घर बाहिर टाई-सुट लगाएर हिँड्ने तर भित्र सुकुलमा सुत्नुपर्ने बाध्यताको विम्ब देखिन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा । अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब पुगे पनि रेमिट्यान्स र आयातमै निर्भर छ ।

सत्तासीन दललाई आफूले राम्रो गरेकैले आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशत पुग्यो भनेर जस लिने माध्यम पनि बनेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि भाषणैपिच्छे  जस लिन छुटाउँदैनन् । तर व्यापार घाटा, बढ्दो आयात, विस्तारित चालू खाता घाटा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, सुस्त पूर्वाधार विकासको हविगत यथार्थ बनिरहेको छ । यद्यपि उक्त वृद्धि उत्पादकको मूल्यमा आधारित हो, जुन प्रक्षेपित छ । आधारभूत मूल्यमा आधारित ६.८ प्रतिशत छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत आर्थिक वृद्धि परिसूचकमा भर पर्ने हुँदा अनुमान गर्नु स्वाभाविक भए पनि यतिउति प्रतिशत भनेर सरकारले 'दबाब' दिन खोजेकाले गणनामै शंका गर्ने ठाउँ देख्छन् । आधारभूतभन्दा उत्पादकको मूल्यमा आधारितलाई जीडीपी भनेर प्रचार गरिएको उनी बताउँछन् ।

रेमिट्यान्सका कारण आर्थिक परिसूचकमा देखिने सकारात्मक संकेतलाई अर्थतन्त्रको सबलता मानिँदैन । त्यसका लागि उत्पादन, निर्यात र रोजगारी बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थालाई कतिपय अर्थविद् अर्थतन्त्र मोटाएको नभई सुन्निएको मान्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, "हामी सुन्निएको शरीरलाई मोटाएको भनेर दंग परिरहेका हुन्छौँ । पेट धेरै फुल्यो भने के हुन्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै भएको छ । बाहिर डेन्टिङपेन्टिङ पारेर चिटिक्क पारिएजस्तो ।"

आर्थिक वृद्धिदर लगातार ३ वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु सुखद पक्ष हो । तर दिगोपनमा शंका गर्ने ठाउँ देख्छन्, अर्थशास्त्रीहरू । पूर्वअर्थमन्त्री महत भन्छन्, "आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका कारण बढेको होइन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भई उद्योग नियमित चल्न थालेपछि बढेको हो ।" आर्थिक वृद्धिद्धर दिगो बनाउन उत्पादन बढाउनुपर्ने र विकासलाई तीव्रता दिएर रोजगारी सिर्जनाको विकल्प देख्दैनन्, उनी । आव ०७३/७४ मा ७.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि ०७४/७५ ६.३ मा कायम भएको थियो । आव ०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल महतको तर्कसँग सहमत छैनन् । भन्छन्, "सरकारका राम्रा नीति तथा कार्यक्रम र प्रभावकारी कार्यान्वयनको परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएको हो । पुनर्निर्माण पूरा गर्ने अभिभारा नै हो ।"

अर्थमन्त्री खतिवडाले १६ चैत ०७४ मा मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो रहेको उल्लेख गरेका थिए । अहिले भने उनी सबै ठीकठाक देख्छन् । बरु हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिदिए, 'बजेट भाषणपछि म २-३ महिना खुला कार्यक्रममा आइनँ । त्यो अवधिमा चामल बेच्नेहरू आएनन् भनेर पीठो बिक्रेताले हैरान पारे । चामल बेच्नेहरू त कामै नलाग्ने हुन थालियो । चामल बेच्नुपर्ने रहेछ भनेर म यहाँ आएको हुँ ।' प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २२ पुस ०७५ मा संसद्लाई सम्बोधन गर्दा मौजुदा आर्थिक परिसूचकमा बठ्याइँ गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चामल बेच्ने प्रसंग चलाइरहँदा जीडीपीको तुलनामा विकास खर्च घट्दो क्रममा छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि गिरावट आएको छ । आयातले बुर्कुसी मारिरहेको छ । आव ०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट रहेकामा १० खर्ब ३१ अर्ब मात्र खर्च भयो ।

विकास बजेटको खर्च अवस्था झन् नाजुक छ । कतिसम्म भने प्रदेश सरकारहरूले त विकास बजेटबाट गाडी किनेर प्रगति देखाउनसम्म भ्याए । गत वर्ष संघ र प्रदेश सरकारले ७ अर्ब ५७ करोडको त गाडी नै किने । महत आफू अर्थमन्त्री छँदा ९७ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च भएको स्मरण गर्दै भन्छन्, "अहिलेको सरकारले ल्याएका नीतिका कारण भएको भए विकास निर्माणका काम समयमै हुनुपथ्र्यो ।" १ हजार ८ सय सय योजना अलपत्र रहँदा १ खर्ब १९ अर्बको घाटा राज्यले बेहोर्नुपरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

