मेयर रामज्ञान मण्डलले नगरपालिका कार्यालय सार्न खोजेपछि धनुषा हंसपुरकी उपमेयर रेणु झा ४ चैत ०७४ मा आमरण अनशन बसिन् । बिग्रँदो स्वास्थ्यपछि अनशन ३७ घन्टामा तोडियो, तर कलह अझै साम्य छैन । धनुषाकै गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी यादवले आफूसँग सल्लाह नगरी योजना ल्याइएको भन्दै १४ माघ ०७४ को नगरसभामा माइन्युट च्यातिदिइन् ।

काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीचको विवाद रानीपोखरी पुन:निर्माण प्रकरणमा ११ पुस ०७४ मा तालाबन्दीकै तहमा विस्फोट भयो । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा मेयर गणेशबहादुर शाही र उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाहीको विवाद लम्बिँदा चार महिनादेखि विकास निर्माण ठप्प छ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारु र उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीबीच महिनौँयता बोलचाल छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालनको एक वर्षमा यस्ता दर्जनौँ घटना सार्वजनिक भएका छन् । प्रमुख उपप्रमुखका असमझदारी र कलहले थुप्रै स्थानीय तह कमजोर बनेका छन् ।

झन्डै १९ वर्षपछि गत वर्ष जनताले गाउँमै सिंहदरबारको अधिकारसहितको स्थानीय सरकार पाए । नयाँ संघीय संरचनाले उत्पन्न कानुनी अन्योल त छँदै थियो, त्यसभन्दा चर्को प्रमुख–उपप्रमुख कलहले स्थानीय तहमा तनाव देखिएको छ । भिन्न पार्टीका प्रमुख–उपप्रमुखबीचको द्वन्द्वलाई चुनावी ह्याङओभर ठान्न पनि सकिएला । तर, एउटै पार्टीभित्र पनि उत्तिकै तनाव छ । कतिपय जनप्रतिनिधिको आपसमा बोलचालसमेत छैन ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखबीच द्वन्द्वका मुख्यत: ६ कारण देखिएका छन् । पहिलो, अधिकार प्रयोगमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने, सकेसम्म हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति हो । प्रमुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा उपप्रमुखसँग सामान्य परामर्शसमेत नलिने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक, अनुगमन, राजस्व परामर्शलगायतका समितिको व्यवस्थापनमा प्रमुखले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दासमेत द्वन्द्व निम्तिएका छन् । कलहको दोस्रो कारण, स्रोत–साधन दोहनको तानातानले निम्त्याएको छ । बराबरी कार्यकक्ष, सवारी साधन र सेवा–सुविधाको माग प्रमुख–उपप्रमुख झगडाको मुख्य निहुँ बन्ने गरेका छन् । तेस्रो, दैनिक खर्च प्रणालीलाई लिएर पनि मतभेद बढेका छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने अधिकांश सहायता, चन्दा र कार्यालय खर्चको निर्णय प्रमुख एक्लैले लिने गरेका छन् । त्यसले उपप्रमुखमा चरम असन्तुष्टि जन्मिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले प्रमुख र उपप्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार तोके पनि व्यवहारमा देखिएको अन्योलले असमझदारी बढाइदिएको छ । बैठकमा पेस हुने एजेन्डा वा अरू कुनै फाइल सदर हुनुपूर्व उपप्रमुखले थाहा पाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्नेमा मतभेद छन् । प्रमुखका अधिकांश निर्णयमा उपमेयरले स्वामित्व नलिने स्थिति देखिएको अधिकांशको गुनासो छ । पाँचौँ कारण, अधिकांश प्रमुखहरू उपप्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न उदार छैनन् । अधिकार बाँडे आफू कमजोर हुने उनीहरूको मानसिकता देखिन्छ । जबकि, ऐनमा प्रमुखले उपप्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ६ महानगर, ११ उप–महानगर, २ सय ७६ नगर र ४ सय ६० गाउँपालिकासहित देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये १८ तहमा मात्र महिला प्रमुख छन् । उपप्रमुखमा भने ९० प्रतिशतभन्दा धेरै महिला छन् ।

