घटना एक : दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका– १ का वासुदेव भट्टकी ६५ वर्षीया आमा नयाँ वर्षको भोलिपल्ट २ वैशाखमा बितिन् । आमाको निधन हुँदा भट्ट भारतस्थित पिथौरागढ जिल्लाको बलुवाकोटको ‘क्वारेन्टाइन’ मा थिए । हिउँद लागेपछि उनी कामको खोजीमा भारत पसेका थिए ।

कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएपछि भट्टलगायतको समूह १७ दिनअघि नै नेपालको सीमानजिक बलुवाकोट आइपुगेको थियो । तर नेपाल–भारत दुवैतिरका सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेकाले उनी त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य भए । परिवारका जेठा छोरा भट्ट आमाको अन्तिम संस्कारमा कसै गरी आइपुग्ने आशमा गाउँलेले २४ घन्टासम्म कुरे । उनी आइपुग्ने छाँट नदेखिएपछि ३ वैशाख दिउँसो दाहसंस्कार गरे ।

आमाको निधनको खबर पाएपछि दाहसंस्कार र किरिया गर्न भट्ट घर आउन नखोजेका होइनन् । शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर, वडाअध्यक्षले समेत चासो दिएका थिए । भट्टकी आमा बितेकै दिन मेयर, वडाअध्यक्ष र परिवारले प्रशासनसमक्ष मौखिक आग्रह गरेका थिए । ३ वैशाखमा वडा कार्यालयले दाहसंस्कार र किरियाका लागि भट्टलाई झिकाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले केन्द्र र गृह मन्त्रालयको आदेश नआई आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए । प्रदेश सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधि हेरेका हेर्‍यै भए ।

मृत्युको तेस्रो दिन गृह मन्त्रालयले ४ वैशाखमा भारत बलुवाकोटको क्वारेन्टाइनमा किरिया बसिरहेका भट्टलाई घर ल्याउने व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दियो । यसपछि बल्ल जिल्ला प्रशासन दार्चुलाले पहलकदमी अघि बढायो । तर भारतबाट समेत प्रक्रिया पूरा गर्दा भट्टलाई घर पुग्न निकै दिन कुर्नुपर्‍यो ।

घटना दुई : काम गर्न पुगेको स्थानमा खान/बस्न अभाव भएपछि हुलका हुल भुइँमान्छेहरू पैदल हिँडेरै जन्मथलो फर्कने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । विपद्‍मासमेत शासकहरूबाट दुत्कारिएर खाने/बस्ने टुंगो नभएपछि उनीहरू घर फर्कन बाध्य हुनु स्वाभाविकै थियो । यी अनामहरूले घर फर्कने क्रममा पाएका सास्ती मन चहर्‍याउने खालका थिए ।

गच्छेअनुसारका पोका–पन्तुरा र काखे बालक च्यापेर सयौँ किलोमिटर खाली पेट पैदल यात्रा गरिरहेका सर्वसाधारणलाई अपवादबाहेक बाटोमा पर्ने कुनै पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले सहयोग गरेनन् । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका सर्वसाधारणका तस्बिरले समेत उनीहरूको मन छोएन ।

४ वैशाखमा गृह मन्त्रालयले परिपत्र गर्‍यो, ‘गाउँ जान खोज्नेहरूलाई तत्तत् जिल्लामै रोक्नू ।’ गृहले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गरेको परिपत्रमा यसरी हिँड्न खोज्नेहरूलाई बसोबास रहेको जिल्लामै रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

बीच बाटोमा पुगेकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गर्नू भनिएको थियो । जिल्लाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी १४ दिनसम्म क्वारेनटाइनमा राख्ने गरी लैजान सक्ने गृहका अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।

यसपछि मात्र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू चलमलाउन थाले । फाट्टफुट्ट नै सही, आफ्ना नागरिकलाई खाने/बस्ने र यातायातको व्यवस्था गर्न तयार रहेको जनाउ दिए ।

घटना तीन : बाग्मती प्रदेशमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी १३ जिल्ला छन् । तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कोरोना संक्रमणको परीक्षण, उपचारमा उपत्यकाका तीन वटा जिल्लामा चासो नराख्नू भन्ने निर्देशन दियो ।

बाग्मती प्रदेशले कोरोना संक्रमणविरुद्ध काम गर्न गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १२ लाख, उपमहानगरलाई १५ लाख, महानगरलाई २० लाख, प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जिल्ला दैवीप्रकोप कोषलाई ५/५ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । केन्द्रले उपत्यकाका तीन वटा जिल्लालाई नहेर्नू भनेपछि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम त्यत्तिकै छ ।

यी तीन घटना– जसले मुलुकमा संघीय शासन चलिरहेको छ भनेर पत्याउन दिँदैनन् । ०७२ को संविधानअनुसार नेपालको संघीयताको स्वरूप समन्वयात्मक, सहयोगात्मक हो । प्रतिस्पर्धात्मक होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यक्षेत्र धेरथोर होला । तर अधिकार प्रयोगका सवालमा तीन वटै संरचना स्वायत्त छन् ।

त्यसैले कोरोना संक्रमणको त्रास र तयारी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त अवसर थियो । आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशभित्र बस्ने नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय तहले समेत उत्तिकै कर्तव्यबोधका साथ सेवा/सहयोग गर्न सक्थे ।

तर शासन शैलीको संरचना र केन्द्रको निर्देशन नगई केही नगर्ने तल्ला तहहरूको मानसिकता नियाल्दा संघीयता बलियो हुनुको साटो झन्झन् खियाउटे बन्दै गएको छ । पैदल नै गाउँ पसिरहेका हुलका हुल सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले जिम्मा लिएर सम्बन्धित गाउँपालिका, वडासम्म पुर्‍याइदिन सक्थे । खाना दिन सक्थे ।