व्यापार घाटाले बजेटको आकारलाई पछारिदियो, गत वर्ष । १३ खर्ब २१ अर्बको व्यापार घाटा छ जबकि बजेट १३ खर्ब १५ करोड रुपैयाँ । सोही कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति आव ०६६/६७ पछि पहिलो पटक ६७ अर्ब ४० करोडले ऋणात्मक भएको छ । मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेकामा चालू आवमा ६ प्रतिशतभित्र सीमित हुने अनुमान सरकारको छ, जुन चुनौतीपूर्ण हो ।

दिगोपनमा आशंका

अर्थतन्त्र विस्तारअनुरूप वृद्धिदरको दिगोपनका लागि संयन्त्र पर्याप्त छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा आर्थिक वृद्धिदर दिगो राख्न पूर्वाधारमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, "जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ तर पुँजीगतभन्दा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, जुन दिगो हुँदैन । अब पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन ।"

शर्माले भनेझैँ जीडीपीको तुलनामा रेमिट्यान्स २५ प्रतिशत हाराहारी छ, जुन ८ खर्ब ७९ अर्बको । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले पनि रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत अंश उपभोगमै खर्च हुने गरेको औँल्याएको थियो ।

अर्थतन्त्रका तीन संरचनामध्ये कृषि मुख्य हो । जीडीपीमा कृषिको हिस्सा २७ प्रतिशत छ भने वृद्धिदर ५ प्रतिशत । गत वर्ष मौसम दाहिना हुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भयो, ६५ हजार १० हजार मेटि्रक टन । अन्य बालीको उत्पादन पनि राम्रै भयो । तर ०७४/७५ मा कृषिको वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा सीमित बनेको स्मरणीय छ । यस वर्ष पनि ढिलो गरी मनसुन सुरु हुनुका साथै केही क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम पानी परेको छ, त्यसको सीधा असर उत्पादनमा पर्न सक्छ । उत्पादनमा कमी आएपछि स्वतः  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ  ।

कृषिविद् कृष्णप्रसाद पौडेल मल, बीउबिजन समयमै नपाइने र आकाशे पानीको भरमा बर्खेबाली लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले उत्पादन पनि मनसुनमै भर पर्ने गरेको बताउँछन् । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि भारतबाट मात्र ३२ अर्ब २२ करोडको चामल र १४ अर्ब ६१ करोडको तरकारी आयात भयो, गत वर्ष । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउन सके त्यसले खाद्यजन्य आयात घट्ने र व्यापार घाटामा कमी आउने बताउँछन् ।

आर्थिक वृद्धिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १५.२ प्रतिशत छ । तर उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान जम्मा ५.४९ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । सरकारले औद्योगिक विकास भनिरहेका बेला उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि सहुलियत ऋण, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा सहुलियत र लगानी वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । "कर्पोरेट र औद्योगिक क्षेत्रको विकास निश्चितबाहेक अझै भएन," पूर्वअर्थसचिव सुवेदी भन्छन्, "त्यो क्षेत्रको विकास गर्न सकिएन भने गाह्रो हुन्छ । सरकारले पनि उद्योगमा लगानी वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।"

उद्योग र पूर्वाधारमा पर्याप्त वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । गत वर्ष आयोजित लगानी सम्मेलनमा राखिएका ७७ मध्ये १७ वटा परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले आवेदन दिएका थिए । ती परियोजनाको कुल लगानी १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ हो । सोही वर्ष ऋण र अनुदान गरी १ खर्ब २२ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । पूर्वअर्थमन्त्री महत सम्मेलनको प्रचार र हल्लाखल्ला मात्रै गरेर लगानी नआउने बताउँछन् । भन्छन्, "उत्पादकत्व र बजारलाई ख्याल गरेर मात्र लगानी आउँछ । त्यसका लागि पहिले सुशासन र शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।"

रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउन सकिए यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्‍याउँछ । जस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल परियोजना, बूढीगण्डकीसँगै माथिल्लो कणर्ाली, पश्चिम सेतीजस्ता जलविद्युत् परियोजना यसका उदाहरण हुन् । आयोजनाको कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत कामदारको तलबमा खर्च हुने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । यसरी ५० अर्बको आयोजनाबाट १ वर्षमा १५ अर्ब बराबरको रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । १ खर्ब २१ अर्ब अनुमान रहेको निजगढ विमानस्थल निमर्ाण थालिने हो भने पनि ठूलो आर्थिक तरगंको अनुभूति हुन सक्छ । १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ७ देखि ८ रुपैयाँ लगानी आउने सरकारी अनुमान छ ।

विडम्बना ! काठमाडौँबासीको तिर्खा मेट्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हविगत छँदै छ, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना अलपत्रझैँ छन् । गत वर्ष मात्र भारतबाट २२ अर्ब ८९ करोड बराबरको विद्युत् आयात हुँदा १२ करोड २० लाखको निर्यात भएको छ । सोही अवधिमा २ खर्ब १३ अर्ब ३६ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पूर्वअर्थसचिव सुवेदी भन्छन्, "जलविद्युत् आयोजनालाई 'फोकस' गर्न सकियो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । बरु निर्यात गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सघाउ पुर्‍याउँछ । रोजगारी सिर्जना त हुने नै भयो ।"

