पुरातात्त्विक स्थलमा मनपरी
अवैध निर्माणका कारण लुम्बिनी विकास कोष विवादमा
तौलिहवा ।। एक महिनायता कपिलवस्तु नगरपालिका–२, कुदानस्थित निग्रोधाराममा पक्की ध्यान केन्द्र र कपिलवस्तु नगरपालिका–३ स्थित तिलौराकोटनजिक कन्थक स्तूपमा पार्क बनाउन लुम्बिनी विकास कोषले अनुमति दियो । निग्रोधाराममा कोष आफँैले ठेक्का लगाएर र कन्थक स्तूपमा कोषले एक गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्ने अनुमति दिएको थियो । जबकि, पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रभित्र यस्तो निर्माण कार्य गर्नै पाइँदैन । सम्पदा संरक्षणको जिम्मा पाएको कोषले नै ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक ठाउँमा गैरकानुनी कामको अनुमति दिएको त छँदैछ, पुरातत्त्व विभागसँग अनुमतिसम्म लिइएन, जसले गर्दा यी दुवै काम विवादित भए र रोकिए ।
निग्रोधारामको कामका लागि ठेक्का साउनमै स्वीकृत भएको हो तर चार महिनापछि आएर मंसिरमा मात्र निर्माण कार्य थालियो । खासमा सबैको ध्यान चुनावमा जाने भएकाले मौका छोपेर रातारात काम थालिएको हो । करिब ४० प्रतिशत काम सकिन लाग्दा गैरकानुनी निर्माणको विषय उठेपछि निर्माण रोकियो ।
कोषले निग्रोधारामको मुख्य संरचनासँगै आठ मिटर दूरीमा पर्यटक बस्ने र ध्यान केन्द्र बनाउन लागेको थियो । १२ मिटर लामो र ६ मिटर चौडा संरचनाको फाउन्डेसनको निर्माण पूरा पनि भइसकेको छ । पिलरसमेत ठड्याइसकिएको छ ।
त्यस्तै कन्थक स्तूपमा कन्थक पार्क बनाउन शिलान्यास गरियो । स्तूप स्थलमै खनेर पूर्वतिर एक मिटर उँचो र आधा मिटर चौडा पर्खाल बनाइएको थियो । पार्क बनाउन थाइल्यान्डमा दाताहरूबाट रकम उठाइँदै थियो । पार्क शिलान्यास कार्यक्रममा थाइल्यान्डबाट पाँच जना व्यापारी पनि आएका थिए ।
निग्रोधारामको संरचना भत्काउन पुरातत्त्व विभागले कोषलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । निर्देशन पाएको एक महिना हुन लाग्दा पनि कोषले उक्त संरचना भत्काएको छैन । कन्थक स्तूपमा शिलान्यास गरिएको संरचना र अस्थायी टहरो भने भत्काइसकिएको छ । स्तूपमा पार्क बनाउन काठमाडौँस्थित बोधीग्राम फाउन्डेसनले अनुमति पाएको छ । फाउन्डेसनले डेढ करोड रुपियाँको लागतमा पार्क बनाउन लागेको थियो ।
“दुवै संरचना प्राचीन स्मारक र पुरातात्त्विक स्थल संरक्षण गर्न बनाइएको नेपाल प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत छ,” पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता तथा प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत रामबहादुर कँुवर भन्छन्, “जुन ठाउँमा संरचना बनाइएको छ, त्यहाँ पक्की संरचना बनाउनै पाइँदैन । अर्कोतर्फ यो निर्माणकार्य पुरातात्त्विक मूल्य–मान्यताविपरीत भएकाले तत्काल काम रोकेर भत्काउन निर्देशन दिएका हौँ ।” कोषले निर्देशन अटेर गरे कारबाही थाल्ने कुँवरको भनाइ छ । कुँवरका अनुसार कोषले निग्रोधारामको बनिसकेको संरचना भत्काएर विभागलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्छ ।
पुरातात्त्विक महत्त्वका ठाउँमा सिमेन्ट, इँटा र छड प्रयोग गरेर संरचना बनाउन पाइँदैन । तर, निग्रोधाराममा यो मान्यतालाई पूरै लत्याइएको छ । “पुरातत्त्वविद् र इतिहासकारले त्यस्तो कामलाई राम्रो मान्दैनन्,” वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त विडारी भन्छन्, “पहिलोदेखि चौथो र पाँचाँै शताब्दीका पुरातात्त्विक सम्पदाको छेउमा एक्काइसौँ शताब्दीको संरचना बनाउँदा गलत सन्देश जान्छ ।” कन्थक स्तूपको निर्माण पहिलो शताब्दी आसपासको भएको अनुमान छ र यसको आसपास तीन वर्षअघि सर्वेक्षण हुँदा विहार र पोखरीको ठूलो भग्नावशेष पाइएको थियो । त्यस्तै तीन वर्षअघि कन्थक स्तूप नजिकै उत्खनन हुँदा ४ सय ९७ पञ्चमार्क मुद्रा भेटिएको थियो । इसापूर्व ८ सयदेखि २ सयका समयमा प्रयोग भएको ऐतिहासिक स्थान भएको र यसको गौतम बुद्धकालिन पुरातात्त्विक महत्त्व भएकाले पनि यसलाई संवेदनशील ठाउँ मानिएको बुझ्न कठिन छैन । कन्थक स्तूपको उत्खनन भने भएको छैन ।
तापनि, यस्तो पुरातात्त्विक स्थानमा निर्माणकार्य किन भयो ? लुम्बिनी विकास कोषका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर सरोज भट्टराई भन्छन्, “मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनामा पनि कपिलवस्तुको पुरातात्त्विक क्षेत्रको संरक्षण विकास गर्नु थियो, त्यसैको कार्यान्वयन मात्र गरेका हौँ ।” भट्टराईका अनुसार निग्रोधारामको कामबारे पुरातत्त्व विभागमा चार महिनाअघि स्वीकृतिका लागि कोषले पत्राचार गरेको थियो । तर, स्वीकृति नपाउँदै विकासको काम नरोक्ने भन्दै निर्माण कार्य थालिएको भट्टराई स्वीकार्छन् ।
तिलौराकोट र निग्रोधारामलगायत सात बौद्ध पुरातात्त्विक स्थल संरक्षण र विकासको जिम्मा सरकारले ऐन बनाएर लुम्बिनी विकास कोषलाई दिएको छ । तर, त्यहाँ केही काम गर्नुपरे पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । अहिले त्यस्तो स्वीकृति नलिएर पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानमा अवैध निर्माण कार्य गरिएकाले विवाद भइरहेको हो । ध
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...