करिब चार वर्ष झापामा बडाहाकिम भएर काम गरेपछि विसं २००८ मा गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले मलाई काठमाडौँ बोलाए । राणा, कांग्रेस र राजाबीच दिल्ली सम्झौता भएपछि ००७ सालको पहिलो मन्त्रिपरिषद् २६ जेठ ००८ मा पुन:गठन भएसँगै कोइराला दोस्रो वरीयताक्रममा उक्लिएका थिए र उनको भूमिकामा पनि केही बढोत्तरी भएको थियो ।

बीपी त्रिपुरेश्वरस्थित गेस्ट हाउसबाट भर्खरै मात्र केशरमहल–पश्चिमोत्तरमा अवस्थित भवनमा सरेका थिए । त्यहीँ बोलाएर उनले झापामा राणाविरोधी आन्दोलनलाई काबुबाहिर जानबाट रोकेकामा मेरो सराहना गरे । साथै, विसं ००७ को आन्दोलनमा झापामा रहेर मैले गरेको काम र तत्कालीन सरकारका पक्षमा हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनकारी र राणा पक्षधरलाई मिलाएर अघि बढ्ने क्रममा मैले प्राप्त गरेको सफलतालाई उनले प्रशंसा पनि गरे । र, दाङमा किसान र जमिनदारबीच समस्या देखिएकाले समाधानार्थ तत्काल दाङ जान अह्राए ।

स्थानीयस्तरमा समाधान गर्न सकिने समस्या भए आफैँ पहल गर्न र केन्द्रस्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने भए गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन उनको निर्देशन थियो ।

३ जेठ ००८ मा देउखुरी–दाङबाट दाङलाई छुट्याएर अलग जिल्लाको मान्यता दिइएको थियो । तर, पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेपछि गृहमन्त्री बीपी कोइराला समस्यामा परेका रहेछन् । त्यसअघि नेपालगन्ज गोश्वारा अन्तर्गत थियो, दाङ–देउखुरी । ३ जेठपछि यसले छुट्टै जिल्लाको मान्यता पाएपछि बडाहाकिम पनि पाएको थियो, जसको पहिलो बडाहाकिम हुने सौभाग्य मलाई जुरेको थियो । म दाङ पुग्दा माल, अदालत, हुलाक र इन्स्पेक्टरको कार्यालयबाहेक अन्य सरकारी निकायको अस्तित्व थिएन । भएका कार्यालयहरूबीच पनि आपसी तालमेल र सहकार्य रहेनछ । 

बीपी गृहमन्त्री भएपछि उनीविरुद्ध उनकै पार्टीभित्रबाट विरोधका स्वर चर्किन थालेका थिए । राजधानीवरिपरिका काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ र रसुवा मात्र होइन, गृहनगर विराटनगर, पूर्वी क्षेत्र एवं बुटवल पश्चिमको क्षेत्रमा पनि बीपीको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेका थिए । यी प्रदर्शनमा पार्टीबाहिरका व्यक्तिभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसकै बीपीविरोधीको बाहुल्य रहेछ, जुन कुरा उनी स्वयंले पनि राम्रोसँग बुझेका थिए । म प्रशासनिक क्षेत्रको व्यक्तिले राजनीतिका यस्ता कुरा बुझ्न धेरै समय लाग्यो । बीपीले दाङको वस्तुस्थिति बताउने क्रममा पृष्ठभूमिमा रहेका यी कुरा पनि गरेपछि दाङमा पनि अवश्य पार्टीको आन्तरिक राजनीतिले समस्या उब्जाउन भूमिका निर्वाह गरेको बुझ्न मलाई सजिलो भएको थियो । फेरि, ००७ को परिवर्तनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा सूर्यप्रसाद उपाध्यायका ठाउँमा काकतालीले खाद्य तथा कृषिमन्त्री बन्न पुगेका भरतमणि शर्मालाई तीन महिनामै हटाएपछि दाङमा बीपीको विरोधमा कांग्रेसभित्रैबाट पनि असन्तोष प्रकट भइरहेको रहेछ । त्यहाँ पुगेपछि यो कुरा पनि थाहा लाग्यो ।

त्यसो त ००७ मा प्रजातन्त्र आगमनपछि नै दाङमा दंगा फैलिएको थियो । दाङ–देउखुरीमा अलग्गै सरकार निर्माण गर्ने र त्यहाँका राजा–रजौटाको अस्तित्व समाप्त पार्ने क्रममा आन्दोलन भइरहेको थियो । त्यसका साथै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको सक्रियतामा  जमिनदार र किसानबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर आन्दोलन पनि भइरहेको थियो । यसैबीच, ५ वैशाख ००८ मा विराटनगरको मजदुर जुलुसमा मोरडका गभर्नरको आदेशमा गोली चलाउँदा नौ जना मजदुर मारिए भने ५१ जनाभन्दा बढी घाइते भए । त्यसलगत्तै पश्चिम बर्दियाको राजापुरमा २० वैशाखमा जमिनदार र किसानबीच चलेको आपसी झगडामा सरकारले गोली चलाउँदा ६ जना किसानको घनास्थलमै मृत्यु र २७ जना गम्भीर घाइते हुन पुगेपछि त्यो आन्दोलन पश्चिम नेपालमा झन् चर्किन पुग्यो । त्यसका बाछिटाले दाङलाई पनि लपेटेको थियो । 

खासमा जमिनदार र किसानबीचको आन्दोलन त थियो नै, त्यसमा भर्खरै मात्र हटाइएका मन्त्री भरतमणि शर्माका समर्थकद्वारा पनि मलजल गर्ने काम भइरहेको रहेछ । यी सबै कुरा बुझेपछि किसान र जमिनदारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सर्वपक्षीय कुराकानी गर्दै समस्या समाधानको प्रयास गरेँ । दुवै पक्षबीच वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी बडाहाकिमले गर्न सक्ने फैसला र निर्देशन स्थानीय स्तरमै दिएँ भने किसानद्वारा उठाइएको जमिनदारको हदबन्दीमाथिको जमिन कब्जा गर्ने र भूमिहीन किसानलाई बाँड्नुपर्ने माग गृहमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने वचन दिएर समस्या समाधान गरेँ । त्यसपछि भरतमणि शर्माका समर्थकहरूलाई बोलाएर राजनीतिक समस्या राजनीतिक ढंगले नै समाधान गर्न प्रेरित गरेँ ।

समयक्रममा दाङमा उत्पन्न समस्या त मत्थर भयो । तर, यो कुरा बीपीलाई अवगत गराउन काठमाडौँ आउँदा नआउँदै उनी गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिनुपरेको खबर सुन्नुपर्‍यो । बीपीले जुन काम सुम्पिएर मलाई दाङ पठाएका थिए, त्यो काम फत्ते गरेको कुरा उनैलाई सुनाउन नपाउँदा पछिसम्मै थकथकी भने लागिरह्यो ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली