पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले ८ फागुन राती फेसबुकमा लेखे :

सञ्चारमन्त्री हुँदा गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको काम

१.सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद रु २६ अर्बमा हुने काम ४२ अर्बमा किन्ने तयारी, चलखेल १६ अर्ब ?

२.भूउपग्रह खरिद : रु १२ अर्बमा हुने काम ३० अर्बमा तयारी, चलखेल रु १८ अर्बको ?

३.नेपाल टेलिकमको फोर–जी सेवा विस्तार : रु ६ अर्बको काम १९ अर्बमा दिइयो

कुल चलखेल : ४७ अर्ब

भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट जोगिन सबै निर्णय क्याबिनेटबाटै गर्ने रणनीति ।

एजेन्ट (बिचौलिया, दलाल) हरूले सरकार र नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर अर्थतन्त्र कसरी निमोठिरहेका छन् भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त हो, यो स्टाट्स । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा एजेन्टको चंगुलमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्र सञ्चालनको नियत फेरि एक पटक उदांगिएको छ ।

सुविधाजनक बहुमतसहित ०४८ जेठमा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार होस् वा ०७४ फागुनमा बनेको ओली सरकार– एजेन्टकै कारण बदनाम भइरहेका छन् ।

गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै ०५० मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका टिकट युरोपभर बेच्न भन्दै भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजालाई एजेन्ट नियुक्त गरेका थिए । कोइरालाले निगमको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी बेलायती व्यापारी धमिजालाई एजेन्ट नियुक्त गरेको यो घटना धमिजा काण्डका नामले चर्चित छ । टेन्डर आह्वानै नगरी कोइरालाले आफूखुसी कदम चालेबापत त्यसबेला निगमले ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको थियो । कोइरालाले धमिजासँग ५५ करोड रुपैयाँमा टिकट बिक्री सम्झौता गरेका थिए ।

जानकारका अनुसारका धमिजालाई युरोपभर एजेन्ट नियुक्त गर्ने नेपाली एजेन्ट भने कोइरालाकै छोरी सुजाता र जर्मन ज्वाइँ नोर्बेट जोस्ट थिए । धमिजाले उनीहरूलाई तारे होटलहरूमा लन्च, डिनर मात्र खुवाएका थिएनन्, मोटै कमिसनको प्रभावमा पनि पारेका थिए । त्यसपछि छोरी सुजाताले बाबुलाई फन्दामा पारेकी थिइन् । कोइरालाले धमिजाजस्ता प्रकरणमा होस् वा नेपाल भित्रने विकास परियोजना । तिनमा एजेन्ट हावी गराएपछि कांग्रेसभित्रैबाट सरकारको विरोध हुन थाल्यो । त्यसमाथि तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि कोइरालाले ०५१ मा प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे ।

ओली सरकार पनि गठन भएको दुई वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उनका विश्वासपात्र बाँस्कोटा एजेन्टकै भूमरीमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । बाँस्कोटा मातहत मन्त्रालयबाट मात्रै राज्य कोषलाई ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटा लाग्दै थियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा विजय मिश्र र विकल पौडेल नामका एजेन्टहरूको स्वार्थ र त्यसबाट आउने कमिसनको चक्करमा परेपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पद छाड्नुपर्‍यो । बाँस्कोटा एजेन्टको चंगुलमा परेको बाछिटा कति परसम्म जान्छ, त्यो भने देखिन बाँकी छ ।

सेक्युरिटी प्रेस, बोइङ, एयरबसजस्ता ठूला उत्पादन जहाँकहीँ निर्माण हुँदैनन् । त्यसैले सजिलै नपाइने यस्ता कम्पनीहरूले प्राय: देशमा एजेन्ट राखेका हुन्छन् । ती एजेन्टले नेताका दैलो धाएर उनीहरूलाई प्रभावमा पार्छन् । सेक्युरिटी प्रेस खरिद एजेन्टले नेताहरूलाई प्रभावमा पारेको पछिल्लो प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भइसकेका दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीका अनुसार कुनै पनि परियोजना त्यस्ता छैनन्, जहाँ एजेन्टले हात नहालेका हुन् । मेलम्ची खानेपानी, चक्रपथ विस्तार आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो तामाकोसी, एयरबस, बोइङ, वाइडबडी खरिदलगायत सबै आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी बिचौलियाको वर्चस्व छ । बिचौलियाहरूको अनुकूल हुने गरी ऐन–कानुन संशोधन भएका छन्् । “यसको प्रमाण निर्माण भइरहेका आयोजना निर्धारित समयमै किन सकिएनन् भनेर हेर्दा पनि देखिन्छ,” क्षत्री भन्छन्, “ठेकेदारहरूले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र र त्यही कारण खरिद ऐनमा चौथो पटकसम्म गरिएको संशोधन हेरे पुग्छ ।”

