सुन्दा उस्तै लाग्छन्, ‘हन्डी र हुन्डी’ । कतिपय त झुक्किन्छन् पनि । यी शब्दको अर्थ एउटै नभए पनि दुवैले बोक्ने भार विकृति नै हो । सुन तस्करीसँगै बेलाबखत ‘हुन्डी’ शब्द बहसमा आउँछ र बिस्तारै सेलाउँछ । विकृति–प्रवृत्ति यथावत् राख्दै हन्डी शब्द भने समाजबाट हराउँदैछ । दुवै शब्दसँग जोडिएको विकृतिले राजनीति, शासन, समाज र अर्थतन्त्र भयावह तुल्याउँदैछ ।

तर, शासकीय वृत्तका पात्रका मगजसम्म यस्तो भयावह वस्तुस्थिति र परिस्थितिजन्य दृश्य पुगेको देखिँदैन । अझ हन्डीका सन्दर्भमा त शासकीय वृत्तका पात्रहरू उत्साहित तबरमै राज्य ढुकुटी रित्याउँदैछन् ।

हन्डी प्रथा

पञ्चायतकाल र शाही शासनकालमा हन्डी चर्चाको शिखरमा रहन्थ्यो, हुन्डीको सन्दर्भ भने यसरी बाक्लिएको थिएन । पञ्चायतकालीन दृश्य बिर्से पनि स्मरणमै हुनुपर्छ, १९ माघ ०६१ पछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेलाको हन्डीका खेल । त्यतिखेर त्यो शब्दसहितको विकृत–दृश्य राम्रैसँगै बौरिएको थियो । राष्ट्रवादी र राजावादीका छाता ओढ्नेहरू राम्रै हन्डी प्राप्त गरी लोकतन्त्रवादीलाई तह लगाउन उत्रिएका थिए । कतिपयको नाम–नामेसी सार्वजनिक भयो भने कतिपयको भूमिगत रह्यो । त्यो कालखण्डमा गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्री हन्डी वितरण गर्नेमा अग्रपंक्तिमा रहे, जुन अख्तियारको छानबिन तहसम्म पुग्यो, सजाय नभए पनि ।

संसदीय र लोकतान्त्रिक कालखण्डमा पनि त्यो विकृति रह्यो/रहिरहेको छ । खालि त्यस किसिमको विकृतिलाई हन्डी शब्दबाट परिभाषित नगरिएको मात्र हो । खासमा शीर्षक मात्र फरक पार्दै विकृति यथावत् राखियो । संसदीय र लोकतान्त्रिक कालखण्डमा वैधानिक तबरमै ‘आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार’ र ‘शान्ति–सुरक्षा’ का शीर्षक राख्दै हन्डी प्रथा कायम राखियो । बजेटमै रकम वितरणलाई वैधानिकता दिएपछि त्यो शब्द बोलीचालीमा लोप हुँदै गयो ।

गएको वर्ष मात्र सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा २९ करोड ६ लाख रुपियाँ बाँड्यो । महालेखा परीक्षकको आर्थिक परीक्षणले त्यो रकम अघिल्लो वर्षभन्दा ७७.१६ प्रतिशत बढी भएको देखायो । राज्य ढुकुटीबाट औचित्यबेगर रकम बढ्दो छ । त्यो रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट वितरण हुन्छ । अझ दसैँताका त्यसरी सहायता लिनेको लामो सूची सार्वजनिक हुने गर्छ ।

महालेखा परीक्षकको विभागले त्यसरी वितरित रकमका सन्दर्भमा ‘शंका’सहित तथ्यांक प्रस्तुत गर्छ, प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदनमा ।

उता गृह मन्त्रालयबाट ‘भइपरी शीर्षक’ मा उत्तिकै रकम खर्च हुँदै आएको छ, १३ जेठ ०५० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर । ‘शान्ति–सुरक्षा प्रयोजन’ उल्लेख गरी गृहमन्त्रीले ५० हजार, गृहसचिवले २० हजार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २ हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउँछन्, एकपटकमा । जुन ‘शासु’ रकमबाट चिनिन्छ भने रकम लिने पात्र खुलाउनुपर्दैन, अर्थात् तजबिजीमा जसलाई दिए पनि हुन्छ ।

