प्रजातन्त्र दिवसको रात नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने प्रारम्भिक आधारबारे लिखित सहमति भएपछि दुई पार्टी सिद्धान्तत: एक भइसकेका छन् । अब एकीकृत पार्टीको पदाधिकारी चयनलगायत काम सकिएपछि एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ । 

पार्टी एकीकरण गरी स्थिर सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ एमाले र माओवादी साझा घोषणपत्रमार्फत प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका थिए । विसं ०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएयता बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसले मात्र पाएको थियो । तापनि, उसले पाँँच वर्षसम्म सरकार चलाउने कौशल देखाउन सकेन । जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहिल्यै बहुमत दिएनन् । यस्तोमा एमाले र माओवादीले आफूहरूलाई बहुमत दिए स्थिर सरकार गठन गरी मुलुकलाई विकासतर्फ डोहोर्‍याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थिए । 

नभन्दै वाम गठबन्धनले सम्मानजनक बहुमत पायो । यसबाट नेपालको विकास र स्थायित्वका लागि स्थिर सरकार आवश्यक छ भन्ने कुरा बहुसंख्यक जनताले समेत महसुस गरेको पुष्टि भयो । साथै, प्रतिबद्धता अनुरूप पार्टी एकीकरण गर्न एमाले र माओवादीमाथि दबाब पनि सिर्जना भयो । अन्तत: पार्टी एकीकरण गर्ने सात बुँदे प्रारम्भिक आधारबारे दुई दलबीच लिखित सहमति भएपछि नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बन्ने पक्का भएको छ । 

अस्थिर सरकार र (अ)विकास

विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल किन अविकसित रह्यो भन्नेबारे विमर्श गर्नेमध्ये अधिकांशले स्थिर सरकारको अभावलाई आर्थिक पछौटेपनको प्रमुख कारक मानेका छन् । हुन पनि ००७ यता निर्वाचनमार्फत दुईपटक मात्रै एउटै पार्टी (नेपाली कांग्रेस)को बहुमतप्राप्त सरकार गठन भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेका अधिकांश सरकार एक वर्ष नपुगीकन विघटन भए । कांग्रेस र राप्रपा नेतृत्वका सरकारले पनि त्यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण नियति बेहोरे ।

कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षसम्म प्रशासन सञ्चालन गर्न नपाएकाले दिगो विकासका योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । एउटा सरकारले अघि सारेका योजना थाती राखेर अर्को सरकारले नयाँ योजना अघि सार्ने र त्यसपछि गठन हुने सरकारले पनि त्यही क्रम दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिका कारण विकासका इमानदार प्रयास हुन सकेनन् । केही महिना मात्रै सरकारमा रहन पाइन्छ भन्ने असुरक्षाभावले नेताहरूलाई विकासका सघन प्रयासतर्फ इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गर्नुको सट्टा ‘पपुलिस्ट’ योजना अघि सारेर ‘स्टन्टबाजी’ गर्न प्रेरित गर्‍यो । फलस्वरूप मुलुकले वर्षैपिच्छेजसो नयाँ सरकार पाइरह्यो । तर, विकास र समृद्धि पाएन । 

स्थिर सरकार र विकास

स्थिर सरकार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सर्त हो, प्रमुख सर्तचाहिँ होइन । सैन्य शासन भएका देशमा सेनाले दशकौँ शासन सञ्चालन गर्छ तर सैन्य शासनले कुनै पनि देशलाई उँभो लगाएको छैन । उदाहरणका लागि बर्मा अथवा पाकिस्तानलाई लिन सकिन्छ । दशकौँसम्म त्यहाँ सेनाले स्थिर शासन सञ्चालन गर्‍यो । दुवै देशमा प्रजातन्त्र आएको धेरै भएको छैन । सरकारको स्थायित्व र अकण्टक शासन विकासको प्रमुख सर्त हुँदो हो त यी दुवै मुलुक अहिले विकसित भइसकेका हुने थिए । तर, दुवै अझै अविकसित देशको सूचीमा छन् र नेपालले झैँ विकसित मुलुकसँग हात पसारेर जीविका चलाइरहेका छन् । 

