इन्स्पेक्टरदेखि आइजिपीसम्मको जागिरे यात्रामा सर्वेन्द्र खनालले कति उजुरी लिए र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याए, सायद भुलिसके । तर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी बोकेर आउनेहरूको अनुहारमा छचल्किएका दु:ख र पीडाभाव भने पक्कै उनको विस्मृतिबाट बिलाएको छैन ।

जीवनभर अरूका पीडा छामेर राहत दिएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल २२ वैशाख दिउँसो सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी बोकेर पुगे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलगायतले ट्वीटरमा लेखेको कुराले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठ उजुरी दिन आयोग पुगेका थिए । जसपा (यसअघि संघीय समाजवादी पार्टीमा आबद्ध) का सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई आपसी सल्लाहमै महोत्तरीदेखि काठमाडौँ ल्याए पनि अपहरण गरेको आरोप लगाएर सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

अचम्म के भने सोही दिन यसअघि प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय दुवैले फिर्ता पठाइदिएको उजुरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बुझ्यो । जसपाका नेता यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिए भने त्यसको केही बेरमै खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठको प्रतिउजुरी दर्ता भयो । यादवले आफू अपहरित भएको उजुरीमा दाबी गरेका छन् भने अर्को टोलीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

अब सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि यी दुवै उजुरी प्रहरीलाई पठाइदिनेछ । हाई–प्रोफाइल व्यक्ति मुछिएको यो प्रकरणलाई प्रहरीले कसरी पार लगाउला ? यसअघिका केही घटना अनुसन्धानमा देखिएका आनाकानीले भने प्रहरीले यो मामिलालाई सहजै टुंग्याउनेमा सन्देह पैदा गरिदिन्छ । भलै, सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएपछि शक्ति सन्तुलन तलमाथि परेका बेला जुनसुकै समय यो मामिला सतहमा आउने सम्भावना भने रहिरहनेछ ।

विगतले बनाएको बाटो

अहिलेको अपहरण प्रकरणजस्तै प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुन कठिन भएको घटना हो, रौतहटको राजपुरस्थित फरहदवा बमकाण्ड । सत्ता र शक्तिसँग निकट भएकै नाताले पूर्वमन्त्री एवं सांसद मोहम्मद आफताव आलमविरुद्धको उजुरीलाई प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन ।

२७ चैत ०६४ मा संविधानसभाको अघिल्लो दिन अपराह्न फरहदवामा बम बनाउँदाबनाउँदै विस्फोट भएपछि घाइते भएकालाई आलमको निर्देशनमा आफन्तको इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको थियो । लगत्तै ८ वैशाख ०६५ मा विस्फोटमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरका आफन्त आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे पनि दर्ता नगरी फर्काइयो । त्यतिन्जेल आलम संसद्मा चुनिइसकेका थिए ।

त्यसपछि पीडितले नेपाल बार एसोसिएसन र मानव अधिकारवादी संस्थाको सहयोगमा हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाए र प्रहरी जाहेरी लिन बाध्य बनेको थियो । १८ वैशाखमा आलमसहित ५ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान नै उल्टो गरेको थियो, मुद्दा कमजोर तुल्याउन ।

जस्तो, जिउँदै जलाइएको भनिएको थलोको खरानी/माटो होइन, अन्तैको संकलन गरेर ल्याब परीक्षण गरिएको थियो । त्यसपछि प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदियो, ९ असार ०६५ मा । सोही दिन आरोपितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

मुद्दा नचल्ने निर्णयपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भए, सबै । मुद्दा दर्ताको बाटो पहिल्याउँदै पीडित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगे । तर ३० असारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दर्ता नहुने भन्दै थन्काइदियो ।

पीडित पक्षले मानव अधिकारवादीको साथ पाएकाले घटनाको अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुग्यो । १६ जेठ ०६९ मा सर्वोच्चले सुरुदेखि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर आदेश कार्यान्वयनमा ६ वर्ष यता न उता पारियो । यो अवधिमा कहिले आलम आफैँ सत्तामा पुगे भने कहिले उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस । अन्तत: कांग्रेस सत्ताबाहिर भएको बखत २६ असोज ०७६ मा आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो र अहिले सजाय भोगिरहेका छन्, जेलमा ।

गत २९ कात्तिकमा आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । यसविरुद्ध आलम उच्च अदालत जनकपुरको शाखा इजलास रहेको वीरगन्ज गए पनि उक्त अदालतले जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरिदियो ।

उजुरी दर्ता हुँदैमा प्रहरीले फटाफट अनुसन्धान नटुंग्याउने यस्ता घटना थुप्रै छन् । अदालतले कानुनी कारबाही गर्न दिएका निर्देशन त पालना भएका छैनन् । साक्षी अर्का पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना हुन् । रानाले धनुषा जिल्लामा एसपी छँदा गैरन्यायिक हत्या गरेको मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा त्यत्तिकै थन्किएको छ । उनी बढुवा हुँदै प्रहरी प्रमुख बनेर अवकाश पाइसकेको ६ वर्ष पुगे पनि अनुसन्धानको फाइल खुलेको छैन ।

