२५ फागुनमा छोरा दीपेश (अमरेन्द्र) यादवको विराटनगरमा टीकाटालो गरेर काठमाडौँ फर्किएका समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव २ चैतमा दलका केन्द्रीय सदस्य महाजन यादवका छोराको बिहे रिसेप्सनमा सहभागी हुन जनकपुर पुगे । ३ फागुनमा विराटनगरमै पार्टी विस्तार तथा सुदृढीकरण (बिसु) अभियानमा उपस्थित नेता यादव १६ फागुनमा जनकपुर पुगेर दुई दिन बसे ।

संघीय सरकारमा मन्त्री हुँदा पनि यादवको मधेस भ्रमण बाक्लै थियो । तर सरकारबाट बहिर्गमनपछि उनले मधेसमा थालेको सघन दौडधूप भने अर्थपूर्ण छ । संघमा सत्तारोहण र बहिर्गमन गर्दा संविधान संशोधनकै कार्ड प्रयोग गरेका नेता यादव अहिले त्यही मुद्दामा मधेसलाई तरंगित बनाउन खोजिरहेका छन् ।

सडक आन्दोलनको मुड : ३ माघमा समाजवादीले जनकपुरबाट थालेको बिसु अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा सोही पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘हाम्रो पकडमा न शासन छ, न त प्रशासन । कसरी चल्छ प्रदेश’ भन्‍ने प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष यादवले संघीयतामाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘सिंहदरबार निर्देशित यस्तो संघीयताको कुनै काम छैन ।’

आफूहरूकै नेतृत्वमा मधेस आन्दोलनले संघीयता ल्याए पनि संघको हस्तक्षेपका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै केन्द्रको विरोध गर्दै आइरहेका मुख्यमन्त्री राउतले शीर्ष नेता यादवलाई पनि त्यही गुनासो सुनाए । १४ जेठ ०७४ मा सिंहदरबार छिरेर करिब २ वर्ष नेकपासँग केन्द्रीय सत्ता साझेदारी गरी ८ पुसमा सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टी ‘संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन, एक लाख सदस्यता थप्‍न र आन्तरिक शुद्धीकरण’ लगायतका एजेन्डा बोकी मधेस झरेको हो । संशोधनको मुद्दामा मधेस तरंगित पार्न पनि यादव अहिले पारिवारिक कार्यक्रममा समेत सरिक हुन थालेका छन् ।

नेता यादव सहमति गरेर संविधान संशोधन नगर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाउँछन् । “संशोधन नगर्ने हो भने यही संविधानले मुलुकमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र परिवर्तनलाई समाप्त पार्छ,” यादवले नेपालसँग भने, “संवैधानिक एवं संसदीय प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता र प्रयास हो । यदि संसदीय र संवैधानिक बाटो अवरुद्ध भयो भने जनआन्दोलन, जनविद्रोह र जनक्रान्ति नै हुने हो ।”

संघीयता पक्षधर राजनीतिक धारलाई गोलबन्द गरिरहेको यादवको दल समाजवादी पार्टीले पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग मिल्न जोडबल गर्दै छ । राजपासँग एकीकरण गरेर समाजवादीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ को सरकार ‘सुरक्षित’ पारेर संशोधनकै मुद्दामा मधेसलाई फेरि आन्दोलनमा होम्‍ने तयारी यादवको देखिन्छ । उनले त्यसको संकेत पनि दिए, “जहाँ–जहाँ जनताको भावनाअनुसार शासक चलेनन्, जनताले संघर्ष गरे पनि शासकहरू मानेनन्, त्यहाँ–त्यहाँ विद्रोह भएका छन् । त्यसलाई कसले रोक्न सक्छ र !”

समाजवादी पार्टीले संविधानका १३ वटा प्रावधान फेर्नुपर्ने अडान राख्दै संशोधनका लागि सरकारमाथि दबाब दिन सडक संघर्षलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । त्यसका लागि पनि समाजवादीले राजपासँग सामीप्यता बढाउन खोजेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा–राजपा गठबन्धन बनेपछि प्रदेश २ को सत्ता समीकरण फेरिने अड्कल पनि समाजवादी–राजपा एकीकरण प्रयासले पर धकेलिदिएको छ ।

यादवको मधेस दौडधूपका दुई कारण बताउँछन्, मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर । पहिलो– संघीय सरकारमा नेकपासँग हात मिलाउँदा यादवको मधेसमा खस्किएको विश्वासलाई फेरि कायम गर्ने । दोस्रो– संघीय सरकार र राजपा दुवैमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने । “संघीय सरकारमा जाँदा उपेन्द्रको राजनीतिक इमेजमा ह्रास आयो । त्यसलाई रि–गेन गर्न बहिर्गमनपछि मधेसमा बढी समय दिइरहेका छन्,” विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “मधेसमै सक्रिय छु । मेरै पार्टी गतिशील छ । पिपल टु पिपल सम्बन्ध मेरै छ भन्‍ने सन्देश दिन चाहेका छन् ।”

