समय छँदै विकास खर्च नगर्ने र असार महिनामा मात्रै ठूलो परिमाणमा बजेट सिध्याउने ‘अभियान’ किन रोकिँदैन ? निरन्तरको यो विकृति रोक्न किन शासकीय संयन्त्र तात्दैन ? असारे झरीसँगै ह्वात्तै बढ्ने विकासे खर्चको प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिने गर्छ । तर, शासकीय वृत्तका पात्रहरू यसलाई अनदेखा गर्छन् ।

अधिकतर रूपमा समृद्धिको सपना वितरित हुँदै गर्दा शक्तिशाली सरकारसामु ‘असारे विकास’ को हविगत यसपालि प्रदर्शन हुन्न कि भन्ने अपेक्षा थियो । दुर्भाग्यवश, असारमै बजेट सिध्याउने विकासे लहर यसपालि पनि निरन्तर रह्यो । यतिखेर सरकारी रकम सक्न विकासे दृश्य बाक्लिएका छन् । विकासे डोजर दौडिरहेका छन्, झरीबीचै रातारात कालोपत्रे भइरहेका छन् । गोष्ठी–सेमिनार, तालिमदेखि अवलोकन भ्रमण बाक्लिएका छन्, सरकारी रकम सिध्याउन ।

‘आर्थिक वर्षको अन्ततिर आएर बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्ने परिपाटी निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको ०५७ को प्रतिवेदन असारे विकासमाथि एक वाक्यमा मात्र सीमित थियो । त्यतिबेलाका प्रतिवेदनमा तथ्य कमै हुन्थे । तर, पछिल्ला वर्षमा महालेखाले तथ्यगत रूपमै असार महिनामा कसले कति खर्च गर्‍यो भन्ने देखाउने गरेको छ । कुनै निकायले त ६४ प्रतिशतसम्म यही महिनामा खर्च गरेको उसले औँल्याएको छ । तथ्य आफैँ बोल्छ– ११ महिनामा ३६ प्रतिशत र एक महिनामा ६४ प्रतिशत !

फरक यत्ति हो, महालेखा परीक्षकले निरन्तर यस्तो खर्चको सवालमा फरक–फरक शीर्षक चयन गरेको देखिन्छ, कुनै वर्ष ‘असार महिनाको खर्च’ त कुनैमा ‘बर्खान्तको खर्च’, कही ‘वर्षान्तमा अख्तियारी’ । असारे विकासमा यसपालि झन् विरुपलाग्दो तथ्यांक बाहिर आइरहेको छ । गत वर्ष साउन–भदौको दुई महिनामा ४ अर्ब २७ करोड खर्चिइयो । त्यो दुई महिनाभन्दा बढी असारको पहिलो साताका तीन दिनमै ४ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ खर्च भयो (११ असार, ०७५, कान्तिपुर दैनिक) ।

दुई महिनाभन्दा बढी तीन दिनमा खर्च हुनुको कारण पहिचान गर्ने प्रयत्न कुनै पनि सरकारी संयन्त्रबाट भएको छैन । अब यो केवल महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सीमित हुनेछ ।

०५७ ताका असारे विकासले संसद्समेत रंगिएको थियो । दिनहुँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शासकीय वृत्तका पात्रहरूको ओहोरदोहोर हुने पुतलीसडकको पीच एक साताभित्रै भत्कियो मध्य असारमा, जतिखेर संसद् अधिवेशन चलिरहेको थियो । त्यो घटना संसद्मा प्रकरणको रूप लिँदै प्रवेश गरेपछि ठेकेदारविरुद्ध कारबाहीको नाटक मञ्चन गरियो । संसद्भित्रै त्यसरी प्रकरण उजागर गरिएपछि त्यस्तो विकृति मौलाउँदैन भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर, फेरि ०६० ताका नयाँ बानेश्वर र सिंहदरबार जोड्ने भित्री सडक पीच भएको एक साता नबित्दै खाल्डै–खाल्डामा परिणत भयो । एक साता नबित्दै पीच उप्किने र पुल चर्किने असारे विकासको पुरानै रोग हो । विडम्बना † यस्ता खराब कर्ममा संलग्न ठेकेदार र आयोजना प्रमुख कारबाहीमा पर्नुको बदला उल्टो लोकतन्त्रपछि संसद्ममा उनीहरूकै जगजगी देखापर्‍यो । ०६५ पछिको संविधानसभामा १७ जना त निर्माण व्यवसायमै सूचीकृत ठेकेदार सभासद् सूचीमा दर्ज भए ।

