फेरि गुम्यो प्रहरीको साख फर्काउने अवसर [संस्थाहरूको गिर्दो साख- १]
अझै पनि प्रहरी नेतृत्वले घुँडा नटेके 'अपहरण' प्रकरणमा जाहेरी दर्ता गराउन सक्छ
सत्ता निकट हाई–प्रोफाइल व्यक्ति संलग्न प्रकरणको अनुसन्धानमा देखिएको आनाकानीले प्रहरीप्रति नै सन्देह
इन्स्पेक्टरदेखि आइजिपीसम्मको जागिरे यात्रामा सर्वेन्द्र खनालले कति उजुरी लिए र त्यसलाई टुंगोमा पुर्याए, सायद भुलिसके । तर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी बोकेर आउनेहरूको अनुहारमा छचल्किएका दु:ख र पीडाभाव भने पक्कै उनको विस्मृतिबाट बिलाएको छैन ।
जीवनभर अरूका पीडा छामेर राहत दिएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल २२ वैशाख दिउँसो सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी बोकेर पुगे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलगायतले ट्वीटरमा लेखेको कुराले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठ उजुरी दिन आयोग पुगेका थिए । जसपा (यसअघि संघीय समाजवादी पार्टीमा आबद्ध) का सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई आपसी सल्लाहमै महोत्तरीदेखि काठमाडौँ ल्याए पनि अपहरण गरेको आरोप लगाएर सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।
अचम्म के भने सोही दिन यसअघि प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय दुवैले फिर्ता पठाइदिएको उजुरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बुझ्यो । जसपाका नेता यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिए भने त्यसको केही बेरमै खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठको प्रतिउजुरी दर्ता भयो । यादवले आफू अपहरित भएको उजुरीमा दाबी गरेका छन् भने अर्को टोलीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।
अब सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि यी दुवै उजुरी प्रहरीलाई पठाइदिनेछ । हाई–प्रोफाइल व्यक्ति मुछिएको यो प्रकरणलाई प्रहरीले कसरी पार लगाउला ? यसअघिका केही घटना अनुसन्धानमा देखिएका आनाकानीले भने प्रहरीले यो मामिलालाई सहजै टुंग्याउनेमा सन्देह पैदा गरिदिन्छ । भलै, सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएपछि शक्ति सन्तुलन तलमाथि परेका बेला जुनसुकै समय यो मामिला सतहमा आउने सम्भावना भने रहिरहनेछ ।
विगतले बनाएको बाटो
अहिलेको अपहरण प्रकरणजस्तै प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुन कठिन भएको घटना हो, रौतहटको राजपुरस्थित फरहदवा बमकाण्ड । सत्ता र शक्तिसँग निकट भएकै नाताले पूर्वमन्त्री एवं सांसद मोहम्मद आफताव आलमविरुद्धको उजुरीलाई प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन ।
२७ चैत ०६४ मा संविधानसभाको अघिल्लो दिन अपराह्न फरहदवामा बम बनाउँदाबनाउँदै विस्फोट भएपछि घाइते भएकालाई आलमको निर्देशनमा आफन्तको इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको थियो । लगत्तै ८ वैशाख ०६५ मा विस्फोटमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरका आफन्त आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे पनि दर्ता नगरी फर्काइयो । त्यतिन्जेल आलम संसद्मा चुनिइसकेका थिए ।
त्यसपछि पीडितले नेपाल बार एसोसिएसन र मानव अधिकारवादी संस्थाको सहयोगमा हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाए र प्रहरी जाहेरी लिन बाध्य बनेको थियो । १८ वैशाखमा आलमसहित ५ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान नै उल्टो गरेको थियो, मुद्दा कमजोर तुल्याउन ।
जस्तो, जिउँदै जलाइएको भनिएको थलोको खरानी/माटो होइन, अन्तैको संकलन गरेर ल्याब परीक्षण गरिएको थियो । त्यसपछि प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदियो, ९ असार ०६५ मा । सोही दिन आरोपितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
मुद्दा नचल्ने निर्णयपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भए, सबै । मुद्दा दर्ताको बाटो पहिल्याउँदै पीडित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगे । तर ३० असारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दर्ता नहुने भन्दै थन्काइदियो ।
पीडित पक्षले मानव अधिकारवादीको साथ पाएकाले घटनाको अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुग्यो । १६ जेठ ०६९ मा सर्वोच्चले सुरुदेखि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर आदेश कार्यान्वयनमा ६ वर्ष यता न उता पारियो । यो अवधिमा कहिले आलम आफैँ सत्तामा पुगे भने कहिले उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस । अन्तत: कांग्रेस सत्ताबाहिर भएको बखत २६ असोज ०७६ मा आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र अहिले सजाय भोगिरहेका छन्, जेलमा ।
गत २९ कात्तिकमा आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । यसविरुद्ध आलम उच्च अदालत जनकपुरको शाखा इजलास रहेको वीरगन्ज गए पनि उक्त अदालतले जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
उजुरी दर्ता हुँदैमा प्रहरीले फटाफट अनुसन्धान नटुंग्याउने यस्ता घटना थुप्रै छन् । अदालतले कानुनी कारबाही गर्न दिएका निर्देशन त पालना भएका छैनन् । साक्षी अर्का पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना हुन् । रानाले धनुषा जिल्लामा एसपी छँदा गैरन्यायिक हत्या गरेको मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा त्यत्तिकै थन्किएको छ । उनी बढुवा हुँदै प्रहरी प्रमुख बनेर अवकाश पाइसकेको ६ वर्ष पुगे पनि अनुसन्धानको फाइल खुलेको छैन ।