क्षत्रीका शब्दमा एजेन्टकै कारण विकास आयोजना चैत–वैशाखमा गाउँघरमा दुनोमा बेच्न राखेको काफलसरह भएका छन् । “एजेन्टकै चलखेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले उत्तर फर्किएको छ भने कहिले दक्षिणतिर,” क्षत्री थप्छन्, “नेताहरूकै स्वार्थमा एजेन्ट हावी भएका हुन् ।”

०७२/७३ मा ओली मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी १ हजार २ सय मेगावाट क्षमता (स्टोरेज) को सुक्खा मौसममा पनि उत्तिकै उत्पादन दिने जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सुरु गरी ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर एजेन्टहरू हावी हुँदा ०७२/७३ सम्म भारतीय कम्पनी सतलजलाई वा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने भन्नेमा सरकारले निर्णयसमेत गर्न सकेन । पछि ओली सरकारले गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

०७४ जेठमा गठित शेरबहादुर देउवाको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नदिने निर्णय गर्‍यो । बूढीगण्डकी आयोजनालाई नै प्रभावमा पार्ने अगुवा एजेन्टहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, दिनेशलाल श्रेष्ठलगायत छन् ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रमुख रहिसकेका एक पूर्वसहसचिवका अनुसार ४६ हजार ५ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत २७ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । आयोजना प्रभावितलाई गोरखा र धादिङ गरी ४४ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने स्थान पहिचान गरिएको छ । कतिसम्म भने बूढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट मात्र ३० अर्बभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भर्खरै त्यो करको दर अझै बढाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट फ्रान्सको ट्रयाकवेल र नेपालको जादे एन्ड कन्सल्टले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेका छन् । त्यसका लागि मात्रै उनीहरूसँग ९२ करोडमा सम्झौता भएको थियो । तर युरो दरअनुसार डीपीआर तयार पार्दा मूल्य बढेको छ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआए) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । पहुँच सडक निर्माण भएको छ । ती सहसचिव भन्छन्, “तर एजेन्टको तानातानले गर्दा आयोजना सुरु हुनै सकेको छैन ।”

लामो समयसम्म बूढीगण्डकीलाई भारत सरकारको सेन्टर वाटर कमिसन (सीडब्लुसी) ले ओगट्यो । भारतीयले अझै पनि चासो देखाइरहेका छन् । २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कुल लागतको आयोजनालाई सरकारले ०८३ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर ठेकेदार कम्पनी टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालत पनि बूढीगण्डकीको भन्दा झनै बेहाल छ । बझाङ, डडेल्धुरा, डोटी र बैतडीमा निर्माण हुने ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती पनि जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड छ । अस्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीले १५ वर्षभन्दा लामो अवधि पश्चिम सेतीलाई ओगटेर राखिदियो । त्यसपछि एजेन्टको तानातानमा चीनको थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो । यो कम्पनीले ‘फिल्ड’ अध्ययन पनि गर्‍यो । उसले पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) डलरमा गर्नुपर्ने, लगानी र विद्युत् बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका जनताको पुनर्वास व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्नेजस्ता सर्त अघि सार्‍यो । सरकारले थ्री गर्जेजका सर्त अस्वीकार गरेसँगै कम्पनी स्वदेश फर्कियो । सरकारले पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र समेटे पनि प्रगति शून्य छ ।

पूर्वसचिव किशोर थापाका अनुसार पहिले एजेन्ट विशुद्ध व्यापारिक घरानाका हुन्थे । आयात/निर्यात गर्दा सम्बन्धित देशका ठूला कम्पनीसँग उनीहरूको चिनापर्ची हुन्थ्यो र एजेन्ट बन्थे । व्यापारिक घरानाका एजेन्ट नाफा मात्र हेर्दैनथे । पेसा/व्यवसायलाई आफ्नो प्रतिष्ठा सम्झिन्थे । पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताहरू नै एजेन्ट बन्न थालेका छन् । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई उक्साउन र तर्साउन केन्द्रित भएकाले कमिसन चलखेल ठूलो स्तरमा हुन थालेको छ ।

