अहिले आर्थिक अवस्थामा सुधार र लगानी वातावरण बन्न सक्ने सकारात्मक अवस्था छ । विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक अस्थिर सरकारलाई मानिँदै आइएको थियो । अब त्यो समस्या छैन । श्रम ऐन कठोर भयो, बन्द हड्ताल धेरै भए, व्यवसाय गर्न सकिएन भन्ने गुनासो व्यापक सुनिने गथ्र्यो । नयाँ श्रम ऐनले धेरै हदसम्म त्यसको निराकरण भइसकेको छ । विद्युत् समस्याले पनि उद्योग, व्यवसाय चल्न कठिन भयो भन्ने थियो, त्यो धेरै हदसम्म समाधान भएको छ । प्रश्न उठेका छन्, अझै किन आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकिरहेको छैन ? किन लगानी बढ्न सकिरहेको छैन ?

यसका विभिन्न कारण छन् । जस्तो, व्यापार घाटा नयाँ समस्या होइन । यद्यपि, यो समस्या थप गहिरिएको देखिन्छ । पहिले सेवाको आयात निर्यातमा हामी नाफामै थियौँ । अहिले भने यो क्षेत्रमा समेत घाटा देखिन थालेको छ । देशमा सकारात्मक वातावरण देखिए पनि विदेशी लगानी घट्नु आश्चर्य नै हो किनभने लगानीकर्ताले विगतमा उल्लेख गर्दै आएका ठूलठूला समस्या अहिले छैनन् ।

स्थिर सरकार आएसँगै धेरैको विश्वास थियो, सरकारी खर्च समयमै हुनेछ । तर त्यसो हुन सकेन । त्यही कारण बैंकहरूमा समेत लगानीयोग्य पुँजीको हाहाकार हुन थाल्यो । यी सबै समस्या अहिले सिर्जना भएका होइनन् । तर अहिलेसम्म समाधान भएको छैन ।

सरकारले वैदेशिक वा आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वाससमेत जित्न सकिरहेको देखिँदैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न थुप्रै आवेदन त परे तर उद्योग खुलेनन् । सरकारले विद्युत् दिन्छु भनेको छ, भन्सार सहुलियत दिएको छ, जमिन उपलब्ध गराएको छ तैपनि लगानीकर्ताको विश्वासै जित्न सकेन । सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि सकेको छैन ।

अहिले नै सबै समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्न नमिल्ला । तर केही नीतिगत सुधार भने गर्न सकिन्छ । राजस्व आम्दानीको वृद्धि उच्च छ । सबै अर्थमन्त्रीको पहिलो लक्ष्य नै राजस्व वृद्धि हुन्छ । यो नराम्रो होइन । सरकारले यसलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले भनिरहेको समृद्धिको आधार नै लगानी वृद्धि हो । तर सरकारकै लगानी क्षमता कमजोर देखिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियामा यो दर सात प्रतिशत छ, अन्य विकसित मुलुकमा भने १० प्रतिशत छ ।

निजी क्षेत्रबाट लगानी बढ्न नसक्नुमा नीतिगत सुधार पनि एउटा कारण हो । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ आयो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा आयो । व्यवसाय ऐन संक्रमणकालीन अवस्थामा आएको थियो । अब त्यो ऐन खारेज हुन्छ । पुराना ऐन नियममा समसामयिक सुधार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ ऐन लागू नै हुन सकेन । २१ फागुनभित्र यो ऐन संशोधन हुनैपर्छ । अब यी ऐनमा संशोधन गर्दा हामीले केही अग्रगामी नीति समात्नैपर्छ ।

०४९ ताका हाम्रो ऐन नियम भारत, बंगलादेशभन्दा अगाडि थियो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मामिलामा भारतसँग अहिले हाम्रो तुलना हुनै सक्दैन । बंगलादेशले पनि हामीलाई निकै पछि पारिसक्यो । अहिले भारतमा वैदेशिक वा स्वदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै लगानीका लागि आवेदन दिन सक्छन् । त्यहाँ विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि एकद्वार नीति अवलम्बन गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकसम्म पुगिरहनु पर्दैन ।

त्यस्तै, विद्युतीय हस्ताक्षर, सहज लगानी ल्याउने र लैजाने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । मन्त्रालय, विभाग धाइरहनुपर्ने हालको अवस्था हटाउने हो भने ढिलासुस्ती मात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । व्यवसायको वातावरण खस्किनुमा यो पनि मुख्य कारणै हो ।