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्मा अब प्रविधिमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने बेला आएको देख्छन्, जसले रोजगारी पनि सिर्जना गरोस् । आव ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य थियो । तर रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या उत्तिकै छ । तथ्यांक विभागका अनुसार मुलुकमा बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । गत आव अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्चियो । १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको दाबी सरकारले गरे पनि यथार्थमा झार उखेल्ने, नाली सफा गर्ने काम भए, एकाध क्षेत्रबाहेक ।

जीडीपीमा ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्रको योगदान छ । बैंक, बिमा, पर्यटन, होटल व्यवसायसहित पर्ने यस परिसूचकको योगदान ५७.८ प्रतिशत छ, अर्थतन्त्रमा । सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष घोषणा गरेका बेला केन्दि्रत हुनुपर्ने विषय हो, पर्यटन । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दो छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको निर्यात, रेमिट्यान्स र विदेशी पर्यटक हुन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १० खर्ब ३१ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेका बेला अहिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सक्नुपर्ने ठान्छन्, सुवेदी । भन्छन्, "पर्यटक भित्र्याउन सक्यौँ भने होटल व्यवसाय झन् विस्तार हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र बिदेसिने क्रम कम हुन्छ ।"

भारतीय मन्दीका बाछिटा

भारतमा पछिल्लो पटक आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतबाट झरेर ५ प्रतिशत कायम भएको छ । भारतसँगको व्यापार ६५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्नेतर्फ अर्थशास्त्रीले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । यद्यपि अर्थमन्त्री खतिवडा भनिरहेका छन्, ‘भारतमा ७ बाट ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भयो भन्दा नेपालमा धेरै रुवाबासी छ, त्यो किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिरहेको छैन ।’

भारतीय मन्दीको असर मुलुकभित्र हुने आयात, भारतबाट आउने पर्यटक, रेमिट्यान्सलगायतमा देखिने अर्थविद्को आकलन छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भारतमा देखिएको मन्दीले सकारात्मक-नकारात्मक दुवै असर पार्ने देख्छन् । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय स्थिर छ, ०४९ सालदेखि ।

भारतीय मुद्रा सबल हुँदा नेपाली मुद्रा पनि बलियो हुन्छ भने कमजोर हुँदा कमजोर । अहिले डलरको भाउ ११५ पुग्दा भारतीय मुद्रासँगै नेपाली मुद्रा पनि कमजोर छ । सुवेदी भन्छन्, "हामीकहाँ आयात बढी छ, डलर दिनुपर्छ । आयात गर्दा जति पैसा दिइन्छ, डलर घट्छ । डलर बढी जानासाथ त व्यापार घाटा बढ्छ । निर्यातको आधार बलियो भए हामीले फाइदा उठाउन सक्थ्यौँ ।" यस्तो असर सीधै नेपाली कामदारलाई पर्ने हुन्छ । भारतमा लाखौँ नेपाली कामदार छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले घरपरिवारको खर्च चल्छ ।

अहिले भारतमा लाखौँको रोजगारी गुमेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा असर हुँदा नेपाली कामदारको माग पनि घट्न सक्ने उनी ठान्छन् । केही समयभित्र विश्वमै मन्दी आउने आकलन गर्न थालिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने ठानिएको छ ।

लक्ष्य भेट्न कठिन

०८७ सालसम्म आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथि) कायम गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य छ । त्यसअघिको लक्ष्य हो, ०७९ सम्म अति कमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुने । सोहीअनुरूप १५ औँ पञ्चववर्षीय योजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।

तर ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार, विमानस्थल, यातायातलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढाउन नसके लक्ष्य प्राप्ति कठिन हुने विश्व बैंकले औँल्याएको छ ।

‘नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र आकलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा लगानीसँगै अन्तरसम्बन्धित अल्पकालीन र दीर्घकालीन हस्तक्षेप, नीतिगत परिमार्जन तथा तयारी र प्राथमिकतासहित परियोजना कार्यान्वयनमा सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानी आकषिर्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले मुलुकमा पूर्वाधार क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको बताइरहे पनि ठूला परियोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको लगानी खाडललाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना । कतिको निर्माण सुरु भएर पनि प्रगति शून्य छ भने केहीको बल्ल डीपीआर थालिएको छ । लागत नखुल्नु, साइट क्लियर नहुनु, बजेट तय नहुनु, सुरु र सम्पन्न गर्ने योजना तय नहुनुलगायतका कारण आयोजना निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको हो । यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्छ । ‘सरकार जवाफदेही हुादाहुादै पनि सहरी क्षेत्रमा मागअनुसार अपर्याप्त पुँजीगत खर्च र खर्च गर्ने क्षमता नदेखिनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

०८७ सालसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब ४८.३४ विलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने अर्को अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर २०३० : इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्सिङ निड्स’ नामक अध्ययन इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्