अल्छी बने गाउँले
अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कदेखि २० किलोमिटर पूर्वमा रहेको गाउँ अड्गुरी-७, ढाक्रेबासकी लक्ष्मी श्रेष्ठ, ४२, को घरमा

स्थानीय गृहिणी सावित्री पोखरेललाई पनि बजारु खाजाले अल्छी बनाइसकेको छ। उनका केटाकेटी बजारु खाजामै रमाउँछन्। सडक सञ्जालको विस्तार र यातायातका साधनको सहज सुविधापछि श्रीमान् विदेशमा भएका ९० प्रतिशत महिलाले म:म, चाउमिन, कोक र फेन्टाजस्ता पेय पदार्थलाई नै खाजाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्।
स्थानीय भन्ज्याङका होटल व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपाने दैनिक १५ देखि २० प्लेट चाउमिन बेच्छन्। उनको नजिकमै चाउमिन र म:म बेच्ने थप दुईवटा होटल छन्। तिनीहरूको दैनिक बिक्री सरदर ३० देखि ३५ प्लेटसम्म हुन्छ। चैत, वैशाख र जेठ महिनामा कोक-फेन्टा आफूहरूलाई कम्पनीले पुर्याउन नसकेको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, "माल पाए जति पनि बिक्री हुन्छ। डिलरले हामीलाई माल नै दिँदैन।"
जिल्ला सदरमुकाममा दुईवटा र बाहिरी गाउँमा तीनवटा चाउमिन उद्योग छन्। गाहा चाउमिन उद्योग सन्धिखर्कका सञ्चालक केवी गाहा भन्छन्, "माल कटाउनलाई समस्या छैन। हाम्रो बजार गाउँ नै हो।"
उनको उद्योगमा दैनिक तीन क्विन्टल मैदाको चाउमिन तयार हुन्छ। अझ रमाइलो त के भने लौका, सिमी, बोडी, टमाटर, बन्दाजस्ता तरकारी र फलफूल एकैपटक गाउँघरमा पुग्छन्। सुविधासँगै गाउँ परनिर्भर बन्दै गएको यो अर्को उदाहरण हो।
उद्योग वाणिज्य संघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठ जिल्लाका ४२ वटै गाउँ विकास समितिमा सडक विस्तार र गाडी सुविधाले गर्दा गाउँको उत्पादन सहर र बजारसम्म पुग्नुपर्नेमा उल्टो भएको बताउँछन्। १० वर्षअघिसम्म जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कका लागि आवश्यक गोलभेँडा, काँक्रा र फर्सीलगायत ९० प्रतिशत तरकारी गाउँबाट सदरमुकाम आउँथ्यो। गाउँघरबाट आउने दूध, दही र घिउले धानिएको थियो। श्रेष्ठका भनाइमा अहिले तराई र सीमावर्ती भारतीय बजारबाट आउँछ।
उद्योग वाणिज्य संघ अर्घाखाँचीको तथ्यांक अनुसार जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्क र पुरानो बजार चुत्राबेँसीमा दैनिक पाँच सय किलो राँगा, तीन सय क्विन्टल खसी-बोका र पाँच सय क्विन्टल कुखुराको मासु खपत हुन्छ। यीमध्ये कुखुराको मासु जिल्लामै उत्पादन भएकाले पुगेको छ भने खसी र बोका भारतीय बजारबाट आयातित हुन्।
करबि दुई लाख जनसंख्या भएको यो जिल्ला अन्नका लागि पनि परनिर्भर छ। रेमिट्यान्सका भरमा गाउँलेले खेतीकिसानी छाडिसकेकाले १५ दिन नाकाबन्दी हुने हो भने जिल्लामा भोकमरी हुने अवस्था आउन सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। वाणिज्य बैंकहरूको तथ्यांकका आधारमा जिल्लामा मासिक ११ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ।
त्यसो त पहिला जिल्लालाई तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउनका लागि विभिन्न गाउँ विकास समितिमा कृषक समूह गठन गरी काम सुरु गरिएको श्रेष्ठ सुनाउँछन्। थप्छन्, "फेसन र देखासिखीले गाउँले जीवनलाई बिगार्दै छ। हामी उत्पादनको बाटो दे खाउने काममा लागेका छौँ ।"