त्यसका अतिरिक्त गृहबाट सुराकी खर्च वितरित हुन्छ । अर्थात्, शासकीय वृत्तका पात्रहरू नागरिकका करमा आफूलाई ‘दानी’ देखाउँछन् ।

हन्डी शब्द प्रयोग गरिँदा त्यस्तो रकम बुझ्नेहरू लाज मान्थे । तर, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार उल्लेख भएपछि गर्वसाथ लिन थाले । हन्डी शब्द तल्लो स्तरमा गनिन्थ्यो, पुरस्कार जोडिएपछि आकर्षक हुने नै भयो । हाम्रै शब्दकोश अनुसार, हन्डी भनेको सरकार वा अन्य संघ–संस्थाबाट जोगीहरूलाई नियमित रूपले दिइने सिधा ! सदाबर्त हो ।

पञ्चायतकालमा दरबार र पञ्चायती शासकहरू राज्य ढुकुटीको रकम वितरण गरी आफूलाई महान् देखाउँथे । उतिबेला फरक यत्ति थियो, नारायणहिटी दरबारबाट प्राप्त धन–माललाई ‘बक्सिस’मा पारिन्थ्यो भने सिंहदरबारबाट वितरितलाई ‘हन्डी’ । पुराना पञ्च र प्रशासकका स्मृतिग्रन्थमा राजाबाट तराई र भित्री तराईका बिघाका बिघा, काठमाडौँमै महँगा जग्गा र रकम पाएको तथ्य पढ्न पाइन्छ । तिनले गर्वसाथ ‘बक्सिस’ पाएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसरी बक्सिस पाउने र हन्डी खानेको धर्म हुन्थ्यो, सत्ता विरोधीविरुद्ध भुक्नु र लेख्नु । कतिपय पत्रकार, समाजसेवी, इतर राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि ढुकुटीबाट हन्डीको ‘तर’ काट्ने गर्थे । प्रजातन्त्रवादीविरुद्ध आक्रामक शैली देखाउँथे । शासकीय वर्गका पात्रका खराब काम या भ्रष्टाचार उजागर गर्नेविरुद्ध तिनीहरू अरिंगालको गोलो जसरी खनिन्थे । स्वाभिमान गुमाएका त्यस्ता पात्रका हकमा लाज–घीन अर्थहीन हुने नै भयो । अझ चर्का विरोधीको बर्सेनि हन्डी रकममा वृद्धि हुन्थ्यो भने कतिपय त विभूषण प्राप्तिको सूचीमा पनि चढ्थे ।

हुन्डी प्रथा

समयक्रमसँगै हन्डी शब्द हराउँदो छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र अपराधको जालो बनेर अत्यासलाग्दो गरी भयावह रूप लिँदैछ, हुन्डी प्रथा । यो विकृतिले जसरी खतरनाक रूप धारण गर्दैछ, त्यही रूपमा शासकीय वृत्तका पात्रले बुझ्न नसक्नु आश्चर्यजनक सवाल हो । तिनले विकृतिको भेउ नपाएका हुन् या आपैँm साझेदार भएकाले नियन्त्रण गर्न नचाहेका हुन् ? समाजमा आशंकाको माहोल बढाएको छ । हाम्रो राज्य–संयन्त्रले हुन्डीका सन्दर्भमा सामान्य बहससमेत भित्र्याएको पाइँदैन, अनुसन्धान गर्नु त निकै टाढाको सवाल रह्यो । तस्करी र अवैध आर्थिक कारोबारलाई व्यापक मात्रामा बढावा दिँदैछ हुन्डी प्रथाले ।