जस्तो, नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक नै एजेन्ट बनेर भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई ल्याएका थिए । अहिले त्यो कम्पनी एक अर्बजति घाटामा छ । त्यसैले निर्माणलाई द्रुत गति दिन सकिरहेको छैन । “दलका नेता/कार्यकर्ता एजेन्ट भएपछि कुनैमा ठूलो मात्रामा कमिसन राखे । कुनैमा कम लागतमा फसाए,” पूर्वसचिव थापा भन्छन्, “एजेन्टले कतिसम्म गर्न थाले भने मेलम्चीको पहिलो चिनियाँ ठेकेदारलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटाउन लगियो, जबकि मलाई जानकारी नै दिइएन । राष्ट्रपति नै भेट्न पाएपछि ठेकेदारले हाम्रो निर्देशन मान्नै छाडे ।”

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थानीय एजेन्टमध्ये एक सुजाता कोइराला थिइन् । एजेन्टहरूले कमिसन बढी तानातान गरेकै कारण मेलम्चीलाई तीन पटक ठेक्का लगाउनु परेको छ । सुजाता, दिव्यमणि राजभण्डारी, दिनेशलाल श्रेष्ठलगायतमार्फत आएको पहिलो ठेकेदार कम्पनी ‘रेलवे ब्युरो’ ले कामै गरेन । दोस्रो इटालियन सीएमसी आयो । मेलम्ची आयोजना प्रमुख रहेका पूर्वसहसचिव राजनराज पाण्डेका अनुसार मन्त्री, सचिव हुँदै त्योभन्दा तलकासम्मले १३ करोड रुपैयाँको कमिसन ‘मलाई कति दिने’ भन्दै तानातान गरे । यसै पनि सीएमसी घाटामा गइरहेको थियो । भन्छन्, “१३ करोडको कमिसनले गाल्न थालेपछि काम छाडेर हिँड्यो ।” कम्पनीले दाबी गरेको ३८ करोड दिएर काम लगाएको भए बेलैमा मेलम्ची आयोजना पूरा हुने पाण्डेको बुझाइ छ । थप्छन्, “सीएमसी हिँडेपछि करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागत बढ्यो । यसरी लागत बढ्नुमा मन्त्रालयभित्रकै बिचौलियाको भूमिका छ ।”

०५५/५६ बाट सुरु भएको मेलम्ची आयोजनामा २७ अर्ब ९४ करोड खर्च भइसक्यो तर उपत्यकाबासीले पानी पिउन पाएका छैनन् । मेलम्चीबाट सीएमसी हिँडेपछि खानेपानीमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच सार्वजनिक रूपमै भएको भनाभनले पनि उनीहरू स्वयं नै एजेन्टको प्रभावमा थिए भन्ने खुल्छ ।

सबैतिर उस्तै : पछिल्ला दिनमा सरकारले सरकार–सरकार (जीटुजी) मार्फत खरिद गर्दा सहज हुने भन्दै नयाँ प्रक्रिया अघि सारेको छ । बाँस्कोटाले पनि १ खर्ब लागतका सबै आयोजना जीटुजीमार्फत नै खरिद गर्ने भन्दै आएका थिए । पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायका अनुसार जीटुजी भनिए पनि भारत र चीनबाहेकका देशबाट उत्पादन हुने गुणस्तरीय सामग्री नेपाल सरकारले एजेन्टमार्फत नै खरिद गर्नुपर्छ ।

जस्तो, फ्रान्सबाट सुरक्षण प्रेस ल्याउनु छ भने त्यो त्यहाँको सरकारले उत्पादन गरेको नभई निजी कम्पनीले निर्माण गरेको हो । त्यसैले त्यहाँको सरकारका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई प्रेस उत्पादन कम्पनीसँग सम्पर्क गराइदिने मात्र हुन् । “एजेन्टको काम कम्पनीले तोकेको व्यक्तिले नै गर्ने हुन् । एजेन्टले नै नेताहरूलाई त्यो देश घुमाएर, घरघर धाएर भए पनि प्रभावमा पार्छन्,” उपाध्याय भन्छन्, “यहाँ हाम्रो सरकारले त्यहाँको कम्पनीसँग सीधै खरिद गर्न सक्छ । तर पछि त्यो कमसल ठहरिए त्यहाँको सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दैन ।” जीटुजी नै भए पनि इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिड्स (आईसीबी) गरिए एजेन्टहरू धेरै हावी हुन पाउँदैनन् ।

