निजामती कर्मचारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाउने तलब–भत्ता र अन्य सुविधा तुलना नै हुँदैन । तर, त्यत्तिको आकर्षक तलब–भत्ता पाइरहेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै विभिन्न माग राखी २२ भदौदेखि 

आन्दोलनमा छन् ।

१२ वैशाखको त्रासदीपूर्ण भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण समग्र अर्थतन्त्र धराशयी भएका बेला वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायका ‘सुविधाभोगी’ कर्मचारी भने आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गराउन केन्द्रीय बैंकको दैनिक कामकाज नै ठप्प पार्न लागिरहेका छन् । अझ उदेकलाग्दो त के भने सत्तारुढ एमालेनिकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले हालको आन्दोलनलाई १० असोज २०७१ सालमा पेस गरिएको ३७ बुँदे मागकै निरन्तरता बताएको छ ।

एक वर्षसम्म आफ्ना माग पूरा गराउन कुनै चासो नदेखाएको संघले एकाएक ३७ बुँदे मागसहित २० साउन ०७२ मा ३० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटम अनुसार माग पूरा नभएको भन्दै २२ भदौदेखि उसले उपत्यकाभित्रका बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय, थापाथली र टक्सारका कार्यालय र उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र दैनिक धर्ना थाल्यो । गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र जनशक्ति विभागको कार्यालयमा धर्ना हुँदै संघले २ मंसिरदेखि नै गभर्नरको कार्यालयमा प्रवेश निषेधदेखि फाइल भित्र लग्ने र ल्याउने कामसमेत रोकेको छ ।

पेस गरिएका ३७ मागमध्ये १४ वटा आर्थिक माग छन् । सेवा–सुविधा वृद्धि पनि तिनैमध्ये पर्छन् । त्यसबाहेक, संस्थागत संरचना सुधार, वृत्ति विकास, सरुवा, विदेश भ्रमणमा पारदर्शीतालगायतका गैरआर्थिक माग रहेका छन् । गैरआर्थिक माग पूरा गर्न बैंकको व्यवस्थापन राजी भइसकेको छ । तर, आन्दोलनरत पक्षले तलब–भत्ता वृद्धिलगायतका आर्थिक मागसमेत पूरा गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

आर्थिक मागमा अहिलेको सञ्चय कोष कट्टी रकमलाई १० प्रतिशतबाट १५ र २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, केन्द्रीय बैंक भत्तालाई बढाएर २५ हजार पुर्‍याउनुपर्ने, प्रथम तहका अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीले पाउँदै आएको सवारी साधन सुविधा अन्तर्गतको एकमुष्ठ पाँच लाख रुपियाँलाई बढाएर १५ लाख पुर्‍याउनुपर्ने माग राखिएको छ । त्यस्तै घरजग्गा सापटी सुविधालाई ३० लाख बनाउनुपर्ने र खाजाभत्ता दैनिक १ सय ५० रुपियाँबाट २ सय ५० रुपियाँ बनाउनुपर्नेलगायतका माग छन् ।

वृत्ति विकास र वैदेशिक तालिमको अवसर पारदर्शी हुनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ । जबकि, कुल १ हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये करिब पाँच सय जनाले प्रत्येक वर्ष वैदेशिक तालिमको अवसर पाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा ०७४ सालसम्म तीन सय कर्मचारीले स्वत: अवकाश पाउने छन् । अब त्यत्ति नै संख्यामा कर्मचारीले पदोन्नतिको अवसर पाउने निश्चित छ ।

त्यसै पनि त्यहाँका कर्मचारीको बढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आठ–नौ वर्षभित्र हुने गरेको छ । जबकि, निजामती कर्मचारीले बढुवा हुन कम्तीमा दस वर्ष कुर्नुपर्छ । कर्मचारी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको हरेक दुई वर्षमा तलब सुविधा वृद्धि हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्, “कर्मचारीको मागप्रति व्यवस्थापन सकारात्मक नै छ तर देशको परिस्थिति बुझ्नुपर्‍यो भन्ने मात्र हो ।”

पछिल्लो आन्दोलनलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवस्थापनलाई सहयोग र असहयोग गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता ठान्छन् बैंकका एक अधिकारी । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट ६ चैतमा नियुक्त भएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन ।

आन्दोलनरत नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डे भने व्यवस्थापनले समयमै माग सम्बोधन नगरेका कारण पछिल्लो परिस्थिति निर्माण भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “विनियमावली र श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार माग राखिएको हो । यसमा  राजनीतिक आस्थाको कुनै सरोकार छैन ।”

भूकम्प र नाकाबन्दीले पूरै अर्थतन्त्र जर्जर बनेका बेला तलब–सुविधाको माग राखेर आन्दोलन गर्दा संस्थाको विश्वसनीयता जोखिममा पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, “केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने नीति र निर्देशनको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्थामा आन्दोलनको बेमौसमी बाजा तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।”