जिल्लामा कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ रूपन्देहीका ३६ गाउँ विकास समितिमा १ सय ६९ वटा बोरङि गाडिएका छन्। तीमध्ये ५० वटा बोरङिबाट मात्र किसानले सुविधा पाएका छन्।

सन् १९७५ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच २ अर्बर् ३४ करोड ९५ लाख ४३ हजारमा ऋण सम्झौतापछि जिल्लामा यातायात, सिँचाइ र कृषिलगायत पूर्वाधार बने पनि १६ वर्षयता ती सबै अलपत्र परेका छन्।

अधिकांश ठाउँका विद्युत् ट्रान्सर्फमर र पम्पका उपकरण चोरी भइसकेका छन्। भैरहवा भूमिगत जल परियोजना उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष हेमराज अर्याल किसानसँग कुनै परामर्श नगरी आफूखुसी बोरङि गरँिदा करोडौँ मूल्यका बोरङि  उपयोगविहीन भएको औँल्याउँछन्।

बोरिङ सिँचाइ प्रणालीप्रति किसानहरूकै आकर्षण नहुनुमा मर्मतका लागि महँगो खर्च र चर्को विद्युत् महसुललगायत प्रमुख कारण छन्। अहिले एउटा पम्पको मर्मत गर्न तीनदेखि चार लाख रुपियाँसम्म लाग्छ। जल उपभोक्ता समितिका  अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे भन्छन्, "आवश्यकता नभएको खाली खेतमा पनि बोरङि गाडियो।"

कतिसम्म भने लोन्डिहवाका दुई ठाउँमा रहेका बोरङि पनि चल्दै नचली बन्द भएका छन्। ०५५ सालमा प्रोज्ोक्ट किसानलाई हस्तान्तरणपछि खर्च धान्न गाह्रो भयो। पम्प सञ्चालन भए पनि, नभए पनि लाग्ने न्यूनतम दुई हजार रुपियाँ  डिमान्ड चार्ज किसानका लागि घाँडो भएको छ। रूपन्देहीको अमुवाका झपेन्द्र अर्याल भन्छन्, "सिँचाइका लागि पानीमा खर्च गरेको पैसा उत्पादनले धान्दैन।"

मानमटेरयिा-४, मधवनीको बोरङि पनि सञ्चालनमा छैन। त्यहाँको विद्युत् ट्रान्सर्फमर नयाँ किन्ने नाममा उपभोक्ता समितिका मानिसले नै पम्प बेचेकोे नजिकैका सञ्जीव पटेल बताउँछन्। उक्त ठाउँमा जेटीएका लागि निर्माण गरिएको  घर, पम्प हाउस र नहर सबैै भत्किएका छन्। त्यतिबेला एउटा ट्युबवेल निर्माणका लागि एक करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो। घिमिरे भन्छन्, "सरकारले मर्मत र सहुलियत नदिँदा गरबिलाई हात्ती दिएजस्तै भएको छ उक्त परियो जना।"

नेपाल सरकारले पुराना संरचना मर्मतका लागि यस वर्ष वाषिर्क ६० लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। उक्त रकम हात्तीका मुखमा जिराजस्तै हुने भैरहवा भूमिगत जलपरियोजना कार्यालयका वरिष्ठ प्राविधिक प्रमुख राजकुमार श्रीवास् तव बताउँछन्।

परियोजना छउन्जेल धमाधम संरचना बनाउने, त्यसपछि ध्यानै नदिने परिपाटीले समस्या देखिएको छ। परियोजनाले बनाएका कतिपय भवन अहिले व्यक्तिगत प्रयोजनमा समेत प्रयोग भएका छन्। यसको एउटा उदाहरण रूपन्देहीको  फर्साटिकरमा रहेको जेटीए आवास गृह र कृषि गोदाम हो।

कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि त्यो उपभोक्ताको हित अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने जलस्रोतविद् अजय दीक्षित बताउँछन्। भन्छन्, "बाहिरबाट डिजाइन भएको प्रोजेक्ट भएर समस्या भएको हो। स्थानीय  तहबाटै योजना तर्जुमा गरेर काम गरिएको भए यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो।"