कमिसनका लागि एजेन्ट हावी गराउन सरकारले आईसीबी गर्नु जरुरी ठानेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सामान खरिद जीटुजीमार्फत नै गरे पनि राष्ट्रसेवकले कमिसन लिन पाउँदैनन् । त्यसैले मन्त्रीहरूले एजेन्ट परिचालन गरी ‘कमिसन’ बुझ्ने गरेको भुक्तभोगीहरूको अनुमान छ ।

सेक्युरिटी प्रेस वा आधुनिक हतियार खरिद गर्दा नै, नेपालको सरकारी संयन्त्रभित्र मजबुत जाँच गर्ने दक्ष जनशक्ति नै छैन । त्यसैले एजेन्टले सरकारी वा निजी क्षेत्रका जोकोहीलाई गोलमाल पारिदिन्छन् । एजेन्टले कारोबार गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिसँग नेताहरूका घरघरै पुगेर बलियो सम्बन्ध मात्र बनाउँदैनन्, योभन्दा राम्रो सामान अन्यत्र पाइँदैन भन्ने भ्रम पनि स्थापित गराइदिन्छन् ।

द्वन्द्वकालमा भारतबाट खरिद गरिएको इन्सास राइफल त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो । नेपाली सेनालाई आधुनिक हतियार किनिएको थियो, त्यसबेला । गलिल, एम १६, इन्सासलगायत हतियार हेरिएकामा एजेन्ट भूषण राणा र रोहिणी थपलियाले भारतीय हतियार इन्सास खरिद गर्न सरकार/सेनालाई बाध्य बनाए । राणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाकै साला हुन् । इन्सास हतियार यति कमसल दरियो कि त्यसैका कारण आफूहरूले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको निष्कर्ष सेनाले निकालेको थियो । एक पूर्वरक्षासचिव भन्छन्, “एजेन्टले त्यसबेला फसाउनुसम्म फसाएका थिए ।”

खानेपानी मन्त्रालयबाट भर्खरै अवकाश प्राप्त सहसचिव नन्द बन्जाडेका अनुसार खोलाको पानी तानेर सिञ्चित गर्ने पम्पमा समेत एजेन्टहरूको वर्चस्व हुन्छ । एजेन्टकै कारण यसबेला पम्पमा भारतीय कम्पनी केएसबीको वर्चस्व छ । त्यसका नेपाल एजेन्ट इन्जिनियर दीपेन्द्र श्रेष्ठ छन् । कम्पनीले आफ्ना उत्पादन बेच्न मूल्य र त्यसको क्षमतासमेततोकेको हुन्छ ।

मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला–जिल्ला फैलिएका एजेन्टहरूले कमिसन थपेर खरिद गर्छन् । “एउटै कम्पनी, उही क्षमताको पम्पको मूल्यसूची एउटै हुनुपर्ने हो,” बन्जाडे भन्छन्, “तर एजेन्ट र कर्मचारीको मिलेमतोमा फरक–फरक मूल्यमा खरिद गरिन्छ ।”

बोइङ र एयरबस खरिदका चर्चित घोटाला ‘लाउडा, चेज एयर, चाइना साउथवेस्ट, एयरबस र वाइडबडी सबैमा एजेन्टहरूकै भूमिका थियो । पर्यटन मन्त्रालयसमेत सम्हालेका पूर्वसचिव थापाका अनुसार ०६६ मा नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्न लागेको थियो । त्यसबेला बोइङका लागि दिनेशलाल श्रेष्ठ र एयरबसका निम्ति भारतीय एजेन्टहरूबीचमै टकराव परेको थियो । अन्त्यमा श्रेष्ठको दबाबमा नपरी निगमले एयरबस ल्याएको थियो ।

पछि एउटा न्यारोबडी र अर्काे वाइडबडी एयरबस विमान खरिद गर्दा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नायव महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुरले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको जोहो नहँुदै बैना पठाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । उनीहरू थुनामा परे । मुद्दा परेपछि २८ माघ ०६७ मा एयरबसले बैना फिर्ता गर्‍यो । यसपछि कंसाकार, केसी र ठाकुर सफाइ पाएर जेलमुक्त भए । थापा सम्झन्छन्, “त्यसबेला बोइङ पक्षधरका एजेन्टहरूले डुबाउन खोजेका थिए ।”

अर्का पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाका अनुसार पछिल्लो पटक जीटुजीका नाममा एजेन्ट घुसाउने प्रक्रिया झनै बढेको छ । उनको भनाइमा एजेन्टकै कारण भ्रष्टाचारले वैधानिकता पाउन थालेको हो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छापेको स्मार्ट लाइसेन्समा समेत एजेन्टहरूको ठूलै चलखेल भएको थियो । त्यसमध्ये अगुवा एजेन्ट कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दविक्रम शाहका भाइ थिए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ एजेन्ट बनेर आएका थिए । “पहिलो, एजेन्टले उचित मूल्यमा काम हुन दिँदैनन्,” सिटौलाको कथन छ, “दोस्रो, आफू अनुकूल काम हुन नपाएपछि अड्डा अदालतमा लगेर अड्काइदिन्छन् ।”

