वि सं २०७४ मूलत: संघीयता र गणतन्त्रजस्ता युगीन राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने दिशामा हासिल उपलब्धिको वर्षका रूपमा चिनिनेछ । यसको तुलनामा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका उपलब्धि, संकट र अवसर त्यति चर्चायोग्य नलाग्न सक्छन् ।

►[आवरण कथा पढ्नुहोस् : तीन दशकको मेलम्ची मिसन]

तर, यसैबीच एउटा सामान्य घटना भने चर्चा गर्न लायक छ । अघिल्लो वर्षको अन्तिम साता मुलुकले एउटा समाचार सुन्यो, पढ्यो, २७,४५३.४ मिटर लामो मेलम्ची–सुन्दरीजल सुरुङ वारपार (ब्रेकथ्रु) भयो । सुरुङलाई पानी बग्नयोग्य बनाउन अझै काम बाँकी छ । हेडवक्र्स, पानी प्रशोधन केन्द्र र वितरण–प्रणालीका कतिपय काम बाँकी छन् । तथापि, ढिलो–चाँडो अब मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीका भान्छासम्म पुग्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ ।

पहिलो जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व लिएका सन्तनेता श्रद्धेय कृष्णप्रसाद भट्टराई परिहासको आवरणमा गम्भीर विषयमा प्रकाश पार्न सक्ने असाधारण खुबी भएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो । ०४७ ताका काठमाडौँलाई सिंगापुरजस्तो बनाउँछु, काठमाडौँका सडक पानीले पखालिदिन्छु भन्ने उहाँका अभिव्यक्ति आममानिसका बीच हाँसोका विषय बन्थे । मेलम्चीबाट काठमाडौँमा खानेपानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषय त्यसबेला सार्वजनिक चर्चामा थिएन । र, जो–जसलाई यसबारे केही जानकारी थियो, उनीहरूले पनि पत्याइहाल्ने अवस्था थिएन । उहाँले इंगित गर्न खोजेको विषय यही मेलम्चीको पानी थियो ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजना नेपालको विकास इतिहासमा एउटा विचित्र उदाहरण हो । विकास अर्थशास्त्री र व्यवस्थापन अध्येताका निम्ति एउटा राम्रो मामिला पनि हो । यससँग मेरा दुई–चार अनुभव गाँसिएका छन् ।

०५७ को उखरमाउलो गर्मीको महिना थियो । मेलम्ची परियोजनामा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर दातृ निकायका प्रतिनिधि काठमाडौँमा थिए । ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको लागत अनुमानमध्ये २७ करोड ५० लाख डलर वैदेशिक ऋण, ७ करोड १० लाख वैदेशिक सहायता र ११ करोड ८० लाख डलर सरकारी स्रोतबाट व्यहोर्ने योजना थियो । कुल लागतको एक चौथाइ रकम ऋण दिने भएकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) आयोजनाको सबभन्दा ठूलो दातृ निकाय थियो । करिब ४३ अर्ब वार्षिक राजस्व भएको त्यस समयमा ३३ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ लागतको आयोजना कार्यान्वयन गर्न खोज्नु चानचुने कुरो पक्कै थिएन । सावधानी आवश्यक थियो । अर्थ मन्त्रालयमा बैठक भइरहन्थे । सामान्यत: अरू ऋण सम्झौताका बेला नखोजिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई त्यसबेलाका प्रत्येकजसो बैठकमा बोलाइन्थ्यो । किनभने, दातृ निकायहरूमध्ये जसले ऋण दिने वाचा गरेका थिए, उनीहरू नेपालले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सक्छ/सक्दैन भनेर प्रत्याभूति खोज्थे । त्यही बेला एक दिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक महाशाखाको सहसचिवको जिम्मेवारीमा रहेको मलाई बैठकमा जान खटाइयो । त्यस बैठकमा मेलम्ची आयोजनामा वित्तीय सहयोग वा लगानी गर्ने चाहना राखेका सबै दातृ निकाय थिए, एडीबी, विश्व बैंक, नर्वे सरकार, जाइका, जापान सरकारको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगानी गर्ने संस्था जेबिक, नोर्डिक विकास कोष, स्वेडिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, ओपेक फन्डको सहवित्तीयकरण व्यवस्थापनको जिम्मा एडीबीले लिएकाले त्यसको प्रतिनिधित्व एडीबीले गथ्र्यो । त्यसअघि पनि पटक–पटक बैठक भएका थिए । तर, त्यो बैठक अघिल्ला सबैको तुलनामा महत्त्वपूर्ण थियो ।

