गत वर्ष फागुन तेस्रो साता सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भन्दै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा करिब एक खर्ब रुपियाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता जुटाउने अपेक्षाका साथ गरिएको सम्मेलनमा करिब ११ खर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो । निकै तामझामका साथ होटल सोल्टीमा आयोजित कार्यक्रम समापनपछि पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भनेका थिए, ‘नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने विश्वास दिलाएर लगानीको प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएका छौँ ।’

मन्त्री जोशीले आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गरेको उक्त लगानी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तर गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट कुनै उल्लेख्य पहल र सहजीकरण त भएन नै, बरू लगानी गर्न आइसकेका र भारी रकम खर्चेर उद्योग स्थापनामा लागिसकेका ठूला लगानीकर्ता सरकारी रवैयाबाट आजित भएर फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नाइजेरियाको डांगोटे समूह । उक्त समूह अन्तर्गतको डांगोटे सिमेन्ट पीएलसी, नाइजेरियाले करिब ५५ अर्ब रुपियाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याई नेपालमा अत्याधुनिक सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा कहीँ नपाएको सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । लगानी बोर्ड, नेपालका पूर्वकार्यकारी प्रमुख राधेश पन्त भन्छन्, “निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई विकास र आर्थिक वृद्धिको साझेदार हो, यसलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै छैन हामीकहाँ । गफ दिन्छौँ, प्रतिबद्धता दिन्छौँ तर त्यस अनुरूप व्यवहार गर्दैनौँ । यसले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।”

अफ्रिका महादेशकै सबैभन्दा धनी एवं ठूलो व्यावसायिक समूह डांगोटेले पहिलोपल्ट अफ्रिकाबाहिर आफ्नो लगानी लैजाने क्रममा नेपाल रोजेको थियो । उसलाई स्वागत र सहजीकरण गर्नुको सट्टा सरकारले पाइलैपिच्छे निरुत्साह र निराशा मात्रै दियो । सरकारी पक्षबाट उसलाई सुरुमा चुनढुंगाको खानी आफैँ खोज्नुपर्छ भनियो । सरकारले अध्ययन गरेर राखेका खानीमध्येबाट छानेर लैजाने सुविधा त दिइएन नै, प्रतिस्पर्धाका निम्ति बोलपत्र आह्वानसमेत गरिएन । जब खानी विभागबाट बोलपत्र आह्वान गरियो, लगानीकर्ताको ‘प्रोफाइल’लाई समेत नसुहाउने झीनो प्राविधिक कारण जनाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारियो । डांगोटेलाई अयोग्य ठहर गर्दा योग्य भूगर्भविद्को अभाव देखाइएको छ । जबकि, डांगोटे समूह आफँैमा सिमेन्ट उत्पादनमा अनुभवी र विश्वका उत्कृष्ट उत्पादकमध्ये पर्छ । उसको अनुभव तथा स्रोतसाधन नपुग्ने भन्नु आफँैमा हास्यास्पद रहेको लगानी बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “न्यूनतम प्रक्रिया र मापदण्ड त हरेकले पुर्‍याउनैपर्छ । तर, सुहाउँदो कारणबिना नै कुनै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरिन्छ भने त्यहाँ केही गडबडी छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।”

हुन पनि उद्योग मन्त्रालय मातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागले जुन कारणले डांगोटेलाई अयोग्य घोषणा गरेको छ, त्यो पटक्कै सुहाउने कारण देखिँदैन । डांगोटे समूहसँग अहिले पनि एक सयभन्दा बढी भूगर्भ तथा खानीसम्बन्धी विशेषज्ञ काम गर्छन्, जसमध्ये धेरै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ख्यातिप्राप्त मानिन्छन् । यो प्रक्रियामा सहजीकरणमा लागेका एक अधिकारीका भनाइमा यस क्षेत्रमा विशेषज्ञताका हिसाबले डांगोटेसँग त्यति क्षमता छ, जुन नेपाल सरकारसँग पनि छैन ।

सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि लगानीकर्ता स्वयंले पनि खानीको खोजी गरेको थियो । यसक्रममा उसले लामै समय व्यतीत गर्नुपर्‍यो । नेपालमा रहेका खानीमध्ये केहीलाई नाम मात्रैका कम्पनीले ओगटेर राखेका छन्, जसले आफ्नो नाममा दर्ता गरेर ठूला लगानीकर्तालाई महँगोमा बेच्ने गर्छन् । केहीलाई हाल सञ्चालनमै रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले अनावश्यक रूपमा आफ्नो कब्जामा राखेका छन्, ताकि अन्य कम्पनी आएर उनीहरूको बजार प्रवेश नगरून् ।

केही खानी भने सरकारले नै राखेको छ, जसलाई सञ्चालनका निम्ति निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ । आफ्नो बजार हिस्सा नै गुम्ने गरी सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले नयाँ लगानीकर्तालाई खानी दिने कुरै भएन । यस्तोमा सिमेन्ट क्षेत्रमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताका निम्ति विभिन्न व्यक्तिले झोलामा राखेका खानी किन्नुको विकल्प डांगोटेसँग थिएन । तसर्थ, उसले विराट सिमेन्ट प्रालि खरिद गरेपछि त्यसको स्वामित्वमा रहेको मकवानपुर, भीमफेदीको खानी प्राप्त गर्‍यो । तर, उक्त खानीको विस्तृत अध्ययन गर्दा कम गुणस्तरको चुनढुंगा फेला पर्‍यो । यतिञ्जेल डांगोटेले करिब सात करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको थियो ।

यति मात्र होइन, खानीनजिकै उद्योग स्थापनाका निम्ति जग्गा आवश्यक पर्ने भयो । तर, हदबन्दीको प्रावधानका कारण ५० बिघाभन्दा बढी किन्न नपाइने भइदियो । जबकि, उसलाई करिब दुई सय बिघा जग्गा आवश्यक थियो । यसमा पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्न पहलकदमी भएन । पहिला ५० बिघा मात्रै लिइराखेर बाँकी पछि थप्दै जान खोज्दा जग्गाको भाउ बढाउने र भूमाफियाले खेल्ने जोखिम उसले देख्यो । 

अझ अर्को समस्या के भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा झेल्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले करिब दुई वर्ष खाइदिन्छ । यो समग्र प्रक्रियामा एउटा काम पूरा नहुँदा अर्को काम अगाडि नबढ्ने, समानान्तर रूपमा काम अगाडि बढाउनै नसकिने र प्रक्रिया छोट्याउन खोज्दा पनि कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगर्ने बरू उम्किने, अर्कोतिर पन्छाइदिने प्रवृत्तिका सिकार प्राय: लगानीकर्ता भएका छन् । डांगोटेको भोगाइ पनि धेरै चरणमा यसभन्दा भिन्न देखिएन । खानी र उद्योगका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराइमाग्न मात्र उसका प्रतिनिधिहरू खानी तथा भूगर्भ विभाग, उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत हरेक निकाय र पदाधिकारीसम्म धाएका थिए । कतिपय अवस्थामा माथिल्लो निकायले गर्ने निर्णय र निर्देशनसमेत तल्लो निकायले अटेर गर्ने, पन्छाउने र त्यसको गलत व्याख्या गर्नेसम्मका काम भए । प्रधानमन्त्रीका निर्देशनसमेत मन्त्रालय र विभागले कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि नेपालमा कसको कुरा पत्याउनु भन्नेसम्मका अवस्थामा लगानीकर्ताहरू पुगेका छन् ।

डांगोटेले सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका निम्ति अत्याधुनिक उपकरण आपूर्ति तथा जडान गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनोमा इन्जिनियरिङसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको थियो । उक्त उपकरण नेपाल भित्र्याउन रक्सौल–वीरगन्ज मार्गको सर्वेक्षण पनि गरियो । नेपालमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने भइसकेपछि उसले ०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा मानवीय सहायतास्वरूप प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा १० करोड रुपियाँसमेत जम्मा गरेको थियो । अन्य मुलुकका लगानीकर्तासँगै आउने राजनीतिक स्वार्थ नाइजेरियाली कम्पनीसँग हुने कुरा थिएन । तसर्थ, यो विशुद्ध व्यावसायिक ‘पार्टी’ भएकाले प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर लगानी बोर्डले खानी विभागलाई पत्राचार गर्‍यो, बोधार्थ उद्योग मन्त्रालयलाई समेत गयो । 

