एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्तिपछि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पायो, ०६३ मा । सरकारले काम सुम्पिएको डेढ दशकपछि बल्ल यो फौजको जिम्मेवारीले ठूलो चर्चा पाएको छ । चर्चाको कारण विश्वव्यापी कोरोना भाइरस र भारतले नेपाली भूमि मिचेर दार्चुलाको लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडक बनेका छन् । 

कोरोना फैलिएसँगै भारत र नेपाल दुवैले नाका सिल गरेपछि नेपाल भित्रिने थुप्रै सीमा क्षेत्रमा छन्, जसलाई छिर्न नदिनु एपीएफको प्रमुख दायित्व छ । अर्कोतिर सीमा मिचेर नेपालमा बनाएको सडक नयाँ दिल्लीले उद्घाटन गरेपछि पुन: बहसमा आएको सीमा रक्षामा समेत एपीएफ जोडिएको छ ।

भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि बल्ल दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा यसअघि नै स्थापना गर्ने भनिएको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) एपीएफले स्थापना गर्दै छ । सीमा आउजाउ र रक्षा गर्ने विषय उत्कर्षमा पुगेकाले आफ्नो महत्त्व दर्शिएको यही बेला एपीएफ संगठनको संख्या बढाउने दाउमा छ ।

३७ हजार १ सय १९ दरबन्दी रहेको एपीएफले सीमारक्षाका लागि थप १० हजार जनशक्ति चाहिएको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा छ । यसअघि गत वर्ष १४ हजार दरबन्दीको प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाएको र उसको तुलनामा नेपाली सीमा रक्षकको संख्या नगन्य रहेको भन्दै एपीएफले जनशक्ति थप्न सरकारलाई दबाब दिएको हो । तर सरकार भने एपीएफलाई कस्तो स्वरूपमा लैजाने भन्नेमै अन्योलमा छ । अर्धसैनिक प्रकृतिको यो फौजलाई छरपस्ट जिम्मेवारी दिएर कमजोर पारिएको छ । कार्यदेशभन्दा बाहिर ठूलै जनशक्ति खटिएको छ ।

कोर्स करेक्सन पहिले कि दरबन्दी ?

जनशक्ति थप्ने एपीएफको प्रयास लामो समयदेखिकै हो । दुई वर्षअघि भने उसले चलाखीपूर्वक यो दाउलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सफल भएको थियो । जेठ ०७५ भित्र ४५ बाट ७७ जिल्ला पुर्‍याउने एपीएफको पुन: संरचनाको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि नै दीर्घकालमा संगठनको दरबन्दी नबढाई सुखै थिएन ।

पर्याप्त जनशक्ति छैन भनेर जान्दाजान्दै सरकारले जिल्लागत संरचना बनाउन सहमति दियो । जबकि यो रणनीतिक ठाउँहरूमा एकत्रित भएर बस्ने र आवश्यक पर्दा तुरुन्त परिचालन हुने संगठन हो, जिल्लामा उपस्थिति देखाउनैपर्ने निकाय होइन ।

एआईजी नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले फौजको आधारभूत प्रकृतिविपरीत पुन: संरचना खाका तयार गरेको थियो । त्यसबेला वाहिनी, गण, गुल्म र प्लाटुनमा रहने जनशक्ति कटाएर जिल्ला–जिल्लामा फिँजाइएको थियो । कार्यप्रतिकूल असर गर्ने संरचना खारेज गरेर पनि सीमा सुरक्षाका लागि जनशक्ति उबार्न सक्ने सम्भावना छ । अहिले जिल्ला कार्यालयबाट जनशक्ति लगेरै सशस्त्रले सीमा सुरक्षा बढाएको हो ।

प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती भएर राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार कम हुन्छ । गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा जिल्लामा बनिसकेका संरचना हटाउने र दरबन्दी थप्नेसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा बनाइएको समितिको निर्णयपछि मात्रै टुंगोमा पुगिने बताउँछन् ।

सशस्त्र स्वयंले पनि पर्याप्त तयारीबिनै दरबन्दी मागेको देखिन्छ । सशस्त्रले दरबन्दी मागे पनि त्यो जनशक्ति थपिँदा बढ्ने लागत, बीओपीका लागि बनाइने पूर्वाधारको खर्चलगायत हिसाबकिताबबिनै गृहमा प्रस्ताव पुगेको छ ।

