यता दुईवटा बोइङ् रहेको नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)ले भने सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ २ लाख ९ सय ७६ यात्रु मात्र बोकेको थियो। उक्त वर्ष निगमले ७ करोड १६ लाख रुपियाँ खुद नाफा गरेको थियो। उक्त वर्ष निगमले ५ अर्ब ६० करोड कारोबार गरेकामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)को ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ्बाट १ अर्ब ५० करोड आम्दानी गरेको थियो। यो तथ्यांकले पनि टीआईएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ् गर्न नपाएको खण्डमा उसको अवस्था नाजुक हुने प्रस्ट देखिन्छ।

कमजोर व्यवस्थापन र बजार प्रवर्द्धन प्रतिस्पर्धी नहुँदा देशभित्रको ८० अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको बजारमा निगम चार अर्ब रुपियाँभन्दा कममा खुम्चिएको छ। जबकि, निगमसँग ड्रुकको भन्दा करबि ११ सय कर्मचारी बढी छन्। यात्रु र कर्मचारीको अनुपात हेर्दा इमिरेट्स, ड्रुकभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ एनएसी। तर, निगम व्यवस्थापनले नै आगामी पाँच वर्षभित्र करबि एक हजार कर्मचारी थप्ने योजना बनाएको छ।

विमान र ओसारिएका यात्रुको संख्यालाई हेर्दा अन्य ठूला विमान कम्पनीको तुलनामा निगमको पछिल्लो कर्मचारी संख्या पनि निकै बढी हुन्छ। निगमका अधिकारीहरू भने विदेशी विमान कम्पनीसँग सीधै तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन्। दुई वर्षयता बर्सेनि १ सय ५० का दरले कर्मचारीले अवकाश पाइरहेको हुँदा सेवा विस्तारका लागि थप कर्मचारी लिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवक्ता रामहरि शर्मा बताउँछन्। प्रवक्ता शर्मा एउटा जहाज भए पनि १० वटा जहाज भए पनि निश्चित संख्यामा जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने तर्क गर्छन्। भन्छन्, "पछिल्लो दुई दशकमा केही प्राविधिकबाहेक एक जना पनि कर्मचारी लिइएको छैन। थप विमान आउने र सेवा विस्तार हुने भएकाले कर्मचारी लिनुपर्ने हुन्छ।" अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा नयाँ एयरबस र आन्तरकि उडानका लागि चीनमा निर्मित ५८ सिटे एमए ६० र १९ सिटे वाई विमान आउने निश्चित भइसकेकाले निगमले कर्मचारी थप्ने योजना बनाएको बुझिन्छ।

निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले गत वर्ष ३८.७६ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको आधारमा सरकारलाई १ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ रोयल्टी तिरेको थियो। जबकि, नेपाल टेलिकमले भने १ अर्ब ३६ करोड मात्र बुझाएको थियो। मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार जीएसएम र सीडीएमए मोबाइलका ग्राहकसमेत जोड्दा टेलिकमका कुल ग्राहक ९७ लाख ६७ हजारभन्दा बढी छन्। जबकि, एनसेलको मोबाइलका ग्राहक मात्र १ करोड ८ लाख ६७ हजारभन्दा बढी छन्। एनसेलमा ११ जना विदेशीसमेत जोड्दा ४ सय ९९ कर्मचारी छन् भने टेलिकममा ५ हजार ५ सय ४७ कर्मचारी।

एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन म्यानेजर सञ्जु कोइरालाका अनुसार एनसेलले करबि २५ हजार जनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। केही निश्चित काममा बाहेक टावर बनाउनेलगायत अधिकांश काममा अन्य कम्पनीलाई नै आउटसोर्सिङ् गर्ने गरिएको छ। यता टेलिकमले भने प्रायः काम आफँै गर्दै आएको छ। टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराई सेवाको विविधता र इतिहास हेर्दा कर्मचारीको संख्या अधिक नभएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "आकाशवाणीदेखि सुरु भएको सेवा वाईम्याक्ससम्म आइपुगेको छ, कतिपय सेवा बन्द भए भन्दैमा पुराना कर्मचारीलाई निकाल्न मिल्दैन।"