बल्लतल्ल चैत ०७३ मा सरकारले अध्ययन गरी राखेका खानी प्रयोगका निम्ति बोलपत्र आह्वान भयो । प्राविधिक र वित्तीय गरी दुई प्रकृतिको प्रस्ताव माग गरियो । प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य ठहरिएका कम्पनीलाई मात्रै वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकनमा सामेल गरियो । गत मंसिरमा डांगोटेको प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भूगर्भविद्को वैयक्तिक विवरण नपुगेको भन्दै बाहिर पारियो ।

१५ कात्तिक ०७० मै लगानी बोर्डबाट नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न स्वीकृति प्राप्त गरेको हो, डांगोटे समूहले । बोर्डबाट पहिलो स्वीकृत परियोजना पनि भएकाले सुरुसुरुमा काम फटाफट नै भयो । तर, बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि झमेला सुरु भयो । बोर्डको स्वीकृतपत्रका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा डांगोटे सिमेन्ट नेपाल प्रालि नामक कम्पनी दर्ता गर्न सात महिना लाग्यो । १३ जेठ ०७१ मा कम्पनी दर्ता भयो र त्यसको दुई हप्तामा कर कार्यालयमा । विदेशबाट लगानी नै ल्याएर काम सुरु थाल्नुपर्ने दिन नजिकिँदै गएपछि झमेला घट्नुको साटो बढ्दै गए । उद्योग दर्ता गर्नै महाभारत भयो । उद्योग दर्ता गर्न उद्योग रहने जग्गाको चार किल्ला तोकिएको हुनुपर्ने नियम छ । सिमेन्ट उद्योग चुन ढुंगाको खानीनजिकै हुनुपर्छ । एक त खानी पाउनै गाह्रो, त्यसमाथि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने आकारमा जग्गा पाउन झन् समस्या । एकातिर प्रस्ट नियम, कानुन र नीतिको अभाव, अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रले गर्ने आफूखुसी व्याख्याले लगानीकर्तालाई अन्योलमाथि अन्योल सिर्जना गरेको अवस्था । पाइलैपिच्छे बेहोरिने सास्ती अनि ती सास्ती फुकाउनका निम्ति गर्नुपर्ने दौडधूपले लखतरान नै पार्ने भएपछि आएका लगानीकर्ताहरू पनि धमाधम फर्किने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

गत वर्ष लगानी सम्मेलनमा ४० अर्ब रुपियाँबराबरको लगानी सिमेन्ट उद्योग स्थापनाकै निम्ति भित्र्याउने प्रतिबद्धता गरेको प्रतिष्ठित भारतीय व्यावसायिक संस्था रिलायन्स पनि फर्किने अवस्थामा पुगेको छ । भलै, उसको फिर्तीमा आफ्नै व्यवस्थापनमा आएको परिवर्तन पनि एउटा कारण मानिएको छ । केही चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नेपाली व्यवसायीहरूसँगको साझेदारीमा लगानी गर्न तयार भएका छन् । करिब ३६ अर्ब रुपियाँबराबरको लगानीमा होङसी सिमेन्टले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी चीनकै हुवासिन नामक कम्पनी नेपालमा हुवासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालिका नाममा १५ अर्ब रुपियाँबराबरको लगानीका साथ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छ । 

उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्याल भन्छन्, “आइसकेका कम्पनी फर्किने अवस्था पक्कै पनि राम्रो होइन । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । के कस्ता समस्या परेका हुन्, त्यसका निम्ति नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न हामीले विभिन्न तहमा कोसिस गरिरहेका छौँ । लगानीको वातावरण हिजोभन्दा आज पक्कै पनि राम्रो बन्दैछ ।”