लमजुङको गौली परिवारकी एक विधवा घरमा देवर–जेठाजुले दु:ख दिएर बस्न नसकी माइतीमा बसेकी रहेछिन् । उनले दिएको अंश मुद्दा झन्डै २० वर्षसम्म पनि छिनिएको रहेनछ । त्यसपछि उनले ‘म अंश नपाएरै मर्ने भएँ, मुद्दा छिनिपाऊँ’ भनी दरबारमा बिन्तीपत्र दिइन् । 

हामीले त्यो बिन्तीपत्र राजा महेन्द्रमा जाहेर गर्‍यौँ । राजा महेन्द्रबाट न्यायाधीश पशुपतिप्रसाद कोइरालालाई सोधनी भयो, ‘अदालतमा परेका मुद्दा छिन्न कति समय लाग्छ ?’ न्यायाधीश कोइरालाले ‘दुई वर्षभन्दा बेसी समय नलाग्नुपर्ने हो’ भने । 

राजाले तत्कालै ‘अब–उप्रान्त सबै अदालतले मुद्दा परेको दुई वर्षभित्र मुद्दा छिन्ने गर्नू’ भन्ने आदेश दिए । यदि सो म्यादभित्र मुद्दा छिन्न नमिल्ने वा नसक्ने कुनै मनासिव कारण भए म्याद पुगेपछि सोको कारण खोली मिसिलमा सामेल गर्ने गरी सबै अदालतमा व्यवस्था गर्न भनी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई लेखिपठाउन विशेष निर्देशन पनि भयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले सबै अदालतलाई आदेश लेखी पठाए । दुई वर्षभित्र मुद्दा छिन्ने अभियान कार्यान्वयन भए/नभएको कुरा अनुगमन गर्न विशेष जाहेरी विभागलाई तोकियो । राजाबाट त्यस्तो निर्देशन पाएपछि हामी पनि सोही किसिमले परिचालित भयौँ ।

राजाको आदेश अनुसार गौली परिवारकी ती विधवाको मुद्दा हेर्न गण्डकी अञ्चल अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वारा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई खटाई अंग नपुगेको भए अंग पुर्‍याई त्यसको ३५ दिनभित्र निर्णय गरी नतिजा जाहेर गराउनू भनेर पत्राचार भयो । बल्ल ती महिलाको मुद्दा छिनियो र उनले न्याय पाइन् ।

अन्याय गर्ने पक्षले मुद्दा छिन्न नदिएर फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई यस अभियानले निरुत्साहित गथ्र्यो । मुद्दा लम्ब्याएर फाइदा लिने झगडिया र त्यसलाई मद्दत गर्ने वकिललाई त्यो व्यवस्था मन परिरहेको थिएन । वास्तवमा ढिलो न्याय गर्नाले न्यायको हार हुन्छ । तसर्थ, ढिलो न्याय गर्नु न्याय गर्न इन्कार गर्नु हो भन्ने सिद्धान्त नै छ । दुई वर्षभित्र मुद्दा छिन्ने अभियानले केही वर्षमै दुई वर्ष नाघेका मुद्दा धेरै छिनिए र वर्षौंदेखि अन्यायको सिकार भएका व्यक्तिले न्याय पाउन थाले ।

मुद्दा चाँडो छिन्न राजाले दिएको निर्देशनलाई लिएर केही वकिलहरूले अदालतलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोप पनि लगाए । यसपछि छिमेकी मुलुकमा यसबारे कस्तो प्रक्रिया अपनाइँदो रहेछ भनेर जान्ने उद्देश्यले मलाई केही समयका लागि भारत जान भनियो । भारतीय कानुनी इतिहासका साथै त्यहाँ मुद्दा छिटो–छरितो ढंगले छिन्न के कस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ भन्नेबारे विशेष अध्ययन गर्न राजाबाट बिदा लिएर म गएँ । विसं २०२६ मा कलकत्ता र दिल्लीका उच्च र सर्वोच्च अदालतको अध्ययन भ्रमण गर्दा त्यहाँको कानुनी व्यवस्था हाम्रोभन्दा पनि ज्यादै कमजोर र सतही रहेको पाएँ ।

नेपालमा रहेको कानुनी इतिहासको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा भारतीय कानुनबारे जान्ने मनसायले कलकत्ता उच्च अदालतका रजिस्ट्रारका साथै मिसिल, लाइब्रेरी र नेपाली मूलका इजलास प्रमुख न्यायाधीश रामकृष्ण शर्मालाई भेटेँ, इजलासबाट फुर्सद भएपछि १ बजे चियापानको समयमा । ‘नारी स्वतन्त्रता’का विषयमा शारदा पत्रिकामा यदुनाथ खनाल र उनका लेखका विषयमा कुराकानी भयो । उनले गोरखापत्रको शनिवासरीयमा प्रकाशित मेरा साहित्यिक समालोचनात्मक लेखका बारेमा चर्चा गरे । मैले कानुन पढाउने हुँदा खास गरी कानुनका विषयमा कलम चलाउन उनले थप प्रेरित गरे ।

मैले उनलाई सोधेँ, ‘तपाईंकहाँ पुराना छिन्न बाँकी मुद्दा कति होलान् ?’ त्यस्ता मुद्दा हजारौँ रहेको र वर्षैपिच्छे जनशक्ति बढाई मुद्दा चाँडो छिन्न बजेट माग गर्ने गरेको कुरा उनले बताए । मुद्दा नछिनेर फाइदा लिनेहरूले पेसी सार्ने, धेरै वकिल राखेर अदालतको बढी समय लिने र हरेक वर्ष छिन्ने भन्दा नयाँ मुद्दा दर्ता संख्या धेरै हुने भएकाले मुद्दाका चाङ बढेको कुरा पनि उनले जानकारी दिए । 

त्यतिबेला चूडाबहादुर हमाल दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यवाहक राजदूत थिए । आफू आउनुको उद्देश्य र कारण उनलाई बताएँ । उनले पनि सक्दो सहयोग गरे । दिल्लीस्थित सर्वोच्च अदालतका इजलास, बहस, पैरवी र लाइब्रेरी हेरेँ । सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार कार्यालय गएर समय मिलाई प्रधानन्यायाधीश पीएन भगवतीलाई भेटेँ । उनीसँग भारतीय कानुनको अभ्यासबारे धेरै जानकारी लिएँ । 

भारतमा के कसरी कानुनी छिद्रमाथि टेकेर वकिलहरूले मुद्दा लम्ब्याउँछन् र न्याय पाउनबाट मानिसहरूलाई वञ्चित गर्छन् भन्ने ती उदाहरण हाम्रा लागि पनि राम्रा पाठ थिए । नेपालका वकिलहरूले पनि त्यस्तै छिद्र र कमजोरीमाथि टेकेर छिटोछरितो न्याय दिनबाट जनतालाई वञ्चित गरिरहेका थिए । भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि त्यहाँको कानुनी अवस्था र अड्चनबारे प्रतिवेदन नै बनाएर राजामा जाहेर गरेँ । उक्त प्रतिवेदन राजाले दुई वर्षभित्र मुद्दा छिन्न दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनमा केन्द्रित थियो ।

  प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली