संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले २७ जेठको संसद् बैठकमा स्थानीय तहको प्रशंसा गर्दै भने, ‘स्थानीय तहले अतुलनीय भूमिका देखाए । त्यसले यो संकटमा संघीयताको औचित्य प्रमाणित भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २८ जेठमा उसैगरी स्थानीय तहको कामलाई ‘असाधारण’ भनिदिए । स्थानीय तह सम्बद्ध संघसंस्थासँगको भेटमा पनि ओलीले त्यस्तै प्रशंसा गरेका थिए । संघीय सरकारले जसरी प्रशंसा गरेको छ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत वितरणमा त्यो स्तरको समन्वय भने देखिएको छैन ।

“प्रशंसाले काम गर्ने ऊर्जा बढ्छ, स्रोत त जुट्दैन,” गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “आन्तरिक आम्दानी घटेकाले कोरोना नियन्त्रणजस्तो बजेटै नछुट्याएको क्षेत्रको खर्च थेग्न हामीलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।”

वीरगन्जमा एकाएक कोरोना संक्रमित भेटिएपछि नारायणी अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाइयो । अस्पतालले दिँदै आएको नियमित स्वास्थ्य सेवा भने अवरुद्ध हुन पुग्यो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुने स्थिति आएपछि छुट्टै विशेष अस्पताल खोल्नुपर्ने भयो । नारायणीकै बोर्ड टाँसेर निजी स्वामित्वको गण्डक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि आइसोलेसन वार्ड खडा गरियो । सो केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनको आर्थिक दायित्व भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई सुम्पिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३० वैशाखको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अस्पतालका लागि सम्पूर्ण आर्थिक र भौतिक दायित्व वीरगन्ज महानगरले मिलाउन निर्देशन गर्‍यो । “राहत र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनकै लागि आर्थिक संकट छ । त्यसमाथि केन्द्रीय अस्पतालको दायित्वसमेत थोपरियो,” मेयर विजय सरावगी भन्छन्, “संघीय सरकारसँग पटक–पटक माग गरेका छौँ । तैपनि एक सुको बजेट आएको छैन ।”

प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि २५ लाख पठाएबाहेक माथिल्लो तहबाट कुनै आर्थिक साथ नपाएको उनको गुनासो छ । राहत वितरणको कार्यविधि भने दुवै सरकारले पठाएका छन् । लकडाउनले हातमुख जोड्न मुस्किल भएका ३८ हजार ज्याला मजदुर परिवारलाई राहत बाँडिएको महानगरकको दाबी छ । प्रदेशले नगरका ३२ वटै वडाका लागि छुट्टै सय–सय प्याकेट राहत पठायो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको गृहनगर भएकाले पनि त्यसरी राहत आएको धेरैको बुझाइ छ । “त्यति राहत कसलाई बाँड्ने, कसलाई नबाँड्ने,” मेयर सरावगी टिप्पणी गर्छन्, “यो राजनीति गर्ने बेला होइन नि !”

सरकारी मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न हरेक व्यक्तिका लागि दैनिक १ हजार खर्च लाग्ने मेयर सरावगी बताउँछन् । परीक्षण गराएर रिपोर्ट आउँदासम्म दुई–तीन साता बितिसक्छ । त्यसैले क्वारेन्टाइन खर्च धान्न स्थानीय सरकारलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । महानगरले झन्डै ५ करोड खर्च गरिसकेको जनाएको छ ।

तीन साताअघि एक जना मात्र संक्रमित भेटिँदा उनलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेत नलगिएको भन्दै दैलेख नारायण नगरपालिकाको व्यापक आलोचना भयो । चौतर्फी विरोधपछि विद्यालयमा बनाइएको आइसोलेसनबाट उनलाई सुर्खेत सारियो । अहिले १ सय ९४ व्यक्ति संक्रमित क्वारेन्टाइनमै छन् । तर संघ र प्रदेश सरकारले एउटा स्वास्थ्य टोलीसम्म दैलेख पठाएका छैनन् ।

