कोभिड– १९ को जोखिम कम गर्न सरकारले कारागारमा कैदी बन्दीको संख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहेकै थियो । त्यसैमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो, ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र नियमावलीबमोजिम कैद सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्थाको बिनाभेदभाव तत्काल कार्यान्वयन गर्नू ।’

अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ ले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै १७ वैशाखमा अदालतले कारागारभित्रको भीडभाड कम गरी कैदी थुनुवाको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कैदी बन्दी घटाउन फौजदारी कसुर ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई कारागारभित्र व्यवस्थित सुधार गर्न ७ दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । सोही कारण कोभिड– १९ को अहिलेको जोखिमपूर्ण स्थितिमा पनि कारागार भरिभराउ छन् ।

सर्वोच्चको आदेशको डेढ महिनाघि नै ६ चैतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कोभिड– १९ लाई कारण देखाएर कैदी बन्दी घटाउने गृहकार्य गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन प्रगति १५ दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न भनिएको थियो ।

सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ०६३ अनुसार कैद छुट दिन भनेको छ । तर फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐनले आजीवन कैदको सजाय तोकिएका लागि छुट दिन रोक्छ । “कारागार साघुँरो हुँदा संक्रमण व्यवस्थापन कठिन भइरहेको छ”, कारागार विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेल भन्छन्, “कैदीबन्दी घटाउन अदालतले आदेश दिए पनि फौजदारी कसुर ऐन परिवर्तन नगरी धेरै संख्या घट्ने स्थिति छैन ।”

कारागार साघुँरो हुँदा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ । डिल्लीबजार सदरखोरमा क्वारेन्टाइन छैन । त्यस्तै, केन्द्रीय कारागारमा स्थान अभावले नजिकैको बन्द कपडा उद्योगमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ । रेडक्रसले उपलब्ध गराएको टेन्टमा कैदी बन्दी राखिएका छन् । परीक्षणका लागि पीसीआर र आईडीटी किटसमेत अभाव हुने गरेको छ ।

लकडाउनपछि कारागारका २ सय १८ र बालसुधार गृहका २ सय २८ कैदी बन्दी छुटेका छन् । गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर २ सय ३३ छुटे । यो संख्याले क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदी बन्दी रहेका कारागारमा खासै फरक आएन ।

महानिर्देशक कणेलका अनुसार १९ कारागार मर्मत सुधारपछि देशभर यसको क्षमता झन्डै १३ हजार पुगेको छ । तर अहिले २५ हजारभन्दा धेरै कैदी बन्दी जेलमा छन् ।

कारागारमा कैदी बन्दी घटाउने मात्र होइन, कोभिड– १९ को संक्रमण सुरु भएपछि सर्वोच्चले नबोलेका सायदै कुनै विषय होलान् । कोरोना परीक्षण तथा उपचारदेखि विपन्नलाई राहत र कृषि क्षेत्रको पुन:जागरणका लागि गर्नुपर्ने कार्यसमेत आदेश दिन भ्याएको छ । सरकारले गरिरहेकै काममा पनि आदेश जारी गरेर अदालतले ‘आउट रिच’ नाघेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

सरकारलाई बाध्य बनाउन नसकिने आदेशबाट अदालत टाढै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता र प्रचलन संसारभरै देखिन्छ । तर सर्वोच्चले दिएका अधिकांश आदेशको कतै प्रभाव देखिँदैन । चैतयता जारी डेढ दर्जनभन्दा धेरै आदेशहरू प्रभावहीनजस्तै भए ।

“सार्वजनिक सरोकारका आदेश र कार्यपालिकाको कामबीच मसिनो लक्ष्मणरेखा छ । त्यो लक्ष्मणरेखालाई दुवैले सम्मान गर्नुपर्छ, कसैले नाघ्नुहुन्न,” पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “आउट रिचजस्तो देखिनुहुन्न ।”

कार्यपालिकाले गर्ने काममा हस्तक्षेप हुने वा गरिरहेकै काममा पनि आदेश दिन नहुने उनी बताउँछन् । “अदालतका आदेश प्रभावकारी हुनुपर्छ । कार्यान्वयन नहुने आदेश दिएर न्यायालय हल्का हुन्छ, गरिमा घट्छ,” केसी भन्छन् ।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले १७ चैत, पुष्पराज पौडेलले १८ चैत र मुकुन्द अधिकारीले २१ चैतमा दिएको रिटको २४ चैतमा संयुक्त सुनुवाइका क्रममा भने सर्वोच्चले सरकारका कामको सराहना र जनस्तरको सहयोगको प्रशंसासमेत गर्‍यो ।