त्यसबेला, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कमनवेल्थ सेक्रेटरियटले विकास गरेको ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी सीएसडीआरएमएस प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको थियो । तर, सरकारी कर्मचारी सूचना प्रविधिको त्यो तहको कामसँग न परिचित थिए, न त चाहना नै थियो । यहाँसम्म कि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग वैदेशिक ऋणको हिसाब पनि दुरुस्त थिएन । त्यसकारण अंक–विश्लेषणका आधारमा ऋणभार वहन गर्ने क्षमताको परीक्षण गर्न सक्ने विश्वसनीय तथ्यांक थिएन । त्यसबेला सरकारको नगद प्रवाह अनुमानका आधारमा कुनै खास महिनामा बढी भार नपर्ने गरी सावाँ–ब्याज भुक्तानी तालिका मिलाउन सक्नु नै महालेखा नियन्त्रकको फुर्ति मानिन्थ्यो । र, मैले पनि अर्धवार्षिक भुक्तानी तालिका तय गर्दा जुन र डिसेम्बर महिना उपयुक्त हुने हिसाब लिएर गएको थिएँ ।

छलफल भयो । बैठक सकियो । सहभागी कसैले ऋण भुक्तानी क्षमतामा प्रश्न उठाएनन् । दातृ निकायका सबै प्रतिनिधि आयोजनामा सहयोग गर्न तम्तयार देखिए । सरकारले विधिवत् सहयोगको अनुरोध गर्‍यो । सबै निकायले आ–आफ्नो बोर्डबाट सहयोग दिने निर्णय गराउने सहमति बन्यो । त्यसको करिब चार महिनापछि नोभेम्बर २००० मा एसियाली विकास बैंकले वाचा बमोजिम १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिने प्रस्ताव आफ्नो बोर्डमा प्रस्तुत गर्‍यो । जुनबेला यो आयोजना एडीबीको बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यसबेला ०६३ असोजसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।

०६३ मा सम्पन्न गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या हल गर्ने परिकल्पना गरिएको मेलम्ची आयोजनामा सहयोग जुटाइदिने आधिकारिक आग्रह भने नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकलाई पहिलोपटक ०५२ चैतमा गरेको थियो । करिब पाँच वर्षको अध्ययन, विश्लेषण र कठिन वार्तापछि ०५७ को मध्यतिर आयोजना प्रारम्भ हुने आशा जाग्यो । मेलम्चीबाट काठमाडौँमा पानी ल्याउने विकल्पको पहिचान भने ०४४ मै गरिएको थियो । त्यसबेला मूलत: तीन विकल्प हेरिएको थियो । काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकको ठूलो नदी इन्द्रावतीको पानी ल्याउने वा उपत्यकावरिपरि खोला–खोल्सीका पानी संग्रह गरेर वितरण प्रभावकारी बनाउने वा काठमाडौँको भू–सतहभन्दा माथि रहेको मेलम्ची, लार्के र यांग्रीको पानी डाइभर्ट गरेर ल्याउने । इन्द्रावतीबाट काठमाडौँसम्म पानी ल्याउन करिब ५०० मिटर पम्पिङ गर्नुपथ्र्यो, जुन सदाका लागि लागतको रूपमा रहन्थ्यो । खर्चिलो हुन्थ्यो । काठमाडौँको त्यसबेलाको पानीको आवश्यकता र भावी मागको आकलन हेर्दा, उपत्यका वरिपरिकै स्रोत पर्याप्त हुने देखिएन । तसर्थ, मेलम्ची उपयुक्त ठहर्‍याइएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि, ०४८ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सम्भाव्यता अध्ययनको मुख्य काम सकिएको र त्यसको ब्रिफिङ भएका कारणले पनि सम्भवत: उहाँ उत्साहित हुनुहुन्थ्यो ।

एडीबीले ०५७ माघमा नेपाल सरकारसँग ऋण सम्झौता गर्‍यो । तर, साझेदार दातृ निकायमध्येको ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहयोग गर्न तत्पर विश्व बैंकले भने प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी थियो । विश्व बैंकले गर्ने सहयोगमध्ये पहिलो खण्डमा डेढ करोड अमेरिकी डलर खानेपानी व्यवस्थापनका लागि निजी सेवाप्रदायकको प्रबन्ध र तत्कालीन खानेपानी वितरण प्रणालीमा गर्नुपर्ने जरुरी पूर्वाधार सुधारका लागि थियो । यो खण्डको काम सन्तोषजनक रूपमा भए मात्र ८ करोड डलरमध्येको बाँकी साढे ६ करोड डलरको ऋण सहायता स्वीकृतिसम्बन्धी कारबाही अघि बढ्न सक्ने सर्त थियो ।

ओपेक फन्डको सहवित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मा एसियाली विकास बैंकले नै लिएकाले त्यसको स्वीकृतिमा समस्या भएन । बाँकी अरू दातृ निकायले आ–आफ्नो प्रक्रियाबाट सहायता स्वीकृत गरे ।

विश्व बैंकको एउटा प्रमुख सर्त थियो, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादै कमजोर रहेकाले निजी व्यवस्थापन भित्र्याउनुपर्ने । यसका लागि दुई–दुई पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापक फेला पार्न सकेन । यसमा भएको ढिलाइले विश्व बंैक असन्तुष्ट देखियो । फलत: ०५९ असारमा विश्व बैंकले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट हात झिकेको घोषणा गर्‍यो । तर, आफू आयोजनाबाट पन्छिएको घोषणा गर्दा भने विश्व बैंकले अरू नै तीन विषय उल्लेख गर्‍यो ।

१.उपत्यकाभित्रका पानीका स्रोतहरू पहिल्याउने महत्त्वपूर्ण विकल्पहरू हेरिएन ।

२. पहिला वितरण प्रणाली नै ठीक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विचार गरिएन ।

३. मेलम्चीले सर्वाधिक धनी पाँच प्रतिशतलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने भयो ।

व्यवस्थापन निजीकरण गर्न नसकेको जुन मूल विषय थियो, त्यसमा बैंक चुप बस्यो । धनी मानिसले ट्यांकरको पानी खरिद गर्न सक्छन् । मेलम्चीको पानी आपूर्तिपछि ‘इम्प्रुभ एक्सेस अफ सेफ एन्ड एफोर्डेबल ड्रिकिङ वाटर एन्ड एडिक्युएट स्यानिटेसन सर्भिसेज फर द अर्बन पुअर’ भनेर आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको विश्व बैंकले छाड्ने बेलामा यसको ठीक उल्टो कारण बतायो ।

विश्व बैंकले छाड्नु र महत्त्वपूर्ण सुरुआती कामहरू कत्ति पनि अगाडि नबढ्नुका कारण आयोजना नै बन्द हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो । तर, मुख्य दातृ निकाय एडीबीले खुट्टा कमाएन र सरकारलाई आयोजनाका काम अघि बढाउन सहयोग जारी राख्ने वचन दिइरह्यो । एडीबीमा पनि आयोजनाविरुद्ध उजुरीहरू गइरहन्थे ।

सन् २००४ को नोभेम्बरमा म सामुदायिक सिँचाइ परियोजनाको ऋण सम्झौताको वार्ता गर्न एडीबीको प्रधान कार्यालय मनिला पुगेको थिएँ । दफावार छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न हामीलाई करिब तीन दिन लाग्यो । तेस्रो दिन अपराह्न हामी छलफल सम्पन्न भएको निर्णयको मस्यौदा गर्दै थियौँ । हाम्रो समूहबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी निर्देशककी निजी सहायकले मलाई एउटा सन्देश सुनाइन्– तपाईंलाई कम्प्लाइन्स रिभ्यु प्यानलका हाकिमले भेट्न खोज्दै छन् ।

एसियाली विकास बैंक भवनको माथिल्लो तलाको एउटा कुनामा उनको कार्यालय रहेछ । म निर्धारित समयमा त्यहाँ पुगेँ । अरू हाकिमको जस्तो उनको कोठाबाहिर निजी सहायकको प्रबन्ध रहेनछ । अलिकति उघ्रेको ढोकाबाट उनले मलाई देखे । र, भित्र बोलाए । मैले परिचय दिएँ र भेट्न खोजेको कारण सोधेँ । उनले दुई पाना कागज मलाई थमाएर पढ्न भने ।

जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ नेपालको लेटरप्याडमा आयोजना प्रभावित चार जना व्यक्तिले दस्तखत गरेको १२ नोभेम्बर २००४ को उजुरी–पत्र रहेछ । मैले पत्र पढिसकेपछि सोधेँ, यसमा मैले के गर्नुपर्‍यो ? उनले सोधे, ‘के यो उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसार नै मेलम्ची आयोजनाले स्थानीयलाई हानि पुर्‍याएको छ ?’ ‘आयोजनाको स्थलगत भ्रमण नगरेकाले यसै भन्न सक्दिनँ,’ मैले भनँे । ‘यस विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्छ/पर्दैन, तिम्रो राय के छ ?’ उनको प्रश्न थियो । ‘मेरो राय केही छैन, तिम्रो छानबिनको विधि होला, त्यहीअनुसार गर न’, मैले भन्न सक्ने यत्ति थियो । मैले सोधेँ, तिम्रो विधि छैन र ? वास्तवमा बंैकले त्यो अड्डा भर्खर खडा गरेको रहेछ । त्यसबेलासम्म सबै उजुरी नेपालबाट मात्र परेका रहेछन् । एउटा उजुरी लाओसको पनि रहेछ । मेलम्चीकै विषयमा त्यो अड्डा खडा हुनुअघि पनि उजुरी परेको रहेछ । त्यसको छानबिनले खासै कैफियत नदेखिएको उनले बताए । फेरि छानबिन गर्दा राम्रो हुने राय दिएर म निस्केँ ।

त्यसको ६ महिनापछि त्यही संकटग्रस्त मेलम्चीको खानेपानी बोर्ड सदस्यका रूपमा ११ चैत ०६१ मा मेरो नियुक्ति भएछ । आयोजनाको पहुँच सडकहरूमध्ये मुख्य सडकको काम ठेकेदारसँगको विवादका कारण अल्झिएको थियो । समितिको बैठक नियमित रहेनछ । म खटिएको दुई महिनापछि १३ जेठ ०६२ को पहिलो बैठकमा मैले भाग लिएँ । र, त्यसपछिका १५ बैठकमा सरिक भएँ । कतिपय बैठकमा कोरम पुग्दैनथ्यो । समितिका सदस्य बैठकमा आउन डराउने । जे–जति काम हुँदै थियो, त्यसमा पनि संकट आइरहन्थ्यो । कहिले आयोजना प्रभावितले इन्जिनियर कुट्थे । एक दिन नर्वेली परामर्शदाताको कठालो समातेर घोक्र्याइदिएछन् । निर्माणाधीन सडकमा डोजर चलेर शौचालयमा उभिन नसकिने भयो । त्यो पनि अधिग्रहण गरिदिनुपर्‍यो भनेर ठेकेदारलाई काम गर्न दिँदैनथे । राइट अफ वेभित्र नपरेकाले अधिग्रहण गर्न नमिल्ने । राती हेभी ट्रक गुड्दा बाख्रा निदाउन पाएनन् भनेर क्षतिपूर्ति दाबीका आन्दोलनले काम रोकिन्थे । यस्ता प्रत्येक घटनापछि बोर्डका सदस्य–सचिव इन्जिनियर सुमन शर्मा, जो पछि अर्थसचिव भए,ले फोन गर्थे । स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन र सशस्त्र द्वन्द्व चर्कंदै गएको समय भएकाले समस्याको हल खोज्न राजनीतिक सहयोगको गुन्जायस थिएन ।

