अहिलेको सरकारमा सम्भवत: ईश्वर पोखरेल मात्रै यस्ता उच्चस्तरीय नेता हुन्, जसका बारे कमै कार्टुन बन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीपछि दोस्रो वरीयताका यी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीबारे बिहीबार र शुक्रबार फेसबुक, ट्‌वीटरमा खुबै कार्टुन तथा ‘मिम’ सेयर गरिए । कोरोना संकटले काठमाडौँमै अड्केका नागरिकले एक घन्टाको अन्तरमा घर जान गुन्टा कसेको अनि फेरि फुकाएको भन्दै हास्यभावमा आलोचना भयो । अनि धेरैजसोले फेसबुकमा कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सम्झिए: ‘ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् ?’

पोखरेल गर्न त खोज्छन् तर ढंग पुग्दैन । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री केपी ओली बिछ्यौनामा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको बेला करिब–करिब कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भूमिका देखाउन पाउने ऐतिहासिक अवसर उनले प्रत्येक दिन खेर फालिरहेका छन् । जनताको आक्रोश उनैतिर लक्षित छ । तर उनी मुखमा आएजति कडा शब्द बोलेर त्यसको प्रतिवाद गर्छन् ।

पोखरेलको सत्ता–इतिहास यस्तै–यस्तै विवादबीच लेखिएको छ, जसको स्वीकारोक्ति उनी आफैँले पनि पुस्तकमार्फत गरेका छन्:

‘सरकारमा जानेहरूमा भरतमोहन अधिकारी र मेराबारेमा अत्यन्त नकारात्मक टिप्पणीहरू हुने गरेको कुराबाट उनी केही दुखित बनेकी थिइन् । मीरा (पत्‍नी) को आफ्नो पनि दह्रो राय के थियो भने– ‘सरकारमा गएर हामीले राम्रा काम गर्न सकेनौँ र अलोकप्रिय निर्णय गर्न पनि केहीझैँ मानेनौँ । त्यसकारणले अहिले हामीप्रति असन्तुष्ट र विरोध यसरी देखा परेको हो ।’ उनको जोडै थियो– हामीले विगतमा आफूबाट भएका कामको समीक्षा गर्नु पर्छ । उनको यो गम्भीर टिप्पणीप्रति मैले खास केही प्रतिक्रिया व्यक्त गरिनँ ।’

पोखरेललिखित पुस्तक माघ १९ भित्रका अंश हुन्, यी । यी पंक्ति पढ्दा लाग्छ– पोखरेल आफ्नाबारे निर्धक्क समीक्षा गर्न सक्ने नेता हुन् ।

तर उनको पछिल्लो सत्तायात्रा क्रममा यस्ता स्वीकारोक्ति र कार्यशैली परिमार्जनको कुनै छनक पाइँदैन । उनी र कतिपय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन उनले १४ वर्षअघि पुस्तकमा लेखेभन्दा खस्किएको छ । जबकि शासकीय अनुकूलताका हिसाबले अहिलेको मन्त्रिपरिषद् र सत्ता संरचना इतिहासकै सबैभन्दा सहज अवस्थामा छ ।

पोखरेल भन्छन्– सब ठीक भइरहेको छ । तर दृश्यहरू बताउँछन्– ठीक भइरहेको छैन । बरु सरकारी कामबारे उनको पार्टी नेकपा स्वयं अनि सहकर्मीले नै औँला उठाइरहेका छन् । प्रतिपक्षको त कुरै छोडौँ । नागरिक तहमा आलोचना भइरहँदा पनि कार्यशैली सच्याउनेभन्दा ओठे जवाफ फर्काउने तहमा पोखरेललगायत केही मन्त्रीहरू पुगेका छन् । त्यसको बचाउ गर्ने घेरा एकदमै सानो छ, जसमा सत्तानिकट पत्रकार उनीहरूबाट संरक्षित सानो जमात मात्रै छ ।