तथ्यगत रूपमै हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १ खर्ब १६ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ विकास बजेट विनियोजित भयो । तर, त्यो वर्ष जम्माजम्मी ८८ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । अझ २८ अर्ब ७४ करोड २३ लाख रुपियाँ असार महिनामा मात्रै खर्च भयो । अर्थात्, वर्षभर ६७.६७ प्रतिशत खर्च भयो भने असारको एक महिनामा ३२.३८ प्रतिशत । त्यसो त, ०७०/०७१ मा ३७.४६ प्रतिशत बजेट असारमा सकिएको तथ्यांक महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनमा छ । जसमा महालेखा परीक्षकको टिप्पणी रह्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम थप निकासा दिने र त्यसमध्येबाट कार्यालयहरूले पेस्की दिने, फ्रिज नहुने खातामा रकमान्तर गर्ने एवं धरौटी खातामा राख्ने प्रवृत्ति यथावत् रहेकामा नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।’ अर्थात्, गुणस्तरहीन काममा बजेट सक्ने, त्यो पनि नभ्याएको खण्डमा माथिको आँखा छल्न छुट्टै खातामा बजेट लुकाउने विकृति भित्रिएको छ ।

बिँड मात्रै तात्दै

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी यस्ता दृश्य दोहोरिइरहनुमा आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई कारक ठान्छन् । उनी भन्छन्, “विकासका विकृति चिर्दै प्राविधिक, कानुनी र नीतिगत हिसाबबाट सल्टाउन अनेकन प्रयत्न भएका छन्, चौमासिक पद्धतिदेखि कारबाहीका लागि कडा कानुनकै व्यवस्था छ । त्यो कार्यान्वयन नहुँदा नतिजा देख्न नपाएको मात्र हो । वर्षको अन्त्यमा एकमुस्ट रकम खर्च भएपछि अनियमितताको आशंका हुनु कुनै अनौठो होइन ।”

यसका निम्ति विकास आयोजना सञ्चालनको हर्ताकर्ता मन्त्रालय नै तात्नुपर्छ । हुन त, यतिखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘ठेकेदार’ पक्राउसँगै बहुचर्चामा छन् । काम नगर्ने ठेकेदार थुनामा पर्ने भएकाले त्रासमा भए पनि काम हुँदै गरेको दृश्य मञ्चन हुँदैछ । ठेक्कापट्टासँग जोडिएका आयोजना प्रमुख भने कारबाहीमा परेको कतै सुनिएको छैन । अरू तात्नु भनेको बिँड मात्र तात्नु हो, ताप्के त विकासे मन्त्रीहरू नै हुन् । ताप्केवाला मन्त्रीहरू तातेको देखिँदैन । कानुनत: ठेक्का सम्झौताका सर्त पालना नगर्ने ठेकेदारलाई ‘कालोसूची’मा राख्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई अधिकार प्राप्त छ । सुवेदीकै शब्दमा, ‘ठूला ठेकेदारले काम टुक्र्याउँदै सानालाई ‘पेटी ठेक्का’ दिने लापरवाही यथावत् छ । समयमै काम नगर्ने र लापरवाही गर्नेलाई आयोजना प्रमुखले कारबाही गर्न सक्छ । आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही र ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने थिति नभएसम्म समयमै राम्रो काम हुँदैन ।’

पुँजीगत खर्चका निम्ति ३ खर्ब ३५ अर्ब छुट्याइएको छ, तर असार पहिलो सातासम्म १ अर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । अर्थात्, ११ महिनामा ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । एक महिनामा कति प्रतिशत थपिन्छ ? साउनमा तथ्यगत रमिता देखिनेछ ।

कुन काम कति समयभित्र सकिनुपर्छ ? नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नभएको होइन । यत्ति हो, त्यस्ता काममा संलग्नहरू पहिचान गर्ने, तिनलाई जवाफदेही बनाउनेभन्दा पनि तिनैसँग मिलोमतो गरी रमाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सँगै विकासका काम व्यवस्थित गर्न अनेकन किसिमका ‘वर्किङ म्यानुअल’ नआएका होइनन्, खासमा पालना मात्र नभएको हो । अनि, पालना नगर्नेहरू दण्डित गर्ने इतिहास रचिन मात्र नसकेको हो ।