एपीएफका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठ दरबन्दी स्वीकृत भएर आएपछि खर्चको लागत निकालिने बताउँछन् । दरबन्दी थप्न अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति चाहिन्छ । एकातिर सशस्त्रले पर्याप्त जनशक्तिबिनै अनावश्यक संगठनको संरचना तन्काएर खियाउटे बनाएको छ भने अर्कातिर मूलभूत जिम्मेवारीभन्दा बेग्लै काममा समेत परिचालन भएको छ ।

सरकारले पटके निर्णय गर्दै एपीएफलाई कारागार, राजस्व भन्सार, औद्योगिक सुरक्षा, विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा दिएको पाइन्छ । यी क्षेत्रमा मात्रै करिब साढे ४ हजार जनशक्ति खपत भइरहेको छ । ऐनमा व्यवस्था गरिए पनि विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा ५ सयभन्दा बढी खटिएका छन्, जसलाई धेरैले अनावश्यक र राज्य स्रोतको दुरुपयोग मान्दै आएका छन् । यो सबै जोड्दा सीमामा डेढ सय बीओपीको जनशक्ति हुन्छ ।

जिल्लागत संरचनालाई खारेज गर्दा आउन सक्ने जनशक्ति यसमा समावेश छैन । सशस्त्रले मागेको दरबन्दी अहिलेको गलत संरचनालाई बदल्दा मात्रै पनि पुग्न सक्ने देखिन्छ, जसको अध्ययन भएकै छैन ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम सरकारले एपीएफलाई जे पनि जिम्मेवारी दिने र संगठनले पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार्दा फौजको दक्षता खस्किने बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरी ऐनमा एपीएफलाई सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसबाहेक दैवीप्रकोप र महामारी पीडितको उद्धार, महत्त्वपूर्ण भवन सुरक्षा र सरकारले निर्णय गरेबमोजिमका काम एपीएफले गर्छ । यही सरकारले निर्णय गरेबमोजिम भन्दै कानुनी आधारमा टेकेर एपीएफलाई मूल जिम्मेवारीबाहेकका काममा खटाएको हो ।

एपीएफ स्थापना छँदा काम गरेका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीका अनुसार विद्रोह सकिएपछि एपीएफलाई सीमा सुरक्षामा खटाइने अवधारणामा यो संगठन जन्मिएको हो । तर सरकारले द्वन्द्व बिर्सिएपछि पूर्ण रूपमा यो निकायलाई सीमा सुरक्षामा खटाएन । केही समय ब्यारेकमा थन्काएको एपीएफलाई ०६३ मा मधेस आन्दोलनका बेला बाहिर निकालेर स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत परिचालन गर्न थालियो । विशेष परिस्थितिमा व्यारेकबाहिर निकालिएको एपीएफ त्यसपछि निरन्तर प्रहरीजस्तै परिचालन हुने अनि हुबहु सांगठनिक संरचना बन्न थाल्यो ।

“छरपस्ट बनाउने गरी विस्तार गरिएको संरचना खारेज गरेर अर्धसैनिक प्रकृतिमा ढाल्नुपर्छ । त्यसपछि जनशक्ति, पूर्वाधारका कुरा आउँछन्,” पूर्वगृहसचिव रेग्मी भन्छन् ।

०६९ देखि त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यसलाई भन्सार, औद्योगिक सुरक्षा, कारागारमा खटाउन थालियो । “म तीन वर्ष गृहमा छँदा यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर दिइनँ,” कुसुम भन्छन्, “पछि जता पनि यसलाई खटाउन थालियो । यसले फौजको प्रकृति एकातिर र काम अर्कोतिर हुँदै गयो । भन्सारमा सशस्त्र खटिन थालेपछि उनीहरूको आदत बिग्रियो ।”

प्रहरीको संरचनाजस्तै तयार हुन थालेपछि जिम्मेवारीसमेत एपीएफले त्यस्तै खोज्न थाल्यो । सरकारले पनि प्रहरीको विकल्पमा जसरी कानुनमै व्यवस्था गरेर त्यस्तो अभ्यास गर्‍यो । ०७२ मा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिइयो भने गत वर्ष अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारीसमेत उसैलाई दिने गरी कानुन मस्यौदा भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको कोर काममा हात हालेको भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछाडि हटेको थियो । “यसरी हामीले सशस्त्रको बानी बिगारिसक्यौँ । यसलाई अर्धसैनिक संरचनामा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे पहिले सरकारको प्रस्टता चाहियो,” कुसुम भन्छन्, “अनि मात्रै संख्या आउँछ ।”