पाकिस्तानमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि सेनाको पृष्ठपोषण प्राप्त त्यहाँको स्थायी सत्ता असाध्यै बलियो छ । राज्य कमजोर रहेकाले आतंकवादीहरूले सत्ता कब्जा गरी त्यहाँको शस्त्रगृहमा रहेका पारमाणविक हतियारको दुरुपयोग गर्लान् भन्ने चिन्ता पश्चिमी मुलुकहरूबाट बेलाबेलामा प्रकट भइरहन्छ । यद्यपि, दशकौँदेखि पाकिस्तानबारे अध्ययन गर्दै आएका अमेरिकी राजनीतिशास्त्री स्टिफेन पी कोहेनले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक द आइडिया अफ पाकिस्तानमा पाकिस्तानी सेना बलियो र स्थिर रहेकाले त्यस्तो सम्भावना नरहेको लेखेका छन् । त्यति बलियो सेनाले दशकौँसम्म शासन चलाउँदा पनि पाकिस्तान किन विकसित हुन सकेन त ? विकासविद्हरूका भनाइमा, पाकिस्तानी राज्य स्थिर भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी थिएन, राज्यसञ्चालकहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका थिए, जसका कारण स्थिर सरकार मात्रैले त्यहाँ विकास ल्याउन सकेन । 

नेपालको अनुभव

नेपालको अनुभव पनि पाकिस्तानको जस्तै छ । केपी ओलीको एकल अथवा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको आलोपालो नेतृत्वले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालन गरेमा नेपाल विकसित हुनेछ भनी आश गर्नेहरूले सम्झिनुपर्छ, राणाशाहीले १ सय ३ वर्ष र पञ्चायती व्यवस्थाले झन्डै ३० वर्ष लामो स्थिर शासन सञ्चालन गरेका थिए । तर, त्यतिबेला मुलुकको हविगत अझ खराब थियो । 

बलियो र स्थिर राज्यमा विकासका प्रचुर सम्भावनासँगै भ्रष्टाचार पनि फस्टाउँछ । सरकार जति बलियो भयो, विपक्षी र नागरिक समाज उति नै निष्प्रभावी बन्दै जान्छन् । यस्तोमा सरकार स्वेच्छाचारी भयो भने जनताको अधिकतम दोहन हुन्छ र मुलुक झन् पछि पर्छ । 

चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बनाउन ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेका थिए । विदेशबाट आउने कीला, काँटी, फलामे छड, फलामे दलिन आदि मात्र खरिद गरिएको थियो । ती सामग्री भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क मिनाहा गरिएको थियो । अन्य निर्माण सामग्री र श्रम नि:शुल्क प्राप्त भएको थियो । काठका लागि काठमाडौँको एउटा जंगल खर्लप्पै मासिएको थियो । काठ ओसार्नेलगायत काममा झारा प्रथा अन्तर्गत श्रमिकहरूलाई नि:शुल्क खटाइएको थियो । सिकर्मी, डकर्मी, भरिया आदिको काममा सैनिक, कैदी आदिलाई पनि लगाइएको थियो । ज्यालाका नाममा श्रमिकहरूलाई बेलाबेलामा राँगो र खसी काटेर खुवाइन्थ्यो । यसरी निर्माण गरेको सिंहदरबार चन्द्रशमशेरले राज्यलाई दुई करोड रुपियाँमा बेचे र त्यही दरबारमा बाँचुन्जेल बसे । बचेको डेढ लाख रुपियाँले आफ्नै थैलो भरे (पुरुषोत्तमशमशेर जबरा, श्री ३ तथ्य वृत्तान्त–भाग २, विसं ०६२, पृष्ठ : ६०–६१) ।

स्थिर तर जनताप्रति अनुत्तरदायी र भ्रष्ट सरकार हुँदाको परिणाम के भयो भने राणाशासनमा शासकहरू झन्झन् धनी बन्दै गए । जनताको अवस्थाचाहिँ अझ नाजुक बन्दै गयो । राणाशाही अन्त्य हुँदा नेपालको एक तिहाइ खेतीयोग्य जमिन बिर्ताबापत वितरण गरिएको थियो । कर नलाग्ने त्यस्तो जमिनमध्ये तीन चौथाइ राणाहरूको स्वामित्वमा थियो (महेश सी रेग्मी, थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टको प्यालेसेज, सन् २०११, पृष्ठ : ४९) ।