२१ असोज ०६० मा जनकपुरको कटैयाचौरीबाट माओवादी समर्थित ५ युवा शैलेन्द्र यादव, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल, दुर्गेशकुमार लाभ र सञ्जीवकुमार कर्णलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा कमान्डले पक्राउ गरेपछि हत्या गरेको अभियोग छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शव उत्खनन गरी छानबिन गरेर गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चूडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक राना, सैनिक मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्लेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर प्रहरीले पीडित परिवारको जाहेरी लिनै मानेन । त्यसपछि पीडित पक्ष परमादेश माग्दै सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले २० माघ ०६५ मा कानुनअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दियो । बल्लतल्ल जाहेरी लिएको प्रहरीले अनुसन्धान फाइल थन्काएर राखेको एक दशक नाघिसकेको छ ।

किटानी जाहेरी परेरसमेत अनुसन्धानमा आलटाल भए पनि लामो न्यायिक लडाइँपछि आपराधिक काममा दण्ड सुनाइएका उदाहरणसमेत भेटिन्छन् । मैना सुनुवार हत्याको कानुनी लडाइँ यसैको उदाहरण हो ।

९ फागुन ०६० मा नेपाली सेनाले काभ्रेकी ९ कक्षा पढ्ने १५ वर्षीया छात्रा मैना सुनारलाई घरबाट पक्रेर लगेको थियो । पाँचखालस्थित शान्ति सेना तालिम केन्द्रको ब्यारेकमा पुर्‍याएपछि सुनारलाई शारीरिक यातना दिँदा मृत्यु भएको थियो । यसमा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको व्यापक दबाबपछि प्रहरीले मैनाकी आमा देवीको जाहेरी लियो, २७ कात्तिक ०६२ मा । सैनिक अधिकारी निरञ्जन बस्नेतसहितलाई विपक्षी बनाएर उजुरी परेको थियो । पछि ०६३ मा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) को रोहवरमा ब्यारेक परिसरभित्रै शव उत्खनन गरिएको थियो ।

अस्थिपञ्जरको डीएनए परीक्षण देवी सुनारसँग मेल खाएको थियो । तर पनि प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाएन ।

युएनएचसीआरले ०६३ को आफ्नो एउटा प्रतिवेदनमा त ‘नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्नमा नेपाली सेनाको विफलता’ भनेर लेखेको छ । सकसपूर्ण दर्ता भएको उजुरी प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि पीडित पक्ष अदालत पुग्यो, न्याय खोज्दै ।

१ असोज ०६४ मा सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने परमादेश दियो । त्यसपछि सोही वर्ष पुसमा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो, सैनिक सेवामै रहेका प्रतिवादी फरार देखाएर गर्‍यो । ३ वैशाख ०७३ मा जिल्ला अदालत काभ्रेले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानी सुनिल अधिकारी र अमित पुनलाई २० वर्ष कैदको फैसला सुनायो भने सेवारत निरञ्जन बस्नेतलाई सफाइ दियो ।

उपयुक्त समयमा अनुसन्धान

उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएका घटनाको अनुसन्धान तुरुन्तै हुनेमा माथिका फेहरिस्तले खुलाउँछ भने अर्कातिर आरोपित शक्तिहीन भएका बेला यस्ता मुद्दा ब्युँतिन सक्नेसमेत देखाउँछ । सत्ताधारीले आफ्नो पक्षको मुद्दा दबाउन कहाँसम्म शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् भन्नका लागि त गोरखाको फुजेल हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि नबढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले यस्तो दबाब दिएका थिए, जतिबेला माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । तर ०७० मा चितवन प्रहरीले उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले घटनाका सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको छ, जतिबेला तत्कालीन माओवादीको शक्ति क्षीण बन्दै गएको थियो । रौतहटको फरहदवा घटनाका दोषीसमेत शक्ति क्षीण भएकै बेला दण्डित भए ।

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार संगठनलाई राजनीतिक दलले कठपुतलीजस्तो बनाइसकेकाले सत्ताधारी दलकै सांसद र उही दललाई सघाइरहेका पूर्वमहानिरीक्षक खनाल सम्मिलित भनिएको अपहरणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गर्न गाह्रो छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजनामा विपक्षी दललाई फुटाउने दुराशय राखेर ‘अपहरण’ रचिएको सार्वजनिक भएको छ ।

“बहालवाला प्रधानमन्त्री जोडिएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने ल्याकत नै राख्दैन,” ती प्रहरी भन्छन्, “प्रहरी विधि र प्रणालीमा चलिरहेको संस्था हुन्थ्यो भने मुलुकमा यस्ता घटना नै हुँदैन थिए ।”

अनौठो के भने यो घटनामा पीडकसमेत उजुरी लिएर न्यायको खोजीमा छ । सत्ता निकट पीडक पक्षको उजुरीले भोलिका दिनमा साँच्चै पीडितहरू उजुरी दिनै डर मान्ने अवस्था आउन सक्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । “पहुँच हुनेहरूले चौतर्फी घेराबन्दी गर्दा रहेछन् भन्ने यो घटनाले देखायो,” उनी भन्छन्, “यो निकै डरलाग्दो संकेत हो ।”