फोर्सबिनाको रिजर्भ फोर्स

नीतिगत प्रस्टता नभई जनशक्ति मात्रै थप्दा एकातिर राज्यलाई अनावश्यक खर्चको बोझ हुन्छ भने अर्कातिर फौजसमेत चुस्त नहुने जोखिम छ । तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि यो फौजलाई लामो समयदेखि अलमलमै राखिँदा यस्तो भएको हो । कहिले नेपाल प्रहरीजस्तो परिचालन गर्न खोजियो भने कहिले सेनाजस्तो बनाउन खोजियो ।

प्रहरीको मूल कार्यभार दैनिक शान्ति–सुरक्षादेखि प्रहरीकै प्रशासनिक संरचनामा एपीएफलाई विकास गरियो ।

संगठनको शक्ति खस्किने गरी गरिएको पुन: संरचनाले एपीएफलाई भुत्ते बनाएको नतिजा देखिइसकेको छ । ७७ जिल्लामै एपीएफका कार्यालय भए पनि ती कामलाग्दो छैन भन्ने त गत जेठमा सोलुखुम्बुको छेस्काम प्रहरी चौकी आक्रमणको हल्ला हुँदा जिल्लाको एपीएफ फौज निष्प्रभावी देखिएको घटनाले छर्लंग हुन्छ ।

चौकी आक्रमणको सूचना पाएपछि पनि सदरमुकाम सल्लेरीदेखि एपीएफ टोली जान सकेन ।

सशस्त्रको जिल्ला कार्यालयमा ३०/४० जना मात्रै भएकाले विप्लव समूहले चौकी कब्जा गरिएको सूचना आए पनि रिजर्भ फोर्स पुग्ने आँट गरेन । बरु भोलिपल्ट विराटनगर र काठमाडौँबाट हेलिकोप्टरमा फौज उतार्नु परेको थियो । यसको सोझो अर्थ हो, विपद् घडीमा आवश्यक पर्ने रिजर्भ फोर्स नै छैन, एपीएफसँग । जबकि यसको आधारभूत प्रकृति नै यस्तै बेला चुस्त परिचालन गर्न सक्नुपर्ने खालको कल्पना गरिएको हो ।

“जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय खोल्नुको के अर्थ भयो त ?” एपीएफका एक एआईजी प्रश्न गर्छन् ।

कार्यप्रकृतिभन्दा उल्टो हिँडिरहेको फौजलाई एकोहोरो जनशक्ति मात्रै थप्दा एकातिर राज्यलाई आर्थिक बोझ बढ्छ भने अर्कोतिर जे कामका लागि संस्था स्थापना भएको हो, त्यो काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यसमाथि नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि अविच्छिन्न चलिरहेको छ ।

“सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ । त्यसको सूचना राख्ने र तत्कालन करेक्सन गरिएन भने सीमा समस्या बढेर आउँछ,” कुसुम भन्छन्, “सीमामा हाम्रो उपस्थिति बढाउनुपर्छ । तर त्यसभन्दा अघि एपीएफलाई कस्तो बनाउने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिमा प्रस्टता आउनुपर्छ । अनि संख्या, क्षमता विस्तारका कुरा आउँछन् ।”

मानवीय शक्ति बढाएर मात्रै सीमा वारपार ठप्प नहुने त सशस्त्रको तैनाथी पहिलेभन्दा दोब्बर बढ्दाबढ्दै पनि भारतबाट थुप्रै नेपाली स्वदेश छिर्नुले पुष्टि गर्छ । कपिलवस्तु, मोरङ, झापा, नेपालगन्जमा सीमापारिबाट लुकीछिपी मानिसहरू आइरहेका छन् ।

“संख्या मात्र बढाएर भएन, गुण पनि बढाउनुपर्‍यो,” कुसुम भन्छन्, “जनशक्ति मात्र होइन, सीमा व्यवस्थापनका अन्य उपायलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ ।”