जेठ दोस्रो साता अलि झस्काउने खालको ईमेल आयो । युएईबाट नेपाल म्यागजिनलगायत विभिन्न नेपाली सञ्चार माध्यमलाई गंगा पूर्वेले उक्त मेल पठाएका थिए ।

पूर्वे पाँच महिने गर्भवती श्रीमती र एक सन्तानसहित युएईमा छन् । कोभिड १९ को महामारीसँगै थालिएको लकडाउनका कारण त्यहाँ उनको जागिर गयो । बेखर्ची भएर त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा सहयोगको याचना गरे । सुनुवाइ भएन ।

विदेशी भूमि, भोको पेट र घर कहिले फिर्ने भन्ने अन्योलका कारण आफू डिप्रेसनमा पुगेको गंगाको भनाइ थियो । ईमेलको अन्तिम वाक्यमा यो याचना सुनुवाई नभए आत्महत्याको बाटो रोज्ने चेतावनी थियो ।

अछामका शेरे हुड्के अरूजस्तै रोजगारीका लागि भारत पुगेका थिए, चार वर्षअघि । अछामको पनि विकट गाउँ बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका– २ जनालीकोटबाट भारत गुजरातको राजकोट पुगेका थिए, हुड्के ।

६ जनाको परिवारसहित उनी आफू काम गर्ने मालिककै घरमा बस्थे । कोरोना कहरको असर हुड्केको परिवारमा पनि पर्‍यो । बेरोजगार भए । छाक टार्न महाभारत भयो । नोकरीबाट हटाइसकेका मालिकले पटक–पटक घर छाड्न दबाब दिन थाले । भोको पेट, त्यसमाथि बासको ठेगान नभएपछि उनी विक्षिप्त बन्दै गए ।

हुड्केले आत्महत्याको बाटो नै समस्या समाधानको मार्ग ठाने । २८ वैशाखमा संसारबाटै बिदा लिए । उनकी श्रीमती मन्न देवी, ३ छोरी र एक छोरा अहिले विचल्लीमा छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि भएको लकडाउनले निम्न वर्गीय परिवार सबभन्दा बढी चपेटामा परेको छ । कतिपय विक्षिप्त भएका छन् । कसैले विक्षिप्तपनको पनि हद नाघेर दुर्घटनाको बाटो रोजेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी निरजबहादुर शाहीले २२ जेठमा उपलब्ध गराएको तथ्यांकले हाम्रा नीति निर्माता झस्किनुपर्ने हो । भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउन सुरु भएको ११ चैतदेखि १७ जेठसम्मको पछिल्लो दुई महिनामा मुलुकभर आत्महत्या गर्नेको संख्या १ हजार १ सय ५ पुगेको छ । जबकि २३ जेठसम्म कोरोनो संक्रमणबाट मुलुकभर ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अर्थात्, भाइरसकै कारणले भन्दा पनि भोक, पीडा र भविष्य अन्धकार देखेकै कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढी छ ।

लकडाउन जति लम्बिँदै जान्छ, जीवनस्तर झनै खस्किँदै जान्छ । निम्नवर्ग आत्महत्याको कठोर निर्णयमा पुग्न बाध्य हुँदै जान्छ ।

प्रदेश ५ मा त्यस्तै भयो । कोरोना संक्रमणको इपिसेन्टर प्रदेश ५ मा बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि १७ जेठसम्म २ सय ४२ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन । ७ प्रदेशमध्ये आत्महत्या गर्नेको संख्या यहाँ बढी छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २ सय ४२ मध्ये २ सय २ जनाले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । उदेकलाग्दो के भने देशभरबाट आत्महत्या गर्ने १ हजार १ सय ५ मध्ये ९ सय ३८ जनाले झुन्डिएर मृत्युवरण गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार यो अवधिमा गत वर्षको तुलनामा आत्महत्याको संख्या १६ प्रतिशत बढेको छ ।

लकडाउनका कारण अधिकांश मानिसहरू परिवारसँगै छन् । एक्लै हुने अवसर कम छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि आत्महत्याको दर बढ्दै जानुले आगामी दिनको भयावह चित्र देखाउँछ । लामो लकडाउनले पार्ने आर्थिक प्रभाव, दैनिक ज्याला मजदुरी, संगठित भनिएको क्षेत्रबाट मानिसले गुमाउने नोकरी, व्यापार व्यवसायमा पार्ने प्रभाव र वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिगत ऋणले गाँज्ने समस्याका कारण लकडाउन खुले पनि दैनिक जीवन सहज नभएसम्म कठोर बाटो रोज्नेहरूको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताउँछन्, मनोविश्लेषकहरू ।

मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याले व्यक्तिलाई एकैसाथ हिर्काउँदा डिप्रेसनदेखि एन्जाइटीको समस्या थुप्रिन सक्छ । तनाव, निद्रा नलाग्ने, मद्यपानदेखि धूमपानको सेवन, घरझगडा, परिवार र भविष्यको चिन्ताजस्ता समस्या जतिजति थुप्रिँदै जान्छन्, त्यति नै संख्यामा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै जान्छ ।

अर्थात्, लकडाउन समय जतिजति बढ्दै जान्छ, त्यति नै आत्महत्या विकराल समस्याको रूपमा चुलिँदै जान्छ । मनभित्र उत्पन्न हुने मानसिक ज्वारभाटा नियन्त्रण र चिन्ताको व्यवस्थापन गर्न नसकिए स्थिति भयावह हुन सक्छ । कारण, कोभिड– १९ भाइरसले निम्त्याउने संक्रमणभन्दा डरलाग्दो छ, यसले लामो समयसम्म पार्ने मानसिक प्रभाव ।

लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालका प्रमुख कन्सलट्यान्ट डा अनन्त अधिकारीका अनुसार जुनसुकै विपत्तिले पनि मानसिक समस्या निम्त्याउँछ र यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म रहिरहन्छ ।

“कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लगि दस अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको भनिएको छ । आत्महत्या जुन गतिमा बढिरहेको छ, त्यसलाई रोक्न सरकार र समुदाय मिलेरै मानसिक स्वास्थ्य बिथोलिन नदिन पनि लगानी गर्नुपर्छ,” डा अधिकारी भन्छन्, “मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएर औसतमा प्रत्येक दिन १६ जनाले आत्महत्या गर्नु भनेको राम्रो संकेत होइन ।”

मानसिक समस्याले गाँजेको व्यक्तिलाई सामाजिक रूपमा गरिने भेदभाव हटाउनुका साथै उनीहरूलाई परामर्श र अस्पतालसम्मको पहुँच सहज बनाउन जरुरी रहेको ठान्छन्, डा अधिकारी ।

“संक्रमण नियन्त्रणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले पनि आफ्ना नागरिक मानसिक समस्याको चपेटामा परेर आत्महत्याको तहमा नपुगून् भन्नेमा ध्यान दिनैपर्छ ।”

कोरोना कहरपछि आम मानिस विक्षिप्त भएर आत्महत्याको तहसम्म पुगेको हेर्न केही क्वारेन्टाइनकै घटना पनि काफी छन् । जस्तो, इलाम, उदयपुर र गुल्मीमा एक–एक जनाले क्वारेन्टाइनमै रहेका बेला आत्महत्या गरे । अर्थात्, क्वारेन्टाइन बसाइ व्यवस्थित नहुनु र त्यहाँभित्र मानसिक परामर्शकर्ताको आवश्यकता नदेखिनुले आत्महत्याका घटना सतहमै देखिन थालेका हुन् ।

कान्ति बाल अस्पतालका क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट रामपुकार साह बदलिएको परिस्थितिसँग मुकाबिला गर्न नसकेपछि मानसिक समस्या बढ्ने र त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न नसक्दा आत्महत्याजस्तो कठोर निर्णयमा मानिसहरू पुग्ने गरेको बताउँछन् । अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका र त्यसको नियन्त्रणका लागि अग्रमोर्चामा खटिएकाहरू दुवैलाई मनोपरामर्शको आवश्यकता देख्छन्, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट साह ।

“हाम्रो समाजमा हरेक पाँच जनामा मानसिक समस्या छ, जुन पाँच वर्षअघिको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययन हो । कोरोना कहरपछि यो संख्या बढेको बुझ्न कठिन छैन,” साह भन्छन्, “यसैले अहिलेको परिस्थितिमा मान्छेको मनोबल घटिरहेका बेला त्यसलाई बढाउन मनोपरामर्शकर्तालाई पनि सँगसँगै अग्रमोर्चामा खटाउनु आवश्यक छ ।”

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि औषधी र उपकरणका निम्ति ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्यायो । तर कोरोना कहरपछि निमुखा वर्गको खस्केको मनोबल उठाउने कुनै प्रस्ट कार्यक्रम बजेटमा छैन । कोरोना परीक्षणका लागि पर्याप्त सामग्री ल्याउन समेत नसकिरहेका बेला सरकारलाई यसका कारण उत्पन्न मनोसामाजिक संकट समाधान अर्को चुनौती बनेर गएको छ ।