वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले नेपालीहरूमा बेग्लै उत्साह थप्यो । प्रतिवेदनले सन् २०१७ मा विश्वकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणसहित नेपाललाई तेस्रो नम्बरमा राखेको थियो । 

तर, हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला सूचकहरूलाई केलाउने हो भने त्यो वृद्धिदर हासिल गर्न सहज देखिँदैन । अहिले वित्तीय क्षेत्र लगानीयोग्य रकमको अभाव तथा निक्षेप र कर्जाबीचको असन्तुलनजस्ता समस्याबाट आक्रान्त छ । र, त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर अर्थतन्त्रका प्राय: सबै क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । निक्षेपमा अपेक्षाकृत वृद्धि नहुँदा पछिल्लो समय कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर पनि सुस्त छ । कर्जाबीचको असन्तुलनले अर्थतन्त्रको बिस्तारमै अंकुश लाग्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । 

पछिल्लो ६ महिनाको कर्जा र निक्षेपको वृद्धिलाई केलाउने हो भने पनि उक्त आशंकालाई बल पुग्छ । यस अवधिमा निक्षेप ७८ अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको छ भने कर्जा १ सय ३ अर्बले विस्तार भएको छ । निक्षेप र कर्जाबीचको यही असन्तुलनले वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो तनाव सिर्जना गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यो असन्तुलनले कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धि अपेक्षाकृत नहुँदा वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त अनुपात ८० प्रतिशत तोकेको छ । यसको अर्थ बैंकहरूले एक सय रुपियाँ निक्षेपको बढीमा ८० रुपियाँ मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । तर, अहिले त्यो अनुपात ८४.८३ प्रतिशत पुगेको छ । जसले गर्दा अधिकांश बैंक थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा छन् । र, निक्षेप आकर्षित गर्नमै बैंकहरूबीच चर्को होडबाजी छ । 

यो प्रतिस्पर्धाले गत वर्ष जेठमा मुद्दतीको ब्याजदर औसतमा पाँच प्रतिशतको हाराहारी रहेकामा यस वर्ष १४ प्रतिशत नाघेको छ । हालै नेपाल टेलिकमको तीन अर्ब रुपियाँ एकवर्षे मुद्दती निक्षेपका लागि केही बैंकले १४.६१ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुले पनि वित्तीय क्षेत्रले भोगिरहेको निक्षेप संकट उजागर गर्छ । निक्षेपमा यति उच्च ब्याजदर दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजमा पर्न जान्छ । निक्षेपको लागत बढ्दै गएपछि बैंकहरूले पुराना कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमश: बढाइरहेका छन् । त्यसको प्रभावबाट सामान्य उपभोक्तादेखि ठूला उद्यमीसमेत परेका छन् । 

कर्जा र निक्षेपबीचको खाडल बढी भएका कारण यो अवस्था देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको प्रमुख स्रोत भनेको निक्षेप हो । निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी भएपछि त्यसबाट सिर्जना हुने असन्तुलनको असर सीधै मूल्यमा पर्न जान्छ । अर्थात्, ब्याजदरमा पर्छ । यसै कारणले नै अहिले ब्याजदर उकालो लागेको हो । 

उदार अर्थ व्यवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम ब्याजदरले गर्छ । २६ भदौ ०४६ पछि सरकार नियन्त्रित ब्याजदर प्रणालीको अन्त्य भएयता बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक मुनाफा कमाउने प्रवृत्तिका कारण निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार अत्यधिक हुन गएको हो । जसका कारण फेरि एक पटक वित्तीय क्षेत्रमा तनावको परिस्थिति निर्माण भएको हो । 

यो परिस्थितिका लागि स्वयं वित्तीय क्षेत्र नै दोषी छ । अधिक मुनाफाका लागि घरकर्जा, सवारी, सेयर र ओभरड्राफ्टलगायतका सजिला वित्तीय साधनहरूमा कर्जा प्रवाह गरेका कारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको स्वयं बैंकरहरू समेत स्वीकार्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गा क्षेत्रमा मात्र ८० अर्बभन्दा बढीको लगानी थपेका छन् । यसै गरी सेयर, घरजग्गायलगायतका क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दस महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो परिस्थिति विगत केही वर्षयता दोहोरिइरहेको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका कार्यकारी सदस्य तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन्, “मुख्य कारण त कर्जाको तुलनामा निक्षेप वृद्धि नहुनु नै हो । परिस्थितिको आकलन गर्न बैंकहरू चुकेकै हुन् ।”

गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा करिब ६० अर्बको चारपांग्रे र १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको मोटरसाइकल आयात भएको छ । त्यसै गरी २० अर्बभन्दा बढीको मोबाइल भित्रिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूबीचको चर्किएको प्रतिस्पर्धाले घर तथा सवारी साधनको कर्जाको ब्याजदर पनि निकै तल झार्‍यो । घर कर्जाको ब्याज सात प्रतिशतमा आइपुगेको थियो भने सवारी कर्जा त ६ प्रतिशतभन्दा कम थियो । 

यसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा तीन अर्बले बढेको थियो, कर्जा । त्यसपछि कात्तिकदेखि पुससम्म त झनै अकासियो । लहैलहै र अधिक मुनाफा कमाउने ध्याउन्नमा साना बैंकले समेत धेरै कर्जा प्रवाह गरे । 

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि पुँजी वृद्धिको दबाब पनि थियो । राष्ट्र बैंकले दुई अर्बको चुक्ता पुँजी बढाएर आठ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने भनेपछि २८ वटा वाणिज्य बैंकले औसतमा प्रत्येकले तीन अर्ब पुँजी थप्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । जसका लागि वाणिज्य बैंकहरूले मात्र ८० अर्बभन्दा बढी थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेतको जोड्दा थप ५० अर्बभन्दा बढी रकम थपिनुपर्छ । त्यसका लागि समेत कर्जाको प्रयोग भएको अनुमान छ । 

चर्को ब्याजदरले औद्योगिक उत्पादन हुन गई बजार भाउमा क्रमश: दबाब बढाउँदै गएको छ । र, यसले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर बनाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दस महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७.५ प्रतिशतले बढेर ७४७ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । र, यो हरेक महिना बढ्दो क्रममा छ । व्यापार घाटाको यस्तो भयावह यथार्थ सार्वजनिक भइरहेका बेला ब्याजदरमा देखिएको वृद्धिले थप समस्या निम्त्याइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । भन्छन्, “यही अवस्था लामो समय रहने हो भने भएका सीमित उद्योगहरू पनि धराशयी हुनेछन् ।” त्यसमाथि चर्को ब्याजदरले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि निरुत्साहित नै गर्छ । यसले युवा जनशक्तिको पलायनको क्रमले थप तीव्रता पाउने मुरारकाको दाबी छ । 

ब्याजदरमा भएको वृद्धिका केही सकारात्मक पक्ष पनि नभएका होइनन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ । साथै, विश्लेषण नै नगरी लहैलहैमा सेयर बजारमा गरिएको लगानीलाई पनि अंकुश लगाएको छ । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी सेयर बजारमा देखिएको उतारचढावका पछाडि ब्याजदरमा भएको वृद्धि पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “चर्को ब्याजदर, सेयरको अधिक आपूर्ति, लगानीयोग्य रकमको कमीको असर बजारमा देखिएको हो ।”

ब्याजदरका कारण वित्तीय क्षेत्रको तनावबाट तत्काल राहत पाउने कुनै गुन्जायस देखिँदैन । सरकारको ढुकुटीमा रहेको २ सय ७० अर्ब रुपियाँ खर्च भएमा तरलता सहज बन्न गई ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा आउने एकथरी विश्लेषक दाबी गर्छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसमा आँखा लगाउनु निरर्थक भएको बताउँछन् । भन्छन्, “सरकारले गर्ने खर्च वित्तीय प्रणालीमा आउला र फेरि घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउँला भनेर कुरेर बस्ने पनि छन् । तर, त्यो पैसा पूरै बजारमा आउँदैन, सबै खर्च भएको खण्डमा पनि ।” सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको ७० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा आयातमा जाने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्स, आर्थिक वृद्धिदर, ब्याजदर सबैलाई ध्यान दिनुपर्ने थापाको तर्क छ । 

अर्कोतर्फ अहिलेको अवस्थामा सुधार आउन कम्तीमा नौ महिना लाग्ने बैंकरहरूको दाबी छ । तर, यस अवधिमा बजारले थप तनाव बेहोर्ने छ । गएको फागुनबाट मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरले १२ प्रतिशतको विन्दु छोएको थियो । आगामी फागुनसम्ममा पनि अवस्थामा सुधार नआए त्यही दरमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले कर्जाको दरमा थप चाप पर्नेछ । अहिले मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । र, ब्याजदर उच्च भएका कारण मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढिरहेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नयाँ उद्योग सुरु गर्ने वा भएका उद्योगहरूको क्षमता विस्तारको योजना रहेका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पूर्ववत् योजनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । 

जलविद्युत्मा समेत प्रभाव

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनबाट जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरू पनि चिन्तित देखिएका छन् । ब्याजदरमा भएको वृद्धिको असर निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीमा रहेका र नयाँ परियोजनामा सुरु गर्ने तरखरमा रहेका प्रवद्र्धकहरूलाई चिन्तामा पारेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने मूल्य र अहिलेको ब्याजदरका कारण बढ्ने लागतले परियोजनाबाट प्रतिफल हासिल नहुने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “प्राधिकरणले १६ प्रतिशतको प्रतिफल हिसाब गरेर विद्युत्को दर तोक्छ । अहिले ब्याजदर नै १४ प्रतिशत पुगेपछि कसले जोखिम लिन्छ ?”