सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित मुख्यालयमा यतिबेला विशेष चहलपहल छ । कारण हो, बैंकका अधिकारीहरूलाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न भ्याइनभ्याई छ । 

बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्छ । तर, केन्द्रीय बैंकका पछिल्ला कदम र नीतिहरू अर्थतन्त्रमा परेका गाँठा फुकाउनेभन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउनतर्फ उद्दत देखिन्छन् । 

विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रको नियमन र मौद्रिक साधनको परिचालनका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका निर्णयहरू अपरिपक्व देखिएका छन् । बैंकले मौद्रिक तरलता र वित्तीय साधनहरूको परिचालन र निगरानीमा समेत गम्भीर ढंगले नियमन र निगरानी नगर्दा फेरि एकपटक पूरै वित्तीय क्षेत्र तरलताको सकुंचनको मार खेपिरहेको छ । 

भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको अर्थतन्त्रमा देखिएका अवसरलाई छोप्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चर्को प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो । घरजग्गा, ओभर–ड्राफ्ट, सवारी साधन, सेयर बजारतर्फ वित्तीय क्षेत्रको लगानी सोझियो । किनकि यी क्षेत्रले अस्वाभाविक र आकस्मिक लाभ दिनेमा ढुक्क थिए, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू । तर, यसतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान पु¥याएन । त्यही भएर अत्यधिक कर्जा प्रवाहका कारण कतिपय बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लियो । 

ज्ञातव्य रहोस्, यो सीमा नाघेपछि बैंकहरूले निक्षेप वृद्धि नगरेसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् । निक्षेप अभावका कारण यतिबेला बैंकहरूबीच चर्को होडबाजी छ । यो प्रतिस्पर्धाले गत वर्ष जेठमा औसत पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्दति खाताको ब्याजदर यस वर्ष १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । निक्षेपमा यति उच्च ब्याजदर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजमा पर्न गयो । जस्तो: नौ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरू यतिबेला १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्न बाध्य पारिएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेपको अनुपात उल्लंघन गर्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । बरू उल्टो बैंकहरूले नै तरलतासम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिए । र, राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई बैंकको पुँजी कोषमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो, जसको समयसीमा यही असार मसान्तसम्म तोकिएको छ । तर, असार सकिनै लाग्दा समेत बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपातमा खासै सुधार आएको छैन र उनीहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै लगेका छन् । यसबाट कर्जा थप महँगो बन्ने र त्यसले आर्थिक गतिविधिमै असर पार्नेछ । यद्यपि राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन्, “यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै निक्षेपमा सुधार आउने छ र कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः घट्दै जानेछ ।”

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बारम्बार सहकारी क्षेत्रलाई नियमनको घेरामा ल्याउन सुझाव दिए पनि सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले खासै चासो दिएका छैनन् । वित्तीय क्षेत्रले छोटो अन्तरालमै निक्षेप र कर्जाको असन्तुलनको अवस्था व्यहोर्नुपरेको यो पनि एउटा कारण हो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “सबै हिसाबले अहिले राम्रो अवसर छ । तर, कहिले तरलता संकुचन त कहिले चर्को ब्याजदरजस्ता अवरोधले धेरैपछि प्राप्त भएको अवसर खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।” 

निराशाजनक मर्जर र एक्विजिसन

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले नेतृत्व सम्हालेकै वर्षको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको थियो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले दुई वर्षभित्र तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन थियो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिने वा विलीन हुने भएकाले तिनको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । तर, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई छाड्ने हो भने असार मसान्तभित्र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने सम्भावना छैन । 

दुई वर्षअघि लागू मर्जर एन्ड एक्विजिसनको नीति अनुसार १ सय ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका वा विलयमा गएका छन् । तिनमा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको संख्या नै बढी छ । त्यस अवधिमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको संख्या भने ३१ बाट २८ मा मात्र झरेको छ । जबकि वाणिज्य बैंकहरूले वित्तीय क्षेत्रका कर्जा, निक्षेप लगायतका साधनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन् । 

वाणिज्य बैंकहरूले असार मसान्तभित्र दुई अर्ब रुपियाँको चुक्ता पुँजीलाई आठ अर्ब पु¥याउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि उनीहरूसँग एकअर्कामा गाभिने वा विलय हुने र पुँजी बढाउने विकल्प थियो । उनीहरूले पुँजी वृद्धिका लागि अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने बाटो समाते । लगानीकर्ताले अग्राधिकार सेयरका लागि पुनः बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रकै कर्जा उपयोग गरे । यसले सेयर बजार सूचक त अस्वाभाविक ढंगले माथि लग्यो नै, वित्तीय क्षेत्र कर्जा प्रवाहलाई अस्वाभाविक ढंगले बढायो । बैंकर अनलराज भट्टराई भन्छन्, “राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा रहेका छिद्रहरूलाई ध्यान नदिँदा बैंकहरूले राइट सेयरको बाटो मात्रै समाते, जसले थप जोखिम निम्त्याएको छ ।”