२१ असोज ०६० मा जनकपुरको कटैयाचौरीबाट माओवादी समर्थित ५ युवा शैलेन्द्र यादव, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल, दुर्गेशकुमार लाभ र सञ्जीवकुमार कर्णलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा कमान्डले पक्राउ गरेपछि हत्या गरेको अभियोग छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शव उत्खनन गरी छानबिन गरेर गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चूडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक राना, सैनिक मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्लेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर प्रहरीले पीडित परिवारको जाहेरी लिनै मानेन । त्यसपछि पीडित पक्ष परमादेश माग्दै सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले २० माघ ०६५ मा कानुनअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दियो । बल्लतल्ल जाहेरी लिएको प्रहरीले अनुसन्धान फाइल थन्काएर राखेको एक दशक नाघिसकेको छ ।
किटानी जाहेरी परेरसमेत अनुसन्धानमा आलटाल भए पनि लामो न्यायिक लडाइँपछि आपराधिक काममा दण्ड सुनाइएका उदाहरणसमेत भेटिन्छन् । मैना सुनुवार हत्याको कानुनी लडाइँ यसैको उदाहरण हो ।
९ फागुन ०६० मा नेपाली सेनाले काभ्रेकी ९ कक्षा पढ्ने १५ वर्षीया छात्रा मैना सुनारलाई घरबाट पक्रेर लगेको थियो । पाँचखालस्थित शान्ति सेना तालिम केन्द्रको ब्यारेकमा पुर्याएपछि सुनारलाई शारीरिक यातना दिँदा मृत्यु भएको थियो । यसमा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको व्यापक दबाबपछि प्रहरीले मैनाकी आमा देवीको जाहेरी लियो, २७ कात्तिक ०६२ मा । सैनिक अधिकारी निरञ्जन बस्नेतसहितलाई विपक्षी बनाएर उजुरी परेको थियो । पछि ०६३ मा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) को रोहवरमा ब्यारेक परिसरभित्रै शव उत्खनन गरिएको थियो ।
अस्थिपञ्जरको डीएनए परीक्षण देवी सुनारसँग मेल खाएको थियो । तर पनि प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाएन ।
युएनएचसीआरले ०६३ को आफ्नो एउटा प्रतिवेदनमा त ‘नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्नमा नेपाली सेनाको विफलता’ भनेर लेखेको छ । सकसपूर्ण दर्ता भएको उजुरी प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि पीडित पक्ष अदालत पुग्यो, न्याय खोज्दै ।
१ असोज ०६४ मा सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने परमादेश दियो । त्यसपछि सोही वर्ष पुसमा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो, सैनिक सेवामै रहेका प्रतिवादी फरार देखाएर गर्यो । ३ वैशाख ०७३ मा जिल्ला अदालत काभ्रेले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानी सुनिल अधिकारी र अमित पुनलाई २० वर्ष कैदको फैसला सुनायो भने सेवारत निरञ्जन बस्नेतलाई सफाइ दियो ।
यो पनि पढ्नुस
अझै पनि प्रहरी नेतृत्वले घुँडा नटेके 'अपहरण' प्रकरणमा जाहेरी दर्ता गराउन सक्छ
उपयुक्त समयमा अनुसन्धान
उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएका घटनाको अनुसन्धान तुरुन्तै हुनेमा माथिका फेहरिस्तले खुलाउँछ भने अर्कातिर आरोपित शक्तिहीन भएका बेला यस्ता मुद्दा ब्युँतिन सक्नेसमेत देखाउँछ । सत्ताधारीले आफ्नो पक्षको मुद्दा दबाउन कहाँसम्म शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् भन्नका लागि त गोरखाको फुजेल हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि नबढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले यस्तो दबाब दिएका थिए, जतिबेला माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । तर ०७० मा चितवन प्रहरीले उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले घटनाका सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको छ, जतिबेला तत्कालीन माओवादीको शक्ति क्षीण बन्दै गएको थियो । रौतहटको फरहदवा घटनाका दोषीसमेत शक्ति क्षीण भएकै बेला दण्डित भए ।
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार संगठनलाई राजनीतिक दलले कठपुतलीजस्तो बनाइसकेकाले सत्ताधारी दलकै सांसद र उही दललाई सघाइरहेका पूर्वमहानिरीक्षक खनाल सम्मिलित भनिएको अपहरणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गर्न गाह्रो छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजनामा विपक्षी दललाई फुटाउने दुराशय राखेर ‘अपहरण’ रचिएको सार्वजनिक भएको छ ।
“बहालवाला प्रधानमन्त्री जोडिएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने ल्याकत नै राख्दैन,” ती प्रहरी भन्छन्, “प्रहरी विधि र प्रणालीमा चलिरहेको संस्था हुन्थ्यो भने मुलुकमा यस्ता घटना नै हुँदैन थिए ।”
अनौठो के भने यो घटनामा पीडकसमेत उजुरी लिएर न्यायको खोजीमा छ । सत्ता निकट पीडक पक्षको उजुरीले भोलिका दिनमा साँच्चै पीडितहरू उजुरी दिनै डर मान्ने अवस्था आउन सक्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । “पहुँच हुनेहरूले चौतर्फी घेराबन्दी गर्दा रहेछन् भन्ने यो घटनाले देखायो,” उनी भन्छन्, “यो निकै डरलाग्दो संकेत हो ।”
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...