टेलिकममा उमेर हदका कारण करबि १ हजार ५ सय कर्मचारीले अवकाश लिन लागेका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापनकै लागि टेलिकम म्यानेजरयिल सर्भिस दिनका लागि सहायक कम्पनी खोल्ने तयारी भइरहेको भट्टराई बताउँछन्। भन्छन्, "नयाँ खोलिने सहायक कम्पनीमा सेवा सुविधा पनि आकर्षक हुनेछ र त्यसले कम्पनीलाई थप बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ।"

सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सबैभन्दा बढी करबि १० हजार कर्मचारी छन्। विद्युत् ऊर्जा उत्पादनदेखि वितरणसम्मका जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणको २७ अर्ब सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरेको थियो। तर, पछिल्लो दुई वर्षमै प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी १५ अर्बभन्दा बढी नाघिसकेको छ। छिमेकी भारतको झारखण्ड राज्यको झारखण्ड राज्य ऊर्जा प्राधिकरण बोर्डमा जम्मा ३ हजार ५ सय कर्मचारी मात्र छन्। बोर्डले २ हजार ५ सय ९० मेगावाट जडित क्षमताका विद्युत् परयिोजना सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने प्राधिकरणले हालसम्म ४ सय ३३ मेगावाट क्षमताका विद्युत् परयिोजना मात्र सञ्चालनमा ल्याएको छ।

गत आर्थिक वर्ष ४ सय ५० कर्मचारी रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले १ अर्ब ९७ करोड खुद सञ्चालन मुनाफा गरेको थियो भने सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खुद मुनाफा १ अर्ब १६ करोड थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ हजार ४ सय ९८ स्थायी र १ सय ४६ करार गरी २ हजार ६ सय ४४ कर्मचारी छन्। त्यति मात्र होइन, वाणिज्य बैंकको आव ०६८/६९ सम्मको सञ्चित नोक्सानी नै १२ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ रहेको छ।

यी दृष्टान्तबाट सरकारी स्वामित्व र लगानीका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन सन्तोषजनक नरहेको प्रस्ट हुन्छ। कमजोर व्यवस्थापन र जथाभावी हुने कर्मचारी भर्नालाई संस्थानहरू नाफामा जान नसक्नुको प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयको वाषिर्क समीक्षादेखि महालेखा प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरी र जनशक्तिको बोझका बारेमा बर्सेनि चासो देखाउँदै आएका छन्। सरकारी स्वामित्वका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका १४ वटै सार्वजनिक संस्थान घाटामा सञ्चालित छन्, ११ वटा हाल बन्द छन्। बन्द रहेका संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्ताबापत सरकारले बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च गररिहेको छ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ सम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारी संख्या ३१ हजार ७ सय ५५ रहेको थियो। ती कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सुविधाका लागि मात्र बर्सेनि सरकारी ढुकुटीबाट करबि ३० अर्बका हिसाबले खर्च हुँदै आएको छ। र, त्यो तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीले हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। सेवा निवृत्त भएपछि संस्थानका कर्मचारीलाई उपदान, निवृत्तिभरण, औषधोपचार, बिमा, बिदाको रकमजस्ता शीर्षकमा दिइने सुविधाका लागि दिने रकम पनि ठूलै हुन जान्छ।

ढुकुटीको यति साह्रो दोहन भइरहँदासमेत सरकारी स्तरबाट लिखित चासो देखाउनेबाहेक खासै पहल भएको देखिँदैन। गत असारमै सार्वजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क समीक्षा स्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बिनाप्रतिस्पर्धा अधिक संख्यामा अस्थायी एवं करार सेवाका पदहरूमा कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा संस्थानहरूको प्रशासकीय खर्च बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ।

वित्तीय अवस्था कति नाजुक छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल नागरकि उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमलगायत ११ संस्थानले कर्मचारीले अवकाश लिँदा वहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि कोषको समेत व्यवस्था गरेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थान बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले सार्वजनिक संस्थानमा बढी कर्मचारीभन्दा पनि 'राइट साइजिङ्'को खाँचो देख्छन्। भन्छन्, "चुस्त नबनाउने हो भने सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यका लागि भार मात्र बन्नेछन्।"