ती विवादास्पद कामको चर्चा गर्नुअघि फेरि एकपल्ट निकट विगतकै प्रसंगमा जाऔँ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले २८ जेठ ०६१ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली गरेका थिए । ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवालाई ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै त्यस बेला नेकपा एमालेले साथ दियो । २१ असार ०६१ मा भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सामेल भयो । त्यो सरकारमा पोखरेल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका थिए ।

१९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिनु एक दिनअघि १८ माघको साँझ पोखरेल राजविराजस्थित क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयको गेस्ट हाउसमा बास बस्‍न पुगेका थिए । १९ माघ १० बजे राजाले सत्ता हातमा लिए । पोखरेललाई राजविराजबाटै डीएसपी सञ्जयसिंह बस्‍नेतको टिमले नियन्त्रणमा लियो । यसपछि चार महिनाभन्दा लामो समय पोखरेल राजविराजस्थित क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयमा बन्दी भए ।

थुनामा पर्नु केहीअघि पनि उनी नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयमाथि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको ठूलो आलोचना भएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेले पोखरेललाई ३ जेठ ०६९ मा उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताक्रमसहित मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई संविधान जारी गर्ने सहमतिमा त्यस बेला कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेबाट पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, सहमति हुनु त कता हो कता ∕ १४ जेठमा संविधानसभा भंग भएसँगै उनको मन्त्री पद पनि खुस्कियो । त्यस बेला पनि पोखरेललाई ‘पार्टीहरूबीच सहमति गराउनतिरभन्दा भाँजो हाल्न लागिपरेको’ आक्षेप लागेको थियो ।

पुस ०६१ मा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिविरुद्ध त्यस बेला विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरे । विभागीय मन्त्रीका हिसाबले पोखरेलले ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाए आत्महत्या गर्नुको विकल्प नभएको’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि आर्थिक चलखेलका शृंखलासँग जोडेर उनलाई बदनाम गर्ने लहर नै चल्यो ।

त्यस्ता घटनाप्रति पोखरेलले पुस्तकमा लेखेका छन्– ‘म गिरफ्तार भएपछि जसरी मेरोबारेमा कुप्रचारहरू गरियो, बदनाम गराउने र परिवारका सदस्यहरूलाई समेत मानसिक रूपले पीडित बनाउने काम गरियो– त्यसप्रति बाहिर रहनु भएका नेताहरूबाट सान्त्वना र सहानुभूति प्रकट गर्ने काम समेत भएनछ । झन् संस्थागत रूपले खण्डन, प्रतिवाद गर्ने कुराको त के आशा गर्ने ? केन्द्रीय कार्यालयमा स्वयं मीराले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत पार्टीले संस्थागत रूपले कुनै खण्डन, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न आवश्यक ठानेन ।’

त्यसबेला पोखरेलले जे अनुभूत गरेका लेखेका छन्, अहिले उनी आबद्ध पार्टी त्यसबेलाभन्दा अझ संवेदनाहीन छ । तर, पोखरेलले भने विगत बिर्सिएर एकपछि अर्को कमजोरी गरिरहेका छन् ।

लामो यात्रा

२५ जेठ ०३२ मा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसअघि एक जना मजदुरको कोठामा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना गरी नौ सदस्यीय कमिटी बनाउँदाका एक सदस्य हुन्, पोखरेल । त्यसबेला उनी जनकपुर क्याम्पसमा अध्ययनरत थिए । सीपी मैनाली कोअर्डिनेसन केन्द्रको महासचिव चुनिए भने त्यसका सदस्यहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गोविन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, ईश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, मणिलाल राई र रामचन्द्र यादव थिए ।

