००७ को जनक्रान्ति : समाज र राज्यलाई बाँकी संसारबाट पृथक् र बन्द अवस् थामा राखेर मध्य युगीन सामन्ती सोच र मान्यतामा आधारति जहानियाँ शासन चलाइरहेका राणा खलकको एक शताब्दीभन्दा लामो अप्रजातान्त्रिक शासनलाई ढालेको यो जनक्रान्तिले नेपाललाई पहिलोचोटि लोकतान्त्रिक र सधैँका लागि  आधनिक युगमा प्रवेश गराएको हो। भारतको स् वतन्त्रता आन्दोलनबाट प्रभावित यो क्रान्तिमा कति त त्यसमा सहभागी भएकाहरू नै थिए। भारतीय स् वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका बीपी कोइरालालगायत युुवाको सक्रियतामा भएको उक्त सशस् त्र क्रान्तिको नेतृत्व कोइरालाकै दल नेपाली कांग्रेसले गरेको  थियो। जसमा राणाहरूबाट शक्ति खोसिएका राजा स् वयंले साथ दिएका थिए। यसमा स् वतन्त्र भारतका नयाँ शासकहरूको परोक्ष सहयोग छँदै थियो।

प्रतिक्रान्ति : तर, देशको इतिहासको सबभन्दा ठूलो क्रान्तिले ल्याएको प्रजातन्त्र १० वर्ष पनि नपुग्दै १ पुस ०१७ मा दुर्घटनामा पर्‍यो। राजगद्दीका नयाँ उत्तराधिकारी राजा महेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने तीव्र चाहना थियो। लोकतन्त्र स् थ्ाापित हुन नदिने आफ्ना प्रारम्भिक प्रयासहरू सफल नभएपछि अन्त्यमा उनले से नाको सहयोगमा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार र संसद् विघटन गरे। राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, दलका नेता-कार्यकर्तालाई जेल हाले र दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्रको नाम र आवरणमा आफ्नो सक्रिय शासन चलाए। कांग्रेसको पटकपटकको प्रतिरोध प्रयास सफल हुन  नसक्दा चैत ०४६ सम्म झन्डै ३० वर्ष देशमा राजाको शासन टिक्यो।

०४६ को जनआन्दोलन : भूमिगत रूपमा संगठन गर्दै भित्रभित्रै ठूलो शक्ति आर्जन गरेका कम्युनिस् टहरूसँगको सहकार्यमा ७ फागुन ०४६ मा कांग्रेसले आप\\mना नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र पुन:स् थापनाको आन्दोलन थाल्यो। आन्दोलन चर्कंदै जाँदा ४९ दिनपछि २६ चैत ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र  मान्ने घोषणा गर्न राजा वीरेन्द्र बाध्य भए। आन्दोलनकारी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त सरकारलेे त्यसको सात महिनापछि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस् थामा आधारति संविधान बनाएर प्रजातन्त्रलाई संस् थागत गर्‍यो, जुन काम ००७ को क्रान्तिपछि हुन सकेको थिएन।

संक्षिप्त प्रतिक्रान्ति र अर्काे जनआन्दोलन :

०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपूर्वको अवधिमा देशको राजनीतिको कोर्स नै बदल्ने दुईवटा राजनीतक परदिृश्य विकसित भए। एउटा थियो, फागुन ०५२ देखि सुरु भएको माओवादीको हिंस्रक विद्रोह, जसले जनधनको अपार क्षति गर्‍यो, गरायो। आवश्यकता, औचित्य र उपलब्धिको  तुलनामा पटक्कै खरो नउत्रिए पनि माओवादीहरू आफूले 'जनयुद्ध' नाम दिएको १० वर्ष लामो त्यस विद्रोहलाई सबभन्दा ठूलो र ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई दोस्रो ठूलो जनक्रान्ति मान्छन्। ००७ सालको क्रान्ति र पहिलो जनआन्दोलनलाई उनीहरू मान्दैनन्।

अर्को परदिृश्य थियो, ०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सुरुका केही वर्ष संवैधानिक भएर बसेका राजाहरू वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको पहिले पर्दापछाडिको र पछि खुलेआम सक्रियता। पछिल्ला दुई जनआन्दोलनहरू राजतन्त्रकै कारण, खास गरी उनीहरू समय अनुसार चल्न नसकेकैले भएका थिए। सत्तामा पटकपटक गएका प्र मुख दलहरूको बढ्दो अलोकपि्रयता, भ्रष्टाचार र उनीहरूको आन्तरकि र अन्तरदलीय झगडाले राजाहरूमा कार्यकारण्िाी अधिकार फिर्ता पाउने लोभ जगाएको थियो।

तर, ०१७ सालमा त्यो अवस् था थिएन। त्यस बखत दुुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दल नेपाली कांग्रेस एक ढिका थियो र सामाजिक-आर्थिक परविर्तन, सुशासन र संस् थागत विकासका क्षेत्रमा आफ्नो समयको मानकबाट धेरै क्रान्तिकारी र छिटोछिटो कामहरू गरेकाले सरकार पनि लोकपि्रय थियो। त्यस् तो स् िथतिमा  पनि आफ्ना बाबुले गरेको 'कू' सफल भएको अनुभव सम्झेका नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले आफूले दलहरू अलोकपि्रय भएको मौका छोपी ०५९ सालमा त्यही अनुभव दोहोर्‍याउँदा राजगद्दी नै समाप्त होला भन्ने कुरा सपनामा पनि सोचेका थिएनन्। हुन पनि १९ माघ ०६१ मा उनले सैन्य बलको आडमा सत्ता आप\\mनो हातमा  लिँदा दलहरूसँग आबद्ध मानिसबाहेक बहुसंख्यक सर्वसाधारणले कुनै विरोध गरेनन्। दलहरूबाट रुष्ट र माओवादी हिंसा र ध्वंसदेखि त्रस् त/आक्रान्त उनीहरूमध्ये थुप्रैले बरू खुसी नै मनाए। सत्ता लिएपछि राजाले माओवादीको हिंसक विद्रोह दबाउन सैन्य कारबाही तीव्र त पारे तर उनले मुख्र्याइँचाहिँ कहाँ गरे भने  माओवादीबाटै पीडित प्रमुख दलहरू र तिनका नेतृत्व पंक्तिलाई पनि दबाउन, सिध्याउन खोजे र भूराजनीतिका संवेदनशीलता र महत्त्वको हेक्का नराखी भारतलाई पनि अनावश्यक रूपमा चिढाए। परण्िााम, ती सबै उनीविरुद्ध एक भए र अघिल्लोपटक ३० वर्षपछि मात्र हुन सकेको जनआन्दोलन यसपटक १५ महिनामै  भयो। यसपटकको जनआन्दोलनमा पहिलेको जनआन्दोलनमा नभएको पात्र माओवादी थियो, जुन प्रतिबन्धित भएकाले सतहमा देखा नपरे पनि आन्दोलनलाई सफलता दिलाउने प्रमुख खेलाडी थियो।

