बेलायती पत्रिका गार्जियनको ६ वैशाखको संस्करणमा नेपालमा अन्तरर् ाष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (अगैसस)हरूलाई उद्धृत गर्दै परियोजना स्वीकृत र अनुगमन गराउन समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त घुस खुवाउनुपरेको र परियोजनाहरू अनावश्यक रूपमा ढिलो हुने गरेको सामग्री प्रकाशित भयो । त्यसमा भूकम्पबाट पीडितहरूलाई दिने भनिएको रकमको ठूलो हिस्सा परियोजना स्वीकृति, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि खर्च भइरहेको उल्लेख छ । 

पछिल्लो समयमा परिषद्बाट परियोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ तथा अनुगमन र मूल्यांकनको आडमा त्यसका अधिकारीबाट लिइएका ‘अतिरिक्त लाभ’का कारण परिषद् विवादमा तानिएको छ । त्यसैको प्रमाण हो, गार्जियनमा प्रकाशित यो सामग्री । 

यस्ता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरी परेका छन् । र, परिषद्का पदाधिकारीदेखि कर्मचारीहरूमाथि आफ्नै मात्र कल्याणमा लिप्त रहेको आरोप लागेको छ । कानुनले तोकेको शुल्कबाहेक पनि साधारण र परियोजना सम्झौता गर्नुअघि परिषद्का अधिकारीहरूले अतिरिक्त लाभका लागि दबाब दिने गरेको गुनासो नौलो होइन । 

काठमाडौँस्थित एक अगैससका प्रमुख विदेशी सहयोगलाई नियमन र अनुगमन गर्ने नाममा अनावश्यक झमेला खडा गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि दबाब दिने गरेको र भनेको नमानेमा महिनौँसम्म पनि फाइल अघि नबढाउने गरेको गुनासो गर्छन् । गैसस र अगैससहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न परिषद्का अधिकारीहरूले ‘तपार्इंको संस्थाविरुद्ध त निकै उजुरी छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत निकै गुनासो आएको छ’ भन्दै थर्काउने गरेको पनि उनको भनाइ छ । तर, परिषद्का सदस्य–सचिव डिल्ली भट्ट भने यसलाई नियोजित प्रचार बताउँछन् । 

परिषद् गठनको उद्देश्य र कार्यादेश आफूले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु हो । मुलुकभरका गैसस, अगैसस र दाताहरूको अनुदान, सहयोग, परियोजनाहरूको स्वीकृति, सम्झौता, अनुगमन र नियमन समाज कल्याण परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । देशभरका करिब ४८ हजार गैसस परिषद्मा आबद्ध छन् भने २ सय ५९ भन्दा बढी अगैसस । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका गैससले विदेशी अनुदान लिन पर्दा अनिवार्य रूपमा परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसरी स्वीकृति लिने गैससको संख्यामा दुई हजारको हाराहारीमा छ । यी सम्पूर्ण संस्थाको अनुगमन, नियमन र कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी परिषद्को हो (हेर्नूस्, बक्स) । 

कार्यालय परिसर र समयमा बैठक नराखेर परिषद्का अधिकारीहरूले भत्ता र अनावश्यक दबाब दिने गरेको अगैससहरूको अनुभव छ । त्यति मात्र होइन, सकेसम्म काठमाडौँका महँगा होटल र रेस्टुराँमा बैठक राख्न लगाउने र कर्मचारीहरूको अनावश्यक भीड लगाउने गरेको आरोप पनि परिषद्का अधिकारीहरूमाथि छ । साथै, परिषद्का पदाधिकारीहरूले आफ्ना सहायक र ड्राइभरसम्मलाई भत्ता दिनका लागि दबाब दिने गरेको एक अगैससका निर्देशक बताउँछन् । गार्जियनले पनि बैठक बाहिर राख्नुको प्रमुख उद्देश्य नै ‘आर्थिक लेनदेन’का लागि भएको र त्यसै कारणले कर्मचारीले परिषद्मै बैठक राख्न आनाकानी गर्ने गरेको लेखेको छ । त्यति मात्र होइन, बैठकमा अनुपस्थित रहेका एक अधिकारीले बैठकको माइन्युट र भत्ता कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको गुनासो समेत ती निर्देशकले गरेका छन् । परिषद्का सदस्य–सचिव भट्ट भने यसलाई गलत बताउँछन् ।

सास्ती बढ्दै गएपछि परिषद्को काम–कारबाहीविरुद्ध अख्तियारमै पनि उजुरी परेको छ । २३ फागुन ०७३ मा परेको उजुरीमा परिषद्ले के–कसरी गैसस र अगैससलाई सास्ती दिइरहेको भन्ने उल्लेख छ । अनुगमन, नियमनको आडमा परिषद्बाट अनावश्यक दु:ख पाउने गरिएको बे होरा उल्लेख गर्दै आयोग, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका निकायलाई सम्बोधन गर्दै उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा परिषद्का अधिकारीहरूले गैससलाई विभिन्न नाममा आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने गरेको खुलाइएको छ । गैसससामु सञ्चालनमा रहेका करोडौँका कार्यक्रम सुचारु गराउन परिषद् अधिकारीले जे–जति भत्ता र सुविधा भन्छन्, तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुगमनका बेलाको यातायात, आवास, खाना व्यवस्था संस्थाले नै गर्नुपर्छ । जबकि, त्यसबापतको शुल्क परिषद्ले परियोजना सम्झौता गर्दा नै लिएको हुन्छ । 

त्यसअघि २९ चैतमा अगैससको छाता संस्था एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजीओज इन नेपाल (एआईएन)ले तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री कुमार खड्कालाई सम्बोधन गर्दै एउटा पत्र लेखेको थियो । नेपालमा कार्यरत करिब २ सय ५० मध्ये १ सय ४६ अगैसस एआईएनका सदस्य छन् । उक्त पत्रमा सेन्ट्रल प्रोजेक्ट एडभाइजरी कमिटी (सिप्याक)को बैठकमा सहभागीहरूको संख्या बढी हुने गरेको, बैठक भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने र बैठक सकेसम्म परिषद्कै परिसरमै गर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख थिए । 

यही चिट्ठीले हो, परिषद्प्रतिको असन्तुष्टि औपचारिक रूपमा पहिलो पटक बाहिर ल्याएको । त्यसपछि परिषद्का अधिकारीहरूले एआईएनका पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाए । छलफलमा परिषद्का अधिकारीहरूले सिप्याकको बैठक कार्यालयभित्र गर्न सकिने तर कार्यालय समयभित्र गर्न नसकिने बताए । तर, कार्यालयमा बैठक राखे पनि हल भाडाबापत प्रतिबैठक २० हजार रुपियाँ भने सम्बन्धित संस्थाले तिर्नुपर्नेमा परिषद्का पदाधिकारीहरूको जोड रह्यो । यसले पनि सरकारी अधिकारीहरूको ध्याउन्न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न र गराउन भन्दा पनि आर्थिक स्रोतमा बढी नै रहेको प्रस्ट हुन्छ । एआईएनका अध्यक्ष प्रवीण मानन्धर भने कतिपय विषयमा छलफल र संवाद नहुँदा समस्याजस्तो देखिएको बताउँछन् । भन्छन्, “नियम–कानुन ल्याउने र कार्यान्वयन गराउने काम सरकारको । कसैले पनि मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । तर, कानुन र निर्देशिकामा भएका प्रावधानहरूलाई प्रस्ट र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी परिषद्को पनि हो ।” 

यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त के छ भने अगैसस र गैससबाट रकम असुलेर तिनैको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने विधि कति र कसरी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हुन सक्छ ?

यस्तो छ, अनुगमन प्रक्रिया

अगैससले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुअघि परिषद्सँग साधारण सम्झौता र परियोजना सम्झौता गर्नुपर्छ । साधारण सम्झौता गरेपछि कार्यक्रमको उद्देश्य, क्षेत्र, अवधि र बजेटसहितको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्तावलाई परिषद्को अनुगमन तथा मूल्यांकन विभागले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई सदस्य–सचिवले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा पठाउँछन् । त्यो समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र परिषद्ले परियोजना सम्झौता गर्छ । त्यसपछि मात्र कार्यक्रम सञ्चालनको बाटो खुल्छ । 

त्यसरी स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन पनि परिषद्ले नै गर्ने गर्छ । गैससले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको मूल्यांकन एकपटक मात्र हुन्छ भने अगैससले सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रमको अवधि हेरेर गरिन्छ । तीन वर्षभन्दा कम समयका कार्यक्रमको एकपटक मात्र अनुगमन, मूल्याकन र सुपरिवेक्षण हुन्छ भने त्यसभन्दा बढी अवधिका कार्यक्रमको मध्यावधि र अन्तिम गरी दुईपटक गरिन्छ । यसबाहेक अगैससहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको जिल्ला र केन्द्रमा गरी वर्षमा दुईपटक सल्लाहकार समितिको बैठक हुन्छ । केन्द्रमा हुने सेन्ट्रल प्रोजेक्ट एडभाइजरी कमिटी (सिप्याक) र जिल्ला तहमा हुनेलाई डिस्ट्रिक्ट एडभाइजरी कमिटी (डिप्याक)को बैठकमा परियोजनाको सञ्चालनको प्रगति र पछिल्लो अवस्थामाथि छलफल हुन्छ र सुझाव लिने/दिने गरिन्छ ।

परिषद्ले आफूसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नभएको भन्दै संस्थाहरूबाटै अनुगमन र मूल्यांकनका लागि परियोजना सम्झौता गर्दा नै अनुगमन, मूल्यांकनका लागि अग्रिम शुल्क लिँदै आएको छ । त्यो शुल्क कार्यक्रमको बजेट हेरी तय हुन्छ । त्यसरी उठेको शुल्कमध्ये सरकारको कर कट्टा गरेपछि बाँकी रहेमध्येबाट दुई प्रतिशत साझा कोषमा र १० प्रतिशत संस्था सुदृढीकरण कोषमा जम्मा हुन्छ । बाँकी रकम अनुगमन र मूल्यांकन टोलीले पाउँछ । चार सदस्यीय टोलीमा दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ, एक जना नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र एक जना समाजकल्याण परिषद्का अधिकृत हुन्छन् । अनुगमन टोलीका लागि कर्मचारीहरूको ‘रोस्टर’ नै तयार गरिएको छ । र, त्यही अनुसार कर्मचारीहरू पालैपालो खटिन्छन् । यसबाहेक वर्षको दुईपटक हुने सिप्याकको बैठकको अध्यक्षता परिषद्का सदस्य–सचिवले गर्ने र योजना, कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सदस्यका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । सिप्याकको बैठकको खर्च पनि सम्बन्धित संस्थाहरूले नै बेहोर्ने गरेका छन् ।