तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ०७५ चैतमा भएको समझदारीका क्रममा जापान रोजगारीको जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिन नहुने अडान लिए । त्यही अडानका कारण वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान युनिट खडा गरी जीटूजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) मार्फत पठाउने समझदारी भयो पनि । उनको चाहना थियो– म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार नठगिऊन् ।

विष्ट पदबाट हटेसँगै व्यवसायीले जापान रोजगारीको जिम्मा आफूहरूलाई दिनुपर्ने भन्दै श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई रिझाइरहेका छन् । व्यवसायीले विभिन्न कार्यक्रम गरी यस विषयमा लबिइङसमेत गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोली १३ फागुनमा मौरिसस जान लागेका श्रममन्त्री यादवलगायतको टोलीलाई भेट्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पुगेको थियो ।

भेटपछि सामूहिक तस्बिर खिचाएका संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले फेसबुक वालमा श्रम सम्झौताको टुंगो लगाउन गएका मन्त्रीसहितको टोलीलाई सफलताको शुभकामनासमेत दिएका छन् । यसले व्यवसायी र मन्त्रीबीचको हिमचिमलाई संकेत गर्छ ।

जापान युनिटको स्थापना गरिए पनि श्रम समझदारी भएको ११ महिनासम्म सरकारले कामदारको माग ल्याउन ढिलाइ गर्नुमा म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मा दिने संकेतका रूपमा लिइएको छ । मन्त्री यादवले पनि सरकारी संयन्त्रबाट जापानमा कामदार पठाउन समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । जापान रोजगारीका अस्पष्टता हटाउन र मोडालिटी टुंग्याउन मार्च पहिलो साता मन्त्री यादवसहित प्राविधिक समितिको टोली जापान जाँदै छ ।

जीटूजी (सरकारी तहमा), बीटूबी (व्यवसायको तहमा), जीटूबी (सरकार र व्यवसायको तहमा) मध्ये कुन मोडालिटीमा कामदार पठाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे बताउँछन् । भन्छन्, “संयुक्त कार्यदलको बैठकले कामदार भर्ना तथा छनोट प्रक्रिया, परीक्षाको मोडालिटी, शुल्क, मागपत्र कुन माध्यमबाट ल्याउने र वितरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्ने तय भएको छ ।” घिमिरेका अनुसार बैठकमा गोलाप्रथाबाट परीक्षा दिने प्रणाली हटाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार मार्चमा बस्‍ने संयुक्त कार्यदलको बैठकले यस विषयलाई टुंगो लगाउनेछ । “जापानलाई भाषामा निपुण, सीपमा दक्ष कामदार चाहिएको छ,” उनी भन्छन्, “सरकार वा म्यानपावर व्यवसायी जसले पठाए पनि मान्य हुन्छ ।”

जापानले नेपालसहित ११ मुलुकबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापान सरकारले नेपालबाट लैजाने कामदारको संख्या भने खुलाएको छैन । नेपाल सरकारकै सुस्तीका कारण पनि जापान रोजगारी

आफ्नो संयन्त्रबाट लैजान जापानले चासो नदिएको हुन सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे सरकारले कामदार पठाउन नसकेकाले जापान रोजगारदाता कम्पनी पनि निजी क्षेत्रबाट लैजान इच्छुक भएको दाबी गर्छन् । “यस विषयमा मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सरकार र व्यवसायी जसले पठाए पनि रोजगारीको अवसर गुम्‍न दिनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “जिम्मा दिए सरकारकै नियमअनुसार पठाउन तयार छौँ ।”

जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मोडलमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा व्यवसायीलाई दिए पनि प्रभावकारी भएको देखिँदैन । उक्त कार्यक्रममार्फत १७ वर्षको अवधिमा ७ मात्रै प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेका छन् । धेरै युवा जिट्कोमार्फत जापान जाने चक्करमा म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएका छन् ।

म्यानपावर व्यवसायीले जिट्को मोडलमा जापान पठाउने नाममा युवाबाट डकुमेन्ट चार्ज भन्दै एक लाखसम्म रकम असुल्ने र महिनौँसम्म प्रक्रियाका नाममा झन्झट दिँदै आएका छन् । ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिए पनि व्यवसायीले १०/१२ लाखसम्म असुलेको भेटिएको छ ।

पूर्वश्रमसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई जापान रोजगारी अवसर गुमाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु राम्रो भएको बताउँछन् । भन्छन्, “विधि, प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै जिम्मा दिनुपर्छ, जिम्मा दिएर प्रक्रिया पुर्‍याउन लागियो भने

गडबडी हुन्छ ।”