आन्दोलनका पृष्ठभूमि र तुलना : वास् तवमा, जस् तोसुकै सशक्त र लोकपि्रय क्रान्ति/जनआन्दोलन भए पनि त्यो सफल हुन वस् तुस् िथति पनि अनुकूल हुनुपर्छ, जसलाई कम्युनिस् टहरू आत्मगत र वस् तुगत स् िथति भन्ने गर्छन्। राजा वीरेन्द्रले ०४६ मा दलहरूको आत्मगत स् िथति मात्र हेरे, जुन लोकपि्रय  आन्दोलन सिर्जना गर्न सक्ने हैसियतको देखिँदैनथ्यो। सबभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस थकित, गलित थियो। उसको भर्खर चार वर्षअगाडिको सत्याग्रह आन्दोलन नराम्रोसँग 'फ्लप' भएको थियो। कम्युनिस् टमध्ये खुला राजनीति गररिहेका प्राय: सबै नाम मात्रमा सीमित टुक्रे पार्टी थिए भने सबभन्दा ठूलो तर  भूमिगत नेकपा माले -हालको एमाले)को शक्ति अपरीक्षित त थियो नै, उसको हैसियत आन्तरकि/बाह्य शक्ति सबलाई स् वीकार्य हुने थिएन। यस् तोमा दलहरूले एक महिनापछि गर्ने भनेर घोषणा गरेको आन्दोलनलाई रत्तिभर नगनेका राजाले वस् तुगत स् िथतिचाहिँ हेरेनन्, जुन सर्वथा उनको प्रतिकूल भइसकेको  थियो। त्यो कसरी भने पञ्चायत टिकिरहेको एउटा प्रमुुख कारण आपसमा कहिल्यै नमिल्ने कांग्रेस-कम्युुनिस् ट यसपटक मिलेका थिए, जसबाट उनीहरूको मारक शक्ति ह्वात्तै बढेको थियो। अर्को, नेपालको राजनीति र व्यवस् था परविर्तनमा सधैँ एउटा शक्तिशाली खेलाडी रहेको छिमेकी भारत राजासँग रुष्ट थियो र  ऊ राजालाई कमजोर पार्न चाहन्थ्यो। त्यसबाहेक जनसंख्याको विशाल हिस् सा, त्यो पनि चेतनशील जमात, प्रजातन्त्र र परविर्तनको पक्षमा थियो, जसको स् पष्ट प्रमाण राजा आफैँले गराएको १० वर्षअगाडिको जनमत संग्र्रहको नतिजा नै थियो।

प्रतिकूलतामाझ व्यापक सहभागिता : प्रतिबन्धित हुँदा जनआन्दोलनपूर्व दलहरूको जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद धेरै वर्षदेखि टुटेको अवस् था थियो। उनीहरूको संगठन तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको थिएन, पछिल्लो पुस् तालाई त उनीहरूका बारे खासै जानकारीसमेत थिएन। पञ्चायतको कडा शासन थियो, लेख्ने-बोल्ने  स् वतन्त्रता सीमित थियो, संगठित हुने र नाराजुलुस गर्ने त सवालै थिएन। गाउँ तहसम्म आप\\mनो सञ्जाल स् थापित गरेर पञ्चायतले ३० वर्षदेखि जरो गाडेको थियो। त्यस् तोमा पनि स् वत:स् फूर्त रूपमा मानिस ओइरएिको त्यो आन्दोलन साँच्चिकैको जनआन्दोलन थियो। आन्दोलन सफल भएको पनि पाँच  महिनापछि जनता फेर िअर्कोपटक सडकमा उत्रेपछि मात्र बल्ल राजाले आन्दोलनको मागबमोजिम आफू संवैधानिक हुन मानेर तदनुरूपको संविधान जारी गरेका थिए। हाल जातीय/क्षेत्रीय संघीयताको एकसूत्रीय एजेन्डा बोकेका माओवादीलगायत एकथरीले ०४७ कै संविधान ल्याउन खोजियो भनेर यतिखेर जुन एकोहोरो  प्रचार गररिहेका छन्, त्यो एक त सरासर झूट हो। किनभने, ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूल उपलब्धि गणतन्त्र मान्दैनौँ भनेर कांग्रेस-एमालेलगायत कसैले पनि -राप्रपा नेपालबाहेक) भनेकै छैनन्। अर्को, त्यसरी ०४७ सालको संविधानको दानवीकरण गर्न किन पनि उचित र आवश्यक हुन्न भने त्यो संविधान पनि  राजाले जनआन्दोलन र जनदबाबका सामु झुकेरै मान्न बाध्य भएका हुन्, आफ्नो तजबिजले दिएका होइनन्।

