नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५ असार ०७४ मा नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर कारोबार रोक्न निर्देशन दियो । कम्पनी सञ्चालकबीच विवाद भएपछि बोर्ड यो निर्णयमा पुगेको थियो । १ अर्ब ३८ करोड चुक्ता पुँजी भएको यो कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरूबीच एक अर्कालाई निषेध गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 

नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीमा आन्तरिक सुशासनको अभावका कारण विवाद सिर्जना भएको यो पहिलो पटक भने होइन । पाँच वर्षअघि पनि समयमै वार्षिक साधारणसभा नगरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डमै उजुरी दिएका थिए । बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिँदा राम्रो प्रतिफल दिने आसमा पुँजी लगाएका लगानीकर्ताहरू जोखिममा परेका छन् । तर, पछिल्लो विवादले प्रवद्र्धक मात्र होइन, प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगानी गरेका आमनागरिकको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । 

हाल नेप्सेमा नेशनल जस्तै १५ वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । यी कम्पनीको सेयरको कुल मूल्य अर्थात् बजार पुँजीकरण ८८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । यसबाहेक थप दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब ५४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर्जा लगानी गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा करिब १५ अर्ब रुपियाँले बढी हो । हाल निजी क्षेत्रले करिब तीन हजार मेगावाटभन्दा बढीको परियोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा बढिरहेको लगानीले सेयर बजारमा यो क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै जाने देखाउँछ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका लागि जस्तो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै नियमक निकाय छैन । त्यसको अभावमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको आन्तरिक सुशासनदेखि वित्तीय अवस्था र त्यसको सेयर बजारमा परिरहेको प्रत्यक्ष प्रभावको विश्लेषण र अध्ययन हुँदैन ।  त्यसको परिणाम कुनै आधारबिना हल्लाकै भरमा यी कम्पनीको सेयर बजारमा हुने उछाल र गिरावट आउने गरेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाका सञ्चालकहरूले आफ्नो आयस्रोत देखाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, जलविद्युत् कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूका लागि विवरण खुलाउनुपर्ने बाध्यता छैन । यसले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानी शंकाको घेरामा ल्याएको छ । र, यसमा हुने लगानीको स्रोत पारदर्शी छैन । अझ प्रवद्र्धक कम्पनीका सञ्चालकको सम्पर्क भएका ठेकेदार कम्पनीले काम पाउँछन् र अरू सबै खाले ठेक्कापट्टा र कारोबारमा पनि सञ्चालकहरूसँगको सम्पर्क नै प्रमुख आधार भइरहेको छ । यसले अनावश्यक रूपमा परियोजनाको लागत बढाएको त छ नै, आर्थिक चलखेल पनि उत्तिकै छ । 

यस्ता ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई समयमै परीक्षण नगर्दा घटना भएपछि मात्र लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरेको एक पुरानो कम्पनीका प्रवद्र्धकको भनाइ छ । तर, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भने सूचीकृत मात्र होइन, सूचीकृत नभएका संस्था पनि पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, नियमन गर्ने नाममा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप जटिलता नआओस् भन्नेतर्फ पनि सतर्क रहनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

लगानीकर्ताप्रति यी कम्पनीहरू जिम्मेवार छैनन् भन्ने यिनले सार्वजनिक गर्ने विवरण र प्रतिवेदनहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । एकाधलाई छोड्ने हो भने आमनागरिकको समेत लगानी रहेका कम्पनीमध्ये अधिकांशले सामान्य जानकारीसमेत सार्वजनिक गर्ने न त जाँगर देखाएका छन्, न त त्यस किसिमको प्रणाली नै विकास गरेका छन् । तिनका आधिकारिक वेबसाइटहरूमा सीमित विवरण र सूचनाहरू मात्र उपलब्ध छन् । भएका विवरण पनि निकै पुराना छन् । यसले लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको पछिल्लो अवस्था थाहा पाउनसमेत वञ्चित गर्ने गरेको छ । 

हुन त जलविद्युत् विकास कम्पनीलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डले नीतिगत पहल नगरेको भने होइन । दुई वर्षअघिसम्म सञ्चालनमा आउनासाथ आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै त्यसका लागि परियोजना सञ्चालन भएको कम्तीमा एक वर्ष हुनुपर्ने बनाएको छ । त्यसैगरी आईपीओ निष्काशनको दुई वर्षपछि मात्र राइट सेयर (हकप्रद) निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमा सुशासन कसरी ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा समिति नै गठन गरिएको छ । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर असारभित्रै निर्देशन ल्याउने तयारी छ । बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की भन्छन्, “हामी चाँडै नै आचारसंहिता जारी गर्दैछौँ । त्यसमा जलविद्युत् कम्पनीहरू पनि पर्छन् । प्रत्यक्ष नियमन नभएको क्षेत्र भएकाले केही संवेदनशील चाहिँ पक्कै हो । ”