सुनुवाइका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटा र महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई इजलासमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भन्ने घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लक्षित परिवारको सही पहिचान गर्न आदेश दिइयो । त्यस्तै, क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार भए/नभएको अनुगमन गर्न, विदेशबाट जहाज र स्थलमार्गबाट आउनेहरू क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइँदा स्थानीय तहमार्फत पत्ता लगाई उक्त स्थानमा राख्न पनि आदेश दिइएको थियो ।

ग्रामीण र विकट क्षेत्रका संक्रमितलाई छिटोभन्दा छिटो अस्पताल पुर्‍याउन हेलिकप्टरबाट एयर लिफ्ट गर्नसमेत अदालतको आदेश छ ।

त्यस्तै, आदेशमा भनिएको छ, निजी अस्पतालमा पनि पीपीईलगायत स्वास्थ्य सामग्री सुनिश्चित गरेर सेवा सुचारु गर्नू । आईसीयु बेड एवं भेन्टिलेटर अपुग रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालमा विस्तार गर्न आदेश दिइयो ।

२५ चैतमा मीना खड्का बस्नेत र मनीषकुमार श्रेष्ठको रिटमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विदेशमा खान/बस्न र स्वास्थ्योपचार अभाव झेलिरहेकाको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चको आदेशमा छ, विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकको पहिचान गरी नेपाल फर्किन इच्छुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नू/ गराउनू । तत्काल सम्भव नभए तत्तत् स्थानमा यथोचित प्रबन्ध मिलाउन पहल गर्नू भनी सरकारको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरियो । दुई महिनासम्म यो आदेश सरकारले सुनेको देखिएन ।

सीमामा रहेका अलपत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याएर निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनू भन्ने आदेश सँगै दिइएको थियो । जतिबेला सर्वोच्चको यो आदेश आयो, त्यतिबेला सीमावर्ती भारतीय नाकामा हजारौँ नेपाली अलपत्र थिए । सरकारले यो आदेश पनि कार्यान्वयन गरेको देखिएन ।

१९ फागुनमै पूर्ण राजवंशीको रिटमा न्यायाधीश तेजकुमार केसीको इजलासले कोरोना फैलिएका देशबाट सोझै र ट्रान्जिट भएर आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा केही महिना रोक लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणबिना विदेशबाट आउन रोक लगाउने, शंकास्पद विदेशी तथा स्वदेशीलाई आइसोलेसनमा राखेर छुट्टै उपचार व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दिएको रिटको ५ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले कोरोना परीक्षणदेखि राहत र कृषि क्षेत्रको पुन:जागरणसम्मका आदेश दिएको थियो । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र विकास गर्न आवश्यक कार्य अविलम्ब गर्नू/गराउनू भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको पुन:जागरणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न बिउबिजन, मल, कृषि औजार नि:शुल्क र सहुलियतमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

कोभिड– १९ को भरपर्दो परीक्षण दायरा बढाउन पीसीआर केन्द्र स्थापना गर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार मेसिन, सामग्री र औषधी खरिद गर्नसमेत आदेश दिइएको छ ।

अर्को आदेशमा छ, संक्रमणमा परेका, जोखिममा रहेका र पेसा रोजगारी गुमाई तनावमा रहेका जनतालाई केन्द्रित गरी मानसिक स्वास्थ्यसमेतलाई विचार गरी उपयुक्त माध्यमद्वारा सघन मनोसामाजिक परामर्श व्यवस्था गर्नू/गराउनू ।

राजधानी र देशका विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका व्यक्तिबारेमा पनि सर्वोच्चले बोलेको छ । उनीहरूलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्यमा पुर्‍याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । आरडीटी परीक्षण गरी जान चाहेको प्रदेश, जिल्ला र पालिकासँग समन्वय गरी सो स्थानमा पुगेपछि आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउनसमेत आदेश दिइयो ।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती सस्तो लोकप्रियताको पछि लागेर दिइने अपरिपक्व आदेशले न्यायालयको गरिमा जोगाउन नसक्ने बताउँछन् । “न्यायाधीशमा क्रान्तिकारी आदेशको होडबाजी चलेजस्तो देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “अदालत विधायिका वा कार्यकालिका होइन । त्यसैले आदेश दिँदा आफ्ना सीमा बिर्सिनु हुँदैन ।”

