अन्तत: संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१५ देखि नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्डेड स्ट्याटस) नलम्ब्याउने भएको छ । अब २४ जुन २०१९ भित्र टीपीएस सुविधा पाएकाले अरू कुनै स्ट्याटसमा जाने वा अमेरिका छाड्नेमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने अमेरिकाले नौ हजार नेपालीलाई तत्काल डिपोर्ट गर्ने भयो भन्नेजस्ता हल्ला पिटिए । कतिपयले केही समयअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टीपीएस पाइरहेका देशहरूलाई ‘अशिष्ट सम्बोधन’ गरेको दाबी (जसलाई ट्रम्पले ट्वीटरमार्फत तत्काल खण्डन गरे)सँग जोडेर राष्ट्रिय स्वाभिमानकै विषय बनाए । तर, के टीपीएस सुविधा पाइरहेकाहरू हल्ला गरिएजस्तै देश फर्कने वा फर्काइने हुन् त ?

सशस्त्र हिंसा, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै विशिष्ट कारणले कुनै देशका नागरिक देश फर्कंदा सुरक्षित रहँदैनन् वा सम्बन्धित देशले फर्किएकाको जिम्मेवारी वहन गर्न कठिनाइ हुन्छ भने अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले टीपीएस सुविधा दिन्छ । यो एक किसिमको मानवीय सहायता पनि हो । टीपीएसले अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न पाइने, डिपोर्ट नहुने, रोजगार अनुमति पाइने र अनुमति लिएर अर्को देश जान पाइनेलगायत सुविधा दिन्छ । अहिलेसम्म नेपालसहित १० मुलुकले टीपीएस सुविधा पाएका छन् ।

अमेरिकामा वर्क भिसा पाएकाबाहेक अरूले कानुनी रूपमा काम गर्न पाउँदैनन् । विद्यार्थी भिसामा आएकाले पनि आफ्नै अध्ययनका क्षेत्र वा आफ्नै विश्वविद्यालयभित्र ‘अन क्याम्पस जब’ मात्र काम गर्न पाउँछन् । अन्य कुनै प्रयोजनका लागि अमेरिका आएर ओभरस्टे गरेका र अवैधानिक रूपमा अमेरिका छिरेकाले काम गर्ने भनेको अवैधानिक रूपमा ‘नगद’मा हो । यसरी काम गर्दा न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने, श्रम शोषणमा पर्ने त छँदैछ, स्वास्थ्य बिमा र बैंक खाताजस्ता आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्छ । तर, टीपीएसका कारण ती सबैले कानुनी रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । आयको स्तर बढेको थियो । नेपालमा घर–परिवारलाई बढी भरथेग गर्न सकेका थिए । अमेरिका आएर २०औँ वर्षसम्म पनि नेपाल जान नपाएकाले पनि टीपीएसकै कारण आफन्तलाई भेट्न पाएका थिए ।

ठूलो राहतचाहिँ अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई भएको थियो । अमेरिकाको पढाइको खर्च नेपालबाट धान्न सक्ने हैसियत भएका परिवार मुट्ठीभर नै होलान् । सस्तो कम्युनिटी कलेजमा समेत प्रतिसेमेस्टर चारदेखि पाँच हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालय त्यसभन्दा महँगा हुन्छन् । त्यसमाथि विदेशी विद्यार्थीले ‘फुलटाइम स्ट्याटस’ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै तलमाथि हुनासाथ ‘स्ट्याटस टर्मिनेट’ हुने जोखिम रहन्छ । तर, टीपीएसका कारण विद्यार्थीले समेत वर्क अथोराइजेसन (रोजगार अनुमति) पाएका थिए, जसले गर्दा डर–त्रासबिना काम गर्ने अवसर मिलेको थियो । धेरैले आफ्नै पढाइको क्षेत्रमा काम थालेका थिए, जुन अवसर विदेशी विद्यार्थीले पाउन गाह्रो हुने थियो । टीपीएस सुविधामै विश्वविद्यालयमा लेक्चरर भएका र ठूला कम्पनीमा राम्रो पद पाएका समेत प्रशस्तै भेटिन्छन् । विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा ‘कोर्स लोड’ कम गर्न पाएका थिए । जसका कारण आर्थिक र पढाइको भारलाई सन्तुलित गर्न सघाउ पुगेको थियो । सबैभन्दा ठूलो राहतचाहिँ थुप्रै विश्वविद्यालयले टीपीएस पाएका विद्यार्थीका लागि ‘इन स्टेट फि’ कायम गरिदिएका थिए । अर्थात्, उनीहरूले यहीँका नागरिक वा पर्मानेन्ट रेसिडेन्टले जति नै शुल्क तिरे पुग्थ्यो । ‘इन स्टेट फि’ विदेशी विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने ‘आउट अफ स्टेट फि’भन्दा झन्डै आधा सस्तो हुन्छ । विदेशी विद्यार्थीले सेमेस्टर ब्रेक लिन पाउँदैनन्, स्वास्थ्य आदिका कारणले ब्रेक लिनुपर्ने भए त्यस अवधिमा आफ्नै देश फर्कनुपर्छ ।

सबैभन्दा रोचक कुराचाहिँ टीपीएस अवधि सकिएपछि कति नेपाली स्वदेश फर्कन्छन् भन्ने नै हो । नेपालका लागि टीपीएस जुन बेला घोषणा भयो, त्यतिबेला अमेरिकामा बसिरहेकाले मात्र यो सुविधा पाएका हुन्, पछि आउनेले होइन । त्यस्तो सुविधा पाउने दुईथरी नेपाली छन्– एक, स्ट्याटस मेन्टेन गरेर बसेका, जस्तै विद्यार्थी । दुई, ओभरस्टे गरेका वा अवैधानिक रूपमा अमेरिका छिरेका । धेरैजसो विद्यार्थीले टीपीएस सुविधा लिए पनि ‘स्टुडेन्ट स्ट्याटस’लाई पनि कायमै राखेका छन् । उनीहरूका लागि सुविधा घट्छ तर हल्ला गरिएजस्तो ‘देश निकाला’कै अवस्था हुँदैन । विद्यार्थीको हैसियतमा वृत्तिविकासका लागि उपलब्ध अवसर पनि कम हुँदैनन् । जो पहिलेदेखि ‘कागजपत्रविहीन’ भएर बसेका थिए, उनीहरूले पनि अमेरिका छाडिहाल्दैनन् । बरू, अन्य कानुनी बाटो समातेर ‘स्ट्याटस’ मिलाउनतिर लाग्छन् । डिपोर्टेसन अमेरिकाको अत्यन्त लामो र जटिल कानुनी प्रक्रिया हो, जुन रातारात हुँदैन र यस्तो सूचीमा गम्भीर अपराध गरेकाहरू अग्रपंक्तिमा हुन्छन् । यस्तोमा कति नेपाली नेपाल फर्किन्छन् त ? उत्तर सहज छ ।

टीपीएस अस्थायी सुविधा थियो, त्यसैले त्यो कायम नरहँदा अमेरिकी सरकारप्रति गुनासो गर्नुपर्ने वा कसैले टीपीएस थपिदेओस् भन्ने आशय राख्दा ‘देशद्रोह’कै आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । कुनै एक देशले अर्को देशका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिनु, केही सुविधा उपलब्ध गराउनु नकारात्मक कुरा होइन, संसारभर चलिआएकै चलन हो ।