छैटौँ कारण, प्रमुख–उपप्रमुखको अधिकांश सम्बन्ध पुरुष भर्सेज महिलाजस्तै देखिनु हो । थुप्रै उपप्रमुखले आफूलाई महिला भएकै कारण हेपिएको गुनासो गर्छन् । कतिसम्म भने, तराईका थुप्रै गाउँ/नगरका उपप्रमुखले आफूलाई प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालले नमस्कारसम्म नगर्ने दुखेसो पोखेका छन् । उपप्रमुखलाई थाहै नदिएर प्रमुखले काम गर्ने हेपाहा र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति रहेको धेरैको अनुभव छ । “उपप्रमुखभन्दा पनि महिलाका रूपमा हेरेर व्यवहार भइरहेको छ । सल्लाह गर्नुपर्ने एजेन्डामा पनि निर्णय गरेर बोधार्थ पठाएझैँ गरिन्छ,” बाँके खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया विक भन्छिन्, “स्थानीय तहमा प्रमुखको मानसिकता र नेतृत्व परिपक्व हुन जरुरी छ ।”

प्रमुख र उपप्रमुखबीच संवादै नहुने, सूचना आदान–प्रदान नहुने र एक्ला–एक्लै हिँड्न खोजेजस्तो हुने गरेको बताउँछिन् उनी । उपप्रमुखको जिम्मेवारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा प्रमुखबाट सहयोग नपाइएको उल्लेख गर्दै भन्छिन्, “न्यायिक समितिका लागि कर्मचारी, इजलास र अरू व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता देखाइएको छैन । केही तहमा अझसम्म न्यायिक समिति गठन भएका छैनन् ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया स्थानीय सरकारमा पक्ष–विपक्ष नहुने भएकाले टिमवर्क गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा, शासनमा एकता स्थानीय सरकारको मूल मर्म हो,” उनी भन्छन्, “प्रमुख–उपप्रमुखका आ–आफ्ना जिम्मेवारी छन् । अधिकारमा कसैले कसैलाई हेपेको छैन ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले उपप्रमुखलाई न्यायिक समिति, बजेट तर्जुमा समिति, योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र गैरसरकारी संघ–संस्थाको समन्वयको मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ ।

७ प्रदेशमध्ये प्रमुख, उपप्रमुखमा सबैभन्दा धेरै द्वन्द्व र विवाद प्रदेश २ मा देखिएको छ । स्थानीय सरकारको राम्रो पद्धति विकास गर्नेभन्दा प्रमुख–उपप्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थका काममा बजेट, आर्थिक सहायता वितरण र बिल भर्पाइमै अल्झिएका छन् । “प्रमुखले हाँक्ने र उपप्रमुखले नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी अधिकार दुवैलाई दिन सकिन्न,” सचिव थपलिया भन्छन्, “प्रमुखलाई लगाम लगाउने अधिकार उपप्रमुखसँग छ, तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर ।”

मुख्य पदमा एक महिला अनिवार्य भएपछि पुरुष नेताले उम्मेदवारी नपाए आफ्नो सट्टा पत्नीलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । पत्नी उपप्रमुख भए पनि खटनपटन भने पतिको चल्दै आएको छ । यो विवादमा उपप्रमुखका पतिको समेत भूमिका देखिएको छ । मन्त्रालयको तालिममा उपप्रमुखलाई बोलाउँदा तिनका पतिको समेत खर्च बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् । कतिपय उपप्रमुखका पतिले गाउँ/नगरसभाका बैठकलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन् । “निर्णय पतिले गर्छन्, हस्ताक्षर उपप्रमुखले गर्छिन्,” ती कर्मचारी भन्छन्, “भन्नु मात्र महिला उपप्रमुख । द्वन्द्वको भित्री कारण पुरुष नै हुन् ।”

विवादै–विवाद

१५ चैत ०७४ मा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको स्थापना दिवस मनाउन मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र उपमेयर अन्जनादेवी मधिकर्मी एकै ठाउँ थिएनन् । कार्यक्रमबारे सल्लाह नगरी निम्तोपत्र पठाएको भन्दै मधिकर्मीले वहिष्कार गरिदिइन् । मेयरले मनपरी गरेको आरोप लगाउँदै उनले पटक–पटक नगर बैठकसमेत वहिष्कार गरिन् । भन्छिन्, “घरमा भोज राख्दा त सरसल्लाह र छलफल हुन्छ, नगरको काममा उपमेयरलाई वास्तै नगर्ने ?” नगरका ९ मध्ये ६ वडा कांग्रेसले जितेको छ भने अरू ३ वडामा नेमकिपा, एमाले र स्वतन्त्र वडाध्यक्ष छन् ।