“यत्तिका संक्रमित गाउँ पुगेको भए के हुन्थ्यो ?” मेयर रत्नबहादुर खड्का भन्छन्, “मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टाइन बनाउन नसके पनि भारतबाट फर्किनेलाई छुट्टै राखेर समुदायलाई जोगायौँ । त्यही नै धन्य मानेका छौँ ।”

लकडाउन सुरु भएको सेरोफेरोमा नारायण नगरपालिकामा भारतबाट १ सय ७२ व्यक्ति फर्किएका थिए । नारायण नगरपालिकाले कोरोनाको लक्षण देखिनासाथ खबर पाउन सकियोस् भनेर उनीहरूका लागि दुई सय वटा थर्मोमिटर मगायो । तर थर्मोमिटर नआई पुग्दै कोरोना संक्रमण फैलियो ।

नगरभित्रका २१ क्वारेन्टाइनमा अझै १ हजार ६ सय व्यक्ति छन् । नगरभित्रका निजी विद्यालयसमेत क्वारेन्टाइन बनाइएका छन् । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसन बनाइएको छ । नारायण क्याम्पस र सरस्वती माविका आइसोलेसन मात्र केही व्यवस्थित छन् ।

प्रदेश सरकारले आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि ९ लाख बजेट पठायो । तर त्यसले अहिलेको संक्रमितको चाप थेग्न सक्ने स्थिति छैन । “जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा र भत्ताको बजेटसमेत कोरोना नियन्त्रणमा लगाएका छौँ । खर्च धान्नै मुस्किल भयो,” मेयर खड्का भन्छन् ।

जिल्ला अस्पतालका डा जगत थापा एक्लै ती संक्रमितको हेरचाह गरिरहेका छन् । उनी दिनभर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा पुग्छन् । त्यहाँ राखिएका व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति सोधपुछ गर्छन् । उनीहरूलाई आफँै थर्मोमिटर लगाएर ज्वरो नाप्न लगाउँछन् ।

स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सहज छैन । खानेबस्ने राम्रो व्यवस्था नभएको भन्दै दुई साताअघि नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टाइनबाट झन्डै २ सय व्यक्ति बाहिर निस्केर नाराबाजी गरे । उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर पुन: क्वारेन्टाइनमा राख्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई हम्मे परेको थियो ।

मेयर खड्का सुनाउँछन्, “निर्मलीकरण गरेका ओढ्ने/ओछ्याउने अर्कोले प्रयोग गर्न मान्दैन । कोही रिचार्ज कार्ड माग्छ, कोही फलफूल नदिएकामा विरोधमा उत्रिन्छ ।”

कोरोना नियन्त्रणमा आरडीटी परीक्षणले पनि स्थानीय तहलाई धोका दिएको छ । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को १८ जेठको परिपत्रअनुसार नेगेटिभ देखिएका ८७ जनालाई घर पठाइयो । उनीहरूको स्वाब सुर्खेत पठाइएको थियो । त्यहाँ पालो नपाएपछि जुम्ला लगियो । दुई सातापछि रिपोर्ट आउँदा उनीहरूमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । तिनको कन्ट्याक ट्रेसिङ गरेर पुन: आइसोलेसनमा फर्काउन १० दिन लाग्यो ।

क्वारेन्टाइनको मापदण्डमा सयभन्दा धेरै व्यक्ति राखिएको ठाउँमा चिकित्सकको टोली हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर नगरभित्रका क्वारेन्टाइनले अहेब र अनमीको सेवा पाउनसमेत मुस्किल भएको छ ।

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा एकाएक संक्रमित देखिएपछि दुई चुनौती देखिए । पहिलो– संक्रमितको उपचार । दोस्रो– चेतनामूलक अभियान । माइकिङ गरेर कोरोना संक्रमणको जोखिमबारे प्रचारप्रसार गरेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेश पाण्डे भन्छन्, “महामारीमा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, गर्नै सकेनन् । हामीले क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्‍यौँ ।”