हुन्डी प्रथाका कारण हामीकहाँ समानान्तर अवैध अर्थतन्त्र खडा हुँदैछ । हुन्डीले जुन तहको विकृति बोक्छ, त्यही रूपमा राज्य–संयन्त्र गम्भीर नहुँदा भयावह रूप लिँदै गएको हो । फेरि, हाम्रो शब्दकोशले हलुका रूपमा लिएको पाइयो, हुन्डी शब्दका सन्दर्भमा । शब्दकोश अनुसार, धनसम्पत्ति लेनदेन गर्ने कुनै संघ–संस्थाद्वारा अन्यत्र रहेका आफ्ना वा अरू संघ–संस्थालाई ‘कुनै वस्तु वा रुपियाँ–पैसा फलानालाई दिनू’ भनी लेखिएको पत्र । अर्थात्, हुन्डी भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धनमाल पुर्‍याउनु हो । तर, वैधानिक बाटो नभएर अवैधानिकमार्फत ।

गरिखाने ४० लाखभन्दा बढी जनशक्ति कमाउन बाह्य मुलुक पुगेका छन् । अब नेपाली नपुगेको मुलुक बिरलै होला । तिनीहरूले त्यहाँ कमाएको पैसाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र थेगिएको छ । गएको वर्ष ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ वैधानिक ‘च्यानल’बाट रेमिट्यान्स मुलुक भित्रियो । तर, राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी त्यो रकम ४० प्रतिशत भएको ठान्छन् । त्यसो भए तिनले कमाएको ६० प्रतिशत रकम कहाँ जान्छ र कसरी भित्रिन्छ ?

खासमा त्यो रकम दुरुपयोग गर्दैछन्, आयात–निर्यातमा संलग्न व्यापारीदेखि ठूला लगानीकर्तासम्मले । एकातिर न्यून मूल्यमा प्रतीतपत्र खोल्ने या नक्कली बिजक बनाएर सामान आयात गर्ने काममा त्यो रकम प्रयोग हुँदैछ भने अर्कातिर ठूला व्यापारीले विदेशमा अथाह लगानी गर्दैछन् ।

कानुनत: नेपाली व्यापारीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैन र यहाँबाट रकम लग्न मिल्दैन । तिनले ‘हुन्डी प्रथा’ उपयोगबाट विदेशमा लगानी बढाउँदैछन् । खुला रूपमा बाह्य मुलुकमा लगानी गर्ने ठूला व्यापारीका हकमा स्रोतको सामान्य प्रश्न नउठ्नु दु:खद पक्ष हो ।

जसरी बजारमा अनेकन किसिमका विलासी उपभोग्य वस्तु छ्याप्छ्याप्ती हुँदैछन्, त्यही अनुरूपका प्रतीतपत्र नखोलिएको भनाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीको छ । उनीहरूको भनाइमा, व्यापारीले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको एलसीका ठाउँमा २५ लाख डलरको सामान ल्याउँछन् । बाँकी रकमलाई नेपालबाट पैसा गएको हुँदैन । तिनले विदेशमै संकलित हुन्डीको रकम उपयोग गर्छन् । थोरै मूल्य कायम गरी आयातीत सामानको भन्सार दर कम हुने नै भयो । यसबाट राज्य र उपभोक्ता ठगिन पुगिरहेका छन् । त्यसका अतिरिक्त विदेशमा डलर लिएर हुन्डीवालाले नेपाली रुपियाँमा भुक्तानी गर्छन् । त्यसले यहाँ संकलित कालो–धन व्यवस्थापन गर्न पनि तिनलाई सजिलो भएको छ ।

कामदारका निम्ति हुन्डी सजिलो मात्र छैन, यसबाट उनीहरूले बढी रकमसमेत प्राप्त गर्छन् । यसरी रकम पठाउँदा न बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ, न त बैंकिङ ड्राफ्टको झन्झट नै । अझ कतिपयलाई त्यो विधि अवैधानिक हो भन्नेसमेत जानकारीमा छैन । हुन्डीवालासँगको कारोबारमा खर्च नलाग्ने हुँदा तिनीहरू त्यसमा मोहित हुन पुग्छन् ।