निर्वाचित भएदेखि सुरु काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीचको द्वन्द्व केही घटे पनि साम्य भइसकेको छैन । रानीपोखरी पुन:निर्माण प्रकरणमा विवाद सतहमै आयो । रानीपोखरीको पर्खाल र ढलानमा कंक्रिट प्रयोगलाई लिएर ११ पुस ०७४ मा मेयर–उपमेयर आमनेसामने भए । उपमेयर खड्गी नेतृत्वमा गएको टोलीले निर्माण रोक्न माग गर्दै तालाबन्दी गर्‍यो । मेयर शाक्यले तालाबन्दी तोडेर निर्माणस्थल अवलोकन गरे ।  आरोप–प्रत्यारोप लम्बिएपछि उपमेयर खड्गीले रुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् । भन्छिन्, “ऐतिहासिक सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्छ, कंक्रिट प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने मेरो भनाइ थियो । त्यो सुनुवाइ नहुँदा विवाद भएकै हो ।”

ऐनले उपप्रमुखलाई ८ वटा अधिकार दिए पनि बजेट चलाउन पाउने अधिकार नहुँदा भूमिकाविहीनजस्तै भएको खड्गी बताउँछिन् । “उपप्रमुखले एउटा सानो सहायता पनि गर्न पाउँदैन । सबै अधिकार प्रमुखलाई छ,” उनी भन्छिन्, “त्यसैले मेयरलाई दोष दिन छाडिसकेँ ।”

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारु र उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीबीच महिनौँदेखि बोलचाल छैन । गाडी खरिद, सेवा–सुविधा र सहयोगी नियुक्तिमा मतभेद भएपछि उनीहरूबीच गत कात्तिकमा भनाभन मात्र भएन, खत्री गाउँपालिका बैठकमै रोइन् । “बैठकमा मेरा कुराको कुनै सुनुवाइ छैन, हप्काउँछन्,” खत्री भन्छिन्, “एउटा सहयोगी राख्नसमेत दिएका छैनन् । अध्यक्षसँग बोलचालै छैन ।” दुवै कांग्रेसबाटै चुनिए पनि गुट फरक हुँदा चुनावअघि नै उनीहरू विभाजित थिए ।

अध्यक्षको असहयोगले न्यायिक समितिले वडामा मेलमिलाप केन्द्र खोल्नसमेत नसकेको खत्रीको आरोप छ । अध्यक्ष थारु भने कुनै विषय मुद्दाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वभावले आफूहरूबीच मनमुटाव रहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद एउटै होइनन् । तर, समान अधिकार र हैसियत खोज्दा असमझदारी भएको हो ।”

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुरुष–महिला मात्र होइन, महिला–महिलाबीच समेत धेरथोर तनाव छ । एउटै चुनावी गठबन्धनबाट जितेका भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर पार्वती शाहबीच भित्रभित्रै खटपट सुरु भएको छ । मेयरको एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले असमझदारी बढाएको उपमेयर बताउँछिन् । “एक्लै निर्णय गर्ने र गुनासो गरियो भने सिक्दैछौँ, सुधार्दै अघि बढौँ भन्नुहुन्छ,” शाह भन्छिन्, “व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो समस्या छैन । तर, पार्टी एकतापछि उहाँ फेरिनुभयो । एक्लै हिँड्ने बानी सुधार भएन भने म पनि त्यसै अनुसार अघि बढ्छु ।” दाहाल भने आपसमा कुनै मनमुटाव नहोस् भनेर सचेत रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, “म फेरिएकी छैन । व्यक्तिगत र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहमतिबाटै महानगरको विकास र समृद्धिमा लागिपरेकी छु ।” दाहालले कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट चुनाव जितेकी थिइन् ।