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट भने बाहिरबाट देखिएजस्तो कर्मचारीको संख्या बढी नरहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "देशभरका २५ लाख ग्राहकको हरेक घर-घरमा गएर मिटर पढ्नुपर्ने यथार्थ छ। कतिपय शाखामा कर्मचारी नै अपुग छन्।" विद्युत् ऊर्जाको बढ्दो माग र प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने अहिलेको जनशक्ति अपुग हुने भाटको तर्क छ।

अहिलेकै जनशक्तिको तलबभत्तामा मात्र निगमको ढुकुटीबाट मासिक चार करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। त्यसै गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीले न्यूनतम १८ लाख उपदान पाउँछन्। प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, "ओ एन्ड एम रसिर्चबाट जहाँ जति कर्मचारी आवश्यक पर्छ, त्यहाँ मात्र लिइनेछ। यसमा दायाँबायाँ हुने छैन।"

बन्द अवस्थामा रहेका वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि), नेपाल औषधी लिमिटेड, एनसीसीएन र नेपाल उत्पादकत्व कम्पनीका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि सरकारले बर्सेनि करोडौँ खर्च गर्दै आएको छ। यी पाँचवटा कम्पनी निजीकरण गर्नुपरेको खण्डमा १ हजार २ सय ५३ कर्मचारीका लागि मात्र ३० करोडभन्दा बढी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि जचुकालिले दुई वर्षअघि नयाँ बानेश्वरको घरजग्गा बेचेको थियो। उक्त अचल सम्पत्ति बेचेर आएको ७० करोड रुपियाँ कारखाना चलाउनका लागि भनिए पनि तलबभत्तामै सकिएको थियो।

सबैभन्दा बढी दायित्व बोकाउने सार्वजनिक संस्थानमा विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगम पर्छन्। ७ सय ५३ कर्मचारी कार्यरत निगमले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा मात्र ९ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख नोक्सानी बेहोरेको थियो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत निजीकरण एकाइका उपसचिव वासु शर्मा भन्छन्, "यी संस्थानमा हरेक वर्ष सरकारको लगानी भनेको प्रतिफलका लागि नभई सञ्चालन र अझ कतिपयको त कर्मचारीको तलब खुवाउनका लागि मात्र हो।" हुन पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्रै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थाहरूको १० करोडको दायित्व चुक्ता गरसिकेको छ। बन्द भए पनि कर्मचारीको तलब खुवाउनकै लागि अर्थले त्यो भुक्तानी दिनुपरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शर्मा भने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पञ्चायतकालदेखि भर्ती केन्द्र बनाइएकै कारण अहिलेको अवस्था निम्तिएको बताउँछन्। भन्छन्, "राजनीतिक नेतृत्वको आडमा ब्युरोक्रेसीले पनि संस्थानहरूलाई दुहुनो गाई नै बनायो।"

त्यसो त सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन अहिलेसम्म गठन भएका कार्यदलहरूले समेत कर्मचारीको बोझलाई नै प्रमुख समस्या किटान गर्दै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म गठित आठवटा कार्यदलले दिएका सुझावहरू न त सार्वजनिक गरिएका छन्, न कार्यान्वयन नै गरिएको छ। उता सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रमुखको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराई तिनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने उद्देश्यसहित दुई वर्षअघि गठन गरिएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले पनि अपेक्षाकृत ढंगले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। कतिसम्म भने नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान र टेलिकमका प्रमुख कार्यकारीहरूको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुन सकेको छैन। जसका कारण तिनमा राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेपको बाटो अझै खुला छ।

'आकाशवाणीदेखि सुरु भएको सेवा वाईम्याक्ससम्म आइपुगेको छ, कतिपय सेवा बन्द भए भन्दैमा पुराना कर्मचारीलाई निकाल्न मिल्दैन ।'

अनुपरञ्जन भट्टराई

प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिकम