स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सबैभन्दा कान्छो केन्द्रीय पन्जीकरण विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइनमा आधारित इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमआईएस)ले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अत्यन्त चिन्ताजनक तस्बिर बाहिर ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको एमआईएसमा हालसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका २७ जिल्लाका ८ लाख ५३ हजार व्यक्तिको लगत संकलन गर्दा करिब १५ प्रतिशतको त्रुटि देखिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, बाँके, बाग्लुङ र सुर्खेतमा गरिएको प्वाइन्ट अफ सेल्स (पीओएस)को नमुना परियोजनामा भत्ता पाउनेहरूको संख्या थप १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यो परीक्षणले बसाइँसराइ भइसकेकाका नाममा अरूले भत्ता लिएको, मृत्यु भइसकेका नाममा भत्ता वितरण भएको जस्ता बेथिति उजागर गरेको छ ।

पीओएस प्रणालीमा खाता खोल्दा भौतिक उपस्थिति हुनुपर्ने भएकाले गाउँमा नभएका र मृत्यु भएकाहरू स्वत: लगत कट्टामा परेका थिए । एमआईएस प्रणाली र पीओएस विधिबाट लगत अद्यावधिक गर्दा करिब २५ प्रतिशतको त्रुटि हुन सक्ने अनुमान छ ।

यसै त्रुटिलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अपचलन हुने सम्भावना छ । यसबाट विगत दुई दशकमा कुन हदसम्म राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको रहेछ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यति धेरै त्रुटि देखिनुमा मूलत: मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईसमेत स्वीकार्छन् । भन्छन्, “मन्त्रालयले अरू निकायलाई बुझाउन नसकेकै कारण यो त्रुटि देखिएको हो । यसको जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।”

लगतमा ठूलो मात्रामा त्रुटि भेटिएपछि यस वर्ष मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि थप बजेट मागेको छैन । त्रुटि सच्याउनासाथ लाभान्वितहरूको संख्यामा वृद्धि भए पनि हालकै बजेटले पुग्ने देखेर थप बजेट नमागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई दाबी गर्छन् ।

उमेरै नपुगी वृद्धभत्ता

भत्ता वितरणको सुरुआत भएदेखि नै यस्तो समस्या रहँदै आएको छ । एमआईएस र पीओएसले त यस किसिमको बेथितिलाई सतहमा ल्याएको मात्र हो । एमआईएसले उमेर नपुगेकालाई समेत वृद्धभत्ता दिइएको तथ्य उजागर गरेको छ । यति मात्र होइन, नाम दोहोरिएका र नागरिकता नभएकाले समेत भत्ता लिएका छन् । जबकि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधिमा चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा ७० वर्ष नाघेकाले मात्र पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले पछिको मिति राखेर उमेर नपुगेकाहरूलाई समेत सचिवहरूले भत्ता वितरण गर्ने गरेको देखिएको हो । कतिपयलाई नागरिकताबिनै भत्ता वितरण गरेको पनि भेटिएको छ । एमआईएसले भने नागरिकताबिनाको लगतलाई स्वीकारै गर्दैन र व्यक्तिगत विवरण मिलेको खण्डमा नाम स्वत: हट्छ । 

भत्ता वितरणमा भएका अनियमितता र अपारदर्शी हिसाबकिताबका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँदै आएको छ । तर, जिम्मेवार निकायहरूले टेरपुच्छर लगाएका थिएनन् ।

०५१/५२ देखि सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ०५२/५३ मा २६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकामा २४ करोड ४६ लाख निकासा भएमध्ये ३८ जिल्लाको १२.७७ करोडको मात्र लेखापरीक्षण भएको थियो । बाँकी ३७ जिल्लाको हिसाबकिताब दुरुस्त नभएकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०५३ मै ११ करोड ६९ लाख रुपियाँ बेरुजु देखाएको थियो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष गाविस र जिविसको लेखापरीक्षण गर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमा १५ जनाभन्दा बढीको कैफियत देखिएको खण्डमा कार्यालयले त्यसलाई बेरुजु उल्लेख गरी छानबिनपछि जिविसलाई असुलउपर र फस्र्योटका लागि निर्देशन दिँदै आएको छ । भत्ता वितरणका लागि लिएको पेस्की फस्र्योट नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । गत चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५३औँ प्रतिवेदनमा त्यस्ता बेथितिको लामै सूची भेटिन्छ । कार्यालयले यस्ता गम्भीर त्रुटि बर्सेनि औँल्याउँदै आए पनि सम्बन्धित निकाय खासै गम्भीर देखिँदैनन् ।

भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गाविस सचिवहरूमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलाइसकेको छ । दुई वर्षअघि अख्तियारले पर्सा, गम्हरिया गाविसका तत्कालीन सचिव जयनारायण चौरसिया र प्राविधिक सहायक जयप्रकाश साहविरुद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै दायर गरेको थियो ।