डिमनिटाइजेसनको प्रभाव ज्यूँका त्यूँ

वित्तीय क्षेत्रमा आइपर्ने अवरोध र समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंक ‘लास्ट रिसोर्ट’ हो । केही समययताका निर्णय र गतिविधिका कारण केन्द्रीय बैंकको उक्त भूमिकामाथि पनि प्रश्नचिह्न लागेको छ । २३ कात्तिक ०७३ मा भारत सरकारले प्रचलनमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका नोटलाई ‘डिमनिटाइजेसन’ अर्थात् खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयपछि नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पाँच सय र एक हजार दरका करीब ३४ करोड भारु रहेको केन्द्रीय बैंकले जनायो । तर, आठ महिना बितिसक्दा पनि त्यो रकम साटिने हो वा होइन, यकिन छैन । 

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू राष्ट्र बैंक नेतृत्वले भारत सरकार र समकक्षीलाई आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा परेको असर र सटहीका लागि अपनाइने सावधानीप्रति विश्वस्त पार्न नसकेका कारण भारतीय पक्षले त्यसमा ढिलाइ गरिरहेको बताउँछन् । खुला सीमा र वित्तीय क्षेत्रको नियमन कमजोर रहेको आंशकाका कारण भारतीय पक्षले त्यसका लागि आनाकानी गरिरहेको पनि स्रोतको दाबी छ । तर, यसरी भारु सटहीमा भएको ढिलाइले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

आफ्नो हैसियतमाथि आफ्नै प्रश्न

नेपालको सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहे पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त हैसियत भएको नियमनकारी निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐन वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी निर्णय लिन पाउने पूर्ण अधिकार छ । उदेकलाग्दो के भने यो अधिकार बैंकको आफ्नै कारणले संकुचित हुँदैछ । केन्द्रीय बैंकका कामकारबाही फितलो त भएका छन नै, उसको नेतृत्वदायी र स्वायत्त हैसियतमा समेत प्रश्न उठेको छ । त्यसको ताजा उदाहरण हो, वैदेशिक लगानीका रूपमा आएको रकममा बैंकले लिएको निर्णय ।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायी अजय सुमार्गीको मुक्तिश्री कम्पनीका नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट आएको साढे तीन अर्ब रुपियाँको स्रोत नखुलेको र वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया नपुगेको भन्दै भुक्तानी रोकेको छ, करिब चार वर्षदेखि । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिने सुमार्गीले यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुनासाथ उक्त रकम निकासा गराउन निकै प्रयास गरे । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि त्यो रकमलाई वैध बनाउन बारम्बार दबाब दिँदै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सुमार्गीको रकमका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै वैशाख महिनामा पत्राचार गरेपछि त्यसको जवाफमा बैंकले रकमको वैधानिकता र स्रोतका सम्बन्धमा सुरुदेखि नै प्रश्न उठेको विषयलाई बिर्सिदियो । र, राष्ट्र बैंक ऐनको हवाला दिँदै अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने जवाफ पठाइदियो । 

ज्ञातव्य रहोस्, विदेशी विनिमय नियमित गर्न बनेको ऐन २०१९ को दफा १५ मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनको प्रयोजनका लागि आवश्यक सम्झेमा नेपाल सरकारले बैंकलाई समय–समयमा सामान्य वा विशेष निर्देश दिन सक्नेछ र बैंकले यस ऐन अन्तर्गतको कामकुरा गर्नका लागि त्यस्तो कुनै निर्देशको पालना गर्नुपर्नेछ ।’

खासमा स्रोत नखुलेको उक्त रकम जफत गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । अर्कोतिर राष्ट्र बैंकको त्यो जवाफलाई बैंकको स्वायत्त हैसियतमाथिको निर्मम प्रहार मानिएको छ । उक्त जवाफले आगामी दिनमा सरकारलाई केन्द्रीय बैंकको कामकारबाहीमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । 

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) को संशोधन प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र संसदीय समितिहरूबाट भएको हस्तक्षेपलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको थियो । यसमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी केन्द्रीय बैंकले आफूलाई थप प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “आफ् ना निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । तब मात्र राष्ट्र बैंकको साख कायम रहन्छ ।”