गुणात्मक अन्तर : वास् तवमा अहिलेको लोकतन्त्रिक गणतन्त्र एउटा घर हो भने ०४६ को जनआन्दोलन त्यो घरको जग हो। ०६२/०६३ को जनआन्दोलन ०४६ को जनआन्दोलनको पूरक हो, पृथक् होइन। अघिल्लोले कार्यकारण्िाी अधिकार खोसेर राजालाई कमजोर तुल्याइसके पछि मात्र पछिल्लोले राजतन्त्र समाप्त पार्न  सकेको होे। तुलनै गर्नुपर्दा ०६२/०६३ पूर्वको राजाको शासन ०४६ पूर्वको कार्यकारण्िाी अधिकारयुक्त राजाको शासनभन्दा धेरै खुकुलो थियो। राजाले शासन हातमा लिएको १९ माघ ०६१ देखि र जनआन्दोलन सम्पन्न भएको ११ वैशाख ०६३ बीचको करबि १५ महिनाको अवधिमा दलहरू खुला र क्रियाशील थिए। यो बे ग्लै कुरा हो कि उनीहरू आप\\mनै कारणले गर्दा सुस् त र अलोकपि्रय थिए। केही मात्रामा सेन्सरसिप भए पनि ०४६ पूर्वको तुलनामा ०६२/६३ मा प्रेस कता हो कता स् वतन्त्र थियो। आन्दोलन दबाउन शक्तिको प्रयोग पनि ०४६ को तुलनामा ०६२/६३ मा कमै भएको थियो। यसरी ०४६ को आन्दोलनकारीका तुलनामा  प्रतिकूलता बहुत कम थिए ०६२/६३ का आन्दोलनकारीका लागि।

हो, ०६२/६३ को आन्दोलनका पछिल्ला दिनमा सडकमा मानव सागर उर्लेकै हो। तर, तीमध्ये ठूलो संख्याका मानिस काठमाडाँै केन्दि्रत आन्दोलनका लागि छिमेकी जिल्लाहरूबाट ओसारएिका थिए। राज्य कमजोर हुँदै गएको र चक्रपथभित्र खुम्चिएको स् िथतिको लाभ उठाउँदै धेरैजसो माओवादीले ओसारििदएका मानिस  थिए ती। सञ्चारमाध्यम, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र बाटामा जाँचमा बसेका प्रहरीसमक्ष ती मानिसलाई वैधानिक दलका नेताहरू -कांग्रेस-एमाले) आप\\mनो मान्छे बताउँथे र पक्राउ परहिाले आप\\mनो कार्यकर्ता भन्दै छुटाउन जान्थे। किनभने, त्यसबखत आतंकवादी करार गरएिको माओवादीले ल्याएको भन्यो भने दमनमा  परन्िथ्यो। तर, जुलुसमा भने तिनलाई नचिनिएका माओवादी नेताहरूले नेतृत्व गरेका हुन्थे, एउटा हातमा कांग्रेस वा एमालेको झन्डा र अर्कोमा स् याउला बोकेर। जुलुसका मानिसले आप\\mनो समूहको नेतृत्व गर्नेलाई चिनेर पछ्याउन सकून् भनेर स् याउलाको प्रयोग गरएिको थियो। जुलुसमा आएका मान्छे नछुटून्,  नछलिऊन् ताकि आ-आफ्नो समूह र बस खोजेर साँझ आश्रयस् थल (धेरैजसो चक्रपथबाहिर रहेका स् कुल, छात्रावास, गोदाम र कारखानाहरू) जान सकून र भोलि-पर्सि गाउँघर र्फकन सकून भनेर एउटै ठूलो जुलुस नबनाउने बरू स-सानो 'फर्मेसन'को तर थुप्रै जुलुस बनाएर विभिन्न नाकाबाट काठमाडौँ छिर्ने प्र बन्ध मिलाइएको हुुन्थ्यो। त्यसैले कतिपय त आफू किन जुलुसमा आएको छु अथवा मैले लगाएको नाराको अर्थ के हो भन्ने नबुझेका पनि भेटिन्थे। यसको तुलनामा ०४६ को जनआन्दोलनमा हरेक क्षेत्र, तह र तप्काका सचेत र धेरैजसो शिक्षित अनि स् थानीय जनसमुदायको स् वत:स् फूर्त सहभागिता थियो। अर्थात्,  ०६२/०६३ भन्दा ०४६ को जुलुसको मानव सागर गुणात्मक रूपमा धेरै उपल्लो थियो, संख्यात्मक रूपमा नभए पनि।

जनआन्दोलन र पहिचान आन्दोलन : जहाँसम्म उद्देश्यको कुरा छ, गणतन्त्र र संविधानसभाबाहेक दुवै जनआन्दोलनका ध्येय, नारा र माग सबै उही हुन्। पछिल्लो जनआन्दोलनको प्रमुख माग गणतन्त्र प्राप्त भइसकेको छ भने संविधानसभा दोस्रोपटक क्रियाशील छ। बरू एमाओवादी आफैँ संविधानसभा नमान्ने  शक्तिहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्दै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा आफू अझै अन्योलमा रहेको देखाइरहेछ।

पहिचान र संघीयताचाहिँ जनआन्दोलनपछिका विभिन्न क्षेत्रीय, जातीयलगायत फरक आन्दोलनहरूबाट आएका हुन्। जस् तो कि, संघीयताको मागलाई मधेस आन्दोलनले प्रविष्ट/स् थापित गराएको हो। मधेस आन्दोलनको आप\\mनै विशिष्ट महत्त्व छ, जसको मागलाई बेवास् ता गर्न मिल्दैन, हुँदैन। तर, त्यसका मागलाई  अरूसँग गरएिका सम्झौता वा अरू समुदाय एवं क्षेत्रका आकांक्षासँग नजुधाईकन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती पनि राष्ट्रसामु छ।

हो, पछि भएका विभिन्न आन्दोलनले पनि जनआकांक्षाकै प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसो भएकैले तिनलाई अब बन्ने संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भनेर सबैले स् वीकारेका हुन्। तर, ०६२/६३ को जनआन्दोलन आफैँचाहिँ पहिचान वा संघीयताको माग राखी भएको थिएन। ठीक यही कुरामा अहिले भ्रम सिर्जना गर्न खो जिँदै छ। यस् तो भ्रम चिर्नुपर्ने कर्तव्य दुवै जनआन्दोलनको स् वामित्व दाबी गर्ने कांग्रेस, एमाले र तिनका प्राज्ञिकहरूको थियो। तर, उनीहरूलाई यस् तो काम गर्न रुचि र फुर्सद दुवै छैन। बरू सत्ता, शक्ति, पैसा र पदको पछाडि दौडेरै भ्याइनभ्याइ छ। तर, त्यसो भन्दैमा भावी पुस् तालाई सत्यतथ्य बताउने जिम्मे वारीबाट सबै जना विमुख हुन सकिँदैन।

०४६ सालको जनआन्दोलनको तस् िबरमा माओवादी कतै थिएन। आन्दोलनपछिको संसदीय चुनावमा उसको एउटा पूर्वमोर्चाले भाग लिएर केही सिट जितेको भए पनि बुर्जुवा प्रजातन्त्रबाट आफूले चाहेको जस् तो परविर्तन नआउने भन्दै उसले हिंसात्मक विद्रोहको बाटो लिएको हो। अत: उसलाई ०४६ को जनआन्दो लनसँग कुनै अपनत्व महसुस नहुनु स् वाभाविक हो। मूलधारका दलहरूसँग लोकतन्त्र मान्ने र हिंसात्मक विद्रोह छाड्ने सम्झौता गरेपछि ती उनीहरूसँगै मिलेर उनीहरूकै आवरणमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मिसिन आएकाले ऊ त्यस आन्दोलनलाई भने मान्छ। तर, माओवादीबाहेकका हालका एकल जातीय  पहिचान पक्षधरहरू जति छन्, तीमध्ये धेरै ०४६ को जनआन्दोलनमा बहुदलीय प्रजातन्त्रकै माग गर्दै त्यतिबेलाका आ-आप\\mना माउ दल कांग्रेस-वाममोर्चाको झन्डा बोकेर सडकमा निस् केका मान्छे हुन्। अहिले उनीहरूका लागि प्रजातन्त्र गौण र पहिचान प्रमुख बनेको भए पनि ०४६ मा त बहुदलीय प्रजातन्त्र नै  उनीहरूको पनि अधिकतम माग थियो, जुन हासिल भएको हुँदा त्यस जनआन्दोलनको सकारात्मक मूल्यांकन उनीहरूले पनि गर्नुपर्ने हो। आखिर जुनसुकै परविर्तन र त्यसको मूल्यांकन पनि समयको सापेक्षतामा नै हुने हो। तर, जनताप्रति उनीहरू पनि कृतज्ञ हुन सकेनन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।