हिमाली जिल्लामा उत्तरी प्रशासन क्षेत्र स्थापनासँगै स्थानीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास लैजान ०२४ सालमा ग्रामीण तथा  दुर्गम क्षेत्र विकास समिति गठन भयो । तर ०२६ सालमा ग्रामीण शब्द छटनी गरी दुर्गम क्षेत्र विकास समिति बनेको हो ।

तत्कालीन समय उत्तरी क्षेत्रमा विद्यमान भारतीय चेकपोस्ट, बाक्लो विदेशीको आउजाउ, तिब्बती शरणार्थी र विद्रोही जंगी खम्पाको उपस्थितिका कारण ती क्षेत्र राजनीतिक रुपमा नेपालकै भए पनि त्यहाँ विकास निर्माणको पहुँच शून्य थियो । यसैलाई आधार मानेर ३८ प्रतिशत भूभागको हिमाली क्षेत्रका निम्ति समिति गठन गरियो ।

यो कार्यालय गृह पञ्चायत मन्त्रालयअन्तर्गत पर्थ्यो । पछि गृह पञ्चायतको केही खण्ड फुटाएर ०२९ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालय बनेको हो । समिति स्थापनाको सुरुआती समय दुई आर्थिक वर्षसम्म भारतीयकै लगानीमा चल्यो । तर चेकपोस्ट हटेसँगै नेपालले उसको खर्च लिन चाहेन र आफ्नै कोषबाट चलाउन थाल्यो ।

तत्कालीन समय समिति गठन गर्नुको उद्देश्य रणनीतिक नै थियो । किनभने जहाँ–जहाँ भारतीय चेकपोस्ट, तिब्बती शरणार्थी, जंगी खम्पा थिए, ती स्थान अगलबगलमै यो क्रियाशील थियो । नेपाल पहाडैपहाडको देश भए पनि चीन सीमा छुने भारतीय चेकपोस्टको उपस्थिति रहेका १५ र रणनीतिक महफ्वका ३ गरी १८ जिल्लालाई मात्र दुर्गम मानेर यसको संरचना बनाइयो । त्यसमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, दार्चुला र तिब्बत सीमा नछुने जुम्ला, बाजुरा र कालीकोट (पहिले तिब्रीकोट भनिन्थ्यो) पनि समितिमा राखिए ।

त्यतिबेला सोलुखुम्बुभन्दा ओखलढुंगा दुर्गम थियो । तर ओखलढुंगालाई दुर्गम नमानी सोलुलाई मानियो किनभने सोलुले चीनको तिब्बत छुन्थ्यो । यस्तै, ताप्लेजुङभन्दा पाँचथर दुर्गम थियो तर तिब्बत छोएको हुँदा ताप्लेजुङलाई दुर्गम मानियो । कुनै बेला रसुवामा दुइटा एयरपोर्ट थिए । नुवाकोटभन्दा विकसित मानिन्थ्यो । तर तिब्बती सीमा छोएकाले नुवाकोटको साटो रसुवालाई दुर्गम भनियो । तिब्बत सीमा छोएकै कारण सिन्धुपाल्चोक दुर्गम मानियो तर काभ्रेलाई पारिएन ।

विकास इकाइका रुपमा गठित यो समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री उपाध्यक्ष र सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान थियो । पछि शाही नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति (पछि फिल्ड मार्सलमा पदोन्नति) सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई अध्यक्ष नियुक्त गरियो ।

शाहको कार्यकालमा समितिले थुप्रै काम गर्‍यो । सरकारले तोकेको दुर्गम १८ जिल्लामा विकास पूर्वाधारका संरचना खडा गर्न एकैचोटि १८ इन्जिनियरलाई खटाइयो । बजेट बढ्यो । हरेक जिल्लामा प्राविधिक शाखा खोलिए । उत्तरी क्षेत्रमा विकास लैजान गठित यो समिति सरकारको उच्च प्राथमिकतामा थियो । उबेला नेपालका प्रसिद्ध बागवानीविज्ञ शिवबहादुर नेपाली, उत्तरी प्रशासन क्षेत्र काम गरेका जगबहादुर बुढाथोकी, डोरबहादुर विष्ट, मधुसूदन गोर्खाली (पछि मुख्यसचिव), रामराजध्वज जोशीलगायत समितिमा थिए । सुरुमा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका रामबहादुर रावल पछि सञ्चारसचिव भए ।

म ०२५ सालमा शाखा अधिकृतका रुपमा विकास सेवाअन्तर्गत दुर्गम विकास समितिमा खटिएँ । ०२७ सालमा उपसचिव भएर म विज्ञ टोलीसँगै कैयौँ पटक दुर्गम जिल्ला घुमेँ । समितिमा एउटा विकासतर्फ र अर्को निजामती गरी दुई खाले कर्मचारी हुन्थे । उत्तरी जिल्ला भ्रमणका क्रममा त्यस क्षेत्रको मनोविज्ञान, वस्तुस्थिति, पूर्वाधार निर्माणका आधार, स्थानीयसँग छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलगायतका विषयबारे तयार ठेलीका ठेली रिपोर्ट सरोकारवाला मन्त्रालयमा सुम्पिन्थ्यौँ । त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयनका क्रममा समितिले स्थानीय पूर्वाधारको आधार बनाउन सहजीकरण गर्‍यो ।

तिब्बती परम्परा, ढाँचामा चलिरहेको समय हिमाली जिल्लाबासीलाई बाँकी नेपाल जान्न र बुझाउन भाषाको समस्या थियो । तिब्बती भाषाबाट नेपाली पुस्तक अनुवाद गर्ने अथक प्रिन्टिङ प्रेस थियो । त्यसका सञ्चालक भोटेभाषाविज्ञ भूपूसहायकमन्त्री नरसिंहभक्त तुलाचन थिए । उनी नेपाली भाषाका ऐनकानुन तिब्बती भाषामा उल्था गर्थे । गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) मा दुई तिब्बती विज्ञसमेत राखेको थियो । तिनबाट पनि धेरै प्रशासनिक काम सहज भयो, उत्तरी क्षेत्रमा । सरकारको भाषा उल्था गर्ने कार्यक्रम पनि समितिमार्फत हुन्थ्यो ।

नेपालीबाट तिब्बती भाषामा नेपालको ऐन–कानुन, संविधान आदिबारे जानकारी गराइन्थ्यो । यसले पनि उत्तरी क्षेत्रका मानिससँग केन्द्रको सीधा सम्पर्क सहज भयो । नेपाली भाषा बुझ्ने भए । समितिले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न भूमिका खेलेको मानियो ।

उक्याबसँग सरकारको कर्मचारी प्रशासनका साथै तिब्बतमा महावाणिज्यदूतका रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।