तीन वर्षअघि महानगरीय प्रहरी, अपराध महाशाखाले अपरेसन अक्टोपस नाम दिएर सुन तस्करीको गिरोहबारे अनुसन्धान थाल्यो । १५ दिनमा सुन तस्करीका चारवटा तहगत सञ्जाल भेटिए– लगानीकर्ता, लगानीकर्ताका लागि काम गर्ने प्रतिनिधि, मध्यस्थकर्ता र भरिया । यी सबै गरी १४ जनाको नाम पहिचान भएको थियो । यस अनुसन्धानले देखायो, तस्करीमा सुन व्यापारीहरू बालकृष्ण अग्रवाल, आकाशकुमार बज्राचार्य र सावरमल जोधानी लगानीकर्ता हुन् । यो समूहले लामो समयदेखि संगठित तवरले चीनको तिब्बतबाट अवैध ढंगले सुन ल्याएर भारत पठाउँदै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । 

प्रहरी अनुसन्धान तस्करीको लगानीकर्तातिर छिरेको मात्र के थियो, कुनै बखत सुन तस्करीमा नामुद मानिने व्यक्तिले महाशाखाका प्रहरीलाई भेट्न खोजे । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले बेवास्ता गरिदिएपछि प्रहरी मुख्यालयबाटै भेट्न दबाब दिइयो । अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई त्यसरी भेट्न खोज्ने व्यक्ति एक व्यापारी थिए, जो घरजग्गा, सुन, मोबाइल फोनलगायतका कारोबार पनि गर्छन् । ती व्यापारीले यस घटनाप्रति अनपेक्षित चासो देखाउनुको कारण थियो, उनीनिकटका व्यक्तिहरू सुन तस्करीमा धमाधम पक्राउ पर्न थाल्नु । त्यस अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार त्यतिबेला पक्राउ परेका अग्रवाल र जोधानी तिनै व्यापारीसँग कारोबार जोडिएका व्यक्ति थिए । उक्त समूहको समानान्तर कारोबार हुन्डी र सुन ओसारपसार नै रहेको प्रहरीका विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ ।

स्मरणीय छ, पाँच वर्षअघि त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको अवैध विदेशी मुद्रा प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित प्रहरी प्रतिवेदनले अग्रवाल र विमल पोदारलाई हुन्डी एवं सुनको अवैध कारोबारमा संलग्न भएको किटान गरेको थियो । उक्त घटनामा संलग्न विनोदकुमार सोनी र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रविराज श्रेष्ठसँग अग्रवाल र पोदारको निरन्तर सम्पर्क भएको फेला परेको थियो । एसएसपी श्रेष्ठ त्यही प्रकरणमा कारबाहीमा परेका थिए ।

१९ कात्तिक ०६९ मा विमानस्थलबाट १ करोड २४ लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रा बरामद भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीष्म प्रसाईंको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अग्रवाल, पोदारसहित मुरारीलाल गोयल (जमालिया), पवन अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सत्यनारायण कुकरा (सोनी), घनश्याम कुकरा, ज्ञानकुमार श्रेष्ठ अवैध विदेशी मुद्रा, सुन तस्करी र हुन्डी कारोबारमा संलग्न भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । साथै, यी व्यक्तिबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्नेसमेत प्रतिवेदनमा औँलाइएको थियो । स्मरणीय छ, सुन तस्करी, हुन्डी र अवैध विदेशी मुद्राबीच अन्तर्सम्बन्ध छ । विदेशी मुद्रा संकलन गरेर हुन्डीका माध्यमबाट पठाइन्छ र अवैध ढंगले सुन भित्र्याइन्छ । “यो सुन र विदेशी मुद्रा तस्करीको स्थापित चक्र हो,” ती प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।

१९ भदौमा अपराध महाशाखाले नै ४३ करोड रुपियाँ बराबरको ८८ किलो सुन अवैध ढंगले राजधानीको क्षेत्रपाटीबाट बरामद गरेपछि अनुसन्धान अधिकृतहरूले पाँच वर्षअघिको त्यही अनुसन्धानलाई सम्झेका छन् । त्यतिखेर तस्करीको जस्तो सञ्जाल र स्वरूप थियो, अहिले पनि धेरै मिल्दोजुल्दो पाइएको छ । सुनका मालिक भनिएका चिनियाँ दम्पती वान विई मिङ र याङ वेन मिङको पोदारसँग उठबस रहेको प्रहरीको दाबी छ । महाशाखा प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीका अनुसार चिनियाँले सुन अवैध ढंंगले ल्याएर नेपालका कारोबारीलाई टुक्र्याएर दिने गरेका छन् । भन्छन्, “चिनियाँहरू सुनका अवैध होलसेलरको भूमिकामा देखिन्छन् ।” 

यसअघि १४ भदौमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले १५ किलो सुनसहित सात जनालाई पक्रेको थियो । उक्त समूहले बाँकी ६ किलोचाहिँ भारत पुर्‍याइसकेको थियो । ब्युरोप्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कर कार्कीले यो प्रकरणमा केही व्यापारीहरू संलग्न रहेको बताए पनि अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले थप खुलाउन चाहेनन् । यसअघि सीआईबीले गत २१ पुसमा जफत गरेको साढे ३३ किलो सुन काण्डमा राजेन्द्र शाक्यलगायतका सुन व्यापारी मुछिएका थिए । उक्त प्रकरणमा फरार शाक्य काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गत असारमा डेढ लाख रुपियाँ धरौटी बुझाउन उपस्थित भएका थिए । शाक्य विशालबजारमा अवस्थित आरके ज्वेलर्स र दरबारमार्गको आरके डायमन्डका सञ्चालक हुन् । यसबाहेक चीनबाट सामान ढुवानी व्यवसायको आवरणमा बच्चु पौडेललगायत पनि सुन तस्करीमा संलग्न भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा छ । बच्चुको संलग्नता १९ कात्तिक ०६९ को अवैध विदेशी मुद्रा तस्करी प्रकरणमा पनि पाइएको थियो, जुन घटनामा तत्कालीन एसएसपी रविराज श्रेष्ठ कारबाहीमा परेका थिए । बच्चुको मुरारीलाल र रविराजसँग सम्पर्क भएको खुलेको थियो । यति मात्र होइन, पौडेलको समूह यसअघि रक्तचन्दन तस्करीमा समेत संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ । 

जानकार प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा सुन तस्करीमा दुईदेखि तीन समूह सक्रिय छन् । तिनका तस्करीका बाटा पनि निश्चित छन् । तीमध्ये प्रमुख बाटा हुन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रुट र चीनको केरुङ हुँदै आउने स्थल मार्ग । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पअघि खासा (तिब्बत)–तातोपानीको बाटो भएर भित्रिन्थ्यो । नेपाल भित्रिएको सुनको सानो अंश मात्र घरेलु बजारमा खपत हुन्छ भने बाँकी भारत पुग्छ ।

०६९ को प्रहरी प्रतिवेदनले अवैध कारोबारी घोषणा गरेका अर्का व्यक्ति पवन अग्रवाललाई एक वर्षअघि १३ भदौमा महाशाखाले हुन्डी कारोबारको आरोपमा पक्रेको थियो । १ करोड ७२ लाख रुपियाँसहित आठ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त रकम चीन पठाउन ठीक पारिएको थियो, जसको तन्तु अवैध सुन कारोबारसँग जोडिएको थियो । यी सबै घटनाक्रमले पुरानै समूहले अवैध सुनको कारोबार गरिरहेको पुष्टि गर्छ । “गलत बाटोबाट सहजै पैसा आउने लत बसेपछि उसले हत्तपत्त त्यो काम छोड्दैन,” पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन्, “दुई–चार महिना छोड्ला तर घुमिफिरी ऊ यस्ता काममा फर्किन्छ । अपवादबाहेक अधिकांशमा यो कुरा लागू हुने मेरो अनुभव छ ।”

शक्तिशाली सञ्जाल

सुनको अवैध कारोबार यस्तो धन्धा हो, जुन निश्चित निकायका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता वा सहयोगबिना सम्भव हुँदैन । पूर्वप्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलका अनुसार भन्सार, सुरक्षा निकायका अधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको ‘ग्रिन सिग्नल’बिना सुनको अवैध ओसारपसार हुनै सक्दैन । “सिंगो संयन्त्रको संलग्नता नभए पनि ती निकायका निश्चित व्यक्तिहरूको मिलेमतो हुन्छ नै,” उनी भन्छन् ।

सुन तस्करहरू कति बलिया हुन्छन् भने उनीहरूले नियम–कानुनै परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । २० असार ०७३ मा राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ भन्सार नियमावलीले सूचनादातालाई दिने ३५ प्रतिशत कमिसनबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्नु तस्कर अनुकूल भएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सुनको अवैध ओसारपसारको सूचना दिएबापत ३५ प्रतिशत कमिसन आउने कानुनी प्रावधान हुँदा आकर्षक रकम आउने कारणले पनि प्रहरीलाई तस्करीको सूचना हात लाग्थ्यो । र, अवैध ढंगले भित्रिएको सुन पक्रन सहज हुन्थ्यो । संशोधित नियमावलीको दफा ४७ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘सुन, चाँदी वा जवाहरातसम्बन्धी मुद्दामा सुराकी दिने र त्यस्तो मालवस्तु मानिससहित वा मानिसबाहेक पक्रेर पेस गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिँदा त्यस्तो मालवस्तु लिलाम वा बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकमको दस प्रतिशत वा दस लाख रुपियाँमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही रकम पुरस्कार दिइनेछ ।’ त्यसअघि सुनको चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेको सूचना दिनेलाई २० र प्रतिवेदकलाई १५ गरी ३५ प्रतिशत कमिसनको व्यवस्था थियो ।