जानकारका अनुसार एजेन्टहरूले कमिसनको प्रलोभनमा पारेकै कारण सरकारले उपत्यकामा ठूल्ठूला गाडी खरिद गर्नुको साटो मेट्रो रेल, मोनो रेललाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र पारेको छ । जबकि उपत्यकाको आवश्यकता मोनो रेल हुँदै होइन । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो पनि एजेन्टकै कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।

०५१ मै विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेस्रो निर्माण हुन लागेको थियो । तर त्यसको विरोधमा उत्रिएका गोपाल शिवाकोटी चिन्तनलगायतको प्रभावमा परेर एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र लेखेपछि ९ सय मेगावाटको आयोजना अलपत्र पर्‍यो । अहिले भारतको सतलज कम्पनीले अरुण तेस्रोमा काम गरिरहेको छ । यसका लागि पनि एजेन्टहरूले ठूलै खेल खेलेका थिए ।

सांसद पशुपति चौलागाईंका अनुसार दोलखामा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा पनि एजेन्टहरूले चलखेल गरेका थिए । सुरुमा आयोजनाको चर्को विरोध गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले माथिल्लो तामाकोसी चिनियाँलाई सुम्पन चलखेल गरे पनि त्यसमा सफल भएनन् । त्यसपछि चिनियाँको त्यो टोली प्युठानको मादीमा निर्माण भइरहेको सानो आयोजनामा गयो । “आयोजना आफ्नो पोल्टामा पार्न एजेन्टहरूले ठूलो चलखेल गर्छन्,” चौलागार्इं भन्छन्, “एजेन्टहरूले प्रभाव पार्ने कोसिस नगरेको भए माथिल्लो तामाकोसी निर्माण परधकेलिने थिएन ।”

एजेन्टहरूको तानातानमा काठमाडौँ/तराई मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) वर्षौं विलम्ब भयो । कतिसम्म भने द्रुत मार्ग आफूहरूले निर्माण गर्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालहरू मैदानमै खटिएका थिए । उनीहरूकै कारण करिब पाँच वर्ष आयोजना अन्योलमा पर्‍यो ।

सुरुमा द्रुत मार्गको डीपीआर भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएलएएफएस) ले बनाएको थियो । ०७४ बाट सरकारले द्रुत मार्ग निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि आईएलएएफएसले करिब ४० करोड रुपैयाँमा डीपीआर बेच्न चाहेको थियो । मूल्यमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली सेनाले ०७५ असोजमा दक्षिण कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङलाई परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी डीपीआर तयार गर्न लगाएको थियो । त्यसमा पनि एजेन्टहरूले ठूलो दौडधुप गरेका थिए । सेनाले आईसीबी आह्वान गर्‍यो । त्यसमा नेपालीसहित १६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । सर्टलिस्टमा परेका ६ मध्ये कोरियन कम्पनी उत्कृष्ट ठहरियो । उसले १० करोड १३ लाख रुपैयाँ लागतमा डीपीआर तयार पार्‍यो । सोही कारण राज्य कोषमा करिब ३० करोड रुकम जोगियो ।

“डीपीआर हामी बनाउँछौँ भन्दै दिनहुँजसो एजेन्टहरू भद्रकाली मुख्यालय धाउँथे । त्यसरी आउनेमा मन्त्री परिवारका सदस्यहरूसमेत थिए,” डीपीआरबारे जानकार एक महासेनानी भन्छन्, “हामी आईसीबी आह्‍वानमा गएपछि एजेन्ट पछि हटे । उनीहरू अझै पनि अनेक बहानामा दु:खदिइरहेका छन् ।”

पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलको अनुभवमा दाताहरूले गर्ने सहयोगमा समेत एजेन्टको भूमिका भर पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानीका एजेन्टले प्रभाव पारे दाताले त्यही क्षेत्रमा सहयोग दिन्छन् । पोखरेल भन्छन्, “विकासमा हामी चुकेकै एजेन्टहरूको बाहुल्यले गर्दा नै हो । एजेन्टको प्रभाव हटाउन सरकार एनसीबी र आईसीबीमा जानुकोविकल्प छैन ।”