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता दाहाल साहले १० चैत ०७४ मा वडाध्यक्ष रमेश रौनियार र सदस्य कृष्ण तामाङमाथि हातपात नै गरिन् । स्थानीय सरस्वती उच्चमाविको खेलमैदान निर्माणको अनुगमनपछि उनले भुक्तानी रोकेकी थिइन् । वडाध्यक्ष रौनियारसँग विवाद चर्किएपछि धकेला–धकेलको स्थितिसम्म पुगेको थियो । हातपातको भिडियो भाइरल भयो । “पुरुषप्रधान मानसिकता देखाएर हेप्न खोजेपछि प्रतिवाद गर्नुपरेको हो,” उपमेयर दाहाल भन्छिन्, “नगरेको कामको भुक्तानी रोक्नु मेरो दायित्व थियो, त्यसै गरेँ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिए पनि दाहाललाई दिइएको थिएन । उपप्रमुखको अधिकारबारे तालिम लिएपछि आफूले मेयर वेदनारायण गच्छदारलाई पत्र लेखेर उक्त अधिकार माग्नु परेको उनी बताउँछिन् । ३ चैतको नगर बैठकले संयोजक तोक्यो, ६ चैतमा उनले पत्र पाइन् । तर, बहुमत वडाध्यक्षको विरोधपछि ९ चैतमा उनलाई हटाएर मेयर गच्छदारको संयोजकत्वको समस्या समाधान समितिले अनुगमन हेर्ने भनियो । उपमेयर दाहाललाई कमिसन मागेर उपभोक्ता समितिको भुक्तानी रोकेको आरोप लगाइयो ।

“तीन दिनमा कति अनुगमन गरेँ हुँला र कमिसन मागिन् भनियो । यो भ्रष्टहरूले चलाएको हल्ला मात्र हो,” उनी भन्छिन्, “पुरुष जेमा पनि मिलेमतो गर्छन् ।” चौतर्फी आलोचनापछि मात्र ४ जेठमा उपमेयरले अनुगमन समिति संयोजकको जिम्मेवारी फर्काउन सकिन् । मेयर गच्छदार भने नगरका जनप्रतिनिधिबीच कुनै समस्या नभएको बताउँछन् ।

माइन्युट च्याताच्यात

धनुषाको गणेशमान चारनाथकी उपमेयर मीनाकुमारी यादवले १४ माघ ०७४ को नगरसभामा माइन्युट च्यातिदिइन् । कारण अरू पनि थिए, तर उपमेयरले गाडी नपाएको झोकमा माइन्युट च्यातेको हल्ला फैलियो । “मेयर, प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल मिलेर रातारात योजना बनाए । हामीले भनेका कुनै योजना परेनन्,” उनी भन्छिन्, “झुक्याएर माइन्युट लेखिएपछि च्यातिदिएकी हुँ ।”

नगरसभा चलिरहँदा मेयर रामबाबु यादवले उनीसँग योजना प्रस्ताव मागेका थिए । उनले १० बुँदे प्रस्ताव पेस गरिन् । त्यसमा उपमेयरका लागि गाडीको खाँचो पनि औँल्याइएको थियो । तर, त्यही बुँदालाई चर्काएर आफ्नो बदनाम गरिएको मीनाकुमारीको गुनासो छ । उपप्रमुखको मुख्य जिम्मेवारीभित्र पर्ने योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिमा समेत मेयर यादव आफैँ संयोजक छन् । उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई सदस्य बनाइएको छ । अनुगमनमा समेत बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै भन्छिन्, “करकाप, धाकधम्की देखाएर मलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन् ।” उपमेयरलाई जानकारीसमेत नदिएर अनुगमन गरेको भन्दै २० प्रतिशत कमिसन लिएर मेयरको टोलीले रातारात अधूरा योजनाको भुक्तानी दिएको उनको आरोप छ । न्यायिक समितिमा दबाबरहित काम गर्न नपाएको मीनाकुमारी बताउँछिन् । आफूले सुल्झाएका विवादसमेत मेयर यादवले उल्झाएर पठाउने गरेको टिप्पणी गर्दै भन्छिन्, “महिलालाई अपमानको व्यवहार भइरहेको छ । सबै सहेर बसेका छौँ ।” मेयर यादव भने उपमेयरले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नबुझिदिँदा समस्या भएको बताउँछन् । भन्छन्, “विवाद गरेर फाइदा छैन, मिलेर काम गरौँ भन्ने मेरो चाहना छ ।”

मेयरविरुद्ध अनशन

धनुषाकै हंसपुर नगरपालिकामा  मेयर–उपमेयर विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि उपमेयर रेणु झा अनशन बसिन् । उनको विरोधमा मेयर रामज्ञान मण्डलले धर्ना गर्न लगाए । कुनै निर्णय र सल्लाहबिनै नगरपालिका कार्यालय सार्न खोजिएपछि उनीहरूको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । हाल वडा २ को बघचौडमा रहेको कार्यालय मेयर रामज्ञान मण्डलले पटक–पटक सार्ने प्रयत्न गरेको उपमेयर झा बताउँछिन् । सुरुमा वडा ७ को निगाल सार्न खोजियो । विरोधपछि वडा ८ को विरनपुरको प्रस्ताव ल्याइयो । त्यसमा पनि विरोध आएपछि वडा ३ को हंसपुरमा लैजाने कुरा चलेको छ । १० फागुनको बैठकमा निगाल सार्ने निर्णय गरिएपछि झाले नोट अफ डिसेन्ट लेखिन् । तर, जबर्जस्ती सार्न खोजिएको भन्दै ४ चैतमा उनी ३७ घन्टासम्म आमरण अनशन बसेकी थिइन् ।

