नेपाल टेलिकमले गएको १७ पुसदेखि काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका केही स्थानमा फोरजी सेवा सुरु गरेको हो । तर, सात महिना बितिसक्दा पनि त्यो सेवा विस्तार त के काठमाडौ उपत्यकाभित्रै पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । जबकि, प्रतिस्पर्धी एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गरेको तीन महिनामै २४ जिल्लामा विस्तारित भइसकेको छ र ४० जिल्लामा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको जेठो र एक प्रमुख खेलाडी नेपाल टेलिकम केही वर्षयता ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताको सिकार बन्दै गएको उदाहरण हो, यो । यही कारण सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने नेपाल टेलिकमको अवस्था क्रमश: कमजोर हुँदै गएको छ । र, यसको प्रत्यक्ष असर बजार र मुनाफामा देखिएको छ । 

टेलिकमको मुख्य आम्दानी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कल हो । तर, त्यसबाट हुने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । जस्तो: बितेको सात महिनामा मात्र टेलिकमको आम्दानी पाँच अर्ब रुपियाँले घटेको छ । मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानीमै गएको तीन महिनामा डेढ अर्ब रुपियाँले कमी आएको छ । यसरी आम्दानी घट्नुको मुख्य कारण नयाँ प्रविधि र सुलभ सेवा दिन नसक्नु नै हो । टेलिकमले सुरु गरेका कतिपय सेवाको बजार विस्तार अत्यन्त सुस्त छ भने कतिचाहिँ क्रमश: खुम्चिँदै गएका छन् । जस्तै : ०६९ मा बडो धुमधामसाथ सुरु गरिएको थियो– ब्रोड ब्यान्डमा आधारित इन्टरनेट सेवा, वाई–म्याक्स । तर, पाँच वर्षमा यसका १६ हजार ६ सय ग्राहक मात्र छन् । 

त्यसैगरी तीव्र गतिको इन्टरनेटका लागि उपयोगी फाइबर टू द होम (एफटीटीएच)का प्रयोगकर्ता त ४ सय ९६ मात्र छन् । जबकि, निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका एफटीटीएचका ग्राहक एक लाख नाघिसकेका छन् । चैतसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंक एउटैको एफटीटीएचका ग्राहक ६८ हजारभन्दा बढी थिए । 

मोबाइल प्रविधिमा भइरहेको गुणात्मक विकासले गर्दा मोबाइलमै इन्टरनेट चलाउने र त्यसमार्फत भ्वाइस सेवासमेत सम्भव भइरहेको छ । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका लागि ‘डाटा सर्भिस’ आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमका हकमा भने यो उल्टो साबित हुँदै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार चैत ०७१ मा डाटा/इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ५६.७७ प्रतिशत थियो भने चैत ०७३ मा त्यो घटेर ५३.७७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । तर, एनसेलले भने गत वर्ष डाटाबाट हुने आम्दानीमा करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । 

टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भने सार्वजनिक संस्था भएकाले टेन्डरलगायतका काममा सरकारी नियम/कानुनको पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि फोरजीजस्ता सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको र त्यसले आम्दानी घटाइरहेको स्वीकार गर्छिन् । 

टेलिकमको यही अन्योल र ढिलासुस्तीको मौका छोप्दै निजी कम्पनीहरूले फोरजी सेवा विस्तारमा आक्रामक देखिएका छन् । टेलिकम व्यवस्थापनले निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले अवरोध सिर्जना गरेको प्रवक्ता वैद्यले पनि बताइन् । 

मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबरको काममा भएको ढिलाइका लागि पनि सरकारी कानुनलाई जिम्मेवार ठान्छिन् प्रवक्ता वैद्य । १२ असोज ०७३ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सँगै जोडिएका जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको थियो । तर, अझैसम्म त्यसको ठेक्का निश्चित भएको छैन । ठेक्काको काम अन्तिम चरणमा रहेको वैद्य बताउँछिन् । भन्छिन्, “सरकारी नियम–कानुनको पालना नगरी हुँदैन । योजना राम्रो बनेको खण्डमा मात्र सफल भइन्छ ।” 