एक दिन सुमनजीको फोन आयो, ‘शाही आयोगले मेलम्ची सडक निर्माणमा भएको धाँधलीका बारेमा बयान लिन सरलाई बोलाउँदैछ ।’ नभन्दै त्यसको केही समयपछि शाही आयोगका सदस्य–सचिवले फोन गर्नुभयो । चिनेका मान्छे हुनुहुँदोरहेछ । यसो बुझ्न मात्र हो भन्नुभो । भोलिपल्ट ११ बजेको समय तोकियो । निर्धारित समयमा हालको संविधानसभा भवन परिसरभित्र लगानी बोर्ड रहेको भवनमा रहेको शाही आयोग पुगेँ । मूलढोका छिर्नेबित्तिकैको कोठामा सदस्य–सचिवलाई देखेर भित्र छिर्न खोजेँ । तर, मलाई रोकियो । अघिल्लो दिन फोनमा त्यस्तो मित्रवत् कुरा गरेका सदस्य–सचिवले त्यो बिहान एकदम नचिनेजस्तो गरे । ढोकैनेर राखेको काठको हाते–कुर्सीमा मलाई बस्न भनियो । १५ मिनेटजति कुर्सीमा हलचल नगरेर भित्र कोठाका गतिविधि हेर्दै सोच्दै थिएँ, के आइलाग्यो ? एक जना कार्यालय सहयोगी कोठाको सँघारमा उभिएर चिच्याए, ‘रामेश्वर खनाल हाजिर हुनुहोस् ।’ उनले मलाई देखेकाले त्यसरी चिच्याउन आवश्यक थिएन ।  म भित्र छिरेँ । भित्र दुई स–साना डेस्क र एउटा काठे–कुर्सी राखेर अदालतको बयान लिने कठघराजस्तो बनाइएको रहेछ । क्षणअघि कार्यालय सहयोगी किन चिच्याएका रहेछन्, भेद खुलेजस्तै भयो । आधा घन्टा पूरै अदालती प्रक्रियाले बयान लिइयो । र, बोलाएका बेला फेरि उपस्थित हुने कागज गराएर मलाई बिदा गरियो । त्यसपछि आयोगले बोलाएन । तर, मेलम्चीको काम केही महिना पूरै अनिश्चितजस्तै भयो ।

मेलम्ची बोर्डमा रहेकै बेला अर्थ मन्त्रालयमा मलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट सारेर वैदेशिक सहायता महाशाखाको जिम्मेवारी दिइयो । शाही शासनकालको त्यसबेलामा दातृ निकायहरूले नयाँ सहायता प्रतिबद्धता गर्न त्यति जाँगर देखाएका थिएनन् । तर, पहिले प्रतिबद्धता जनाएका आयोजनामा रकम नकाट्ने एक किसिमको सहमतिजस्तै बनेको थियो । नेपाललाई गरिएको सहयोग नेपाली जनताको भलाइका लागि हो, कुनै शासकको पक्षपोषण गर्न होइन भन्नेमा दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग कुरा भइरहन्थ्यो । तर, नर्वेले मेलम्चीमा सहयोग रोक्छ भन्ने अलिअलि हल्ला बाहिर थियो । पटक–पटकको नर्वेली राजदूतसँगको भेटमा मैले त्यो हल्लाबारेमा सोधेको थिएँ । र, उनले हल्लामा कुनै दम नभएको जनाएका थिए ।

यसैबीच एक दिन काठमाडौँस्थित नर्वेजियन राजदूतावासले राजदूत र डेपुटी चिफ अफ मिसन दुवै भेट्न आउने खबर मेरो सहायकलाई टिपाएको रहेछ । उनीहरूसँग मेरो कार्यकक्षमा छलफलको प्रारम्भ नेपाललाई नर्वेको आर्थिक सहायताको समीक्षाबाट भयो । दुईपाने विवरण उनीहरूले बोकेर आएका थिए । मेलम्चीको बुँदामा आइपुगेपछि राजदूत गम्भीर हुँदै मेलम्चीको सहयोग बन्द गर्ने कुरा उठाए । मैले उनलाई लगत्तै अघिका पटक–पटकको भेटमा भएका कुराको स्मरण गराएँ । उनले स्थिति परिवर्तन भएको, विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिलाई नर्वे सरकारले मूल्यांकन गर्दा सन्देश दिन पनि मेलम्चीबाट हात झिक्नुपरेको कुरामा जोड दिए । तर, नेपालले पाउने भनेको त्यो रकम द्विपक्षीय परियोजनामा नभई कुनै क्षेत्रीय परियोजनामा थपिने जानकारी गराए । स्वीडेनको सहयोग र नोर्डिक विकास कोषको सहयोग पनि नर्वेसँगै गाँसिएको अनुभूति रहेकाले मैले सोधँे, ‘के यी दुईले पनि सहयोग खारेज गर्छन् ?’ राजदूतले आफूलाई त्यसको भेउ नभएको बताए । त्यसको दुई–तीन सातापछि स्वेडिस विकास नियोगले पनि सहयोग रोकेको जानकारी गरायो । नर्वेको आधिकारिक जानकारी आइसकेको थिएन । मैले सुमन शर्मालाई फोन गरेर यी दुई सहयोग रद्द भएको सन्दर्भमा मेलम्ची संकटमा त पर्दैन भनेर सोधेँ । ‘सानो सहयोग हो । एडीबी रहेसम्म त्यस्तो फरक नपर्ला’, उनको जवाफ रह्यो ।

