्नेमा स्पष्ट खाका प्राधिकरणले तयार गरेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार साझाले १ वैशाख ०७७ देखि विद्युतीय ऊर्जाबाट ३० वटा बस चलाउँदै छ । ३ सय बस चलाउनुपर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि ३० वटा मात्र कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना छ ।