न्यायिक सक्रियताको नाममा ‘रुल अफ ल’ को सट्टा ‘हुल अफ ल’ को पछि लागे अदालतप्रतिको आस्था र आदेशको प्रभावकारितामाथि नकारात्मक असर पर्ने वस्तीको धारणा छ । भन्छन्, “आदेशको अहिलेको होडबाजी आत्मसंयम सिद्धान्तको बर्खिलाप छ ।”

१८ जेठमा पुष्पप्रसाद खतिवडाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नि:शुल्क स्वास्थ्य सामग्री, परीक्षण र सुविधा दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । सो आदेशमा चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई नि:शुल्क सुरक्षित पोसाक एवं उपकरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । त्यस्तै, क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न, लामखुट्टेबाट जोगाउन, खाने, बस्ने र शौचको प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन आदेश दिइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा रही नि:शुल्क भएको, सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवाभित्र पारी नि:शुल्क रहेको भन्ने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, ०७५ को दफा ३(४)ग मा अत्यावश्यक सिटामोल, औषधीहरू, मास्क र चिकित्सकीय मास्कहरू गुणस्तरीय ह्यान्ड स्यानिटाइजर नि:शुल्क रूपमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई उपलब्ध गर्नू/गराउनू ।’

विदेशबाट फलफूल तथा तरकारी जाँच परीक्षणविना निर्वाध रूपले भित्रिएको भन्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायसमेतले रोक्न माग गर्दै रिट दिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ४ जेठमा सर्वोच्चले भन्यो, ‘उपलब्ध भएसम्मका परीक्षण सुविधा प्रयोग गरी आयात र वितरण गर्नू ।’

१ जेठमा अधिवक्ता कमलबहादुर खत्रीसहितको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनेतर्फ र सोको अभाव हुन नदिनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नू भनी अर्को अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

एकै खाले विषयमा आएका भिन्नभिन्न रिटलाई अदालतले पहिल्यै सम्बोधन भइसकेको भन्दै पन्छाउनु परेको छ । कोभिड– १९ का कारण उत्पन्न जनस्वास्थ्य, जीविका र सामाजिक सुरक्षाका थुप्रै रिटमा अदालतले त्यसरी अघिल्लै निवेदनमा अन्तरिम आदेश भइसकेको भनेको छ । ती रिटलाई पनि कोभिड– १९ सँग सम्बन्धित अरू निवेदनसँगै राखी पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चका अधिकांश आदेश निर्देशनात्मक छन् । प्रत्यक्ष तोकेर दिइएका आदेश बाध्यकारी हुने भए पनि अधिकांश आदेश सरकारका लागि सुझावजस्ता देखिन्छन् । “तोकेरै दिइएका आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नगरे अदालतको अपहेलना हुन्छ,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्, “अदालतले पनि जथाभावी आदेश गर्न मिल्दैन । मुद्दा त जे पनि आउँछ, फिल्टर गर्न सक्नुपर्छ ।”

सार्वजनिक सरोकारका धेरैजसो रिट सस्तो लोकप्रियताका लागि आउने उनको अनुभव छ । “फुर्सदिला वकिलले यस्ता मुद्दा धेरै हाल्छन् । अन्तरिम आदेश आउनासाथ तिनको उद्देश्य पूरा हुन्छ,” कार्की भन्छिन्, “प्रचारप्रसार पुगेपछि गम्भीर मुद्दा पनि बीचमै छाडिदिन्छन् ।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे अदालतका आदेशहरू आजको भोलि नै कार्यान्वयन नभए पनि सरकारले पालना गर्दै जाने बताउँछिन् । “सरकारले अदालतका आदेश पालना नगर्ने भन्ने सवालै हुँदैन । कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।” काम भइरहेकै कुरामा थप आदेश भने नचाहिने टिप्पणी गर्दै उनी थप्छिन्, “यस्ता आदेशबारे औपचारिक टिप्पणी त गर्दिनँ । तर कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्ना सीमा एवं दायित्व ख्याल गर्नुपर्छ ।”