त्यही मौकामा एक दिन नोर्डिक विकास कोषका कार्यकारी प्रमुख नेपाल आउने भएछन् । उनी काठमाडौँ आउनुअघि नै भेट्ने समय तय गरेका थिए । उनीसँगको भेटमा सामान्य भलाकुसारीपछि ‘तिमी पनि मेलम्चीको सहयोग रद्द गरेको जनाउ दिन आएको त होला नि’ भनी जिज्ञासा राखेँ । उनले भने, ‘होइन, बरू म हाम्रो कोष प्रतिबद्ध छ भनेर ढाडस दिन आफँै आएको हुँ ।’ उनको कोष मात्र होइन, अड्डा पनि सानो रहेछ । नेपाललाई सहयोग गर्न पाएकामा आफ्नो कार्यकालको ठूलो उपलब्धि ठान्दा रहेछन् । र, नेपालले नै मेलम्ची त्यागे अर्कै कुरा, नत्र कोषले छाड्दैन भन्ने पनि उनले बताए ।

नर्वेले मेलम्चीबाट हात झिकेको आधिकारिक जानकारी धेरै पछि गरायो, जुन बेला शाही शासनविरुद्ध नेपालभर आन्दोलन चलेको थियो । एडीबीलाई जानकारी गराउँदा भने नर्वेले आफू ‘अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी सोरिया मोरिया घोषणापत्रका कारण बाध्य भएर हात झिक्नुपरेको’ बताएछ । त्यस घोषणापत्रले ‘उदारवाद तथा निजीकरण’लाई बढावा दिने आयोजनामा नर्वे सरकारलाई वैदेशिक सहायता दिन रोक लागेको थियो ।

मेलम्ची आयोजनाको प्रारम्भदेखि नै आएका सबै किसिमका संकट, विश्व बैंक, नर्वे र स्वेडिस सहयोग कटौतीका कारण बढ्न गएको करिब १३ करोड डलरको ‘फन्डिङ ग्याप’ का बीच पनि मुख्य दातृ निकाय एडीबी धर्मराएन । सरकारलाई सहयोगको निरन्तरताको भरोसा दिलाइरह्यो । एडीबीका उच्च अधिकृतहरूले प्रत्येक पटकको भेटमा ‘एडीबी नेपालको सबभन्दा भरपर्दो (रिलायबल) साझेदार हो’ भनेर सम्झाइरहन्थे । सन् २००६ मा सकिनुपर्ने आयोजनाको म्याद २०१३ मा सर्‍यो, सुरुङको ठेकेदारले काम बीचमा छाडेर अलपत्र पार्‍यो । त्यसपछि आयोजना सम्पन्न हुने मिति पटक–पटक सर्‍यो । सबै काम सन् २०१८ को अन्त्यसम्म पनि नसकिएला । तर, जुन अठोट  र भरोसा एडीबीको व्यवस्थापन र जापानी सरकारले देखाए, त्यसले ठूलो पाठसमेत निर्माण गरेको छ । तमाम संकटका बीच पनि धैर्य गरेर लागिरहे, ढिलो–चाँडो लक्ष्य हासिल हुन्छ । मेलम्ची सम्पन्न भएपछि निश्चित रूपमा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी सामथ्र्य पनि बढेर जानेछ ।