टेलिकमका उच्च अधिकारीहरू समयमा सेवा विस्तार नहुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, यसलाई सरकारी अधिकारीहरू टेलिकम व्यवस्थापनको निरीहता प्रकट गर्ने बहाना मात्र ठान्छन् । हुन पनि नाफामूलक र विशिष्टकृत सेवा दिने संस्थाहरूका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा गत माघमा भएको संशोधनले सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो अनुकूल हुने गरी नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत माघको तेस्रो साता उक्त ऐनमा भएको संशोधनले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पनि निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जान बाटो खोलेको छ ।

अनुसूचीमा उल्लिखित ती संस्थाहरूमा टेलिकम पनि पर्छ । तर, त्यसतर्फ यसको कुनै सक्रियता छैन ।नियमावली चाँडो तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत ताकेता गरिएको थियो । तर, टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनले त्यसमा खासै चासो नदेखाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव (हाल : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव) दिनेश थपलिया बताउँछन् । उनी आफू सञ्चार मन्त्रालयमा हुँदा नै नियमावलीका लागि काम सुरु गराएको र पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थुपै्र पटक ताकेता गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “आफू अनुकूल नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था भएर पनि काम नगर्ने अनि दोष मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति छ । यदि त्यतिबेलै तातेको भए फागुनमै नियमावली पारित भइसक्थ्यो ।” 

टेलिकमका एडीएसएललगायतका सेवाहरूप्रति सेवाग्राहीको बढ्दो गुनासोले पनि टेलिकमप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लगेको छ, जसको प्रभावले बजार हिस्सा कमजोर हुँदै गएको छ । ६ साउन ०७४ मा व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकमका एडीएसएललगायतका सेवाहरू गुणस्तरीय नभएको भन्दै उच्च व्यवस्थापनको चर्को आलोचना भयो । सेवाग्राहीको गुनासो र चासोप्रति टेलिकम कर्मचारीहरूको रवैया चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो । 

हुन पनि सेवासुधार, गुणस्तरीयता, छरितो प्रक्रिया, नयाँ प्रविधिमा यही अवस्था कायम रहने हो भने निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकमको पूरै बजार हिस्सा दयनीय बनाइदिन सक्छन् । 

सेयरमा पनि निराशा

नेपाल टेलिकमप्रतिको आकर्षण सेयर बजारमा समेत छैन । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भएदेखि नै टेलिकमप्रति लगानीकर्ताहरूको खासै आकर्षण देखिँदैन । नेपाली लगानीकर्ताहरूले राइट र बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका कारण पनि दोस्रो बजारमा टेलिकमको सेयरको उत्साहजनक कारोबार छैन । बर्सेनि ५० प्रतिशतभन्दा बढीको नगद लाभांश दिइरहेको त छ, टेलिकमले । तर, सार्वजनिक निष्कासन नै प्रिमियम मूल्य (रु ६००)मा भएका कारण प्रतिफलका हिसाबले पनि यसको सेयर त्यति आकर्षक होइन । त्यसमाथि निक्षेपको कमीका कारण कर्जायोग्य रकम अभाव हुन गई बैंकको ब्याजदर नै १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । 

पछिल्लो समय खस्कँदो मुनाफा र सेवाले टेलिकमको सेयरप्रतिको आकर्षण थप कमजोर बन्न पुगेको छ । शेयर मूल्यमा उतारचढाव कम हुने गरेका कारण तत्काल मुनाफा खोज्न लगानीकर्ताले टेलिकमको शेयरमा चासो देखाउने गरेका छैनन् । जबकि, नेपालको सेयर बजारमा यस्ता लगानीकर्ताको वर्चस्व रहेको पाइन्छ ।

पुँजी बजारमा टेलिकमप्रति आकर्षण बढ्नका लागि कि त मुनाफा अत्यधिक बढ्नुपर्छ या सेवा विस्तारमा आक्रामकता देखिनुपर्छ । सेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा त लगानीकर्ताले चासो देखाउने सम्भावना छैन । त्यसमाथि प्रतिफल खुम्चिँदै गएको छ ।”