अन्य वस्तुको सुराकीमा भने यस्तो सिलिङ तोकिएको छैन । यसबाट सुन तस्करी खुकुलो होस् भन्ने नियतबाटै नियमावलीमा खुकुलोपन राखिएको प्रहरीको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा यस्तो नियम बनाइएको स्रोतको भनाइ छ । नियम संशोधन हुँदा नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए भने केपी ओली प्रधानमन्त्री ।

प्रवृत्ति पुरानै

सुर्खेतबाट निर्वाचित राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) चन्द्रबहादुर बुढा विसं ०४२ मा साढे २२ किलो सुनसहित विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । उनले बयानमा नजिकिँदै गरेको चुनावमा खर्च जुटाउन सुन ल्याएको खुलाएका थिए । नभन्दै उनले चुनाव जिते पनि । लगत्तै लमजुङबाट निर्वाचित अर्का रापंस नरबहादुर गुरुङ अवैध सुनसहित समातिए । प्रहरी प्रमुखबाट अवकाश पाएको एक वर्षमै डीबी लामालाई असार ०४४ मा सुन तस्करीमै जोडेर पक्राउ गरियो । सोही अभियोगमा लामासँगै तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहका अंगरक्षक प्रमुख सेनानी भरत गुरुङ पक्राउ परेका थिए । यसले पनि सुन तस्करीमा कुन हदसम्मका खेलाडी संलग्न हुन्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सुन तस्करी झनै मौलायो । ०५१ देखि ०५६ सम्मका सत्ता फेरबदलका खेलमा अवैध ढंगले भित्रिएको सुनबाट आर्जित रकमले भूमिका खेलेको मानिन्छ । त्यसबेलादेखि नै सुन तस्करीको जालो कुन तहसम्म फिँजिएको छ भन्ने कुरा सांसद परि थापाको संयोजकत्वमा गठित राजस्व चुहावट छानबिनसम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति, २०५५ को अध्ययन प्रतिवेदनबाट छर्लंग हुन्छ । गृह, रक्षा, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, प्रहरी र सेना–संयन्त्रको मिलेमतोमै त्यतिखेर खुलेआम अवैध ढंगले सुन भित्रिएको खुलासा उक्त प्रतिवेदनले गरेको थियो । आक्कलझुक्कल पक्राउ परेका घटनामा समेत छानबिन नगर्न राजनीतिक तहबाटै हस्तक्षेप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २३ माघ ०५० मा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको दुबई–काठमाडौँ उडानबाट सूर्यबहादुर महर्जनले ल्याएको सुन जफत हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले छानबिन नगर्न संसदीय छानबिन समितिका सभापतिलाई दबाब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका नेताहरूको आडमा त्यतिबेला व्यापारी दीपक मल्होत्रालगायत सुन तस्करीमा संलग्न भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

०५३/५४ मा पहिलोपटक वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा अवैध ढंगले भित्रिएको सुनको तौ ल जसरी बढेको थियो, तेस्रोपटक गौतमले गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्दासमेत उसैगरी बढेको थियो । गौतम तेस्रोपटक ०७० मा गृहमन्त्री हुँदा सुनको अवैध कारोबारले बजार कब्जा गर्दा सरकारले आयात गर्ने सुनको ठूलो हिस्सा बैंकमै थन्किएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७१/७२ को सुरुको आठ महिनामा वैध बाटोबाट आउने सुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७८ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।

गौतम दोस्रोपटक ०६५ मा गृहमन्त्री बन्दा प्रहरीले सुन बरामद त गरेन, वैध आयातको आँकडा न्यून रह्यो । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा ७ हजार ९ सय ८९ किलो सुन आयात भएकामा गौतम गृहमन्त्रीबाट हटेपछिको आर्थिक वर्षमा वैध सुन आयात दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएर १६ हजार ८ सय ६५ किलो पुग्यो । जबकि, सुन यस्तो वस्तु हो, जसको आयातमा बिरलै गिरावट हुन्छ । 

हालै जफत भएको ८८ किलो सुन प्रकरणले समेत अवैध कारोबारका पछाडि ’५० को दशकयता क्रियाशील गिरोहकै आड हुन सक्ने संकेत गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । आखिर, १९ वर्षअघिको संसदीय प्रतिवेदनले भनेकै थियो, ‘सरकार बदली हुनासाथ कतिपय अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ ।’