कपिलवस्तुमा भेटिएका ५ सय ५६ संक्रमितमध्ये यशोधरामा मात्र १ सय ५३ संक्रमित छन् । समुदायमै संक्रमण फैलिने स्थिति आएपछि पाण्डे अत्तालिए । उनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई गुहारे । सांसद र मन्त्रीलाई गाउँको स्थिति बताए । तर कतैबाट पनि भरपर्दो साथ नपाएको उनी गुनासो गर्छन् । भन्छन्, “संकटका बेला सांसद, मन्त्रीले मुख देखाएनन् । हामी दिनरात नभनेर खटियौँ ।” ५२ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनलगायत कोरोना नियन्त्रणका लागि ‘रिस्क’ लिएर बजेट रकमान्तर गरेर झन्डै १ करोड खर्चिएको उनी बताउँछन् ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले बेलैमा प्रदेश र संघीय सरकारको साथ पाएन । एकाएक १ सय १४ संक्रमित पुष्टि हुँदासम्म आइसोलेसनको कुनै टुंगो थिएन । स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग गुहार मागेपछि बल्ल सेना परिचालन गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन एवं कन्ट्याक ट्रेसिङ गरियो ।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा समुदायमा फैलिइसकेको कोरोना नियन्त्रणमा आयो । त्रियुगा– ३ भुल्केमा फैलिएको कोरोना सुरुमा नयाँ दिल्लीबाट आएको जमाती समूहले भित्र्याएको आशंका गरियो । तर कन्ट्याक ट्रेसिङका क्रममा दुबई र भारतबाट आएका व्यक्तिबाट समुदायमा कोरोना फैलिएको पुष्टि भयो ।

समुदायमा समेत संक्रमण फैलिएर संख्या ३२ पुगिसकेपछि कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राम्रो समन्वय गरे । टोल सिल गरेर त्यहाँभित्र उपभोग्य वस्तु, दूध, रासनको सुविधा दिइयो । उनीहरूका लागि स्वास्थ्य शिविर राखियो । मुस्लिम, थारु र पहाडे समुदायका छुट्टाछुट्टै क्लब बनाएर झन्डै १ हजार ६ सयको पीसीआर परीक्षण गरियो । नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिइयो । टोल विकास समितिदेखि प्रहरी र सेना परिचालन गरियो ।

“कोरोना फैलिइसक्दासमेत प्रदेशले हेरेन । सहयोग पाइएन भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेपछि बल्ल ध्यानाकर्षण भयो । सामाजिक विकासमन्त्री पनि आउनुभयो,” मेयर बलदेव चौधरी भन्छन्, “विपत्तिमा तीनै तहका सरकार मिलेर काम गरे पार लगाउन सहज हुने रहेछ भन्ने अनुभव संगाल्न पायौँ ।” कोरोना नियन्त्रण र राहतमा नगरपालिकाले साढे २ करोड खर्च गरिसकेको छ ।

भुल्केझैँ नेपालगन्ज– ८ को जोलहनपुर्वा पनि स्थानीय तहका लागि कोरोना नियन्त्रणको मोडल बन्यो । एक जना धार्मिक गुरुबाट समुदायमा फैलिएको संक्रमण नियन्त्रण गर्न उपमहानगरले हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेको थियो । १९ वैशाखमा पहिलो संक्रमित भेटिएको बस्तीमा कन्ट्याक ट्रेसिङका क्रममा २३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अहिले उनीहरू सबै निको भएर घर फर्किएका छन् ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय तह नभएको भए कोरोना रोगथाम र नियन्त्रणमा बेहाल हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताउँछन् । “जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएर संघीय सरकार ढुक्कसँग बसेको देखियो,” उनी भन्छन्, “स्थानीय तहले नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाए ।” राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अलपत्र यात्रु ओसार्नसमेत स्थानीय सरकारले नागरिकप्रति अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरे । प्रदेश र संघ सरकारले राम्रो समन्वय र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेको भए अहिलेभन्दा धेरै राम्रो नतिजा निस्कने उनको बुझाइ छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले हरेक प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकेर समन्वयको कोसिस गरेको देखियो । तर सीसीएमसी, गृह, स्वास्थ्य र संघीय मामिला मन्त्रालयले आफूखुसी निर्देशन गर्न थालेपछि स्थानीय सरकारहरू आजित भए । धेरै गुनासो आएपछि केन्द्र सरकारका निर्णय र निर्देशन एकद्वार प्रणालीबाट पठाउन संघीय मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारी बताउँछन् ।

