जुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ, मनाङलगायत स्थानमा स्याउ खेतीको फैलावट एकैचोटि भएको होइन । ०२६/२७ सालतिर स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउन तिब्बत छुने सबै दुर्गम जिल्लामा स्याउ खेती सुरु गरियो ।

त्यतिबेला नेपालका पीएचडीवाला अर्थविद्ले दुर्गम क्षेत्रमा स्याउ खेती उपयुक्त नहुने र संरक्षण पनि गर्न नसकिने सुझाएका थिए । तर दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाहको जोडबलमै लाखौँ स्याउका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरियो ।

भारतीय चेकपोस्ट रहेको समय भारतीयकै सहयोगमा चलिरहेको समितिले हिमाञ्चल प्रदेश र कश्मीरबाट स्याउ बिरुवा ल्याएको थियो । बिरुवा वितरणपछि बागवानी विकास केन्द्रलाई संरक्षणको जिम्मा दिइयो ।

तत्कालीन समय भारतीय स्याउको धेरथोर प्रचलन हुन्थ्यो । राजा महेन्द्रले नेपाललाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने सोचले दुर्गम क्षेत्रमा स्याउ खेती सुरु गरेका हुन् भनिन्थ्यो । त्यतिबेलाको सरकारले हिमाली क्षेत्रमा कम अन्न उत्पादन हुने हुँदा स्याउ खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । राजा वीरेन्द्रले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भ्रमणमा मार्फालाई कहिल्यै छुटाएनन् ।

नेपालमा स्याउको वाइन उत्पादन कसरी थालियो भन्ने रोचक प्रसंग छ । ०२७ सालतिर राजा महेन्द्र बेलायत गएका थिए । उनी बेलायतबाट अमेरिका र फ्रान्स पनि गए । फ्रान्समा त्यतिबेला नेपालको दूतावास थिएन । त्यहाँ भिटी कल्चरिस्ट (फलफूलबाट रक्सी बनाउने) विषय अध्ययन गरिरहेका सोलुका पासाङ शेर्पा राजालाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेछन् । राजाले के गर्दै छौ भनेर सोधेछन् । त्यसपछि शेर्पाले भिटी कल्चरिस्ट अध्ययन गरिरहेको बताए । फ्रान्सको वाइन विश्वविख्यात छ ।

राजा महेन्द्र दूरदर्शी थिए । शेर्पालाई नेपाल फर्किएर दुर्गम क्षेत्रमा स्याउ खेती गर्न सुझाएछन् । राजा फ्रान्सबाट अमेरिका उडे, शेर्पाचाहिँ नेपाल हान्निए । काठमाडौँ ओर्लिएपछि शेर्पाले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको कार्यालय सिंहदबार आएर राजासँगको कुराकानीबारे हामीलाई जानकारी गराए ।

शेर्पालाई अध्यक्ष शाहले तुरुन्तै समितिमा अस्थायी जागिर दिए । उनले आफ्नो कार्यक्षेत्र मुस्ताङको मार्फालाई छानेर त्यहाँ स्याउ खेती गर्ने मनसाय राखे । शेर्पाको पहलले सुरु भएको स्याउबाट वाइन बनेपछि नै अहिले मार्फा ब्रान्ड विश्वव्यापी हुन पुगेको छ । मुस्ताङमा घरघरै स्याउको वाइन बनाउन थालिएको छ । काठमाडौँ, पोखरालगायतका सहर र विदेशमा समेत मार्फा ब्रान्डका वाइन बिक्री हुन सकेका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा जाँडरक्सी बनाउन प्रयोग गरिने खाद्यान्न बचाउने सोचसहित स्याउबाट वाइन उत्पादन गर्ने सरकारी नीति थियो, त्यतिबेला । विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रवर्ड म्याकनामाराको समय शेर्पालाई 'इन्टरनेसनल मोडल फार्मर' भनेर विश्वव्यापी भ्रमणसमेत गराइएको थियो ।

समितिको पहलमै त्यतिबेलाको तिव्रीकोट (हाल जुम्ला) को गोठीचौरमा भेडापालन सुरु भयो । पहिलोपल्ट अस्ट्रेलियाबाट पोल वर्थ र मेडिनो जातका भेडा ल्याइयो । कुनै बेला नेपालको निर्यातमा मुख्य हिस्सा ओगटेको गलैँचाका लागि ऊन उत्पादन गर्नु यसको लक्ष्य थियो । किनभने नेपालका गलैँचा उद्योगले न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबाट भेडाको ऊन आयात गर्थे ।

सरकारकै व्यवस्थापन रहने गरी सोलुखुम्बुको खुम्बु र डोल्पाको बलांग्रे लेकमा याक फार्म स्थापना भयो । रसुवाको लाङटाङमा घोडापालन सुरु गरियो । घोडापालनको अर्थ पनि रणनीतिक नै थियो । किनभने उबेला नेपालका बहुसंख्यक सदरमुकाममा मोटरबाटो पुगेको थिएन । मोटर नपुगेका प्रत्येक जिल्ला पञ्चायत र सीडीओ कार्यालयमा घोडा राखिन्थे । ती घोडालाई जिल्लाका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले सवारीका रुपमा प्रयोग गर्थे ।

बझाङको उत्तरी भेगमा सरकारी स्तरमा पहिलोपल्ट मौरीपालन सुरु भयो । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मुस्ताङको मार्फा, जुम्ला, मुगुलगायतका स्थानमा स्याउ खेती सुरु गरियो । हिमाली क्षेत्रमा सुरु गरिएका परियोजनामा पहिले समितिको संयोजन रहे पनि पछि सरकारकै सम्बन्धित निकायले त्यसको जिम्मा लिए ।

नेपालमा पहाडी क्षेत्र अन्यत्र भए पनि दुर्गमलाई फोकस गर्नुको कारणचाहिँ त्यहाँ अन्नबालीभन्दा फलफूलका लागि उपयुक्त मौसम र माटो थियो । नेपालमा आधुनिक कृषि उपज उत्पादन गरी परनिर्भरता हटाउनु त्यसको उद्देश्य थियो । विगतका शासक-प्रशासकले दूरदृष्टि राखेर मुलुकका विभिन्न र खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय दोसाँधका बासिन्दालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी बनाउने परिकल्पना गरेर परियोजना कार्यान्वयनमा संस्थाहरु निर्माण गरेका थिए । ०४६ सालपछि ती संस्थाहरु धराशयी हुँदै गए ।

प्रस्तुति  : गोकुल अर्याल