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि सूचीकृत कम्पनीहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने पहिलो जिम्मेवारी नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) हो । तर, नेप्सेले यसतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन । नेप्सेको आधिकारिक वेबसाइटमा जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्तादेखि पुँजी संरचनाका कुनै पनि विवरण भेटिँदैनन् । जबकि नेप्सेलाई लगानीकर्तालार्ई आश्वत पार्नेगरी कम्पनीहरूको सूचना र विवरण लिन कानुनले नै अधिकार दिएको छ । नियमनकारी निकाय नभएका जलविद्युत् र होटललगायतका क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेको नेप्सेका अधिकारीहरू समेत स्वीकार्छन् । 

आवश्यक सूचना र विवरणका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा समेत अटेर गर्ने गरेको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलिया बताउँछन् । त्यसरी अटेर गर्ने कम्पनीहरूलाई नेप्सेले गर्न सक्ने अधिकतम कारबाही भनेको कारोबारको सूचीबाट हटाउने हो । त्यसो गर्दा लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ भन्ने पनि विचार पु¥याउनुपर्ने थपलियाको भनाइ छ । यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नियमनकारी निकाय नभएका क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डले निगरानी बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

नेप्सेले कम्पनीको सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउन ‘इन्फर्मेसन अपलोड सिस्टम’ नै बनाएको छ । जसको मद्दतले कम्पनीहरू आफैँले आवश्यक सूचना तथा विवरण नेप्सेलाई उपलब्ध गराउन सक्छन् । तर, बंैक तथा बीमाबाहेकका कम्पनीहरूले त्यसमा चासो देखाएका छैनन् । यसले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरू लगानीकर्ताप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको त यो अवस्था छ भने नभएकाहरूको त के होला ? थपलिया भन्छन्, “सूचीकृत नभएकाहरूको त हरहिसाबदेखि साधारणसभा भए–नभएको कुनै ठेगान हुँदैन ।”

कम्पनीको स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रयोग गरिने ‘रेटिङ’हरूले पनि धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीहरूको अवस्था उत्साहजनक रहेको देखाउँदैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले इक्रा नेपाललाई सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउन चाहने कम्पनीहरूको रेटिङ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कुनै पनि कम्पनीले तीन करोडभन्दा बढीको साधारण सेयर जारी गर्दा इक्रा रेटिङ गराउनुपर्छ । यो रेटिङबाट कम्पनीको वास्तविक स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । इक्राले कम्पनीले निष्काशन गर्ने साधारण सेयर (आईपीओ) लाई ग्रेडिङ गर्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको हकमा परियोजनाको प्रतिफल, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर, ऋण र स्वपुँजीको हिस्सा तथा आन्तरिक सुशासनलगायतका पक्षलाई मिहिन ढंगले केलाएर आईपीओको ग्रेडिङ हुन्छ । हालसम्म निष्काशन भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशको ग्रेडिङ निकै कमजोर छ । यसको अर्थ हो, यी कम्पनीको स्वास्थ्य औसत मात्र छ । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानीकर्तादेखि आम उपभोक्तासम्मलाई विश्वासमा लिन असल व्यावसायिक अभ्यास अवलम्बन गर्छन् । त्यो अभ्यासमा कम्पनीको पारदर्शिता, सूचनाको सम्प्रेषण र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवारीबोध लगायतका विषय समाविष्ट हुन्छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल वा नेसनल बिजनेस इनिसिएटिभ (एनबीआई) ले त्यसका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । तीन वर्षअघि काठमाडौँमा एनबीआईले जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्याससम्बन्धी सम्मेलन नै आयोजना गरेको थियो । त्यस दौरान जारी गरिएको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्ने एक सयभन्दा बढी कम्पनीमा जलविद्युत् कम्पनी पनि थिए । त्यो आचांरसहिता मूलतः व्यवसायको दिगोपन र सरोकारवालहरूबीचको सम्बन्धमा हार्दिकता ल्याउन लक्षित थियो । 

तर, त्यसलाई पालना गर्ने सवालमा भने केही कम्पनी मात्र गम्भीर देखिएका छन् । एनबीआईका कार्यक्रम अधिकृत मनीष बज्राचार्य ठूला र विदेशी लगानी चाहिने जलविद्युत् क्षेत्रका लागि असल व्यावसायिक अभ्यासप्रति थप गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्ता विषयमा साधारण लगानीकर्ताहरुलाई चासो छैन । धितोपत्र बोर्डले नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेकै साता हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडको २१ लाख ३० हजार ८ सय ३४ कित्ता प्राथमिक सेयर निष्काशनका लागि करिब ४० गुणा बढी आवेदन पर्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र र लगानीकर्ताको जलविद्युत् क्षेत्रप्रति रहेको यो विश्वास टुट्न नदिन धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र स्वयं जलविद्युत् कम्पनीहरू पनि लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार बन्न÷बनाउनैपर्छ । पारदर्शी हुँदा स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताको पनि विश्वास बढ्ने र ऊर्जा संकटबाट मुलुकले सधैँका लागि मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ । यसमध्ये कुनचाहिँ विकल्प छान्ने, त्यो नेपाली प्रवद्र्धकहरूमै निहित छ ।