पाँचतारे होटलको जग हाल्न प्रक्रिया सुरु गरेदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । आईटी क्षेत्र यिनै झन्झटको कारण न दर्ता प्रक्रियामा आएका छन्, न त कारोबार करको दायरामा नै । स–सानो कामका लागि सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने व्यवस्थाले काम गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले अन्य देशले लगानी ल्याउन छूट दिएका विषयलाई पनि निकै कडाइ गरिरहेको छ । यो एउटा अड्चन नै हो ।

सरकारी कर्मचारीको निर्णय लिन सक्ने क्षमता पनि कमजोर छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवा निकै तीव्र दरमा भइरहेको छ । एउटा कार्यालयको काम नै नबुझीकन अर्को कार्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेका कर्मचारीमा यथास्थितिमै बस्ने बानी छ– नयाँ कुरा अगाडि लिएर जान नचाहने र चुनौती स्वीकार नगर्ने । उनीहरूसँग भविष्यमा जोखिम आउने डर छ । काम गर्दा हुने स–साना त्रुटिमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आउनेलगायतका समस्या हुने गर्छन् । ऐनमा ७ वा १५ दिनमा दर्तालगायतका सबै काम गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

उद्योग–व्यवसायलाई बाटो, बत्ती सरकारले उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको लामो समय भइसक्यो । तर सबै व्यवस्था व्यवसायीले नै गर्नुपरेको छ । ठूलाले नै नपाइरहेको अवस्थामा साना व्यवसायले पनि माग गरिरहेका छन् । नेपालमा व्यवसायीले रिइम्बर्समेन्ट (निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता) पाउनै सकेका छैनन् । पूर्वाधारको प्रयोग महँगो परिरहेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रोमा यातायात खर्च नै २८ प्रतिशतले महँगो छ ।

हामीले यहाँ खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई तुलनात्मक लाभका रूपमा हेर्ने गरेका छौँ । तर यो क्षेत्रको यातायात खर्च नै ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाटाघाटा त धेरै बने तर व्यवसाय केन्द्रित यातायात पूर्वाधार नै बनाउन सकेनौँ । हामीले द्रुतमार्गको कुरा गरेको दुई दशक भइसक्यो । पूर्वाधारमा लगानी पनि अपुग छ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माण जीडीपीको ४ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । विश्व बैंकले पूर्वाधार निर्माणमा १२/१३ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु भनेको छ । तर आवश्यकता र परिणामबीचको दूरी निकै छ । 

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि नेपालमा समस्या छ । अहिले ६ सय वटा मुद्दा त उद्योग–व्यवसायको नाम चोरेकोमा परेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई यसले हतोत्साही गरेको छ । उनीहरूको ब्रान्ड नै बजार हो । त्यही खोसिएको छ । श्रममा अहिले अन्य समस्या टुंगिने देखिएको छ । तर ज्यालादारी उच्च छ । वैदेशिक रोजगारीले पनि यस्तो भएको हो ।

भियतनामसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने यहाँको न्यूनतम र अधिकतम दुवै ज्यालादर धेरै छ । भियतनाम अहिले औद्योगिक ‘हब’ बनिरहेको छ । दक्ष र अद्र्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । त्यसैले नेपालमा भारतजस्ता मुलुकका श्रमिक धेरै देखिएका छन् । जग्गा अधिग्रहणमा निकै समस्या छ । निर्यात उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थको कर निकै बढेको छ । कर छूट फिर्ता लिन पनि समस्या छ । व्यक्तिगत कर पनि उच्च छ । हाम्रोमा तुलनात्मक लाभको उद्योग पहिचान र प्रवद्र्धनमै चर्को समस्या छ । भारत र चीनको बीचमा रहेर यस्तो प्रवद्र्धन गर्न समस्या हुन सक्छ । तर भारतमा मूल्य अभिवृद्धि आपूर्ति प्रणालीमा जोडिनुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बनेको छ । यो सधैँ उही दरमा भित्रिन्छ भन्ने छैन । विगतदेखि नै यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन । यसपालि रोजगारीमा जानेको संख्या ४१ प्रतिशतले घटेको छ । भविष्यमा थप रेमिट्यान्स घट्न सक्छ । हामीले त्यसको तयारी नै गरेनौँ । यतै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए मानिस विदेश नजाँदा पनि समस्या हुन्थेन । तर रेमिट्यान्स घट्दै गए ठूलो जोखिम हुन सक्छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ स्थिर सरकार निम्छरो अर्थतन्त्र

→ सशंकित निजी क्षेत्र

→ ‘त्यसो भन्ने विज्ञहरू व्याख्यासहित आउनुपर्यो’–अर्थमन्त्री खतिवडा

→ निर्देशित अर्थतन्त्रप्रतिको आकर्षण

→ [सम्पादकीय] अर्थतन्त्रको अँध्यारो चेहरा