११ पुस ०३५ मा मदन भण्डारीको अगुवाइमा मोरङको इटहरामा भएको सम्मेललनबाट कोअर्डिनेसन केन्द्र नेकपा मालेमा रूपान्तरण भयो अर्थात् नेकपा माले गठन भयो । मालेका पनि संस्थापक सदस्य हुन्, उनी । यस अर्थमा मालेमा आबद्ध हुने क्रममा वामदेव गौतमभन्दा पोखरले वरिष्ठ हुन् । ०३७ सालमा जेलबाट छुटेपछि मात्र गौतम मालेको केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका थिए । ०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा तत्कालीन एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएको थियो । त्यस बेला एमालेले पोखरेललाई प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको प्रमुृख सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो ।

०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पोखरेल काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ५ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यसँग पराजित भए । पार्टीले उनलाई सेना समायोजन विशेष समिति पठायो । यो समितिमा रहेर मन्त्रीसरह सुविधा भोग गरेका थिए ।

फागुन ०६५ मा भएको आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र असार ०७१ गुट केपी ओली समूहबाट पोखरेल दुई पटक महासचिव निर्वाचित भइसकेका छन् । यही साताबाट पोखरेल ६६ वर्ष प्रवेश गरेका छन् ।

अहिले पनि पोखरेलको कार्यशैली नियाल्दा देखिन्छ, उनले विगतबाट पाठ सिक्न भुलिसकेका छन् । त्यो बुझ्‍न पोखरेलले अस्ति २७ चैत्र साँझ लेखेको फेसबुक स्टाटस हेर्दा हुन्छ ।

‘भोलि र पर्सि (२८–२९ चैत्र, २०७६) काठमाडौँ प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौँबाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको’ भन्‍ने समाचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरू खासगरी सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसुस गरी लकडाउन जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौँ । यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकको पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु ।’

पोखरेलको यो स्टाटसले उनी संयोजकत्वको ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ का निर्णयहरू कति हचुवा र अपारदर्शी छन् भन्‍ने त खुलाउँछ नै, त्योभन्दा बढी उनीहरू आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न किन तयार छैनन् भन्‍ने प्रश्न उठ्छ । पोखरेलले यस्तो स्टाटस लेख्नुअघि उनी नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले ‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोजेका बासिन्दाहरूलाई दुई दिन बाहिरिन दिने’ निर्णय गरेको थियो । 

माथिल्लो स्रोत भन्छ– यस्तो निर्णयको सुइँको पाएपछि प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्टाटसबाटै असहमति त जनाए नै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत फोन गरेर आपत्ति प्रकट गरे । त्यसमाथि यातायात व्यवसायीले गाडी चलाउन मानेनन् । त्यसपछि ओलीले पोखरेललाई फोन गरेर निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिए । यसपछि पोखरेलको निर्णय अलपत्र परेको थियो । तर, उनले यथार्थ स्वीकार गर्नुको साटो सञ्‍चारमाध्यम र सामाजिक सञ्‍जाललाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजे ।

साताअघि चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिद गर्दासमेत पोखरेल चर्को विवादमा आइसकेका छन् । उनी नेतृत्वको समितिले नै चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याउन ओम्‍नीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि असार ०७५ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको प्रभावमा परी ४७ जना कर्णेलहरूको ‘विवादास्पद बढुवा’ गर्दा पनि विवादमा परेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले सैनिक ऐन र नियमावलीको गलत अर्थ लगाएर ४७ जना कर्णेलहरूको बढुवा गर्न गरेको सिफारिसलाई पोखरेलले २ महिनाभन्दा लामो अवधि रोकेर राखेका थिए । तर, पछि त्यही विवादास्पद फाइल’ सदर गरिदिए । सैनिक अधिकृतहरू पोखरेलको यो शैलीप्रति अहिले पनि अचम्भित छन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्‌का एक मन्त्रीका अनुसार पोखरेलको कार्यशैली असंगत किसिमको हुने गर्छ । उनी दीर्घकालमा के असर पार्छ भन्‍ने तर्फ ख्याल नगरी निर्णय गर्छन् । त्यसैले उनका सबैजसो निर्णयहरू विवादमा पर्ने गरेका छन् ।