रकमान्तरको खेल

जेठ–असार लागेपछि सरकारी बजेटमा रकमान्तरको खेल चल्छ । प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरू वर्षको अन्त्यतिर खर्च हुन नसकेका रकम आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने होडबाजीमा उत्रिन्छन् । त्यसका अतिरिक्त तिनले अन्यत्रका विकासे योजना या अनेकन शीर्षकका बजेट काटी आफ्नो क्षेत्रमा पुर्‍याउँछन् । त्यस्तो रकमबाट मतदाता खुसी तुल्याउन र पछिका निम्ति भोट–बैंक दरिलो पार्न कोही पनि प्रभावशाली नेताहरू चुक्दैनन् । तथ्य केलाउने हो भने हामीकहाँ कुनै पनि नेता निर्वाचन क्षेत्रभन्दा ‘माथि’ उठ्न सकेका छैनन् ।

दुर्गम क्षेत्रका नेताहरू शासकीय वृत्तमा पुग्न सक्दैनन् र यस्तै जिल्लाका बजेट बढी काटिएका अनेकन घटना छन् । यस्तो विकृत दृश्य केलाउँदै संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले २ जेठ ०५७ मै ‘रकमान्तर’को खेल रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उसले एक शीर्षकबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी सार्न तथा खर्च गर्न नपाउने सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उसको निर्देशन पनि कतैबाट पालना भएन । कतिपय बेला त शक्तिशाली नेताहरूको रकमान्तर रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहारिएका घटनासमेत छन् ।

समृद्धि कि सोम शर्माको सातु ?

जोकोहीले बुझेको तथ्य हो, वर्षाको भेलमै निर्मित हुने विकासे संरचना गुणस्तरीय हुन सक्दैन । यो तथ्यबाट सरकारी संयन्त्र सधैँभरि बेखबर भइरहनुचाहिँ दुर्भाग्य हो । असारमा हतारको विकास शैली नियन्त्रण नहुनुको विडम्बनामा हामी बाँच्दैछौँ । असारमा खर्च गर्ने शैली नियन्त्रण गर्न १५ जेठमै बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक नीति भित्रिएको छ, तर पनि पुरानो कार्यशैली सुध्रिएको छैन । वर्षासँगै बजेट खर्चिने शैली अन्त्य नभएसम्म गुणस्तरीय विकासको कल्पना गर्नु मूर्खता ठहरिनेछ ।

लोकतन्त्रसँगै सरकारी खर्च अत्यधिक बढाउने संयन्त्र वृद्धि भएका छन् । संस्थागत संरचना जम्बो पारिँदैछन् । त्यस्ता संयन्त्रसँगै साधारण खर्च पनि चुलिएको छ । साधारण खर्च चुलिन नदिने कुनै उपाय खोजिएको छैन । बरु राणाकालीन शैलीमा हैसियतबेगरका कार्यकर्ता भर्ती गरी सरकारी संयन्त्रमाथि बोझ थपिँदैछ । अचाक्ली शैलीमा बढ्दो साधारण खर्च नियन्त्रण नहुने हो भने सरकारी कर्मचारीलाई कुनै दिन तलब खुवाउन पनि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साधारण खर्च चुलिएपछि स्वाभाविक रूपमा विकासको रकम खुम्चिन पुग्छ । त्यो रकममा पनि ११ महिनासम्म जम्माजम्मी ४८ प्रतिशत खर्च हुँदै गर्दा ‘समृद्धि सपना’ को हालत के होला ?

हाम्रा शासकीय संयन्त्रका पात्रहरू समृद्धिको सपनामा रंगिएका छन् । आकर्षक शासकीय कुर्सीसँगै समृद्धिको चस्मा लगाएका छन् । तर, यस्तो सपनाका निम्ति कति बजेट छुट्टिन्छ र खर्च प्रवृत्ति कस्तो छ भन्नेमा चाहिँ चस्मा खोलेर हेरेको पाइँदैन । विकास बजेट न्यून हुँदा समृद्धिको सपना कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ । दीर्घकालीन रणनीति र सोचको अभावभित्र समृद्धिको सपना व्यंग्यमा रुपान्तरित हुनेछ ।

शासकीय वृत्तका पात्रहरूले मीठो धून निकाल्दै गाइरहेको ‘समृद्धि’ को गीत कतै सोम शर्माको सातु सपनासँग मेल खाने त होइन ! विकास बजेट र खर्च शैलीले त्यस्तै संकेत गर्छ ।