“संघीय मन्त्रालयहरूका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट काम गर्न कठिन भएको गुनासो आयो । त्यसरी आफूखुसी निर्देशन गर्नुको सट्टा अभिभावक मन्त्रालयका रूपमा संघीय मामिलाबाट एकद्वार गर्न भनेर पत्र लेखेका छौँ,” उनी भन्छन् ।

स्थानीय तहले गरेका हरेक कामलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले अनुगमन र सहजीकरण गर्दै आएको छ । मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आफँैले बढी प्रभावित पालिकाका प्रमुखसँग दैनिक भर्चुअल अन्तक्र्रिया गरे । यसबीचमा ६२ पालिकाका पदाधिकारीसँग त्यस्तो प्रत्यक्ष संवाद गरिएको थियो । हेल्थ डेस्क राख्ने, राहत वितरण, विदेशबाट फर्किने व्यक्तिको रेकर्ड राख्ने र क्वारेन्टाइन निर्माणमा ७ सय ५३ मध्ये झन्डै ५ सय स्थानीय सरकारले व्यवस्थित काम गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

कोरोना नियन्त्रण उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा तीनै तहका सरकारले अहिलेसम्म ९ अर्ब ८७ करोड खर्च गरिसकेका छन् । स्थानीय तहको पूर्ण विवरण नआए पनि २ अर्ब ७६ करोड खर्च गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । लकडाउनले हातमुख जोड्न मुस्किल भएका ११ लाख व्यक्तिलाई राहत बाँडियो भने अहिले पनि १ लाख ७५ हजार व्यक्ति स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टाइनमा छन् ।

आफ्नो पालिका वा वडामा अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको तथ्यांक निकाल्ने यो राम्रो मौका थियो । त्यसमा भने अधिकांश स्थानीय तह चुकेका छन् । राहत वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्यो ।

संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर कोरोना कोषबाट खर्च गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको बचत रकम रकमान्तर गर्न सक्ने परिपत्र गरिसकेको छ । तैपनि स्थानीय तह आर्थिक संकटमा परेको गुनासो गर्छन् ।

“काम गर्नलाई आर्थिक कठिनाइ छैन । क्वारेन्टाइन र खानपानका लागि संघीय सरकारले दिने भनेकै छ,” सहसचिव अधिकारी भन्छन्, “उहाँहरू आफैँ सरकार हो । आर्थिक संकट भए औपचारिक रूपमा निवेदन लेखेर माग्नुपर्‍यो ।” धेरै स्थानीय तहले मौखिक गुनासो गरे पनि लिखित रूपमा भने १९ पालिकाले मात्र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई बजेटका लागि पत्र पठाएका छन् ।

स्थानीय तहले हरेक दिनजसो संघीय मामिला र कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई क्वारेन्टाइनबारे अपडेट गर्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसकै आधारमा प्रेस ब्रिफिङ गर्छ । तर क्वारेन्टाइनका लागि बजेट उपलब्ध गराउनसमेत आलटाल गरिएकामा स्थानीय तहहरूको चित्त दुखाइ छ । “क्वारेन्टाइनमा कति खर्च हुन्छ र कुन तहमा कति छन् भन्ने थाहा छँदै छ । भीख मागेजस्तो भर्पाइ, कागजपत्र र निवेदन माग्नु भएन । अहिले ती प्रक्रियामा लाग्ने फुर्सदसमेत छैन,” गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् । अप्ठेरो परेपछि जानेर नभई परेर र जनताप्रतिको उच्च जिम्मेवारीबोधले स्थानीय तहले काम गरिरहेको उनी बताउँछन् ।