अझ हुन्डीवालाले सटही दर पनि बढी दिने हुँदा आकर्षित हुनु अस्वाभाविक होइन । सोही कारण कामदारका निम्ति गन्तव्य मुलुकमा हुन्डी कारोबारको जालो विस्तारित हुँदैछ ।

मुलुकमा यसरी बाक्लिएको कालो–धनबाट राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तका कतिपय पात्र पनि लाभान्वित छन् । त्यही कारण उनीहरू मौन मात्र होइन कि कतिपय त्यस्तो रकम लगानी गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिन्छन् । नेता र कर्मचारीवृत्त अवैध कारोबारीलाई जोगाउन बाध्य छन् । त्यस्तो धनलाई वैधानिकता दिने खेल चलिरहेको छ, कहिले स्वैच्छिक कर घोषणामार्फत त कहिले ठूला लगानीमा पैसाको स्रोत नखोजिने कानुनी प्रावधान भित्र्याउँदै । कालो धन लगानीका निम्ति अवसर दिनु भनेको त्यस्ता विकृति मौलाउनु दिनु पनि हो ।

शासकीय वृत्तका पात्रका आश्चर्यजनक सहनशील नीतिमै अवैध अर्थतन्त्रको विकृत ‘चक्रब्यूह’ बलियो हुँदैछ । संगठित अपराधको जालो बिस्तारित हुँदैछ, हुन्डी प्रथाकै कारण । केही दिनअघि न्यूरोडबाट हुन्डीका साना कारोबारी समातिए, ठूला कारोबारी दलीय नेताका अँगालोमै छन् । ठूला भनिएकाहरूका शासकीय वृत्तका पात्रका परिवार र आफन्त विदेशमै रहेको हुँदा भ्रष्ट तबरमा आर्जित धन व्यवस्थापन गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ, ‘हुन्डी’ । अवैध सम्पत्ति वारपार गर्नमा प्रमुख अस्त्र बन्दैछ, हुन्डी ।

सुन तस्करीका कथाले राज्य र समाज पहेँलपुर भइरहनुमा हुन्डी प्रमुख कारण हो । किनभने, त्यो सुनका निम्ति नेपालबाट वैधानिक तबरमा पैसा गएको छैन । तर, निरन्तर सुन तस्करीको खेती चलिरहेको छ । केही समयअघिसम्म प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्कर कार्की अवैध कारोबार चर्किनुमा हुन्डी कारक रहेको ठान्छन् । भन्छन्, “विदेशमा रहेका नेपालीको कमाइ वैधानिक बाटोबाट मात्रै भित्र्याउने परिस्थिति निर्माण नभएसम्म अवैध कर्म रहिरहन्छ ।”

मारमा इमानदार

न शासकीय वृत्तबाट हन्डी खानेहरू तिरस्कृत हुन्छन्, न त अथाह अवैध सम्पत्ति जोड्नेहरू नै । भर्खरैको बजेटसँगै गरिखाने मध्यम वर्ग आत्तिन पुग्यो  । अनुचित र अवैध सम्पत्ति मालिकका पक्षमा लगानीमा स्रोत नखोज्ने कानुनी वाचासहित सरकार उभियो । जागिरे मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने गरी करको भार वृद्धि गरिरहँदा अवैध धनवालाहरूलाई सजायको दायरामा तान्ने उद्घोष मात्र आएको भए पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो ।

दुई तिहाईभन्दा बढीको बलशाली सरकारको बजेटले न हन्डी रोक्ने वाचा गर्‍यो, न त हुन्डीवाला नियन्त्रणको कथा सुनायो । फाट्टफुट्ट हुने कारबाही उपल्लो तहसम्म पुग्दैन । दुवै विकृत कर्म पचाइरहनुपर्ने बाध्यतामा छ, समाज ।