सास्तीमा फसेका यात्रीलाई केही मनकारी हृदयहरूले खाने व्यवस्था गरे । तर प्रायश: प्रदेश र स्थानीय तह रमिते बने ।

बल्ल ताते

केन्द्रको निर्देशन गएसँगै र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो प्रदेशभित्रका नागरिकलाई जिम्मा लिन, उद्धार गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि ६ वैशाखबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरू बल्ल चलमलाउन थालेका छन् । तर उनीहरूको यो चलमलाइ ढिलो भइसकेको छ । नेकपाका युवा नेता तथा बाग्मती प्रदेश सांसद विशाल खड्काका अनुसार केन्द्रीय सरकारको निरंकुश रबैया र एकाकी सोचले संघीयतालाई स्थापित गर्ने अवसर अभिशाप बनेको हो ।

विचल्लीमा फसेका नागरिकप्रति तीनै तहका सरकारले गरेको उपेक्षाप्रति आक्रोश पोख्छन्, खड्का ।

“सरकार आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नराम्री चुकेको त देखियो नै, यसले संघीय संरचनालाई समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने संकेत देखिएका छन्”, खड्का भन्छन्, “कोरोनाको त्रास फैलँदै जाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू केन्द्रको छायाजस्तो बन्न गए । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रदेशभित्रका बासिन्दाको सुरक्षा र व्यवस्थापन जिम्मा लिएका भए सास्तीको रमिता देखिने थिएन । यसमा उनीहरू नराम्रोसँग चुके ।”

कोरोनाले नेताहरूमा संघीयता कार्यान्वयनको चेतना एकदमै पछाडि रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको उनी बताउँछन् ।

भक्तपुर र बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा घर निर्माणमा खटिएका मजदुर ५ वैशाखमा पृथ्वी राजमार्गमा अलपत्र परे । ४ वैशाखको बिहान ३ बजे नै ६ महिलासहित ४० जना मजदुर बर्दियाको राजापुर पुग्न कलंकीबाट नारायणगढ जाने ट्रकमा चढेका थिए । धादिङको गल्छी पुगेपछि केन्द्रको आदेश भन्दै प्रहरीले उनीहरू सवार ट्रकलाई काठमाडौँ नै फर्काइदियो । बर्दियासम्म हिँडेरै जाने अड्डी कसेर उनीहरू धादिङ नौबिसेको खानीखोलामा ओर्लिए ।

त्यही दिन बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका पुग्न पैदल यात्रा गरिरहेका एक सयभन्दा बढी मजदुरलाई प्रहरीले चितवनको मौवाखोलामा रोक्यो । अलपत्र उनीहरूसँग खाने/बस्ने केही प्रबन्ध थिएन । बाग्मती प्रदेश र धादिङ/चितवनका स्थानीय तहहरू मजदुरले सास्ती पाउँदा रमिते बनिरहेका थिए । बर्दिया र कैलाली पुग्न पैदल यात्रा गरिरहेका ६० भन्दा बढी मजदुर गोरखामा अलपत्र परे । यसपछि बल्ल प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल उनीहरूलाई उद्धार गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यको अनुभव पनि सांसद खड्कासँगै मेल खान्छ । ७ वैशाखमा आचार्य काठमाडौँ उपत्यकामा मजदुरी गर्न आएर अलपत्र परेका जाजरकोटका मजदुरलाई खाद्यान्न जोहो गर्न व्यस्त थिए । आचार्यका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सुरु–सुरुमा लिएका निर्णय राम्रा थिए । तर कार्यान्वयन पक्षचाहिँ तीन वटै तहमा एकदमै फितलो भयो ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत साथमा लिएर काम गर्नुपर्थ्यो । केन्द्र सरकार उनीहरूलाई साथमा लिनेभन्दा निर्देशन दिने शैलीमा गयो । प्रदेश र स्थानीय तह आफैँ पनि रचनात्मक बन्न, समन्वय, व्यवस्थापनमा चुके । आचार्य भन्छन्, “मजदुरहरू समस्यामा परेका बेला अवसर र संघीयताको कार्यान्वयन गर्न सरकारहरू चुके । त्यसैले समस्याले विकराल रूप लियो ।”

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै ४ वैशाखमा प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखे । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे संघीय सरकारले बेलैमा जानकारी नगराउँदा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको काममा दोहोरो मार परेको घिमिरेको गुनासो थियो । विडम्बना के भने प्रदेश १ सरकारले तेह्रथुमको म्याङलुङमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको तयारी गरेको थियो । तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिई आठराईमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनको तयारी गर्‍यो ।

घिमिरे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै थिए, ‘संघीय सरकारले एकलौटी काम गरेर प्रदेशको अस्तित्व स्वीकारेन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनुपर्दा केन्द्रले प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरेको अनुभूति भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारीमा सीटीईभीटीको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर संघीय सरकारले दमकमा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर समस्या खडा गरिदियो ।’

संघीय मामिलाका जानकार खिमलाल देवकोटाका अनुसार विपद्‌मा नागरिकलाई सुरक्षित राखौँ भनेर सबै तहका सरकारहरू लागिपरेका छन् । तर केन्द्र र प्रदेश अनि प्रदेश–प्रदेशहरूबीच मजबुत समन्वय हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारको कमजोरी यही भइरहेको छ । “एकअर्को सरकारबीच समन्वयमा काम गर्ने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने समय हो यो”, देवकोटा भन्छन्, “तर सरकार विगतकै चेतनाले चलिरहेको छ । तल्ला तहहरूमा तरकारीसमेत काठमाडौँबाटै जान्छ । स्थानीय सरकारहरू आत्मनिर्भर हुनै सकेका छैनन् ।”