ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्यो, सरकारले अश्लील साइट रोकेको । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ लाई आधार मानेर यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदान-प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज लगाएको थियो । सरकारको तर्क थियो, इन्टरनेटमा यौनजन्य सामग्रीको सहज पहुँचले बलात्कार र अन्य यौनहिंसाका लागि प्रेरित गरेकाले प्रतिबन्ध अत्यावश्यक छ । स्वतन्त्रता हनन भएको र प्रभावकारी नहुने भन्दै आलोचना भयो । तर सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन बरु प्रतिबन्धलाई ठूलै उपलब्धिझैँ प्रचार गरियो । एउटा तप्काले यौन अपराध शिथिल बनाउन यो कदम केही प्रतिफलमूलक हुने आशासमेत राख्यो ।

तर नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा यौनजन्य हिंसा घट्नुको सट्टा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ हजार ४ सय ८० बलात्कार र ७ सय २७ बलात्कार प्रयासका घटना भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या क्रमशः २ हजार २ सय ३१ र ७ सय ९२ पुगेको छ । केही दिनअघि मात्र राजधानीको मनमैजुमा दुई बालिका बलात्कार आरोपमा एक सहचालक पक्राउ परे । समाजशास्त्री महिमा सिंह भन्छिन्, "पोर्न साइटको बन्देजले बलात्कार रोकिँदैन । बलात्कारको जड हाम्रो सामाजिकीकरण र पितृसत्तात्मक सोच हो, अश्लील सामग्री होइनन् ।" सन्तान हुर्काइ पद्धतिमा छोराछोरी समान हुन्छन् भन्ने सचेतना अभिवृद्धि नगरी अश्लील सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध उपयोगी नहुने सिंहको दाबी छ ।

हाल चार लाखभन्दा बढी अश्लील साइट बन्द गरिएको छ । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चार सेवाप्रदायक, इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) र सामाजिक सन्जालका सञ्चालकलाई अश्लील सामग्री र वेबसाइट प्रतिबन्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यो पूर्ण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आईएसपी वल्र्डलिंकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत समित जैनका अनुसार इन्टरनेटको सामान्य ज्ञान भएकाले हेर्न सक्दैनन् तर दक्ष प्रयोगकर्ताले भीपीएन वा अन्य माध्यमबाट पहुँच राख्छन् । जैन भन्छन्, "शतप्रतिशत रोक्न त असम्भव हुन्छ । कसले, कहाँबाट, कसरी के-के चलाउँछन् भन्ने आईएसपीले हेर्न पनि मिल्दैन ।" नयाँ खुल्ने अश्लील साइट रोक्न पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल अश्लील साइट पूर्ण बन्देज हुन नसकेको स्वीकार्छन् । डाउनलोड गरेर हेर्नेहरू उत्तिकै हुन्छन् तर अहिलेकै लागि प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प नभएको उनको दाबी छ । पोखरेल भन्छन्, "बलात्कार बढाउने तत्वमध्ये यौनजन्य भिडियो पनि हुन् । त्यसैले यसको प्रचारप्रसार रोक्नैपर्छ । भोलि अवस्था सुधि्रयो भने खोलौँला ।" त्यसो भए बन्देजपछि किन यौन अपराधमा कमी आएन ? यसमा हाम्रो सामाजिक व्यवहार र संरचनामै खोट देखाउँछन्, पोखरेल । उनको बुझाइमा बच्चा टीनएजमा पुग्नुअगावै नैतिक शिक्षा र सद्मार्गमा हिँड्न सिकाउनुपर्छ । वयस्क भएपछि सोच परिवर्तन गराउन मुस्किल पर्छ । भन्छन्, "कानुन वा अश्लील साइट प्रतिबन्धले मात्र बलात्कार रोकिँदैन । मुख्य कुरा सानै उमेरबाट बलात्कारप्रति घृणा पैदा हुने ज्ञान र व्यवहार प्रदान गर्नुपर्छ ।"

प्रतिबन्धका अलावा यौनजन्य अपराध रोक्न सरकारी तबरबाट प्रभावकारी अभियान चालिएको देखिँदैन । न त सामाजिक र पारिवारिक स्तरमै सचेतना उकासिएको देखिन्छ । त्यसमाथि नीति-निर्माताको बुझाइ उत्तिकै हास्यास्पद छ । जस्तो, नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले सिनेमाका कारण समाजमा बलात्कारका घटना बढेको अभिव्यक्ति दिइन् । नेपाल चलचित्र सम्मेलनमा आयोजित 'राजनीतिको आँखामा चलचित्र' नामक प्यानलकी वक्ता संग्रौलाको चिन्ता यस्तो थियो, 'फिल्ममा राष्ट्रप्रेमभन्दा मायाप्रेम बढी भए, जसका कारण बलात्कार बढिरहेको छ ।' सवाल उठिहाल्छ, अब के सिनेमा पनि बन्देज गर्ने ? समाजशास्त्री सिंह भन्छिन्, "बलात्कारलाई गहन अध्ययन नगरी हल्का ढंगले लिनु र सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तै व्यवहार हुनु दुर्भाग्य हो ।"