मण्डल र झा दुवै राजपाबाट निर्वाचित हुन् । मेयरमा सुरुमा झाकै नाम थियो । तर, मण्डल समुदायको बाहुल्य रहेको र पैसा खर्च गर्न सक्ने भन्दै कनिष्ठ नेता मण्डललाई उम्मेदवार बनाइयो । उनले जितेदेखि नै मेयर–उपमेयरबीच तनाव देखिँदै आएको छ । “मेरो कुनै सुनुवाइ छैन । तीन/चार वटा रजिस्ट्रर बनाएका छन् । जथाभावी निर्णय गरेर हस्ताक्षर गराउँछन्,” उनले भावुक हुँदै सुनाइन् ।

नगरको ११ करोडमध्ये २ करोड गाडी, एम्बुलेन्स र एक्जाभेटरमा खर्च भएको छ । हरेक वडालाई १ करोड १५ लाखको योजना बजेट दिइएको छ । विरोध हुँदाहुँदै मेयरले आफूलाई ४८ लाखको गाडी किने । त्यो पैसाबाट झा मेयर–उपमेयर दुवैलाई गाडी किन्न चाहन्थिन् । तर, सुनुवाइ भएन । उल्टै नगरसभामा आफ्नो दुई तिहाइ रहेको भन्दै धम्क्याएपछि तालाबन्दी गरिदिएको झा बताउँछिन् । मेयर मण्डल भने रेणुकाको आरोप खण्डन गर्छन् । “कार्यालय सार्ने निर्णय नगरसभाले गर्ने हो । मैले समन्वय गर्न कोसिस गरिरहेको छु,” उनी भन्छन्, “साँघुरो छ, एउटै कोठामा मेयर–उपमेयर छौँ । एउटै गाडीमा जनताको सेवामा हिँड्छौँ । विवाद कोट्याएर के गर्ने ?”

जस्तो नेतृत्व, त्यस्तै व्यवस्थापन

स्थानीय तह सञ्चालनमा भिन्न क्षमता र प्रवृत्ति देखिएको छ । सामुदायिक क्षेत्र, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वनजस्ता संस्थाबाट आएका नेतृत्व तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएका छन् । बैठकमा पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिने, साना असन्तुष्टि पनि संवाद गरेर तत्काल सुल्झाइहाल्ने उनीहरूको क्षमता देखिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक पार्टीको जिल्ला तहमा पुगिसकेर प्रमुख–उपप्रमुख हुनेहरूको नेतृत्व क्षमता तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ । उनीहरूले योजना छनोटमा सहभागिता बढाउन र विकासमा पूर्वाग्रह हटाउँदै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाएका छन् । त्यसको तुलनामा ठेक्कापट्टालगायत विभिन्न पेसाबाट आएका नेतृत्वमा समन्वय गर्नुको सट्टा एकले अर्कालाई पेलेर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसले विवाद निम्त्याएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष–उपाध्यक्ष द्वन्द्वले काम गर्ने वातावरण बिगार्ने र जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्ने बताउँछन् । “दुवैले एउटै टिम ठान्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “एकअर्कालाई दोष देखाएर मात्र हुन्न । छलफलबाट विवाद टुंग्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।”

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा विकेन्द्रीकरणलाई आफूसम्म मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारमा किचलो देखिएको बताउँछन् । “अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर–उपमेयर, मेयर–वडाध्यक्ष र वडाध्यक्ष–सदस्यबीच विवाद र मनमुटाव देखिएका छन्,” उनी भन्छन्, “अधिकांश द्वन्द्वको जडमा आ–आफ्ना अधिकारबारे बुझाइको समस्या देखिन्छ ।” विवादमा नअल्झिएका स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेको देवकोटा बताउँछन् ।

–यो पनि पढ्नुहोस : चार महिनादेखि दुनै ठप्प