यादवलाई प्रदेश २ मा गतिविधि बढाउन र सांगठनिक काममा रफ्तार दिन आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारको भरथेग छ । अर्का विश्लेषक विजय मिश्रका अनुसार प्रदेश २ मा समाजवादीलाई संगठन बलियो र विस्तारका लागि प्रदेश सरकार पनि ठूलो अस्त्र बनेको छ । “पार्टीको कार्यक्रम वा अभियानमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू यादवसँगै हिँडेपछि सरकारी साधन–स्रोतको उपलब्धता त छँदै छ,” विश्लेषक मिश्र भन्छन्, “नेता–कार्यकर्तालाई सरकारी योजना र बजेटमा झन् सहज पहुँच पनि छ ।”

विश्लेषक मिश्र भने यादवको लगालग मधेस भ्रमणलाई सत्तामा हुँदा मतदाताले गरेका टिप्पणीको सफाइ दिने अवसरसमेत रहेको औँल्याउँछन् । “यादवको अभियान मधेससँग सम्बन्ध नवीकरण गर्ने प्रयास पनि हो । सीके राउत धार बलियो देखिएपछि त्यसलाई चिर्न पनि यादवले मधेसमा बढी समय दिइरहेका छन् । यसमा नयाँपन केही छैन । आरोपलाई सफाइ दिने अवसर मात्र हो,” मिश्र भन्छन्, “मुद्दाबिनाको नेता हुँदैन । सरकारमा हुँदा मुद्दा उठाएजस्तो गरे पनि बाहिरिँदा त्यही मुद्दालाई नै चर्काउँछन् ।”

१३ बुँदामा संशोधन : समाजवादी पार्टीकै नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघले जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको अपरिहार्यता’ कार्यशालामा उसले संविधानको १३ वटा बुँदामा असहमति राख्दै संशोधनका लागि संसद् र सडक उपयोग गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको हो । पार्टी उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने १३ वटै बुँदा सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको संख्या र सीमा, नागरिकता, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन प्रक्रिया, धर्म निरपेक्षता, न्यायालय र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारी कामकाजको भाषा, प्रदेश प्रहरी र कर्मचारी भर्तीसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान फेर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरे ।

पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा १० प्रदेश, शिल्पी र दलित गैरभौगोलिक गरी थप १ प्रदेशसहित ११ प्रदेश उपयुक्त रहेको समाजवादीको धारणा छ । प्रदेशको संख्या सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन नै वैज्ञानिक रहेको उसको ठहर छ । ‘नवलपरासीदेखि कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको थारु बाहुल्य क्षेत्रको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्छ,’ सुवेदीको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘झापा, मोरङ र सुनसरीको सबै भूभाग प्रदेश १ मा राख्नु हुँदैन । यी सबै मिलाउन प्रदेशहरूको पुन: सीमांकन संविधान संशोधनबाटै हुनुपर्छ ।’

प्रदेशको सीमा हेरफेर हुँदा वा गाभिँदाको संवैधानिक व्यवस्था जटिल रहेको भन्दै समाजवादीले खुकुलो बनाउन माग गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयलाई संघीय संसद्‌को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख गर्न उसको जोड छ ।

विद्यमान शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तनको नयाँ एजेन्डा समाजवादीले अघि सारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली तथा पूर्ण समानुपातिक संसद् रहने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उसको तर्क छ । यस्तै, राष्ट्रिय सभालाई ‘हाउस अफ नेस्‍नालिटिज’ को स्वरूप दिन र संविधानको धारा ४ मा रहेको धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा जोडिएको प्रस्टीकरणको प्रावधान हटाउन पनि माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७ ‘क’ मा रहेको सरकारी कामकाजको भाषा ‘देवनागरी नेपाली भाषा’ हुनेछ भन्ने वाक्यांशमा पनि समाजवादी पार्टीको आपत्ति छ । अन्य भाषा सरकारी भाषा हुनै नसक्‍ने अर्थ लागिरहेको व्याख्या गर्दै पार्टीले ‘देवनागरी नेपाली वा उक्त प्रदेश र क्षेत्रमा बोलिने बाहुल्य भाषासमेत कामकाजी भाषा हुने’ उल्लेख गर्न माग गरेको छ ।