त्यसै गरी गत वर्ष अख्तियारको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनले जाजरकोटको लहँ गाविसका सचिवले ५ सय ६ जनाका नाममा नक्कली कागजात बनाइएको फेला पारेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानमा सुर्खेतका विभिन्न ३० वटा गाविसमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको फेला परेको थियो ।

महालेखाले गरेका स्थलगत अध्ययनमा मृत्युको लगत नराख्ने, ल्याप्चे लगाएर पनि भत्ता नदिने समस्या देखिएको थियो । जबकि, सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी निर्देशिकामा हरेक वर्ष माघ मसान्तभित्र लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

बारा जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा ५० प्रतिशतको मात्र मृत्युको लगत अद्यावधिक गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो । यस्तो बेथितिका लागि को छ त जिम्मेवार ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहसचिव विश्वनाथ रेग्मी स्थानीय निकायले अभिलेख व्यवस्थापन दुरुस्त नगरेका कारण यस्तो बेथिति देखिएको औँल्याउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका वास्तविक लाभान्वितहरूको विवरण हरेक वर्ष दुरुस्त गर्नुपर्ने, मृत्यु भएकाको लगतबाट हटाउनुपर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण हुनुपर्ने रेग्मीको जिकिर छ । भन्छन्, “पेस्की लग्नेलाई समयमा सम्परीक्षण गराउनसमेत मन्त्रालय असफल छ । खालि कर्मचारी पुगेन भनेर गुनासो गरेर भएन ।”

सामाजिक सुरक्षामा विद्यमान यस्तो बेथितिका कारण एकातिर राज्यको ठूलो धनराशि दुरुपयोग भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको ठूलो हिस्सा त्यसबाट वञ्चित छ । पाउनेले पनि ठूलो झन्झट र सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । भत्ता विवरणका लागि राज्य एक्लो गाविस सचिवमाथि निर्भर हुनु र स्थानीय नागरिक समाजले चासो नदेखाउँदा विकृति बढेको सरकारी अधिकारीहरू तर्क गर्छन् । 

छैन बै‌ंकिङ च्यानल

यस्तो विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न बैंकिङ च्यानल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको भनाइ छ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भत्ता वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि हस्ताक्षर र ल्याप्चेको अभिलेख दुरुस्त नहुँदा भत्ता विवरणको बेथिति रोकिएन । कतिपय जिल्लामा एउटाका नाममा अर्काले हस्ताक्षर तथा ल्याप्चे गरेर रकम लिएको समेत पाइएको छ ।

एउटा मात्र बैंकबाट उक्त काम सम्भव नदेखेपछि केन्द्रीय पन्जीकरण विभागको अगुवाइमा तीनवटा जिल्लामा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त अन्य वाणिज्य बैंकलाई संलग्न गराएर भत्ता वितरणको पाइलट परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । थप १४ जिल्लामा खाता खोल्नका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । बैंकहरूलाई के कसरी सहभागी गराउने र भत्ता वितरणको मोडालिटी के हुने भन्नेबारेमा राजस्व सचिव राजन खनालको नेतृत्वमा एउटा समितिसमेत गठन भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकहरूमार्फत तत्काल वितरण गर्न सम्भव भने देखिँदैन । किनभने, देशभरका सबै गाविसमा इन्टरनेट सुविधा सुलभ नभएका कारण बैंकिङ सेवा तत्काल लागू गर्न कठिन छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा देखिएको बेथितिलाई कम गर्न आगामी वर्षदेखि भत्ता पाएकाहरूको भौचर सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसो गर्नुको एक मात्र उद्देश्य स्थानीयस्तरमै भत्ता पाउनेहरूको सूची सार्वजनिक गराउनु हो ।

घटना दर्ताको व्यवस्था ०३४ सालमै सुरु भए पनि पन्जीकरण विभाग भने ०७१ सालमा मात्र स्थापना भएको हो । निकै ढिलो गरी स्थापना भएको विभागका सामु साधनस्रोतको अभाव टड्कारो छ । विभागसँग आफैँले त्यो जुटाउने हैसियत छैन । जबकि, एमआईएस होस् वा पीओस, दुवैका लागि दक्ष जनशक्ति र स्रोतको अत्यधिक खाँचो पर्छ । पूर्वसचिव मल्लिक भने यावत् समस्याको समाधान राष्ट्रिय परिचयपत्रले मात्र दिन सक्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “मन्त्रालयपिच्छे कार्यक्रम र योजना ल्याउनु भनेको स्रोत छर्नु मात्र हो । अब राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि समेत धेरै ढिलो भइसक्यो ।”