पञ्चायती शासन सुरु भएपछि राजा महेन्द्रको दस वर्षे स्थिर शासनकालमा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा अपर्याप्त नै सही, केही महत्त्वपूर्ण काम भए । जनताको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा चाहिँ ठोस काम हुन सकेन । राजा वीरेन्द्रको करिब २० वर्ष लामो अकण्टक शासनमा विकास र समृद्धिको दिशामा सिन्को भाँचिएन भन्दा पनि हुन्छ । पञ्चायतकालमा राजपरिवारका सदस्य र उनीहरूका आसेपासेको आर्थिक हैसियतले चाहिँ ठूलै फड्को मार्‍यो । राणाशाही अन्त्य नहुँदासम्म राजाहरूको आर्थिक अवस्था सबल थिएन । तलबभत्ताले खर्च धान्न नसकेपछि राजा त्रिभुवन राणा प्रधानमन्त्रीहरूसँग बेलाबेलामा पैसा माग्ने गर्थे । एकपटक अतिरिक्त पैसा माग्दा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले त्रिभुवनलाई ‘मैले सरकारलाई भारतका साना–साना स्टेटका राजाको आमदानीसरह दिएकै छु, त्यसभन्दा बढी म टक्र्याउन सक्दिनँ’ भन्दै अन्य भारदारहरूकै सामु झपारेका थिए (पुरुषोत्तमशमशेर जबरा, श्री ३ तथ्य वृत्तान्त–भाग २, विसं २०६२, पृष्ठ : २३६) । त्यस्तो अवस्थामा रहेको राजपरिवार र तिनका आसेपासेले पञ्चायतकालमा मुलुकको ढुकुटी रित्याएर आफ्नो ढुकुटी भर्ने काम गरे । समृद्धि र विकास हासिल गर्ने जनताको आकांक्षा त्यतिबेला पनि अपूरै रह्यो ।

विकासका पूर्वसर्त 

विकासका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको किताबमध्ये पर्छ, डारोन एसिमोग्लु र जेम्स रोविनसनको ह्वाइ नेसन्स फेल । यसमा विकासका दुई प्रमुख पूर्वसर्तबारे चर्चा गरिएको छ । पहिलो सर्त हो, उन्नति गर्न सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने समावेशी अर्थतन्त्र । दोस्रो, स्थिर समावेशी प्रजातन्त्र । 

राजनीतिज्ञ र व्यापारीहरूबीचको साँठगाँठ प्रभावी हुने सिन्डिकेट प्रणाली संस्थागत भएमा मुठ्ठीभरका मानिसले बहुसंख्यकको दोहन गर्ने र देश झन्झन् गरिब हुँदै जाने निष्कर्ष पुस्तकमा छ । कन्चटमा औँला राखी रूखमुनि अथवा कुर्सीमा बसेर कल्पना गर्दै ह्वाइ नेसन्स फेलका लेखकद्वयले यो निष्कर्ष निकालेका होइनन् । अर्थतन्त्र र राजनीतिका जानकार यी प्राध्यापकद्वयले संसारभरका मुलुकहरूको विकासबारे सघन अध्ययन गरेर निकालेको यस्तो निष्कर्ष नेपालमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ भन्ने कुरा राणाकाल र पञ्चायतकालमा फस्टाएका भारदार तथा तिनका निकटका व्यापारीहरूसँग बाजुरा अथवा महोत्तरीका जनताको अवस्था दाँज्दा प्रस्ट हुन्छ । 

स्थिर सरकारको एकोहोरो आलापमा पूर्वाधार विकासको नारा घन्काएर सत्ता सञ्चालकहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम मात्र त गर्दैनन् भन्नेमा सचेत रहनुपर्ने बेला आएको छ । यसपालि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा जित्नेमध्ये ठेकेदार तथा व्यापारी धेरै छन् भन्ने खुलासा भइरहेका छन् । नेताहरूले जितेका ठाउँमा पनि चुनाव खर्च ठेकेदार र व्यापारीले नै धानेका छन् । यस्तोमा चिनियाँ रेलदेखि नेपालकै तेलसम्मको नारा उरालेर जनतामा आशा सञ्चार गरेको वर्तमान सरकारले विकासप्रतिको जनताको आतुरीलाई उपयोग गर्दै तीव्र विकास गर्ने बहानामा ‘ फास्ट ट्रयाक’मार्फत विकास खर्च गरेर नेता तथा ठेकेदारलाई मात्र लाभ हुने काम त गर्दैन भन्नेमा चनाखो रहनुपर्नेछ । 

अहिलेका प्रमुख सत्ता सञ्चालकहरूलाई विवादास्पद व्यापारीहरूले घेरेर राखेका छन् भन्ने कुरा ओली र दाहालले चुनावताका झापाको बिर्तामोडस्थित विवादित बीएमसी अस्पतालको हेलिप्याडबाट उडान भरेर बल्खुको बयोधा अस्पतालको हेलिप्याडमा अवतरण गरेको र पार्टी एकीकरणका निम्ति एक जना विवादास्पद मेडिकल व्यवसायीको घरमा निर्णायक ‘वान टू वान’ वार्ता गरेको कुराले पनि प्रस्ट पारेको छ । वामपन्थीहरूको वर्तमान सरकार भ्रष्ट भएमा खबरदारी गर्ने बलियो आवाजको खडेरी पर्नेछ । किनभने, प्रतिपक्षमा भ्रष्ट आचरणका कारण सर्वत्र दुत्कारिएको पार्टी बसेको छ । यस्तोमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मिडिया, नागरिक समाज र आमनागरिकले अझ चनाखो रहनुपर्ने भएको छ ।